काठमाडौ, माघ २

नेवाः सरोकारवालाहरुले सरकारको प्रस्तावित गुठी विधयेक नेवारहरुका लागि स्वायत्त, स्वशासित तथा गुठीमा कसैले हस्तक्षेप गन नपाउने नीति आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् ।

नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूले आयोजना गरेको ‘सरकारको प्रस्तावित गुठी विधयेक र नेवाः सरोकार’ अन्र्तक्रियामा गुठी विधयेक विरुद्ध एकिवृmत आन्दोलनका संयोजक डा. महेशमान श्रेष्ठले नेवारहरुको गुठीमा कसैले हस्तक्षेप गर्न नपाउने शर्तसहित मात्र गुठी विधयेक स्वीकार गर्ने बताउनुभयो । डा. श्रेष्ठले नेवार समुदायको सहमति नलिईकन निर्णय भएमा त्यसको परिणाम राम्रो हुनेछैन, भन्नुभयो । २०४६ सालमा प्रजातान्त्रिक सरकार आएपनि स्थिति परिवर्तन नभएको र राज्य सत्ताले नेवारहरुको गुठीमा लगातार प्रहार गरिरहेको छ, भन्नुभयो ।

नेवारहरुको गुठीका लागि अलग व्यवस्था हुनुपर्छ । दाङ, सुदुरपश्चिमको गुठी र नेवारहरुको गुठीलाई एकै प्रकारले हेर्नुहुँदैन– उहाँको भनाई छ । अहिले गुठी विधयेकको सवालमा राष्ट्रिय परिषद्, ज्यासना पुचः, सल्लाहकार पुचः गठन गरी नेवारहरुलाई संगठित गर्ने प्रयास भइरहेको पनि उहाँले बताउनु भयो । हामी चुप लागेर बसेका छैनौँ– डा. श्रेष्ठले थप्नुभयो । उहाँले आप्mनो भनाई राख्ने क्रममा काठमाडौँ उपत्यकालाई आदिवासी सांस्वृmतिक स्वायत्त राज्य बनाउन सकिने जानकारी पनि गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “यो बुँदा सविधानमै उल्लेख छ । ”

गत असार ४ गते नेवार संस्वृmति र सभ्यता समाप्त पार्ने खालको गुठी विधयेक प्रस्ताव भएको भन्दै माइतीघरस्थित मण्डलामा मानवसागर उर्लिएपछि नेपाल सरकारले गुठी विधयेक फिर्ता लिएको बताउनु भयो । अहिले गुठी विधयेक संसदमा विचारधीन रहेको छ ।

गुठी विधयेक विरुद्ध एकिवृmत आन्दोलनया सहसंयोजक तथा अभियन्ता पवित्र वज्राचार्यले गुठी सम्बन्धमा आन्दोलनको सुरुवात एघार वर्षअघि इन्द्रजात्राका लागि गुठी संस्थानले बजेट कटौती गर्दा नै भइसकेको जानकारी दिनुभयो । ‘सो समय पनि स्वस्फूर्तरुपमा नेवारहरु आन्दोलित भएका थिए । सोही आन्दोलनबाट गुठी संस्थानको औचित्यबारे कार्यदल गठन गरेर अध्ययन पनि भयोे । यस अध्ययनको क्रममा गुठी संस्थानले नेवार संस्वृmतिबाट आम्दानी त गर्छ तर खर्च गर्दैन भन्ने कुरा थाहा भयो । भन्दा गुठी संस्थानका कर्मचारीको तलब भत्ता खानेबाहेक संस्वृmति जोगाउनतर्फ ध्यान र काम छैन । गुठी संस्थान व्यवहारिक छैन । संस्थानभित्र गुठीसँग सरोकार भएका कर्मचारी नै छैन । त्यसैले हामीले गुठी संस्थान खारेज गर्नुपर्ने नै माग गरेका थियौँ भन्दै गुठी संस्थान हामीलाई व्यवस्थित भन्दा नियन्त्रित गर्न मात्र बनेको आरोप लगाउनु भयो । त्यसैले हामीले नेवाः संस्वृmति सम्पदा संरक्षण कोष बनाउनुपर्छ भन्ने मागसहित प्रतिवेदन दिएका थियौँ । तर अहिलेसम्म व्यवहारमा लागू भएको छैन ।’

अभियन्ता वज्राचार्यले अहिले विडम्बना भनेको आन्दोलन शिथिल अवस्थामा हुनु हो भन्नुभयो । गुठी विधेयकमा मात्र केन्द्रित नभई यो मुद्दामा राजनीतिकरण हुँदा बाधा अड्चन आइरहेको छ भन्दा फरक पर्दैन– अभियन्ता वज्राचार्य भन्नुभयो – ‘सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएपछि अब सरोकारवालाको सल्लाहपछि मात्र गुठी विधेयक पारित गर्ने वचन दिएको छ । सरकारले शुन्यबाट नै सुरु गर्छु भनेको छ । अहिले ड्राप्mट पर्खिरहेका छौँ । यसबीच विभिन्न सरोकारवारासँग छलफल भइरहेको छ ।’

नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूका सल्लाहकार तथा वरिष्ठ पत्रकार सुरेशकिरण मानन्धरले सबभन्दा पहिले नेवारहरुले आप्mनो लागि गुठी किन महत्वपूर्ण छ भन्ने जान्न आवश्यक भएको धारणा राख्नुभयो । ‘ १५०० वर्षभन्दा अघिदेखि हाम्रो पुर्खाले बनाएको गुठी स्वयम एउटा प्रणाली हो । यसबाट तीन महत्वपूर्ण काम भइरहेको छ । गुठी हुँदा भूमिको सुरक्षा हुन्छ । भूमि पहिचानको आधारभूत स्रोत हो । यसले संस्वृmति र सम्पदाको पनि रक्षा गर्छ भने गुठीले राखेको जग्गाबाट उत्पादन गरेर आयस्रोत आर्जन हुन्छ । यस्तो प्रणालीमा कसैले हस्तक्षेप गर्न जरुरी छैन । यस्तो गरेमा कानूनी रुपमा दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने बटमलाइन हुनुपर्छ । गुठी प्रणाली नेवारहरुका लागि मात्र होइन राज्यकै आर्थिक अवस्था उकास्न पनि यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । त्यसैले यो नेवारहरुको मात्र माग होइन । जुन राज्यले बुझ्नुपर्छ । राज्य पहिचान दिने सम्बन्धमा राज्य उदार छैन । त्यसैले गुठि विधेयकमा षड्यन्त्र हुनसक्छ, ढुक्क हुनुहुदैन– मानन्धरले भन्नुभयो ।

यसैगरी, नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूका निवर्तमान अध्यक्ष श्रीवृmष्ण महर्जनले यो समयमा गुठी विधेयकको सवालमा तीन राजनीतिक पार्टीको फरक दृष्टिकोण छ भन्नुहुँदै यहाँको आदिवासी प्रथाजन्य संस्थालाई राज्यले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । बरु राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँका अनुसार गुठी विधेयक बनाउने सरकारको काम होइन । संरचना कसरी बनाउने भन्ने गुठीयारले निर्णय गर्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानून र नेपाल सरकारको कानूनअनुसार पनि गुठी राज्यले सञ्चालन गर्न पाउँदैन ।

खोकनाका अभियन्ता असोक महर्जनले गुठी विधयेकको आन्दोलनमा असमझदारी भएको छ भन्नुहुँदै नेवारहरु पृथक पृथक राजनीतिक आस्थामा छन् । राजनीतिक आस्थालाई छोडेर यस मुद्दामा एकजुट भएर केन्द्रित भए नयाँ तरिकाले ध्यानाकर्षण तथा आन्दोलन गर्न सकिन्छ, भन्नुभयो । ‘२१ औँ शताब्दीमा आदिवासीविरुद्ध पूँजीवाद सबभन्दा ठूलो मुद्दा हो । त्यसैले गुठी विधेयकमा मात्र होइन नेवाः सरोकारसँग समग्र विषय ध्यानाकर्षण गरी गरी सङ्घर्षमा उत्रिनु आजको आवश्यकता हो’ अभियन्ता महर्जनले भन्नुभयो ।

नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबू, काठमाडौँ शाखाका अध्यक्ष अर्विनमान सिंहले पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि विभिन्न बहानामा नेवारहरुको भूमि सरकारले कब्जा गर्ने गरेको स्मरण गर्नुभयो । आफुना कर्मचारी, सेनालाई प्रोत्साहन दिन जग्गा दिने चलनको थालनी भयो । राणाकाल र पञ्चायतकालमा विकासको नाममा निर्माण कार्यमा तिब्रता दिएर नेवारहरुको भूमि अतिक्रमण भयो” उहाँले भन्नुभयो ।

सो कार्यक्रममा नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूका महासचिव सुनील महर्जनले विषय प्रवेश गराउने अहिले आउन लागेको गुठी विधयेकको सत्यता बुझ्न जरुरी छ र गुठी विधेयकको सवालमा हामीलाई चाहिने विकल्प के हो ? प्रस्ट गर्न आवश्यक छ भन्नुभयो । यसैगरी, नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूका अध्यक्ष सुरजवीर वज्राचार्यले पनि गुठी विधयेकबारे आप्mनो धारणा राख्नुभएको थियो ।