काठमाडौं, फागुन २२

रातिको समय सुत्नका लागि हो । मान्छे दिनभर आफ्नो काममा दौडिन्छन् । र, राति उनीहरुलाई आराम चाहिन्छ नै । तर, ठमेलका स्थानीयको सो अधिकार सरकारबाटै खोसिएको छ । सरकारले करका लागि उनीहरुलाई निदाउन दिएको छैन् । ठमेल, दरबारमार्गलगायतका एरिया पर्यटकीय स्थल हो ।
त्यहाँ क्लब, दोहोरो साँझ, डान्सबार असंख्य छन् । तल्लो तलामा यस्ता मनोरञ्जनात्मक व्यवसाय सञ्चालन गरिएको हुन्छ, माथिल्लो तलामा मान्छे बसेका हुन्छन् । त्यहाँबाट निस्किने आवाजले उनीहरु रातभर सुत्न सक्दैनन् । पछिल्लो समय उपत्यकाभित्र जताततै दोहोरी साँझ, डान्सबार, नाइट क्लब खुलेका छन् । ती व्यवसाय रातभर सञ्चालन हुन्छन् । यसले वरपर बस्नेलाई व्यापक डिस्टर्ब हुने गरेको छ । सरकारले कुन ठाउँमा बस्ने ? कुन ठाउँमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने ? योजना बनाएर छुट्याइदिनुपर्ने हो । तर, योजना नभएपछि जनताले दुःख पाउनुपरेको छ । पैसा तिरेर कोठा भाडामा लिएर बसेका हुन्छन्, तर सुत्न पाउँदैनन् ।

दिनभरी काम गरेर थाकेर आएको हुन्छ, सुत्न पनि नपाउँदा कति पारा तात्छ ? अन्य मुलुकमा सबै क्षेत्रका लागि एउटा निश्चित मापदण्ड तोकिएको छ । आवास क्षेत्र, मनोरञ्जनात्मक क्षेत्र सबै बेग्लाबेग्लै छ । यद्यपि, हामीकहाँ सबै एकैठाउँ छ । मान्छेले सुत्नै नपाएपछि भोलिपल्ट कसरी काम गर्छन् ? पर्याप्त निद्रा नपाउँदा शरीरमा विभिन्न प्रकृतिका रोग पनि देखिन्छ । मनोरञ्जनात्मक क्षेत्र मात्र होइन्, देशका कुनैपनि क्षेत्र योजना बनाएर सञ्चालन भएको छैन् । घरैघरको बीचमा अस्पताल छ । राति एम्बुलेन्स आउँदा त्यहाँका स्थानीयलाई कति डिस्टर्ब हुन्छ ? त्यो मात्र नभई प्रहरी बिट छेउछाउ बस्नेहरुको पनि निद्रा खोसिएको छ । मोटो रकम लगानी गरेर घर बनाएपनि रातभर अनिदो नै बस्न बाध्य छन्, उनीहरु । बल्खु, कालिमाटी, गोगंबु, नयाँ बसपार्कको तरकारी तथा फलफूल बजार रातभर खुल्ला हुन्छ । सरकारले २०७३ वैशाख १ गतेबाट उपत्यकाभित्र हर्न बजाउन नपाइने व्यवस्था गर्यो । तर, कसले टेर्ने ?

दिँउसो पनि हर्न बजाउँछन्, रातमा पनि । तैपनि ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्दैनन् । यता, प्लेनको आवाजले एअरपोर्ट वरपरका स्थानीय निदाउन सक्दैनन् । उपत्यकाभित्र बस्नेहरु कुनै न कुनै कारणले पीडित छन् । टिपर, ट्रक, मिनी टाटाहरु रातभर गुड्छ । यी सवारी मान्छे मारौलाजसरी दौडिरहेको हुन्छ । सरकारले अब व्यापारिक र आवासीय क्षेत्र छुट्याइदिनुपर्यो । कहाँ मान्छे बस्ने ? कहाँ व्यापार गर्ने ? चहलपहल हुन्छ, राज्यलाई नाफा हुन्छ भने सरकारले त्यहाँ व्यापार मात्र गर भनिदिनुपर्यो । एउटै घरमा व्यापार पनि, बसाइँ पनि । यसले शहर अस्तव्यस्त बन्नुका साथै रोगीको संख्या पनि बढायो ।

सर्वसाधारण ९ बजेपछि हो हल्ला हुने क्षेत्र बन्द गरिदिनुपर्ने बताउँछन् । त्यो भएपछि शान्तसँग सुत्न पाइने उनीहरुको भनाइ छ । जनताको सुत्ने टाइम सरकारले खोसिदिन नहुने सर्वसाधारण बताउँछन् । जनतालाई सुत्न नदिने अनि कर लिने ? सरकारलाई फाइदा भयो होला । व्यवसायलाई पनि फाइदा पुगिरहेकै होला । तर, जनताको हकमा के ? जनताले कबाडी संकलन केन्द्र हटाउन पटकपटक माग गरिसकेका छन् । सडक छेउछाउका पेट्रोलपम्प हटाउन पनि बारम्बार ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । ग्याँस डिपो हटाउनुपर्ने माग पनि नउठेको होइन् । जडीबुटीको बसपार्कले त्यसका स्थानीयलाई व्यापक डिस्टर्ब गरिरहेको छ । अर्को रोचक कुरा के भने सो बसपार्कको दर्ता पनि छैन् । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले हटाउन सकेको छैन् । आन्दोलनको अगाडि महानगर डगमगायो । यहाँ त आन्दोलन गरेपछि जस्तो पनि माग पुरा हुन्छ भन्ने परेको छ ।

