काठमाडौं, मंसिर २८

आफ्ना नागरिकको जीउज्यान र धन सम्पत्तिको सुरक्षा एवं संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राजधानीको मुटुमा छ । त्यो पनि घना बस्तीमा । मानिसको सबैभन्दा बढी चहलपहल हुनेमध्ये ठाउँमा । एयरपोर्टको चारैतिर मानिसको बाक्लो बस्ती रहेको छ । एयरपोर्ट आसपास घर, टहरा बनाएर बसिरहेका सर्वसाधारण त्रसित देखिन्छन् । उनीहरुलाई न भोक लाग्छछ न निन्द्रा । किनकि एयरपोर्टमा सानो दुर्घटना भएपनि ठूलो क्षति हुनसक्छ । प्लेन दिनरात नै उडिरहन्छ । जुनसुकै बेला जतिखेर पनि प्लेन आवतजावत गर्न सक्छ । यसरी विमान आवतजावत गर्दा ठूलो आवाज आउने हुँदा निदाएको व्यक्ति समेत व्यूझिन्छ । गत साउन ९ गते त्रिभुवन विमानस्थलभित्रै विमान दुर्घटना हुँदा डेढ दर्जनको ज्यान गयो । यसअघि पनि पटकपटक विमान दुर्घटना हुँदा मानिसको ज्यान गइसकेको छ । संयोग यति मात्र हो कि पाइलटले विमान दुर्घटना हुँदा बस्तीमा खस्नबाट जोगाए । नभए गत साउनमा पनि विमान बस्तीमा खस्न पुगिसकेको थियो । यति त्यो विमान बस्तीमा खसेको भए बस्ती नै सखाप हुन्थ्यो ।
अहिले एयरपोर्ट छेउमै इन्धनको डिपो रहेको छ । थानकोटमा पनि आयल निगमको डिपो रहेको छ । निगमले एयरपोर्टको डिपो गौरीघाटमा सार्ने निर्णय गरेको छ । यद्यपि, यसले पनि जोखिम कायमै रहने छ । थानकोटमा घना बस्तीमा डिपो छ । जसका कारण त्यहाँ बसोबास गर्ने सर्वसाधारण डराई डराई बसिरहनु परेको छ । यसमा राज्य पनि दोषी छ ।

सरकारले पहिल्यै एयरपोर्ट, डिपो वरपरको जग्गा अधिग्रहण गरेन । न त त्यस्ता संरचना वरपर घर बनाउन रोक्यो । यदि सरकारले एयरपोर्ट, डिपो आसपासको जग्गा पहिल्यै अधिग्रहण गरेको भए वा घर बनाउन रोक लगाएको भए आज यो अवस्था आउँदैन्थ्यो । अहिले आम नागरिक आफ्नै घरमा समेत डराएर बसिरहनुपरेको छ । कुन दिन र कति बेला दुर्घटना हुन्छ भनेर उनीहरु त्रसित छन् । अहिले एयरपोर्ट र डिपो वरपर घना बस्ती मात्र देखिन्छ । यहाँ खाली जग्गा पाउन मुस्किल छ । तर, चार दशकअघि यी ठाउँमा खेतबारी वा फाँट मात्रै थियो । बस्ती नै थिएन । राजधानीको जोरपार्टी, बौद्ध, गौरीघाट, नयाँबस्ती, मूलपानी, गठ्ठाटार, काँडाघारी, पेप्सीकोला, लोकन्थलीमा एउटै बस्ती थिएन । यता, जडीबुटी, नरेफाँट, कोटेश्वर, तीनकुने, शान्तिनगर, गैरीगाउँ, एयरपोर्ट, सिनामंगल, ललितपुरको इमाडोल, टिकाथलीलगायत उपत्यकाका अधिकांश ठाउँमा बस्ती थिएन । यहाँ खाली अनि उब्जनी हुने जमिन थियो । २०४२ सालपछि भूमाफिया, दलालीहरुले जग्गा प्लाटिङ गर्न थाले । निःमुखा किसानसँग आनाको एक हजारदेखि पाँच हजार आनामा जग्गा किने । अनि टुक्रटुक्रा बनाएर लाखौंमा बेचबिखन गरे । पहिला खेतको फाँट मात्र रहेको यी ठाउँमा अहिले घना बस्ती मात्रै देखिन्छ । जताततै घर बनेको छ । मानिसको चहलपहल पनि उत्तिकै छ । तर, अहिले यी स्थानमा घर बनाएकाहरु उम्किन चाहन्छन् । यहाँका घरधनीहरु घर बेच्न खोजिरहेका छन् । त्यो पनि सस्तोमा । तैपनि उनीहरुले कोही भेटेका छैनन् । किनकि यो क्षेत्र जोखिमपूर्ण छ भनेर सबैले थाहा पाइसकेका छन् । त्यसैले, अब यो ठाउँको घरजग्गा किनबेच हुन सरकारले एयरपोर्ट र डिपो अन्त सार्नुपर्छ । नभए यहाँ घरजग्गा बिक्री हुने छैन । अहिले नै यो ठाउँमा मानिसहरु भाडामा बस्न समेत मान्दैनन् ।

