काठमाडौं, कार्तिक २०

काठमाडौं उपत्यकाभित्र तथा बाहिरी जिल्लामा गोरेटो बाटोमा घर तथा भवन बनाउन सम्बन्धित स्थानीय तहले नक्सा पास गरेको छ । नक्सा पासपछि त्यहाँ संरचना बनिसकेको अवस्था छ । तर, केही गरी ती घर वा संरचनामा आगजनी भएमा वा कोही बिरामी परेमा दमकल, एम्बुलेन्स जानसमेत सक्दैन ।
०७२ वैशाख १२ गते महाभूकम्प गयो । ०८० कात्तिक १७ गते पनि भूकम्प गयो । यो भूकम्पमा घर, भवन भत्किएर वा त्यसमा पुरिएर धेरैले ज्यान गुमाए । अग्ला भवन भत्किँदा घरधनी, डेराबहालसँगै बाटोमा हिँडिरहेका व्यक्तिले समेत ज्यान गुमाएका थिए । उपत्यकाभित्र होस् या बाहिर एकदेखि चार आना जग्गामा घर बनाइएको पाइन्छ । त्यो पनि एकदेखि १९ तलेसम्म । आजकल त अर्पाटमेन्ट बनाउने क्रम पनि बढ्दो छ । भूकम्पले भत्किएका घर त पुनःनिर्माण गरिएको छ तर चर्किएका घर भत्काएर पुनःनिर्माण गरिएन । घरधनीहरुले रंगरोगन गरेर, ढुंगा, सिसा टाँसेर घरलाई नयाँजस्तो त बनाएका छन् । तर, भूकम्पले जरा नै कमजोर भएको घर बाहिर चिटिक्क देखेर मात्र के गर्नु ? अब सानो भूकम्प आएमा ती घर सजिलै ढल्ने छन् । यी घर मृत्युको पासो बनिरहेको छ । ०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान बन्यो । ०५४ सालदेखि स्थानीय तह चुनाव भएको थिएन । संविधानमार्फत मुलुकलाई संघीयतामा लगियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्था गरियो । उता, संविधानपछि चुनाव नभएसम्म स्थानीय तहमा ०५४ सालदेखि जनप्रतिनिधि नभएपछि दलाल, भूमाफियाहरुले कर्मचारीको मिलेमत्तोमा सरकारी, गुठी, ऐलानी, मठमन्दिर, ताल पोखरी, हदबन्दी बढी, वनजंगल, खोला नदी आसपासका जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिसकेका थिए ।

०७४ सालमा स्थानीय तह चुनाव भयो । चुनाव जितेर ७५३ वटै स्थानीय पालिकामा जनप्रतिनिधि आए । उनीहरुले मापदण्डविपरीत बनेका, नक्सा पासबिनै बनेका घर तथा भवनलाई घुस वा भनसुनको आडमा धमाधम घर सम्पन्नता प्रमाणपत्र दिए । ०८१ मंसिर २८ गतेको क्याबिनेट बैठकले घर बनाउन नक्सा पाससम्बन्धी ०६४ को मापदण्ड खारेज गर्दै ०८१ पारित गर्यो । ०६४ को मापदण्डअनुसार घर गोरेटो बाटो बनाउन पाइन्थ्यो । तीन पट्टी जोडेर र १३ फुटे बाटोमा घर बनाउन पाइन्थ्यो । तर, नयाँ मापदण्डअनुसार अब घर गोरेटो बाटो वा तीन पट्टी जोडेर बनाउन पाइँदैन । साथै, घर बनाउँदा २० फुटे बाटो छोड्नुपर्छ भने ४० मिटर खुल्ला ठाउँ पनि राख्नुपर्छ । पहिले विद्युतीय ट्रान्सफरमिटर भएको ९ मिटर टाढा घरलगायत संरचना बनाउन पाउनेमा अब १५ मिटर छोड्नुपर्ने भएको छ । विश्व सम्पदा सूचीमा परेका मठमन्दिर वरपर घर तथा भवन बनाउँदा एक तल्ले हुनुपर्ने नियम छ ।
तर, यहाँ त त्यस्ता मन्दिरलाई नै छोप्नेगरी घर बनाइएको पाइन्छ । यतिसम्म कि मन्दिरकै जग्गा कब्जा गरेर घर बनाइएको छ । त्यो पनि जनप्रतिनिधिले नै । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर ५, का वडाध्यक्ष राजकुमार जोशीले सुशील भैरवस्थान मन्दिरको जग्गा मिचेर मन्दिरभन्दा अग्लो घर बनाएका छन् । उनीसँगै प्रेम र श्याम जोशीले पनि मन्दिरको जग्गामा घर बनाएका छन् ।
राजनीतिक दलहरुले सुकुम्बासीका नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई खोला नदी आसपासको जग्गा कब्जा गर्न लगाएका छन् । अन्य सरकारी सम्पत्तिमा पनि दलकै संरक्षणका कारण दोहन बढेको हो । ०८० पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतले खोला, नदी आसपास घरलगायत संरचना बनाउँदा अनिवार्य ४० मिटर छोड्नुपर्ने र त्यसविपरीत बनेका संरचना हटाउने फैसला गर्यो ।

