काठमाडौं, मंसिर १

अन्य देशमा काम नगरिकन तलब खानु भ्रष्टाचार गरेको मानिन्छ । हामीकहाँ विगत तीन महिनादेखि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बन्द छ । एउटा पनि कानुन बनेको छैन् । सदन बन्द भएपनि सभामुख–उपसभामुख, सांसद, सांसदका पिए, संघीय संसदका कर्मचारीको तलब पाकिरहेको छ । त्यहाँ मासिक लाखौं रुपैयाँ तलब खानेहरु छन् । कानुन बनाउन भनि जनताले आफ्नो अमूल्य मत दिएर पठाएको सांसदहरु यतिबेला मोजमा छन् । कोही देश–विदेश भ्रमणमा छन् त कोहीलाई एनजिओको कार्यक्रममा अतिथि बनेर भ्याइनभ्याइ छ । कुनै जतिबेला पनि होटल–रेष्टुरेण्टमा देखिन्छन् । कुनै पार्टीका सम्पूर्ण सांसद सडकमा छन् । ‘सहकारी ठग’ लाई जोगाउनुपर्छ भन्दै उनीहरु नाराबाजी गरिरहेका छन् । कुनै सांसद बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसकेपछि भागिभागि हिँडेका छन् । हामीकहाँ कस्ता सांसद छन् ? यो भनिरहन आवश्यक छैन् । कोही ठेकेदार, कोही सेयर दलाली, कोही सहकारी ठग, कोही जग्गा दलाली छन् । उनीहरुलाई कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने के थाहा ? अर्काको पैसामा विदेश जान पाउँदा उनीहरु मख्ख हुन्छन् ।

२०७९ मंसिर ४ गते दुवै सदनको चुनाव भयो । चुनाव भएको पनि दुई पुगेर तीन वर्ष पुग्न लाग्यो । तर, जति कानुन बन्नुपर्ने थियो, बनेन् । उनीहरुले काम नगरेपनि सरकारले महिनैपिच्छे तलब दिन्छ । राज्यबाट पाउनुपर्ने कुनै सुविधा उनीहरुले छोड्दैनन् । काम नगरिकन तलबभत्ता, सेवासुविधा लिँदा उनीहरुलाई अलिकति हीनताबोध महसुस नहुने रहेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सदन नै बोलाउन नपरे हुन्थ्योजस्तो भएको छ । सदन बोलाउँदा त सरकारको विरोध हुने भो । त्यही विरोध टार्नका लागि उनीहरु सदन नै बन्द गरेर राख्ने मनशायमा देखिन्छन् । गत असोज १० गतेदेखि लगातार भएको वर्षाले बाढीपहिरो गयो । ठूलै धनजनको क्षति भयो । मुलुक गम्भीर समस्याबाट गुज्रिरहेको बेला सदन बन्द थियो । जनताबाट चुनिएर गएका जनप्रतिनिधिले जनताकै आवाज उठाउन पाएनन् । ओली प्रधानमन्त्री भएको चार महिना बित्यो । तर, उनले देश र जनताको लागि एउटा सिन्को पनि भाँचेका छैनन् । आफ्नो कार्यकर्तासँग फोटो खिचाउँछन्, बस्छन् । जसका कारण ओलीको पछिल्लो समय व्यापक विरोध भइरहेको छ । सर्वसाधारण भन्छन्,‘पञ्चायतकालमा एउटै जेलका सहयात्री थिए यिनीहरु । जेपनि मिलेर गर्छन् । अहिले मिलेर देश लुटिरहेका छन् ।’ जनताले तिरेको कर सिद्धयाउने, देश खोक्रो बनाउने, देश बेच्नेबाहेक राजनीतिक दलको अन्य विचार नै भएन् । पार्टीका सांसदहरु पनि त्यस्तै भए । सदन आह्वान गर्नुपर्छ, हामीले जनताको आवाज उठाउन पाउनुपर्छ भनेर कुनै सांसदले माग गरेको पाइँदैन् । अहिले विपक्षीमा नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छ । तर, यी पार्टी पनि मुखमा बुझो हालेर बसेका छन् । सदन चलाउनुपर्छ भनेर यी पार्टीले पनि आवाज उठाएका छैनन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई सरकारमा जान पाइन्छ कि पाइँदैन् भन्ने मात्र चिन्ता छ । जनताको पीडा–मर्कामा उनलाई रत्तिभर पनि चासो छैन् । उनी अहिलेपनि जनतालाई झुक्काएर पदमा जान पाइन्छ कि भनेर लागिरहेका छन् ।
कहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भन्छन्, कहिले के । जसरी हुन्छ जनतालाई अल्मलाउने । माओवादीसँग न सिद्धान्त छ न विचार । त्यसको उदाहरण हेर्न धेरै टाढा जान पर्दैन् । प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, विप्लव सबै उस्तै छन् । जनता र सञ्चारकर्मीलाई झुक्काउने अनि आफू पदमा पुग्ने ।
राजनीतिक दलहरु आफ्नो स्वार्थका लागि देश बेच्न पनि पछि नहट्ने खालका भए । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले एउटा स्ट्याट्स लेख्दै नेताहरुले देश बेचेको तर महानगर बिक्रीमा नभएको बताएका छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि सांसदहरुलाई ‘फेस’ गर्न नसकेर दुईपटक सदन विघटन गरे ।

