– हिमांशु चौधरी
जनकपुरधाम, २६ पुस (रासस)

प्रदेश नं २ को बहुआयामिक गरिबी दर राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै बढी देखिएको तथ्य सार्वजनिक गरिएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको आर्थिक सर्वेक्षण २०७५ अनुसार राष्ट्रिय औसत बहुआयामिक गरिबी दर २८.६ प्रतिशत छ भने प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी दर ४७.९ प्रतिशत रहेको रहेको छ ।

मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा पनि पछि परेको यस प्रदेशको गरिबीसम्बन्धी अन्य सूचकसमेत राष्ट्रिय औसतभन्दा तल रहेको देखिएको छ । तथ्याङ्कअनुसार बहुआयामिक गरिबको सङख्या २४.१ र मानव विकास सूचकाङ्क ०.४२१ प्रतिशत रहेको छ । गरिबीको सघनताका दृष्टिले राष्ट्रिय औसत ४४.२ प्रतिशत छ भने प्रदेशको गरिबीको सघनता ४५.३ प्रतिशत देखिएको छ ।

मानव गरिबीको सूचकाङ्क पनि प्रदेशका सम्पूर्ण जिल्लामा राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी रहेको देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लामध्ये मानव गरिबीको सूचकाङ्कको उच्चमानसहित रौतहट जिल्लामा मानव गरिबी सबैभन्दा बढी ४६.४३ तथा पर्सा जिल्लामा सबैभन्दा कम ३६.३७ प्रतिशत रहेको अवस्था छ ।

प्रदेशको महोत्तरीको ४४.७५, सर्लाहीको ४३.८६, सिरहाको ४२.६२, धनुषाको ४१.७२, बाराको ४०.०९ र सप्तरीको ३८.३४ प्रतिशत मानव गरिबीको सूचकाङ्क रहेको छ ।

प्रदेशमा रहेका १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको सङ्ख्या एक लाख ५३ हजार ८०९ मध्ये ३७ प्रतिशत बालबालिका कुपोषणको सिकार छन् । सोमध्ये १ देखि १४ वर्षका उमेर समूहका ८३.८ प्रतिशत बालबालिकाले स्याहार गर्नैबाटै शारीरिक कष्ट पाएका छन् ।

कुपोषण भएका ५ वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये उचाइअनुसार तौल कम भएका बालबालिकाको सङ्ख्या १४.४ प्रतिशत रहेको छ भने उमेरअनुसार तौल कम भएका बालबालिका ३६.८ प्रतिशत देखिएको छ ।

नेपाल जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा भेटिएका कालाजारको घटनामध्ये १३.८ प्रतिशत घटना प्रदेश नं २ मा हुने गरेको पाइएको छ । खासगरी धनुषा र सर्लाही जिल्ला कालाजारका लागि बढी जोखिममा रहेको देखिएको छ ।

त्यस्तै हात्तीपाइलेका घटनाहरूमध्ये १८.३ प्रतिशत घटना यस प्रदेशमा भएको देखिएको छ । महोत्तरी र रौतहट जिल्ला यसका लागि सबैभन्दा उर्वर देखिएको छ । कुष्ठरोगको हकमा नेपालमा हुने सबै घटनाको ४०.३ प्रतिशत हिस्सा यस प्रदेशमा रहेको छ । यो रोग यस प्रदेशका आठै जिल्लामा भेटिएको भए पनि धनुषा जिल्लामा सर्वाधिक रहेको छ । महोत्तरी र बारा जिल्लामा पनि यो रोग लाग्नेको सङ्ख्या अधिक देखिएको छ ।

यस प्रदेशमा जम्मा जनसङ्ख्याको १.३२ प्रतिशत कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता भएको देखिएको छ । यो प्रतिशत राष्ट्रिय औसत १.९४ प्रतिशतभन्दा केही कम हो ।

त्यस्तै प्रदेशका पुरूषमध्ये १.५१ प्रतिशत कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता भएका छन् भने राष्ट्रमा यस्ता पुरुष २.१८ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै प्रदेशका महिलामध्ये कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता भएकाको सङ्ख्या १.१३ प्रतिशत तथा समग्र राष्ट्रको १.७१ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशभित्र कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता भएकाको प्रतिशत बारा जिल्लामा सबैभन्दा बढी १.६९ प्रतिशत तथा पर्सा जिल्लामा सबैभन्दा कम १.०३ प्रतिशत रहेको छ । सबै जिल्लामा महिला तथा पुरुष दुवैमा सबैभन्दा बढी शारीरिक अपाङ्गता भएका र त्यसपछि दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् ।

तथ्याङ्कअनुसार यस प्रदेशमा नवजात शिशु मृत्युदर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी छ । प्रतिहजार जीवित जन्ममा राष्ट्रमा २१ जना शिशुको मृत्यु एक महिना नपुग्दै हुन्छ भने यस प्रदेशमा यसरी मृत्यु हुने शिशुको सङ्ख्या ३० जना रहेको छ ।

त्यस्तै प्रतिहजार जीवित जन्ममा एक महिनादेखि एक वर्षको उमेरभित्र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या राष्ट्रिय औसतमा १२ जना छ भने यस प्रदेशमा १३ जना रहेको देखिएको छ । सबैभन्दा प्रचलित शिशु मृत्युदर पनि यस प्रदेशमा ४३ तथा राष्ट्रिय औसत ३२ जना प्रतिहजारमा रहेको पाइएको छ ।

यही अवस्थालाई दृष्टिगत गरी प्रदेश सरकारले उच्च मानव विकास र पहिचान, समृद्ध मधेश समाज भन्ने सोचसँगै सरकारको पहिलो आवधिक योजनाको आधारपत्र निर्माण गरेको छ । आधारपत्रमा प्रदेशवासीको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याई उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने गन्तव्य निर्धारण गरेको छ । सोका लागि सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, कृषिको विकास, पर्यटनको विकास, वन, वातावरण तथा चुरेको संरक्षण र सम्वद्र्धन, उद्योग स्थापनाको विकास, मानवीय स्रोतको विकास र रोजगारी सिर्जना, सुशासनलगायतका विकासको प्राथमिकतामा जोड दिएको छ ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा भोगेन्द्र झाले आधारपत्रमा गरिबी न्यूनीकरणतर्फ गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको जीवनस्तरलाई पाँच वर्षभित्र २७।७ प्रतिशतबाट २१ प्रतिशतमा झार्ने र योजना अवधिभित्र ११ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको बताउनुहुन्छ ।

सोका लागि कूल स्थिर लगानी ११ खर्ब ५९ अर्ब ३६ करोड आवश्यक पर्ने पर्ने अनुमान गरिएको छ । योजनात्मक लगानीमा सार्वजनिक क्षेत्रबाठ ३८, निजी क्षेत्रबाट ५८ र सहकारी क्षेत्रबाट चार प्रतिशत लगानी अनुमान गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

आधारपत्रमा प्रक्षेपित लगानीको फतिफलका रूपमा योजनाको अन्तसम्ममा यस प्रदेशमा प्रतिव्यक्ति आय एक हजार (अमेरिकी डलर) पुग्ने अनुमान गरिएको छ । हाल यस प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय ७९९ अमेरिकी डलर रहेको छ ।