काठमाडौ, माघ २३
प्रेस स्वतन्त्रता वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठीत गर्ने कुनै पनि प्रकारका विधेयक स्वीकार्य नहुने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित ‘प्रेस स्वतन्त्रताको वर्तमान अवस्था र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले प्रेस स्वतन्त्रतालाई राज्यले कुनै पनि बहानामा नियन्त्रण गर्न नपाइने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ पत्रकार सुरेशकिरण मानन्धरले समग्र पत्रकारिता क्षेत्रमा नै चिन्ता पैदा भइरहेको समयमा भाषिक पत्रकारिता क्षेत्र झनै चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । प्रजातन्त्र लोकतन्त्र आएपनि भाषिक पत्रकारिता क्षेत्रको विकास हुन नसकेको वरिष्ठ पत्रकार मानन्धरले बताउनुभयो ।
‘भाषिक पत्रकारिताको विकासको लागि प्रजातन्त्र आएर नपुग्ने रहेछ । प्रजातन्त्रसँगै समावेशीता पूर्ण कार्यान्वयनमा गए मात्रै भाषिक पत्रकारिताको विकास हुनसक्छ’ मानन्धरको भनाई थियो ।
त्यसैगरी नेपाल पत्रार महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलले सत्ता ढाल्न वा राजनैतीक स्वार्थले नभई विधेयक सुधार्नको लागि मात्र आफुहरुले विरोध गर्नुपरेको बताउनुभयो । सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिइसकेर पत्रकार महासंघ लगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर मात्र ल्याउने भनेकोमा कुनै पनि प्रकारको छलफल नगरेको प्रष्ट पार्नुभयो । दण्ड जरीवानाका केही बुँदाहरु हटाएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै उपाध्यक्ष पोखरेलले विधेयकमा अझै पनि आपत्तीजनक बुँदाहरु रहेको बताउनुभयो । पत्रकारको लागि लाइसेन्सको कुरा उठाएर पत्रकारको कलमलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको पोखरलले दावी गर्नुभयो ।
‘पत्रकारलाई चिनाउने उसको कलमले हो, लाइसेन्सले होइन । जसले लाइसेन्स दिन्छ, उसले फिर्ता पनि लिन सक्छ । लाइसेन्स भनेको राज्यले पत्रकारलाई नियन्त्रण नै गर्न खोजेको हो । यो खारेज हुनैपर्छ’ पोखरेलले माग गर्नुभयो । आवश्यक भएमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको आवाज उठाउँदै सडकमा उत्रिनुपरे पत्रकार महासंघ पछि नहट्ने प्रतिवद्धता पोखरेलले व्यक्त गर्नुभयो ।
नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूका केन्द्रीय अध्यक्षले राणाकालमा प्रथम मातृभाषी पत्रकार धर्मादित्य धर्माचार्यले भारतबाट नेपालभाषाको पत्रिका प्रकाशन गर्नुपरेको अवस्थाको स्मरण गर्दै सरकारले विभिन्न विधेयक ल्याइरहँदा राणाशासन फर्किएको आभाष हुन थालेको बताउनुभयो । पत्रकारिता क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा राज्यले जरीवाना र दण्डकै मानसिकता बोकेको बताउँदै अध्यक्ष बज्राचार्यले यस्तो प्रवृत्तीले विद्रोह मात्र जन्माउने बताउनुभयो ।
राजनैतीक वा गैर राजनैतीक कुनै पनि विषयमा समाचार लेख्दा पनि जेल पो परिने हो कि भनेर पत्रकार त्रसित हुनुपर्ने अवस्था भनेको लोकतन्त्रकै अपमान भएको बज्राचार्यको भनाई हो । मातृभाषामा पनि सूचना लिन पाउने हकलाई राज्यले कार्यान्वयन गरेमा भाषिक पत्रकारिताको विकास हुनसक्ने भन्दै बज्राचार्यले राज्यको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।
प्रेस काउन्सील नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले कतिपय अवस्थालाई नियाल्दा पत्रकारहरुले नै सरकारलाई विधेयक ल्याउन हौस्याएको जस्तो देखिएको बताउनुभयो । सामाजिक संजालको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग गर्दै, मनिटाइज युट्यूब च्यानलबाट पैसा कमाउनकै लागि समाचार भन्दै अश्लिल सामग्रीहरु हालेर विकृती बढेकोप्रति अध्यक्ष श्रेष्ठले आपत्ती जनाउनुभयो ।
‘पत्रकारिता क्षेत्रलाई राज्यको चौथो अङ्ग मानिएको छ । राज्यको चौथो अङ्ग जिम्मेवार हुनुपर्छ । हामीले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सेर सरकारलाई विधेयक बनाउन उक्साइरहेका पो छौं कि, सोच्नुपर्छ’ अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई थियो ।
तर पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठीत गर्ने प्रकारका कुनै पनि ऐन वा विधेयक भने ल्याइनु नहुने पनि श्रेष्ठले भन्नुभयो । मिडिया काउन्सील विधेयकमा कसैको पनि गोपनीयता भङ्ग गर्न नहुने भनी उल्लेख गरिएको भन्दै पत्रकारले के गर्छ त भनेर प्रश्न तेर्साउनुभयो ।
‘ललिता निवास जग्गा अनियमितताको गोपनियता कसले सार्वजनिक गर्यो ? वाइडबडि प्रकरण कसले बाहिर ल्यायो ? सरकारले त कतिपय कुराहरु लुकाउन खोज्ला । त्यस्ता सूचनाहरु नागरिकसम्म पु¥याउने त पत्रकारले हो’ श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रेस काउन्सील नेपाल, विधागत पत्रकारिता विकास उपसमितिका संयोजक चेतनाथ धमला, काउन्सीलका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत झविन्द्र भुषालले काउन्सीलले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा गर्दै आएका गतिविधिहरु, काउन्सीलले अपनाएको नीतिको विषयमा जानकारी गराउनुभयो । पत्रकार दबूका निवर्तमान अध्यक्ष श्रीकृष्ण महर्जनले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताका लागि पत्रकार महासंघ, पत्रकार दबू लगायत प्रेस क्षेत्रसँग सम्वद्ध सम्पूर्ण संघसंस्था एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
कार्यक्रमको आयोजना प्रेस काउन्सील नेपालले गरेको थियो भने नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूले संयोजन गरेको थियो ।
