काठमाडौं, असाेज १५

राष्ट्रिय झण्डा मुलुकको पहिचान हो । राष्ट्रिय झण्डा जलाएमा वा त्यसको दुरुपयोग गरेमा कैद र जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारले २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन तोक्यो । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दर्ता गरे । जनताको घरमा भोट माग्न जाँदा उनी राष्ट्रिय झण्डा भिर्थें । राष्ट्रिय झण्डा भिरेकै देखेर महानगरबासीले उनलाई मतदान गरे, मेयरमा जिताए । बालेन वर्तमान समयको लोकप्रिय मेयरमा पर्छन् । आफ्नो लोकप्रियताको फाइदा उठाएर उनले पटकपटक कानुनको उल्लंघन गरेका छन् । २०८० भदौ १६ गते सार्वजनिक बिदाको दिन राति मेयर बालेनको गाडी ट्राफिक प्रहरीले रोक्यो । कानुनतः सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी गाडी चलाउन पाइँदैन । कानुन कार्यान्वयनका लागि ट्राफिक प्रहरीले गाडी रोकेकोमा त्यसमा उनकी श्रीमती थिइन् । सो सरकारी गाडी बालेनको प्रयोगका निम्ति मात्र हो । उनी मेयर भएकाले सो गाडी दिइएको हो । तर, उनकी श्रीमती सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी गाडीमा थिइन् । स्पष्ट रुपमा भन्दा उनले सरकारी गाडीको दुरुपयोग गरे । तर, आफ्नो गल्ती स्वीकार्नुको साटो उनले फेसबुकमा महानगरको कुनै गाडी रोकेमा सिंहदरबार जलाइदिने चेतावनी दिए । सिंहदरबार हरेक नेपाली जनताको इतिहास र पहिचान हो । सिंहदरबार देख्दा जनताले नेपाली भएकोमा गौरव महसुश गर्छन् । तर, उनले नागरिकले पनि नदिने तल्लो स्तरको अभिव्यक्ति दिए । त्यही अभिव्यक्तिबाट उनलाई राष्ट्र र जनताको रद्दीभर पनि ख्याल छैन भन्ने छर्लङ्ग भइसकेको थियो ।

राष्ट्रिय झण्डा त बस् भोट बटुल्नको लागि मात्र थियो । सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचारविरुद्ध जेनजीले भदौ २३ र २४ गते आन्दोलन गरे । बालेनले ऐक्यबद्धता जनाएको सो आन्दोलनले साँच्चिकै सिंहदरबार जलायो । सिंहदरबार खण्डहर बनेको छ । सिंहदरबार जलेको देख्दा हरेक नेपालीको मन रोएको छ । त्यति मात्र होइन, सरकारी कार्यालय, व्यक्तिको निजी सम्पत्ति पनि ध्वस्त बनेको छ । राज्य र जनतालाई खर्बौं रुपैयाँको नोक्सानी पुगेको छ । बालेनकै सिको सिकेका रवि लामिछानेले पनि बारम्बार जनताको भरोसामाथि खेल्ने काम गरेका छन् । सञ्चार क्षेत्रबाट राजनीतिमा हाम्फालेका रविले २०७९ असार ७ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणा गरे । उनले पनि बालेनले झैं राष्ट्रिय झण्डा ओढेका थिए । २०७९ मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन भयो । चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट चुनाव लडेका उनले जनताको घरमा जाँदा राष्ट्रिय झण्डा ओढ्थें । तर, पार्टी खोल्दा होस् या भोट माग्न जाँदा होस्, रवि नेपाली नागरिक थिएनन् । अमेरिकन नागरिक उनले राष्ट्रिय झण्डा देखाएर जनतालाई भ्रमित बनाउने काम गरिरहेका थिए । राष्ट्रिय झण्डाले रविलाई चुनाव जिताइदियो । चितवनबासीले उनलाई निर्वाचित गरेर सदनमा पठाए । २०७९ पुस ११ गते माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भए । उनी नेतृत्वको सरकारमा एमाले र रास्वपा पनि सहभागी थियो ।

रवि आफैं गृहमन्त्री बने । तर, ३२ औं दिनमा सर्वोच्च अदालतले उनी नेपाली नागरिक नभएको फैसला गर्यो । उनको सांसददेखि पार्टी सभापतिसम्मको पद खुस्कियो । त्यसको केही दिनपछि उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट नेपाली नागरिकता लिए । २०८० वैशाख १० गते चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा उपनिर्वाचन भयो ।
रवि पुनः पनि निर्वाचित भए । २०७४ सालमा पत्रकार शालिकग्राम पुडासैनीले चितवनमा आत्महत्या गरे । उनले तयार पारेको भिडियोमा रविको पेलाइका कारण आफू मर्नुपरेको भनिएको छ । त्यसपछि प्रहरीले रविलाई समात्यो, अदालतमा मुद्दा चल्यो । तर, प्रहरी र न्यायाधीशले नै उनी विदेशी नागरिक हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सकेनन् ।
उनको पद खुस्किएपछि मात्र उनी पुडासैनी आत्महत्या प्रकरण हुँदापनि विदेशी नागरिक नै थिए भन्ने पुष्टि भयो । रवि २०५६ सालमा नेपाल छोडेर अमेरिका गए । माओवादीको जनयुद्दबाट डराएर अमेरिका पलायन भएका उनले २०६६ सालमा नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिकता लिए ।
घरायसी लफडा र अमेरिकामा चार वटा मुद्दापछि उनी २०७१ जेठमा भिजिट भीसामा नेपाल फर्किए । रवि लाखौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ ठगीको अभियोगमा नख्खु कारागारमा सजायँ काटिरहेका छ्न । जेनजी आन्दोलनमा बालेनझैं उनले पनि पूर्ण समर्थन जनाएका थिए ।
बालेनले त स्ट्याट्स नै लेखेका थिए भने रविले आफ्नो समर्थन रहेको बताएका थिए । भदौ २४ गते रवि नख्खु कारागारका जेलरलाई दबाब दिएर नक्कली कागजात बनाएर जेलबाट बाहिर निस्किए । उनी निस्किएपछि सबै कैदीबन्दी जेलबाट बाहिर निस्किए । एक कैदीले निस्किनेबित्तिकै काभ्रे पुगेर आफ्नी श्रीमतीको हत्या गरे ।

