काठमाडौं, पुष २०
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आफ्ना छोरी ज्वाई रामशरण खरेललाई नियमबिपरित नागरिक लगानी कोषमा सञ्चालक नियुक्त गरेको देखिएको छ ।
मन्त्री खतिवडाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर खरेललाई २०७५ साउनमा कोषको सञ्चालक बनाएको पाइएको छ।
खरेल नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हुन् । जबकि राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली अनुसार कर्मचारीले बैंकको स्वीकृति नलिइ यसरी अन्य संस्थामा प्रतिनिधित्व गर्नै मिल्दैन ।
अर्थमन्त्रीले नातावादलाई प्राथमिकता दिएका मात्र होइनन् कि स्वतन्त्र तथा विज्ञले प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने कोटामा कानुन प्रतिकुल हुने गरी ज्वाईंलाई अवसर दिएर आफैंले पनि शक्तिको दुरुपयोग गरेका छन् ।
कोषमा सरकारको १० र राष्ट्र बैंकको १३ प्रतिशत लगानी छ । नौ सदस्यीय कोषको सञ्चालक समितिमा राष्ट्र बैंकको एक जना प्रतिनिधि पनि सदस्य हुन्छ । तर राष्ट्र बैंकले भने कोषमा आफ्नो प्रतिनिधि पठाएको छैन । राष्ट्र बैंकले खरेललाई कोषको सञ्चालकका रुपमा प्रतिनिधित्व गर्न पनि अनुमति दिएको छैन ।
मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै खरेललाई आफ्नो सल्लाहकार बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा हावी गराएका खतिवडाले उनलाई गत साउनमा राष्ट्र बैंकमै फिर्ता पठाइसकेका छन् । तर उनी राष्ट्र बैंक फर्काइसकिएको भएपनि अर्थमन्त्रालयकै तर्फबाट अहिलेसम्म कोषमा सञ्चालकको भुमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।
खतिवडाले गभर्नर हुँदा आकर्षक तलब सुविधा पाइने भएकाले ज्वाईंलाई नै दुई वर्षका लागि अन्तर्रा्ष्ट्रिय मुद्रा कोषमा पठाएका थिए । र, मन्त्रीको ज्वाईं भएकै कारण खरेल आफूभन्दा वरिष्ठलाई पन्छाउँदै निर्देशकमा बढुवा भएको बैंकका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
अर्थमन्त्रीको ज्वाईं भएकै कारण खरेलको कुरा सञ्चालक समितिमा कसैले पनि काट्ने गरेको छैन । आफूअनुकुलको निर्णय गराउनका लागि नै अर्थमन्त्रीले ज्वाईंलाई कोषको सञ्चालक समितिमा राखेको बुझिन्छ ।
स्वीकृति नलिइ कोषको सञ्चालकको भूमिका निर्वाह गरिरहेपनि राष्ट्र बैंकले खरेलसंग अहिलेसम्म स्पष्टिकरणसम्म सोध्न सकेको छैन । यसबाट गभर्नर समेत अर्थमन्त्रसँग कसरी डराइरहेका छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
