काठमाडौँ, २७ पुस (रासस)

श्रमिकको भविश्यलाई सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा श्रमिक तथा रोजगारदाताको सहभागिता उत्साहजनक देखिएको छैन । सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको त्रिपक्षीय सहमतिबाट गत मङ्सिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुभारम्भ गरिएको थियो । चालु आवको शुरुआतसँगै योजना कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । योजना घोषणा भएको एक वर्ष बितेपनि सामाजिक सुरक्षाको गति अपेक्षितरुपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार शुक्रबारसम्म एक लाख ३६ हजार ३६ हजार ४१४ श्रमिक सहभागी भएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा सञ्चालित प्रतिष्ठानको सङ्ख्या नौ लाख २२ हजार ४४५ छ । ती प्रतिष्ठानमा सक्रिय रुपमा संलग्न जनशक्तिको सङ्ख्या ३४ लाख देखिएको छ । सबैभन्दा बढी प्रदेश नं ३ बाट ९८ हजार १९७ श्रमिक योजनामा सहभागी भएका छन् । प्रदेश नं १ बाट २१ हजार ३२१, प्रदेश नं २ बाट सात हजार ८३२, गण्डकी प्रदेशबाट पाँच हजार १४४, प्रदेश नं ५ बाट तीन हजार २९०, सुदूरपश्चिमबाट ४६१ र कर्णाली प्रदेशबाट १६९ श्रमिक कोषमा सूचीकृत भएका छन् ।

शुक्रबारसम्म १२ हजार ११ रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत भएका छन् । सबैभन्दा बढी प्रदेश नं ३ बाट ८ हजार १९, प्रदेश नं १ बाट एक हजार ८६०, प्रदेश नं ५ बाट ८५९, गण्डकी प्रदेशबाट ५५३, प्रदेश नं २ बाट ४७२, सुदूरपश्चिमबाट १२८ र कर्णाली प्रदेशबाट १२० रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत भएका छन् ।

सूचीकरण प्रक्रियामा ७४ जिल्ला समेटिएका छन् । कोषमा रु ४१ करोड ९४ लाख १६ हजार योगदान रकम सङ्कलन भएको छ । योजनाबाट तीन योगदानकर्ताका परिवारले सुविधा प्राप्त गर्न थालेका छन् । कोषले औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा गरी चार प्रकारका सुरक्षा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

सूचीकरण प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहँदा नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ ९जिफन्ट०ले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे रोजगारदाताले भ्रम फैलाएको आरोप लगाएको छ । आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जिफन्टका अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले केही व्यक्तिले जानीजानी सामाजिक सुरक्षा योजनालाई लागू हुन नदिने उद्देश्यले अनर्गल प्रचार गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । “योजनाको शुरुआतदेखि नै रोजगारदाता भ्रम सिर्जना गर्न लागे”, उहाँले भन्नुभयो, “कानून बनाउँदा सहमतिमा आएका रोजगारदाता कार्यान्वयन गर्ने बेलामा पछि हटे ।”

नेपालको श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन जारी भएका कानून तथा नयाँ कार्यक्रमको निर्माण सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको त्रिपक्षीय सहमतिमा गर्ने गरिएको छ । श्रम ऐन, २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ लगायत श्रम कानून त्रिपक्षीय समझदारीमार्फत निर्माण गरिएको हो ।

अन्य बचत कोषसँग तुलना गरेर सामाजिक सुरक्षा योजना व्याख्या गरिएसँगै श्रमिक वर्गमा भ्रम सिर्जना भएको छ । श्रमिकले योगदान गरेको रकम सरकारले दुरुपयोग गर्छ, कोषमा गएबापत दोहोरो कर तिर्नुपर्छ, तत्कालै योगदान रकम झिक्न पाइँदैन भन्ने जस्ता विषय उचालेर प्रायोजितरुपमै योजनामाथि नै प्रश्न गर्न थालिएको जिफन्टले ठहर गरेको छ । “कोषमा जम्मा भएको रकम सरकारले दुरुपयोग गर्छ भनेर चलाइएको हल्ला योजना विफल बनाउन सकिन्छ कि भन्ने ‘दिवासप्न’का साथ गरिएको झुठा प्रचारबाहेक केही होइन”, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री फेरबदलले सामाजिक सुरक्षामा ‘ब्रेक’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बाट गोकर्ण विष्टको बर्हिगमनसँगै सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा गतिरोध पैदा भएको जिफन्टको निष्कर्ष छ । “पहिला जुन गतिका साथ योजना कार्यान्वयनको क्रम अगाडि बढेको थियो, मन्त्री परिवर्तनसँगै रफ्तारमा ‘ब्रेक’ लागेको हामीले महसुस गरेको छाँै”, अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, “तर वर्तमान सरकारले नै नयाँ युगको शुभारम्भ भन्दै कार्यक्रम शुरु गरेको हुनाले सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुने विश्वास लिएका छौँ ।”

उहाँले मन्त्री परिवर्तनसँगै योजना कार्यान्वयन नगराउन रोजगारदाता सलबलाउन थालेको टिप्पणी गर्नुभयो । केही रोजगारदाताले अनावश्यक भ्रम सिर्जना गरेर ‘धमिलो पानीमा माछा मार्ने’ प्रयत्न गरेको जिकिर गर्दै उहाँले सहमति विपरित गतिविधि नगर्न चेतावनीसमेत दिनुभयो । “रोजगारदातासँगको सहमतिमा श्रम ऐन जारी गर्दा असल नियतका साथ सबै प्रावधान लागू हुने विश्वास गरेका थियौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर कतिपय रोजगारदताले सामाजिक सुरक्षा योजना पनि लागू नगर्ने र ऐनमा भएको श्रमिक कटौतीको प्रावधानको दुरुपयोग गरी भटाभट श्रमिक निकाल्ने काम गरिरहेका छन् ।”

कतिपय उद्योग श्रमिकलाई बैङ्क खातामार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको देखाएर श्रमिकका ‘एटिएम’ बाट मालिकले रकम झिक्ने गरेको जिफन्टको अनुगनका क्रममा भेटिएको भन्दै उहाँले श्रमिकलाई सुविधा दिनुपर्छ भनेर रोजगारदाताले अनावश्यक हल्ला फैलाएको बताउनुभयो । “श्रम कानून कार्यान्वयनमा आएपछि मजदूर शोषण गर्न नपाइने भएकाले रोजगारदाता कानून नै परिवर्तन गर्न लागेको हुनसक्छन्”, अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, “सबै श्रमिक योजनाप्रति आकर्षित छन्, १७ वर्षको मेहनतलाई त्यसै ‘तुहिन’ दिँदैनौँ ।” कसैले योजनालाई असफल बनाउन चाहे त्यो आफैँ सक्किने उहाँको जिकिर थियो ।

जिफन्टले कोषमा आबद्ध हुनेलाई करमा राहत दिन र आबद्ध नहुनेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।