काठमाडौं, कार्तिक ३०

सरकारले पेट्रोल र डिजेलबाट सञ्चालित सवारीसाधन २०८८ सालसम्म हटाउने निर्णय गरिसकेको छ । देशभरबाट त्यस्ता सवारीसाधन दश वर्षभित्र विस्थापन गर्ने भन्दै ०७८ सालमा मन्त्रिपरिषद्मार्फत निर्णय गरी कानून समेत बनाइएको छ । तर, अहिले पनि अटो शोरुमहरुले पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने गाडी बेचिरहेका छन् । त्यो चाँहे दुई पाङ्ग्रे होस् या चार पाङ्ग्रे । व्यक्ति तथा बैंक, वित्तिय संस्थाले पनि यस्ता सवारीसाधनमा लगानी गरिरहेका छन् । गाडी बेच्ने कम्पनीहरुले सरकारको निर्णय गोप्य राखी पेट्रोल, डिजेलवाला गाडी धमाधम बेचिरहेका छन् । कोही सेवाग्राही आउनासाथ उनीहरु विद्युतीय गाडी नदेखाई पेट्रोल, डिजेल गाडी देखाउँछन् ।
अनि मूल्य पनि विद्युतीयको तुलनामा सस्तो भन्छन् । यसरी आफ्नो फाइदाका लागि उनीहरु आम सर्वसाधारणलाई मुर्गा बनाएर ठगीरहेका छन् । यता, बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालक, अध्यक्षलाई कमिशन दिई पेट्रोल, डिजेल गाडीलाई कर्जा प्रवाह गरिन्छ । तीन लाखदेखि २५ करोड मूल्यसम्म पर्ने पेट्रोल–डिजेलबाट सञ्चालित सवारीसाधन धितो राखेर बैंक, वित्तिय संस्थाले कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् ।

उनीहरुले गाडीको मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिन्छन् । सरकारको निर्णय तथा कानूनअनुरुप पेट्रोल, डिजेलबाट सञ्चालित सवारीसाधन अब सात वर्ष मात्र चल्न पाउने छन् । त्यसपछि यी गाडी विस्थापन हुने छन् । यद्यपि, अटो शोरुमहरुले भने कमिशनको लोभमा सर्वसाधारण र बैंक दुवैलाई डुबाउने काम गरिरहेका छन् । अटो शोरुमहरुले पेट्रोल–डिजेल गाडी बनाउने कम्पनीसँग कमिशन खान्छन् । कमिशन खाएपछि उनीहरुकै हितमा काम गर्छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालक, अध्यक्षहरु पनि घुस पाउनासाथ कर्जा दिइहाल्छन् । एक करोड ऋण दिएमा दश लाख त घुसै खान्छन् । तीन प्रतिशत सेवाशुल्क अनि १२ प्रतिशत ब्याज भनेर ८० प्रतिशतसम्म असुल्छन् । बैंकले ऋणीलाई त ठग्यो नै सँगै अहिले बचतकर्ता पनि बैंकबाट पीडित हुन थालेका छन् । पछिल्लो समय विभिन्न बैंकमा निक्षेप जम्मा गरेका सर्वसाधारण आफ्नो खाताबाटै रकम गायब भएको बताउँछन् । बैंककै कर्मचारीको मिलेमतोमा रकम गायब पारिने गरेको पनि भेटिएको छ । यद्यपि, त्यसतर्फ अहिले नजम । गाडी मुख्यतया तीनदेखि पाँच वटा वस्तुले बनेको हुन्छ । सिसा, फलाम, कपडा, प्लास्टिक, रबरलगायतले गाडी बनाइएको हुन्छ । दुई रुपैयाँ किलोमा समेत बिक्री नहुने यस्ता वस्तुबाट सवारीसाधन बन्छन् । फेरि यँहीबाट बनाइएको गाडी लाखदेखि करोडौंमा बेचेर सर्वसाधारण ठगिन्छ । अटो शोरुमहरुले आफुखुशी गाडीको मूल्य तोक्ने गरेका छन् ।
यो मूल्य सरकारले निर्धारण गरेको होइन । आम नागरिकले अटो शोरुमबाट ५० लाखमा किनेको गाडी यातायात कार्यालयमा दर्ता गर्नेबित्तिकै १५ लाखमा झर्छ । किनकि त्यो गाडी दर्ता हुनासाथ सेकेण्ड ह्याण्ड हुन्छ । त्यसपछि पैसाको खाँचो परेमा किनेकोभन्दा दोब्बर–तेब्बर सस्तो मूल्यमा रिकण्डिशनमा बेच्नुपर्छ । अहिले निजी तथा सार्वजनिक यातायातमा बैंककै लगानी रहेको पाइन्छ ।

