काठमाडौं, पुस १

देशमा आर्थिक मन्दी र बेरोजगारी छ । आर्थिक मन्दीको फाइदा होटल–रेष्टुरेण्ट व्यवसायी, निजी संघसंस्थाका मालिकलगायतले भरपुर उठाएका छन् । आर्थिक मन्दीको बहाना बनाउँदै पुरानालाई निकाल्ने, नयाँलाई एकाध महिना सित्तैमा दलाउने । बेरोजगारीका कारण सर्वसाधारण एकाध महिना सित्तैमा खटिन्छन् । त्यसपछि तलबको कुरा गरेमा काम चित्त बुझेन् भनेर निकालिदिने । घरायसी काम गर्नेहरुलाई पनि त्यस्तै व्यवहार गरिँदैछ । एकदुई महिनाको श्रम शोषकहरुले सित्तैमा खाइरहेका छन् । पहिले काम हेरौं भनेर राख्ने अनि तलबको कुरा निकालेपछि विभिन्न बहाना बनाएर कामबाटै निकालिदिने । यस्तालाई कारबाही गर्न देशमा नियामक निकाय छैन् ? कसैको श्रम कसैले सित्तैमा खान पाउँदैन् । तर, सरकार धारे हात लगाएर बस्दा गरिबहरुको श्रम शोषण गरिएको छ । सरकार भन्छ,‘श्रमिकलाई मासिक १७ हजार तीन सय रुपैयाँ तलब दिनुपर्छ । अनिवार्य नियुक्ति दिनुपर्छ ।’ त्यसैगरी, एक महिना बराबरको रकम तलब दशै पेश्कीबापत दिनुपर्छ । उपचार खर्च, सार्वजनिक बिदा पनि दिनुपर्ने व्यवस्था छ । कामबाट निकाल्दा साहुले तीन महिनाको तलब दिनुपर्छ । विडम्बना, यहाँ त काम गरेकै तलब पाइँदैन् । पेश्की, उपचार खर्चको त कुरै छोडौं ।

परिवार सबैको हुन्छ । सबैलाई खान पर्छ । आफ्नो परिवार पाल्नुपर्छ । कोठा भाडा तिर्नुपर्यो । बालबच्चाको स्कुल फिस तिर्नुपर्छ । गाडी चढ्नुपर्छ । घरमा कोही बिरामी पर्ला, अस्पताल लैजानुपर्यो । उनीहरु त काम पाइएला भनेर सित्तैमा खटिएका छन् । अन्त्यमा काम नै दिँदैनन् । यो त सरासर गरिब, बेरोजगारीमाथि अन्याय हो । उनीहरु चाँहि व्यापार गर्ने, पैसा लिने, काम गर्नेलाई चाँहि शोषण गर्ने । एकाध महिनापछि ऊ काम खोज्दै कहाँ जाओस् ? अन्त पनि त्यहीँ नै हो । एकाध महिना हेरौं भन्छन्, काम दलाउँछन् । अनि पैसा दिनुपर्ने भएपछि निकालिदिन्छन् । सर्वसाधारणले सुनदेखि नुन पसलमा सामान किनेपछि पैसा तिर्छन् । होटल–रेष्टुरेण्टमा गएर चिया–खाजा खाएपछि तुरुन्तै पैसा तिर्छन् । साहुले आफू पैसा लिने, काम गर्नेलाई नदिने । पैसा दिन परेपछि तिनको दाँतबाट पसिना आउँछ । ठेकेदारहरुले पनि त्यस्तै गरिरहेका हुन्छन् । ठेकेदारहरुले साहुबाट पैसा लिन्छन् तर मिस्त्री र ज्यामीहरुलाई पैसा दिँदैनन् । २० हजार रुपैयाँ लिनु छ भने दुई हजार दिन्छन् । अल्मलाएर राखिराख्छन् । सार्वजनिक सवारी साधनमा काम गर्ने चालक र सहचालकको मासिक तलब दुई हजार–२५ सय छ । सञ्चारकर्मीको अवस्था पनि त्यहीँ छ । कतिपय पत्रकारले महिनौंदेखि तलब पाएका छैनन् । काम गर्नेको रगतपसिनाको कमाइ खाएर साहुहरु चिल्लो गाडीमा चढेर हिँड्छन् । हात र गलामा सुनको सिक्री लगाउँछन् । आफ्ना सन्तानलाई मँहगो स्कुलमा पढाउँछन् । श्रमिकको सन्तान पढुन् कि नपढुन्, उनीहरुले खाऊन् कि नखाऊन्, तिनलाई केही मतलब छैन् । मजदूरहरुको आवाज उठाउन पछिल्लो समय विभिन्न संघसंगठन खुलेका छन् । राजनीतिक पार्टीसम्बद्ध सो संघसंगठन कमाउने भाडो बनिरहेको छ । दिँउसो मजदुरहरुको हकहितको लागि आवाज उठाएझैं गर्ने, बेलुका शोषकी साहुहरु कहाँ गएर पैसा ल्याएर खाने । सरकार १८ वर्षमूनिका नाबालक भन्छ ।

