काठमाडौं, पौष ११
घर तथा सवारीसाधन जोड्न धनी वर्गलाई बैंकको सहायता नै चाहिंदैन भने विपन्न वर्गले ऋणका लागि प्रयास नै गर्दैन । उच्च घराना बर्गले उद्योगधन्दाका लागि मात्रै ऋण लिने गर्छन्, त्योपनि कम्पनीको नाममा । बैंकबाट ऋण लिएर घर र सवारी जोड्ने मध्यम बर्गिय परिवारको सपनामै ठेस लागने गरि राष्ट्र बैंकले अहिले कर्जामा कडाइ गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार बैंक तथा वित्त संस्थाहरुलाई दिएको निर्देशन अनुसार अब ऋणीको कुल आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी किस्ता हुने गरी ऋण दिन पाइने छैन । यसबाट आम्दानीको ७० प्रतिशत रकम घर तथा सवारी साधन जोड्न खर्च गर्छु भन्ने मध्यम वर्गीयको योजना सफल नहुने भएको छ ।
अहिले बैंकबाट ऋण लिएर घर बनाउने र सवारी साधन खरिद गर्नेमा अधिकांश मध्यम बर्गिय नै पर्छन् । मध्यमबर्गिय परिवारले व्यसाय वा जागीबारट प्राप्त हुने आयबाट नै घर र सवारी जोड्ने हुन् । तर यो कुरामा राष्ट्र बैंकले आखा चिम्लेको छ।
बैंकहरुले अहिले घर तथा सवारी साधन खरिदमा ऋणीले कुल आम्दानीको ७० प्रतिशत सम्म हिस्सा किस्ता तिर्न प्रयोग गर्न सक्ने हिसाब गरेर ऋण दिंदै आएका छन् । अहिलेपनि आयस्रोत त हेरिन्छ तर आयस्रोत हेर्न पर्न बाध्यकारी व्यवस्था नै भने थिएन । तर अब भने ऋण दिनका लागि नियमित आयस्रोतको प्रमाणपत्र नै पेश गर्नुपर्ने स्थिती आएको छ
बैंकर्सले पनि राष्ट्र बैंकको यस्तो नीतिको विरोध गर्छन् । बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना राष्ट्र बैंकको यस्तो निर्देशनले मध्यमबर्गिय परिवारलाई घर र गाडी जोड्न अब कठिन हुने बताउँछन् ।
अहिले बैंकले ६० देखि ७० प्रतिशत सम्म ऋण दिन्छन् । जसका कारण नै धेरै मध्यमवर्गीयले सवारीसाधन र घरको चाहना पूरा गरेका छन् । तर राष्ट्र बैंकलेयसमा कडाइ गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले गत मंगलबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको निर्देशन अनुसार राष्ट्र बैंकले कर्जा पाउने सीमामामात्रै होइन, कागजातमापनि कडाइ गरेको छ । ऋण लिंदा अब आयस्रोत देखिने स्पष्ट कागजातका साथै कर चुक्ता प्रमाणपत्र पनि पेश गर्नु पर्नेछ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन मध्यम वर्ग लाई सरलरुपमा ऋण दिने भन्दा राजस्व बढाउनतिर केन्द्रित देखिन्छ । यसले ऋण विस्तार मात्र होइन,आर्थिक गतिविधि नै प्रभावित हुन सक्ने व्यवसायीको भनाइ छ । सवारी साधनको बिक्री नै घटने हो कि भन्ने अहिले सवारी साधनको कारोबार गर्ने व्यवसायीमाथि पनि परेको छ ।