यद्यपि, सरकारले त्यो फैसला दराजमा थन्काएको छ । अझै पनि खोला नदी छेउमै घर, भवन बनाउने क्रम जारी छ । यसले सर्वोच्चको फैसलाको अवज्ञा मात्र भएको छैन, मानिसको ज्यानै खतरामा परेको अवस्था छ । किनकि बर्खामा पानी पर्नासाथ कुलो पनि खोलामा परिणत हुन्छ । अनि बाढीमा परेरै घर भत्किन्छ, मानिसको पनि ज्यान जान्छ । उपत्यकाको जमिन नेपालकै खेतीयोग्यमा पर्दछ । यहाँ जति उत्पादन अरु कतै हुँदैन । खेतीयोग्य जमिनमा घर, भवनलगायत संरचना बनाउन नपाउने कानून छ । विडम्बना, अहिले उपत्यकामा खाली जमिन भचेट्न मुस्किल छ । उपत्यकामा जग्गा प्लटिङ गर्नुपूर्व काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणको स्वीकृतिपछि मात्रै जग्गा खण्डीकरण गर्न पाइन्छ । दलाल, भूमाफियाहरुले स्वीकृतिबिनै खेतीयोग्य जमिनमा धमाधम डोजर चलाए । रोपनीमा एक हजारमा नबिक्ने जमिन टुक्राटुक्रा बनाई आनाकै लाखौंदेखि करोडौंमा बेचे । एक रोपनीमा १६ आना हुन्छ । खेतीयोग्य जमिन त सकिया नै सरकारी सम्पत्तिसमेत छोडिएन ।

उपत्यकाभित्र होस् या बाहिरका सरकारी, गुठी, ऐलानी, मठमन्दिर, ताल पोखरी, ढुंगेधारा, नदी नाला, राजपरिवारका जमिन व्यक्तिका नाममा लगिएको छ । सरकार राज्यको सम्पत्ति खोज्दैन । भूमाफियाहरुले गाउँ खाली गराए । शहरका जमिन सिध्याए । अहिले गाउँ उजाड बनेको छ । खेतबारी दशकौदेखि बाझो छ । घरमा ताल्चा झुण्डिएको छ ।
अनि शहरमा चाँहि मानिसको चापले हिँड्नसमेत महामुस्किल पर्छ । कोठा भाडा चर्को असुलिन्छ । तैपनि मानिसहरु यतै वस्न रुचाउँछन् । यहाँ त मुलुककै प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारको जग्गा कब्जा भएको अवस्था छ । सिंहदरबार पछाडिका सबै सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ ।
कालिस्थानमुनि बाँसघारी, पुतलीसडक, कालिस्थान, घट्टेकुलो, अनामनगर, हनुमानथान, बिजुलीबजार, काठमाडौं सिडिओ कार्यालय बायाँदायाँ, माइतीघर, रामशाहपथअगाडि अन्नपूर्ण अस्पताल, धोवीखोला, मैत्रीदेवीमा पेट्रोल पम्प सञ्चालित र वरपरका घर बनेका जग्गा सरकारी भएको बताइन्छ ।
०४५ सालअघि यहाँ बस्ती बसेको थिएन । त्यतिबेलाको सरकारले यहाँ घोडा पाल्ने योजना बनाएको थियो । तर, ०४६ सालमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले सिंहदरबारपछाडिको बाटो खोलिदिए । त्योसँगै यी जग्गा व्यक्तिले कब्जा गरेका हुन् । अहिले यो ठाउँमा जग्गाको मूल्य आनाकै एकदेखि तीन करोड छ ।