अनि घरजग्गा किन्नु त परको कुरा हो । एयरपोर्ट र डिपो आसपासका स्थानीय भन्छन्, ‘सरकारले कि त एयरपोर्ट र डिपो सार्नुपर्यो कि हाम्रो घरजग्गा लिनुपर्यो ।’ एयरपोर्ट र डिपो सार्न सर्वसाधारणको आवाज उठिसकेको छ । त्यसकारण अब सरकारले सोच्नैपर्छ । सरकार जनताभन्दा ठूलो होइन । न त जनताको जीउज्यानभन्दा एयरपोर्ट र डिपो महत्त्वपूर्ण हो । यसैले, अब सरकारले कि त एयरपोर्ट र डिपो उपत्यकाबाहिर सार्नुपर्छ कि यो वरपरको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ । यदि सरकारले समयमै यसबारे निर्णय लिन नसके ठूलो जनधनको क्षति हुनेछ । अनि त्यतिबेला पछुताउनुभन्दा अहिले नै विचार गरेको राम्रो होला । एयरपोर्ट र डिपो वरपर हजारौंको संख्यामा घरलगायत विभिन्न संरचना बनेका छन् । यसमा व्यक्तिदेखि बैंक तथा वित्तिय संस्थाको धेरै पूँजी लगानी छ । तर, यो क्षेत्रको घरजग्गा व्यक्ति नहुँदा अहिले सर्वसाधारणसँगै बैंक तथा वित्तिय संस्थाको समेत लगानी जोखिममा परेको छ । उनीहरुलाई यहाँको घरजग्गा निल्नु कि ओकाल्नुझैं भएको छ । सरकारको कमीकमजोरी अनि दलालीको बिगबिगीका कारण जनता र बैंक, वित्तिय संस्था दुवै चुलुम्म हुनुपरेको छ ।
एउटा उदाहरण नै भन्न्ुपर्दा भक्तपुरको राधेराधेस्थित ०४९ सालमा ५० हजार रुपैयाँ आनामा जग्गा किनबेच भयो । एउटाले बेच्यो अर्कोले किन्यो । त्यतिबेला यहाँ खेत थियो । अर्कोतर्फ यो क्षेत्र डुब्नुमा पथ्र्यो । ०७० सालपछि राधेराधेमा भाटभटेनी बन्यो । सञ्चालनमा आयो । त्यसपछि ०७७–०७८ सालमा यहाँका जग्गाधनीहरुले आनाकै ७० लाखदेखि करोडौं भन्न थाले ।

यँही मूल्यमा जग्गा किनबेच समेत भयो । गत असोज १०, ११ र १२ गते भीषण वर्षा भयो । त्यसपछि भाटभेटनीसहित राधेराधे पुरै डुबानमा पर्यो । अधिकांश घर डुबानमा परे । खैलाबैला भयो । मानिसहरु घरभित्रै पानी पसेपछि सडकमा बस्न बाध्य भए । जसका कारण अहिले त्यो ठाउँको जग्गा सस्तोमा समेत बिक्री भएको छैन । केही वर्षअघि करोडमा बिक्री हुने यो ठाउँको जग्गा अहिले दश लाखमा समेत खरिद नभएको बताइन्छ । त्यसो त सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा पनि दलाली, भूमाफियाहरु कब्जा जमाए । त्यो पनि सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुकै संलग्नतामा । काठमाडौंको कालिस्थान, हनुमानस्थान, सिडियो कार्यालय पछाडिसहित सिंहदरबार वरपर अहिले संरचना बनेका सम्पूर्ण जग्गा पहिला सरकारको थियो । ०४६ सालअघि यहाँ सरकारले घोडा चराउन्थ्यो । यहाँ सरकारले घोडा पाल्ने अधिकांशको अनुमान थियो । तर, ०४६ सालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो र बहुदलीय व्यवस्था आयो । प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई भए । उनले सिंहदरबार पछाडिको बाटो खोलिदिए । त्यसपछि सिंहदरबारको सम्पूर्ण सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको हो । अहिले यहाँ ठूल्ठूला घर मात्रै देखिन्छन् । देशभरका सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, मठमन्दिरका जग्गा दलाली, भूमाफियाहरुले सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, नेता अनि कानून व्यवसायीको मिलेमतोमा आफ्नो नाममा ल्याए । नदी खोला आसपासका सरकारी जग्गामा पनि कब्जा जमाइएको छ । यतिसम्म कि ताल, पोखरी, आर्यघाटको जग्गा समेत व्यक्तिको नाममा लगिएको छ ।

दलाली, भूमाफियाहरुले सिस्तैमा सरकारी, सार्वजनिक जग्गा पाए । अनि महँगोमा आम नागरिकलाई बेचबिखन गरे । यतिसम्म कि उनीहरुले जोखिमपूर्ण क्षेत्रको जग्गा समेत महँगोमा बिक्री गरे । तर, अहिले त्यो घरजग्गा किन्ने जनता मर्नु कि बाँच्नु अवस्थामा पुगेका छन् भने बैंक, वित्तिय संस्था टाट पल्टिने स्थितिमा छन् ।
रुषा थापा
भक्तपुर