अहिले त्यही व्यक्ति पुनः प्रधानमन्त्री छन् । उनीलाई त सदन नै बोलाउन नपरे, सांसदको प्रश्नको जवाफ दिन नपरे हुन्थ्योजस्तो हुन्छ । अनि यस्तो पाराले देश चल्छ ? सदन नचलाउने हो भने किन चाहियो ? राज्यको ढुकुटी सकाउन र आफ्नो कार्यकर्ता पोस्न ? सदन पनि चल्दैन्, खर्च पनि घट्दैन् । विदेशीबाट हात थापिथापि माननीयहरु पाल्नुपरेको छ । संसद सचिवालयका कर्मचारीले सुतिसुति तलब खाइरहेका छन् । सरकार कि अब तत्काल संसद विघटन गर, कि सदन आह्वान गर । बेकारमा किन राज्यको खर्च बढाइराको ? चुनाव गराउँदा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको छ । जनताले आफ्नो गाँस कटाएर तिरेको कर थियो त्यो । जनताले घामपानी नभनिकन घण्टौं लाइनमा बसेर मतदान गरेका थिए । तर, त्यसको उपलब्धि के ? सदन बन्द हुँदा सांसदहरु मख्ख छन् । उनीहरुलाई ‘भ्याकेशन’ जस्तै भएको छ । तलबभत्ता र सेवासुविधा पनि आइरहने, अर्काको खर्चमा घुमफिर गर्न पनि पाइरहने ।

योभन्दा अरु तिनलाई के चाहियो ? नेपाल सबै नेपालीको साझा हो । तर, राजनीतिक दलहरुले देशलाई आफ्नो निजी सम्पत्तिझैं ठानेका छन् । जनतालाई भेडाबाख्रा सोचेका छन् । मत नपाउञ्जेल हजुर र तपाईं, पाएपछि कोही न कोही । जनताको मतलाई टोकरीमा फालेर हिँडेका छन् । माननीयहरु जनताको अगाडि ठूल्ठूला कुरा गर्छन् । यद्यपि, पार्टी अध्यक्षको सामुन्ने तिनीहरुको मुखबाट एउटा शब्द पनि खस्दैन् । सांसदहरु पार्टी नेतृत्वको ‘गुलाम’ हुन् । उनीहरुसँग आफ्नो विचार, सिद्धान्त, एजेण्डा केही छैन् । यसको पछिल्लो उदाहरण रास्वपा सांसदलाई लिएर हुन्छ । सभापति रवि लामिछाने सहकारीको रकम अपचलनमा समातिएपछि उनीहरु निरन्तर सडक आन्दोलनमा छन् । आखिर मन्त्री जो चाहिएको छ । पार्टी नेतृत्वको गुलामी गर्यो भने कहीँ न कहीँ त एडजस्ट गरिदिई हाल्छ । सर्वसाधारण मासिक तीन हजारदेखि १० हजारमा काम गर्छन् ।

बिहान उज्यालो भएदेखि राति अध्याँरो हुञ्जेलसम्म उनीहरु मरिमेटेर काममा खटिन्छन् । त्योपनि त्यति जाबो तलबको लागि । सांसद र सचिवालयका कर्मचारीहरुले त कामै नगरिकन मासिक लाखौं बुझ्छन् । रोचक कुरा त के भने कामै नगरिकन तलब बुझ्नेहरुले देश विकासको गाना गाउँछन् ।
हामी माननीय भनेर गर्व गर्छन् । जनताको आँखामा माननीयहरुको केही इज्जत छैन् । पार्टी नेतृत्व सामुन्ने मुख त खोल्न नसक्ने माननीयले के जनताको आवाज उठाउँछन् ? सदन बन्द छ तर माननीयहरुको सवारी साधन बाटोमा गुडिरहेको देखिन्छ । तिनलाई कसले कारबाही गर्ने ?
आखिर यो देशमा कानुन लाग्ने भनेको जनतालाई मात्र हो । माननीयको बर्का ओढेका दलालहरुलाई जे गर्नपनि छुट छ । मजदुरको नाम बेचे, जनताको छोराछोरी शहिद बनाए, गरिबी र अशिक्षाको फाइदा उठाए, आफू पदमा पुगे । तर, जनता त हिजो जहाँ थिए, आजपनि त्यहीँ छन् । पेट पाल्नका लागि जनताका छोराछोरी खाडी छिरेका छन् । चर्को घाममा रगतपसिना बगाइरहेका छन् । नेता र सरकारी कर्मचारीचाँहि तिनले पठाएको रेमिट्यान्समा मोजमस्ती गरिरहेका छन् । आफ्नो देशमा रोजगारी नपाएर उनीहरु अर्काको देशमा कमाउन गएका हुन् ।

नत्र आफ्नो परिवारसँगको विछोड कसलाई न मनपर्छ र ? नेता र सरकारी कर्मचारीले जनताले तिरेको करमा त मोज गरे नै । विदेशी ऋण झण्डै २७ खर्ब पनि झ्वाम्म बनाए, रेमिट्यान्स पनि सकाए । योभन्दा अरु विकास के नै गरुन् ?
अनुसा थापा
भक्तपुर