काठमाडौं ,५ माघ
आधारभूमी संवाददाता
पछिल्लो समय यत्रतत्र चर्चाको विषय बनेको र राजनीतिक रुपमा विवाद खेपेको विषय एमसिसि परियोजनाका बारेमा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई अमेरिकी कानूनले नै निषेध गरेको बतायो । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र एमसीसी, इण्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अंग भएको भन्दै विरोध भइरहेको बेला आएको यस्तो अभिव्यत्तिले आम जनताको जिज्ञासालाई शान्त गर्न भने सकेको छैन ।
अमेरिकी दूतावासले एमसीसीका १० महत्वपूर्ण बुँदा सार्वजनिक गर्दै एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला नजोडिएको प्रष्ट पारेको छ । दुतावासका अनुसार अमेरिकी कानूनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ ।
के छ दूतावासले सार्वजनिक गरेको १० वुँदे तर्कमा ?
१. नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेवालसँग सहकार्य गर्दैैै एमसीसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको हो ।
२. प्रत्येक सरकार र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।
३. एमसीसी परियोजना विशुद्ध रुपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ । विद्युतको लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नततीमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोनजनाको लक्ष्य छ ।
४. एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन । वास्तवमा अमेरिकी कानूनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ ।
५. एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन व हस्ताक्षर हुनु पर्दैन ।
६. यो ५० करोड डलर एक अनुदान हो, जसमा कुनै पनि स्वार्थ छैन, व्याजदार छैन वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन । नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेको परियोजनाहरुमा उक्त रकम पारदर्शी रुपमा खर्च गर्न प्रतिवद्ध हुनु मात्र हो ।
७. एमसीसीले नेपालमा कुनै परियोजनाहरुमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरुका आधारमा नेपालीहरु नै प्रस्ताव र निर्क्यौल गरेका हुन् ।
८. एमसीसीको प्रावधानअनुसार यी परियोजनाहरुको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनु आवश्यक छ ।
९. एमसीसी परियोजनाहरु टेन्डरहरु खुला, पारखर्शी र सबैका लागि उपलब्ध छन् ।
१०. एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमाझैं नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ । यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरुलाई परियोजनाबारे बुझ्ने अवसर प्राप्त हुन्छ ।
विवादको चुरो
एमसीसीका बारेमा द्तावासले यस्ता स्पष्टोक्ती दिएपनि एमसीसीको फन्ड ल्याउने विषयमा ढुक्क ह्ने अवस्था भने छैन । खासमा नेपालको आर्थिक विकासका लागि विदेशी लगानी अनिवार्य छ र एमसीसीको प्रस्तावित लागानी आजसम्मको सबैभन्दा ठूलो लागानी हो ।
तर यस लगानीलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एक अंश भनेर चर्चा गरिएको छ । त्यस्तै एमसीसी सम्झौताको अनुसूची ५ मा उल्लेखित बुटवल गोरखपुर क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनका लागि भारत सरकारको सहमति लिनुपर्ने भनिएको छ । यो विषय पनि विवादिन वनेको छ ।
यसैगरी एमसीसीसँग गरिएको सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि रहन्छ भन्ने पनि केहीको शंका छ । साथै लेखापरीक्षणको विषयमा पनि विवाद भएको छ । यो परियोजनामा अमेरिकाले ५०० मिलियन डलर लगानी गर्छ भने नेपाल सरकारले १३० मिलिएन डलर लगानी गर्नु पर्छ । तर प्रष्ट भाषामा नेपाल सरकार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्न पाउँदैन भनिएको छ । यसलाई पनि विश्लेषकहरुले अमान्य हुने वताएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७६र ०७७ को नेपालको कुल बजेट १३।६६ बिलियन डलर रहेको छ । यसमा एमसीसी परियोजना लागू हुने भएपछि नेपाल सरकारले परियोजना लागू हुनुपूर्व ४० मिलियन डलर लगानी गर्नुपर्ने भनिएको छ । यो स्रोत कसरी जुटाउने भन्नेमा सरकारले सवैलाई जानकारी दिएमा एमसिसि संवन्धी भ्रभ र वास्तविकता छर्लंग हुनेछन् ।
वास्तविकाता के हो ?
एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण सरहयोग गर्नेगरी अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो परियोजना हो । यसले ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न विकाशशिल देशसंग साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
नेपालले २०१७ मा तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको पालामा नेपाल र अमेरिकाबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो । अहिले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न लगाएर कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको रणनीति हरेको बुझिएको छ ।
दुइवर्ष अघि गरिएको एससिसि संझौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । सो सम्झौताअनुसार नेपालले करिब ५५ अर्ब रुपियाँ अनुदान पाउनेछ ।
यसरी अनुदानमा पाएको रकम ४ सय केभी क्षमताको करिब ३ सय किमि लामो प्रशारण लाइनमा र ३ सय किमिभन्दा लामो सडकस्तर उन्नति गर्न खर्च हुने वताइएको छ ।
नेपालले पहिचान गरेका विभिन्न प्राथमिकतामध्ये सडक र प्रसारण लाइन छनोट गरी सम्झौता भएको थियो । साथै संझौता लागू भएको पाँच वर्षमा अमेरिकाले झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ ।
यसैगरी सो समयभित्र नेपाल सरकारले उल्लेखित पूर्वाधार विकासमा झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । यस अनुदानमध्ये झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ भने बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुनेछ ।