अहिलेपनि झण्डै सात हजार कैदीबन्दी जेलबाहिर छन् । जसका कारण समाज त्रसित बनेको छ । अब भनौं–राष्ट्रिय झण्डा ओढ्दैमा राष्ट्रलाई माया गरेको हुँदो रहेछ ? जनताले रवि र बालेनले कसरी राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोग गरे ? राम्ररी बुझ्नुपर्छ । विस्तारै जनताको आँखा खुल्दै छ । सर्वसाधारणले बालेन, रवि, गगन थापा र सिके राउत अमेरिकाको जासुस हुन् भन्न थालिसकेका छन् । काँग्रेसका नेता गगन पहिल्यैदेखि अमेरिकाको पक्षमा वकालत गर्ने व्यक्ति हुन् । नेपालमा एमसीसी ल्याउने विषयमा सडकदेखि सदनसम्म विरोध भइरहँदा उनले रोष्टममा उभिएर एमसीसी पास गर्नुपर्ने बताएका थिए । अमेरिका सेना नेपाल आएमा आफूलाई चार पाटे मुढेर थानकोट कटाउनसम्म भनेका उनकै जोडबलमा एमसीसी पास भयो । तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले संस्था ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको एनजिओ, संस्था ऐन, २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएको संघसंस्था र संस्था ऐन, २०४९ अन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत दर्ता भएको संस्थामा रहेका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नेगरी कानुन ल्याउँदै थिए । संस्था दर्तासम्बन्धी पुराना ऐन संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरिरहेका थिए । संस्था ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका संघसंस्थाले विदेशीबाट डलर ल्याएर खाइरहेका छन् । गरिबको नाम बेचेर उनीहरु मोटाइरहेका थिए । ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट गृहमन्त्रीको शपथ खाएर आएलगत्तै लेखकले लैजान लागेका प्रस्तावहरु फिर्ता गरे ।

सो ऐनमा दर्ता भएको संघसंस्थाले राज्यलाई कर तिर्नुपर्दैन । सेवा दिने नाममा सो ऐनमा दर्ता गरेर सिण्डिकेट लगाउने, राजश्व छल्ने काम भइरहेको छ । संस्था ऐन, २०३४ अन्तर्गत ३०७ वटा यातायात समिति दर्ता भएको छ । त्यसैगरी, २०१८ अन्तर्गत नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ दर्ता भएको हो । ती समितिले दुईदेखि १५ लाखमा सडक बेचेर खाइरहेका छन् । यता, दशकौंदेखि सिण्डिकेट लगाउने काम भइरहेको छ । पञ्चायतकालमा बनेको ती ऐन संशोधन गर्न खोजिएकोमा सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध भनिएको सरकारले रोकिदियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की बालेनको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएकी हुन् । अर्याल बालेनको कानुनी सल्लाहकार हुन् । यसले आन्दोलनमा कसको हात थियो ? र, कसको के उद्देश्य थियो ? भन्ने प्रष्ट हुन्छ । वर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल पनि एनजिओमै थिए । उनले २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याउने कि नल्याउने ? नेपालको कानुनअनुसार चल्न दिने कि त्यत्तिकै छाडा छोड्ने ? राज्यभन्दा ठूलो सामाजिक सञ्जाल होइन । यसअघिका सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्गले सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गर भनेका थिए ।

उनले बन्दै गर्ने भनेका थिएनन् । कम्पनीहरुलाई दबाब दिनका लागि बन्द गरिएकोमा आन्दोलन चर्किएपछि भदौ २३ गते राति बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुनः खोलिदिएको हो । तर, त्यसले राज्यलाई के फाइदा भयो ? केही न केही । सामाजिक सञ्जालका कम्पनीलाई मात्र फाइदा भयो ।
लामो समयदेखि कम्पनीहरुले नेपालमा व्यापार गरिरहेका छन्, त्यो पनि कर नतिरेर । जसले राज्यलाई ठूलो नोक्सानी भइरहेको छ । यता, एनजिओको अवैध सम्पत्तिमाथि पनि छानबिन नहुने भो । भ्रष्टाचार रोक्न र देशमा सुशासन कायम गर्न बनेको सरकारको कुशासन छर्लङ्ग देखिन थालिसकेको छ ।
अनुसा थापा
भक्तपुर