काठमाडौँ, ६ माघ
आधारभूमी संवाददाता
पछिल्लो समय बीमाको बजार बढ्दो छ । भूकम्पपछि बीमा गर्ने क्रम बढेको हो । कारोबार बढेसँगै बीमा क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि हुने गरेको छ । सो क्षेत्रको व्यवस्थापनको लागि सरकारी तहबाट आवश्यक पहल भएको पाइदैन ।
त्यस्तै, सरकारले बीमा अनिवार्य गराउन नयाँ व्यवस्था ल्याउन नसक्दा र सरकारी नीति पनि बीमालाई प्रोत्साहन खालको नहुँदा बीमाको पहुँच सबै जनतासम्म पुग्न सकेको छैन ।
केही वर्ष अघि बीमाको दायरा ५ ६ प्रतिशत थियो भने कूल गार्हस्थ उत्पादनमा बीमाको योगदान १. ०३ प्रतिशत थियो । जीवन बीमा कम्पनीको पुँजी ५० करोड र निर्जीवन बीमा कम्पनीको पुँजी २५ करोड थियो । तर, अहिले सो दायरा बढ्दो छ । गत कार्तिक मसान्तसम्म करिब २२ प्रतिशत नेपालीमा जीवन बीमाको पहुँच पुगेको छ ।
बीमा समितिका अनुसार अहिले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा पनि बीमा क्षेत्रको योगदान तीन वर्षको अवधिमै १.०३ प्रतिशतबाट बढेर ३ प्रतिशत पुगेको छ । जीवन बीमातर्फ प्रत्येक वर्ष ४० प्रतिशतको बृद्धिदर छ भने निर्जीवन बीमातर्फ १८ २० प्रतिशतको बृद्धिदर छ ।
बीमा संस्थानले जीवन बीमा गर्नेहरूको आयकरमा २५ हजार छुट दिएको छ ।
निर्जीवन बीमामा कृषि र पशुबीमामा प्रिमियमको पहिले ७५ प्रतिशत र पछि ५० प्रतिशत गर्दै बीमाको प्रिमियममै अनुदान दिने व्यवस्था छ ।
बैंकबाट पनि बीमा
बीमा कम्पनीले बीमा ऐन २०४९ अन्तर्गत कारोबार गर्ने गरेका छन् । तर पछिल्ला दिनमा बैंकबाट पनि बीमा गर्ने क्रम बढेको छ ।
बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाँइका अनुसार बैंकले बीमा कम्पनीकै प्रोडक्टलाई मात्र बीमा गराइदिन पाउँछ । उनले बैंकहरूले दुर्घट्ना बीमा १० लाखसम्मको, औषधी उपचार बीमा एक लाखसम्मको र घातक रोग बीमा भनेर १० लाखसम्मको मात्र बीमा गर्न पाउने बताए ।
बदमास बीमा कम्पनी पनि उत्तिकै
बीमा क्षेत्रको कारोवार र दायरा बढेसँगै बढी नाफा गर्ने होडबाजीमा केही बीमा कम्पनीले अनियमित क्रियाकलाप पनि गर्ने गरेको पाइएको छ । बीमा समितिका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको मंसिर माहिनासम्म मात्र ५८ वटा उजुरी परेका छन् ।
पछिल्लो समय बीमा कम्पनीले ठगेका मु्द्दामा उजुरी पर्ने क्रम बढ्दो छ । गत अर्थिक वर्षमा बीमा कम्पनीको बदमासी विरुद्ध एक सय बटा उजुरी परेका थिए । यी मध्ये १७ वटाको निर्णय भएका छन् । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बीमा कम्पनी विरुद्ध ८३ वटा मुद्दा परेका थिए । जसमध्ये ५२ वटा फछ्र्यौट भैसकेका छन् ।
