–अशोक घिमिरे
काठमाडौँ, १४ पुस (रासस)

सन् २०१९ मूलतः श्रम प्रशासन सुधार तथा विकेन्द्रीकरण र वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनमा केन्द्रित रह्यो । सोही अवधिमा श्रम कानून परिमार्जन गरी श्रमिकमैत्री बनाउने प्रयत्न भयो । सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ संशोधन गरी वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित पार्ने कोसिस ग¥यो ।

गरिबी, अभाव र बेरोजगारीसँग पौठेजोरी खेलिरहेका नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीका नाममा चर्को ठगीमा पर्दै आएको यथार्थप्रति सरकार कठोर ढङ्गबाट प्रस्तुत भयो । फलतः ठगी न्यूनीकरण गर्ने र म्यानपावर कम्पनीलाई व्यवस्थित बनाउने मुख्य ध्येयसाथ सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरी म्यानपवार कम्पनीको धरौटी वृद्धि ग¥यो । वार्षिक तीन हजारसम्म कामदार पठाउने म्यानपावरको धरौटी नगद रु ५० लाख र बैंक ग्यारेन्टी रु एक करोड ५० लाख, वार्षिक तीन हजारदेखि पाँच हजारसम्म कामदार पठाउने म्यानपावरको रु एक करोड नगद र रु तीन करोड बैंक ग्यारेन्टी तथा वार्षिक पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावरको धरौटी वृद्धि गरी रु दुई करोड नगद र रु चार करोड बैंक ग्यारेन्टी पु¥याइयो ।

ऐन संशोधन गरी पीडितले सहजै न्याय पाउने अवस्था सिर्जनाका लागि प्रक्रियागत सरलताको बाटो खोलियो । पीडितले उजुरीका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै आफू बसोबास गर्दै आएको जिल्ला प्रशासन कार्यलयबाटै पीडकविरुद्ध कारवाही र क्षतिपूर्तिका लागि उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरियो ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाले बढीमा दुई पटकसम्म सम्बन्धित मुलुकको कूटनीतिक नियोगबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । विगतमा गन्तव्य मुलुकमा रहेका कामदारको श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिँदा नवीकरणका लागि विभाग नै पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो । विदेश पठाइदिन्छु भन्दै गाउँगाउँमा युवा ठग्ने म्यानपावर कम्पनीका एजेन्टको पनि संशोधित ऐनले खारेज गरिदिएको छ । सो ऐन गत फागुन १९ गते प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।

आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर नहुन्जेलसम्मका लागि वैदेशिक रोजगारीलाई विकल्पका रुपमा लिएको सरकारले वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा देखिएको बेथितिको अन्त्य गर्न यसैअवधिमा विभिन्न कदम चाल्यो । गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता एवं समझदारी गरेरमात्रै श्रमिक पठाउने नीति अख्तियार गरेको सरकारले केही गन्तव्य मुलुकसँग समझदारीसमेत ग¥यो ।

गत चैत ११ गते नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच नेपाली श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी ‘सहयोग समझदारी’ पत्रमा हस्ताक्षर भयो । उक्त समझदारीले जापानमा रोजगारीका लागि जाने नेपाली कामदारले जापानी नागरिकसरह सेवासुविधा प्राप्त गर्ने विश्वसनीय आधार खडा गरेको छ ।

यस्तै अफ्रिकी मुलुक मरिसससँग गत जेठ २८ गते र युएईसँग ३१ गते श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । जेठ अन्तिम साता स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन ९आइएलओ० को शत्वार्षिकी कार्यक्रममा ती मुलुकसँग समझदारी भएको हो । दुवै मुलुकबीच भएको समझदारीपछि अब नेपाली कामदारले भर्ना प्रक्रियासँग सम्बन्धित कुनै पनि शुल्क व्यहोर्नुपर्ने छैन भने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

सरकारले श्रम, रोजगार क्षेत्रमा आइपर्ने समस्या, गुनासा तथा सुझावलाई तत्कालै सम्बोधन तथा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले गत चैत १८ गतेदेखि सिंहदरबारस्थित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा ‘कल सेन्टर’को स्थापना ग¥यो । उक्त कल सेन्टरमा आपत्विपत्मा परेका नेपाली श्रमिकले विश्वको जुनसुकै स्थानबाट निःशुल्क फोन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने अठोट लिएको सरकारले आन्तरिक श्रम बजारमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न र बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनका लागि ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’को शुभारम्भ ग¥यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत फागुन १ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको शुभारम्भ भएको गर्नुभयो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा झण्डै पौने दुई लाख बेरोजगार नागरिकले छोटो अवधिको भए पनि रोजगारी प्राप्त गरे ।

यस्तै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सबै श्रमिकलाई समेट्न सरकारले बहुपक्षीय छलफललाई तीव्रता दियो । हालसम्म सामाजिक सुरक्षा योजनामा करिब ११ हजार ९०२ रोजगारदाता र एक लाख ३५ हजार ४४९ श्रमिक सूचीकृत भएका छन् । त्यस्तै रु ३३ करोड ३५ लाख ११ हजार ९०४ योगदान रकम सङ्कलन भएको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ ।

विकेन्द्रित प्रशासन

श्रम मन्त्रालयले भने वर्ष २०१९ मा आफ्ना केही प्रशासनिक अङ्गलाई विकेन्द्रित ग¥यो । श्रम प्रशासनसम्बन्धी कार्यमा प्रभावकारिता आउने उद्देश्यका साथ प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा कार्यालय रहनेगरी सातै प्रदेशमा श्रम तथा रोजगार कार्यालयको स्थापना गरियो । ती कार्यालयबाट वैदेशिक रोजगारीका सेवा धमाधम प्रवाह भइरहेका छन् । नागरिकले आफू नजिक रहेको कार्यालयबाट सेवा लिन थालिसकेका छन् । प्रदेशबाटै सेवा प्रदान थालिएसँगै श्रम स्वीकृतिका लागि राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।

सरकारले गत पुस १५ गतेदेखि प्रदेश नं २ को जनकपुर र प्रदेश नं ५ को बुटवल, गत पुस २६ गतेदेखि गण्डकी प्रदेशको पोखरा, गत माघ ६ गतेदेखि कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगर, माघ ११ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी र माघ २३ गतेदेखि प्रदेश नं १ को विराटनगरबाट श्रम स्वीकृतिलगायत वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवा प्रदान गर्न थाल्यो ।

सोही अवधिमा वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सेवालाई अनलाइन प्रणालीमा लैजाने महत्वपूर्ण कामको थालनी गरियो । मागपत्रको प्रमाणीकरण, मागपत्रको पूर्वस्वीकृतिदेखि अन्तिम स्वीकृति, श्रमस्वीकृति अनलाइनबाटै प्रदान गर्न थालियो । यस्तै बीमा र कल्याणकारी शुल्क पनि अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरियो ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको छनोट प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन अनलाइन प्रणालीको विकास गरिएको छ । कामदार आफैँले आफ्नो योग्यता र क्षमताअनुसारको वैदेशिक रोजगारीका अवसर खोज्ने गरी अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ । वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित प्रक्रियालाई पूर्ण स्वचालित बनाउने ढङ्गबाट वैदेशिक रोजगार विभाग निरन्तर प्रयत्नशील रहेको छ ।