उता, ०२९ सालसम्म धोवीखोला बगेर घट्टेकुलो चोक वा सिंहदरबार पछाडिसम्म आइपुग्थ्यो भन्नेहरु अझै भेटिन्छन् । राजा महेन्द्रले ०२४ सालमा भक्तपुरको सल्लाघारी तीनकुनेमा स्थानीयसँग एक हजार रुपैयाँ प्रतिरोपनीमा एक सय आठ रोपनी दुई आना एक दाम जग्गा किनेका थिए । यो जग्गा अहिले बढीमा ६०–६५ रोपनी बाँकी छ । अन्य जग्गामा व्यक्तिले घर बनाएका छन् । ६०–६५ रोपनी जग्गालाई भक्तपुर नगरपालिकाले पर्खाल लगाएर घेरेको छ । चाडपर्व, जात्राका बेला यहाँ मेला लाग्छ । दशैंमा विभिन्न जिल्लाबाट खसीबोका, च्याङ्ग्रा ल्याएर बेचिनछ भने अन्य समयमा कराँतेदेखि ड्राइभिङसम्म सिकाइन्छ । यसबापत सम्बन्धित व्यवसायीले नगरपालिकालाई एक दिनकै लाखौं रकम बुझाउनुपर्छ । तर, त्यो रकम नगरपालिकाको खातामा जाँदैन । स्थानीय वडाध्यक्ष श्याम खत्री, मेयर सुनिल प्रजापति, पूर्वसांसद प्रेम सुवालको खल्तीमा जान्छ । भक्तपुर–१, सल्लाघारी आर्मी ब्यारेक दायाँबायाँ, चङ्गा गणेश, दुवाकोट जाने ट्याम्पो पार्क, हनुमन्ते खोला यता सिर्जनानगर, राधेराधेको भाटभटेनी, निर्माणाधीन १५ तले भवन, राजेश हार्डवेयर, बुढाथोकी र इजिवे ड्राइभिङ सेन्टर बनेको जग्गा ०२१ र ०२८ सालमा नापी हुँदा ऐलानी, गुठी भनी लेखिएको थियो ।

त्यतिबेला यो ठाउँमा खेतबारी र घारी थियो । ०२९ सालसम्म यहाँ एउटै घर थिएन । ०३२ सालमा एक व्यक्तिले छाप्रो हाले । तीनै व्यक्तिले ०३५ सालमा ढुंगा, माटोकोे घर बनाए । माथि टायलको छानो हाले । उनी मजदुर किसान पार्टीका कार्यकर्ता थिए । त्यतिबेला मुलुकमा पञ्चायती व्यवस्था थियो ।
मजदुर किसान पार्टीले त्यो ठाउँको सबै जग्गा आफ्ना कार्यकर्तालाई कब्जा गर्न लगायो । ०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आयो । त्यसपछि मजदुर किसान पार्टीले कब्जा गर्न लगाएको जग्गा सबै तिनकै कार्यकर्ताको नाममा दर्ता भयो । अहिले यो ठाउँमा जग्गाको मूल्य आनाकै २५ लाखदेखि ८० लाखसम्म छ । ७६ जिल्लाका जनताले यहाँ घर किनेर घर बनाएका छन् । सल्लाघारी चौरअगाडि ठूलो घर छ । जहाँ किरानादेखि फलफूल पसलसम्म सञ्चालन भएको छ । त्यो घर विकुलाल खिउँजूको हो । उनले तीन वटा ढुंगेधारा पुरेर घर बनाएको स्थानीय बताउँछन् ।
रुषा थापा
भक्तपुर