काठमाडौँ, पुस ७
धादिङको धुनिबेसी नगरपालिकाको कवाडी ठेक्का लिएका भारतीय नागरिक रोशन चौधरीले काठमाडौं उपत्यकासहित आसपासका जिल्लाबाट कवाडीको निकासी कर गैरकानुनी रूपमा असुल्दै आएको आरोप लागेको छ। गृहमन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयको स्पष्ट निर्देशन हुँदाहुँदै पनि राजमार्गमा भइरहेको यस्तो जबर्जस्ती कर असुली रोक्न प्रहरी प्रशासन असफल देखिएको छ।
चौधरीले धुनिबेसी नगरपालिकाको मात्र कवाडी ठेक्का लिएको भए पनि काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर तथा काभ्रेको बनेपासम्म कवाडी बोकेका गाडीहरूबाट निकासी कर असुल्दै आएका छन्। स्रोतका अनुसार राजमार्गका विभिन्न स्थानमा गाडी रोकेर दैनिक करिब ३० लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा असुली भइरहेको छ, जसको वार्षिक कारोबार १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
काठमाडौं र ललितपुरका धर्मकाँटा भएका क्षेत्रहरूमा कर नतिरे गाडी रोक्ने, चालकलाई दुर्व्यवहार गर्ने तथा पछि धादिङ प्रवेश गरेपछि जबर्जस्ती कर असुल्ने गरिएको गुनासो व्यवसायीहरूले गरेका छन्। कवाडी व्यवसायीहरूका अनुसार एक ठाउँमा तिरेको कर अर्को पालिकामा पुनः असुल्नु कानुनविपरीत हो।
अर्थमन्त्रालयले एउटै पालिकामा उत्पत्ति भएको वस्तुको कर अर्को पालिकामा असुली गर्न नपाइने भन्दै निर्देशन दिइसकेको छ। त्यसैगरी, गृहमन्त्रालयले २०८१ कात्तिक १२ गते राष्ट्रिय तथा सहायक राजमार्गमा स्थानीय तहका नाममा हुने कर असुली रोक्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो। तर सो निर्देशन एक वर्ष बितिसक्दा पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
यस प्रकरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। राजमार्गमै खुलेआम भइरहेको गैरकानुनी असुलीलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नुले प्रहरी प्रशासनको निष्क्रियता वा लापरवाहीतर्फ संकेत गरेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयअन्तर्गतका डीआईजी अरुण पौडेलले प्रदेशमा सुधारका प्रयास गरिरहेको चर्चा भइरहे पनि राजमार्गमा भइरहेको यस्तो गैरकानुनी कर असुली रोक्न ठोस पहल नदेखिएको भन्दै आलोचना बढ्दै गएको छ। सरोकारवालाहरूले यस विषयमा तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