व्यापारीहरुले जे जे भन्छन्, सरकार त्यही गर्छ । अनि कसरी व्यवस्थित शहर बन्छ ? सरकारले घरहरुको बर्गीकरण गर्न आवश्यक भइसकेको छ । कुन घरमा मान्छे बस्न दिने ? कुनमा संघसंस्था राख्न दिने ? कुनमा पसल खोल्ने ? कुनमा मनोरञ्जनात्मक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने ? कुनमा होटल खोल्न दिने ? सरकारसँग प्लानिङ नै भएन् । एउटा घरमा जतिवटा कोठा छ, त्यतिवटा व्यवसाय सञ्चालनमा छ । सरकारले जनतालाई केही दिन सकेन् तर सुत्ने अधिकार पनि खोस्यो । सहकारी ठगीमा मुछिएका भूमि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफू चर्चामा आउनका लागि ठमेल र दरबारमार्ग २४ सैं घण्टा खोल्न दिने निर्णय गरे । सो निर्णयले जनता रोगी बनेका छन् । उनीहरु चैनसँग नसुतेको कैयौं रात भइसकेको छ । वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकले सो निर्णय उल्ट्याउन चासो देखाएनन् । राज्य र व्यापारीले मिलेर जनताको राति सुत्न पाउने अधिकार खोसेको छ । सरकार भन्छ हामी जनताको अधिकारको सुरक्षा गर्छौं ।

तर, जनतालाई सुत्नसमेत नदिने सरकारले अरु के अधिकार सुरक्षित गर्छ ? एउटा सुत्न त दिन सक्दैन्, राज्यबाट जनताले अरु के अपेक्षा गर्ने ? राज्यले जनताको धनजनको सुरक्षा गर्नुपर्छ । करको लोभमा राज्यले निर्णय गर्न मिल्दैन् । कुनैपनि निर्णय गर्दा राज्यले सर्वप्रथम जनताको भलो सोच्नुपर्छ ।
तर, पैसाका लागि जे पनि गर्ने राज्यले के जनताबारे सोच्थ्यो ? जनता जति सुरक्षित भए, निरोगी भए, काम गर्न सके, त्यति नै देशमा विकास हुन्छ । तर, जनता नै रोगी भएपछि उनीहरुले कसरी काम गर्छन् ? उनीहरुले काम गर्न नसकेपछि राज्यलाई कहाँबाट कर आउँछ ? गाउँघरमा शिक्षा, स्वास्थ्यका लागि न स्कुल छ न अस्पताल । स्कुल नहुँदा उनीहरु पढ्नबाट वञ्चित छन् । त्यहाँका जनताको जिन्दगी कालो अक्षर भैंसी बराबर गर्दै जान्छ । पढेलेखेका जनता यस्ता क्लबमा गएर आफ्नो अमूल्य समय बिताउँछन् । रमाइलोको नाममा आफ्नो सम्पत्ति स्वाहा पार्छन् ।

अनि देश बनाउँछ कसले ? हुँदा खानेको अवस्था आजपनि उस्तै छ, हुने खानेहरुलाई क्लब, डान्सबार धाएरै भ्याइनभ्याइ छ । उपत्यकाभित्र धेरै नै होहल्ला छ । जसका कारण घरधनीहरुले उपत्यका छोड्ने तयारी गरिसकेका छन् । प्रदूषण यही छ, मेलम्चीको पाइप फुटेर क्षणिकमै जलमग्न हुन्छ ।
भूकम्पको जोखिम पनि यही अत्याधिक छ । होहल्ला त्यस्तै छ । त्यसैले सर्वसाधारणले शान्त वातावरण खोज्न थालिसकेका छन् । उपत्यका छोडेर टाढा जाने सुरमा छन्, उनीहरु । जनताको समस्याको यहाँ कसैलाई चासो छैन् । न गृहमन्त्री लेखकले देख्छन् न शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह पनि पछिल्लो समय सुस्ताएका छन् । बुढापाकाले भन्थें,‘स्याललाई दशा लाग्यो भने जंगल छिर्छ ।’ जनताको हकमा त्यस्तै भयो । सेवासुविधा खोज्दै काठमाडौं आए, तर भए रोगी । सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति आफ्नो ज्यान हो भन्ने जनताले बुझेनन् ।

उपत्यकामा के के न छ भनेर आए तर ज्यान नै सकिने भयो । आफू रहे सबै रह्यो, आफू नरहे कोही पनि रहेन् । सरकारलाई व्यापारी र कर भए पुग्छ, जनता चाहिदैन् ।
अनुसा थापा
भक्तपुर