उनीहरुलाई बालश्रममा लगाउन नपाइने सरकारको भनाइ छ । तर, सरकारको भनाइ र गराइ उल्टो छ । कागजमा लेख्छ तर कार्यान्वयनमा लैजाँदैन् । सार्वजनिक यातायातमा ८–१० वर्षको बालबालिका सहचालक बसेको छ्याप्छ्याप्ती देखिन्छ । होटल–रेष्टुरेण्टमा पनि त्यही उमेर समूहको बालबालिकालाई भाडा उठाउन र माँझन राखिएको हुन्छ । घरभित्र त कति बालश्रम भइरहेको होला ? अन्दाजा पनि लगाउन गाह्रो छ । सिमेण्ट, डण्डी पसलमा पनि स–साना बालबालिकाले काम गरिरहेको देखिन्छ । त्यस्ता कलिला बच्चाले काम गरेको पैसा खानु कतिसम्म लज्जास्पद कुरा हो । पहिलो त श्रमको उचित मूल्य दिँदैनन्, दोस्रो त्यो पनि समयमा दिँदैनन् । सकेसम्म पचाइदिन खोज्छन् । अनि सरकारको ऐनकानुनको के अर्थ भयो ? हरेक क्षेत्रमा मँहगी छ । घरधनीले भाडा बढाएको बढ्यै गर्छ । सामानको भाउ कहिल्यै ओरालो लाग्दैन्, झन् उकालो लाग्छ । अस्पतालमा उपचार त्यत्तिकै मँहगो छ । श्रमिक वर्ग कसरी जिउने ? चुनाव आउनेबित्तिकै राजनीतिक दल रोजगारीका कुरा गर्छन् । श्रमिकको नारा लगाउँछन् । श्रमिकको लागि यो–त्यो गर्छौं भन्छन् । तर, अन्त्यमा अवस्था उही हो । पदमा पुगेपछि उनीहरु फर्केर पनि हेर्दैनन् । गरिबको नारा लगाएर पदमा पुग्नेहरु धेरै छन् । यहाँ त गोली गरिब जनताको छोराछोरीले खान्छन् । पदमा चाँहि राजनीतिक दल पुग्छन् । फेरि तिनले पदमा गएर श्रमिकको हकहितका लागि केही गरिदिए हुन्थ्यो । विडम्बना, पदमा पुग्नेबित्तिकै आफूलाई त्यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनेको योगदान बिर्सिन्छन् । यसको उदाहरण धेरै छन् । चाहे माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको जनयुद्ध होस् या अन्यले श्रमिकका लागि गरेको आन्दोलन ।

दाहाल आफैंपनि पटकपटक प्रधानमन्त्री बनिसकें । तर, श्रमिकको हकहितको लागि के गरे ? जसलाई शोषक, सामान्ती भन्थें, पदमा पुगेपछि तिनैसँग मिल्छन् । अनि यस्ताले जनताको नियति फेर्छन् ? जनतालाई अल्मलाउने, घुमाउने र जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र भइरहेको छ । पदमा नहुञ्जेल जनताको सारथी, पदमा पुगेपछि व्यापारी, व्यवसायी र दलालीको । यस्ता ‘दहीचिउरे’ हरुलाई मजदुरको पीडाले कहिल्यै दुख्दैन् । पैसा हुनेलाई, सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक दललाई मन्दीले असर गरेको छैन् । तर, जो गरिब छ, उसलाई मन्दीले थप पीडा दिएको छ ।
बिहान कमाएर बेलुका खानेहरुलाई मन्दीको बहानामा शोषकीहरुले लुटिरहेका छन् । शोषकीहरुले सित्तैमा गरिबको पसिना खाइरहेका छन् । यहाँ त गरिबको आवाज उठाउने, पदमा पुग्ने अनि भ्रष्टाचार गर्ने । उपभोक्तावादी भनेका छन् तर त्यही ठगहरुसँग मिल्छन् । गरिबहरु हिजो पनि बाठाटाठाको माथि पुग्ने भर्याङ थिए, आज पनि । कमिशनका लागि राजनीतिक दलले भएका सरकारी उद्योगहरु बन्द गराए । उद्योग बन्द भएपछि रोजगारी भएन् । राजनीतिक दलहरुले प्राइभेट फर्म, संघसंस्थाले ठगोस् भनेर त त्यसो गरेका हुन् । यो घामझैं छर्लङ्ग छ । पर्दाभित्र बसेर राजनीतिक दलले गरिबलाई लुटिरहेका छन् ।

उनीहरुको ‘देखाउने र चपाउने दाँत’ बेग्लै छ । हामी सञ्चारकर्मी भन्छौं । उनीहरु आफैंले तलब पाएका छैनन्, अरुको आवाज के उठाऊन् ? राजनीतिक दलहरुले गरिबको रगतपसिना माथि राजनीति गर्न कहिल्यै नछोड्ने भए । प्राइभेट अफिसमा काम गर्नेहरु मरिमरि खटिन्छन् तर तलब पाउँदैनन् । सरकारी कर्मचारीहरु हाजिर गर्छन्, घाममा बसेर सुन्तला र बदाम खान्छन् । राजनीतिक कुराकानी गर्छन् अनि घरतिर दौडिन्छन् । श्रमको यहाँ कदर नै छैन् । कार्यालय जाने, हाजिर गर्ने अनि टाप कस्ने । जागिर एकातिर खान्छन् तर कामचाँहि आफ्नो व्यक्तिगत गर्ने । धेरै सरकारी कर्मचारीले पसल खोलेका छन् ।

काम नै नगरेपनि सरकारी तलब पाकिहाल्छ । के–को टन्टला ? तनाव त सँधै सीधासाधीलाई मात्र हुन्छ । गरिबलाई त बिहान खाए, बेलुका के खाने भन्ने चिन्ताले कहिल्यै नछोड्ने भयो । देशमा सँधै शोषक र सामान्तीको राज चल्ने भयो ।
अनुसा थापा
भक्तपुर