सार्वजनिक यातायातमा लामो समयदेखि सिण्डिकेट छ । गाडीको संख्या सीमित छ । त्यसैले, यी गाडीले एक दिनमै पाँच हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म कमाउँछन् । उनीहरुले गाडी किन्दा लिएको ऋण एक वर्षमै तिरिसक्छन् । अर्कोतर्फ, भाडाका गाडीको संख्या सीमित भएकाले एक वर्षअघि दश लाखमा किनेको गाडी एक वर्षपछि २० देखि ३० लाखमा बिक्री हुन्छ । तर, निजी प्लेटको गाडी व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि मात्र चलाउन पाइन्छ । यी गाडीले यात्रु बोक्न पाउँदैनन् । अहिले निजी प्लेटको सवारीसाधनमा लाखदेखि करोडौं लगानी गरिएको छ । त्यो पनि बैंकबाट ऋण लिएर । शुरुवातमा किस्ता तिरिन्छ पनि । तर, बैंकको चर्को ब्याजदरका कारण आम्दानी पनि नभएपछि मानिसहरुले किस्ता तिर्न सक्दैनन् । अनि तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै बैंकले गाडी तान्छ । अहिले बैंकहरुले निजी प्लेटका गाडीहरु धमाधम गुण्डा लगाएर तानिरहेका छन् । तर, गाडी तानेर मात्र के गर्नु ? जब किन्ने कोही छैन । रोचक कुरा त के छ भने बैंकले गाडीमा प्रवाह गरेको कर्जा त्यो बेच्दा पनि असुलउपर हुदैँन । किनकि निजी प्लेटको सवारीको दर्ता हुनासाथ ह्वात्तै मूल्य घट्छ । अनि बैंकले त अटो शोरुमसँग पैसा खाएर यो कुरालाई ध्यानमै नराखी ऋण दिएका थिए नि त ।

गाडीमा मात्र होइन, बैंकले लगानी गरेका अधिकांश क्षेत्र जोखिमपूर्ण छन् । र, उनीहरु अब डुब्ने देखिन्छन् । घरजग्गा र सेयरमा बैंकले गर्नु लगानी गरेको छ । रोपनीको दश हजारमा बिक्री नहुने घरजग्गा दलालीहरुले डोजर चलाई टुक्राटुक्रा बनाएर आनाकै लाखदेखि करोड पुर्याए । घरजग्गामा नाफा देखेर व्यक्तिदेखि बैंक, वित्तिय संस्थामा यसमा लगानी गरे ।
तर, अहिले घरजग्गाको मूल्य दशकअघिमै फर्किएको छ । घरजग्गा कारोबार सुस्ताउँदै गएको छ भने मूल्य झनै घटिरहेको छ । यसले यो क्षेत्रमा बैंकले गरेको लगानी नराम्ररी डुब्ने देखिन्छ । त्यसो त घरजग्गामा लगानी गरेकै कारण सहकारी, फाइनान्स भाग्नुपर्यो । सहकारीमा बचत गरेका करोडौं सर्वसाधारणको अहिले रुवाबासी चलेको छ ।
सेयरमा पनि यस्तै छ । बैंकले नै सय रुपैयाँ कित्तामा निष्काशन गरेको सेयर दलालीहरुले अचाक्ली मूल्य बढाएर ३२ सय पुर्याए । पछिल्लो केही वर्षयता सेयरको मूल्य घट्दो छ । जसका कारण यसमा लगानी गर्ने व्यक्ति तथा बैंक डुब्ने खतरा बढेको छ । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले केही दिनअघि निजी क्षेत्र अख्तियारले हेर्न नपाउने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयक पारित गर्यो ।

बैंक, सहकारी, फाइनान्स, लघुवित्त पनि निजी क्षेत्र नै हुन् । यी संस्थाका सञ्चालक, अध्यक्षहरुले घुसको लोभमा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । फेरि यहाँ भएको रकम आम नागरिकको हो । अनि यसरी सर्वसाधारणको बचत हिनामिना गर्दा पनि बैंक, वित्तिय संस्थामाथि अख्तियारले अनुगमन गर्न नपाउने ? यस्तो पनि हुन्छ । बैंकमा समस्या देखिसकेको छ । बैंकका सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारीहरुले संस्था डुबाइसकेका छन् । अहिले पनि राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल बैंक डुबेको छैन भन्दै जनतालाई भ्रममा पारिरहेका छन् । के बैंक सहकारीजसरी भागेपछि मात्र आँखा खुल्ने हो, सरकारको ? सहकारीमा बेलैमा अनुगमन वा कडाई गरिएको भए आज यत्रो जनताको बिचल्ली हुदैन्थ्यो । तर, सरकारकै कमजोरीका कारण हिजो सहकारीमा निक्षेप जम्मा गरेका जनता डुबे भने अब बैंकमा बचत गरेका सर्वसाधारण डुब्दै छन् । बैंकहरुले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेनन् । छिटो नाफा कमाउने लोभमा घरजग्गा, गाडी र सेयरमा मात्र लगानी गरे । फेरि यो क्षेत्रमा चार वर्षयता मन्दी छ । त्यसैले, अब बैंकले यहाँ गरेको लगानी बालुवामा पानीझैं भएको छ । जनता पनि सचेत हुनुपर्छ । सरकारको निर्णयबारे जानकारी रहनुपर्यो । दलालीहरुको लहैलहैमा नलागौं । डुबिनबाट आफैं बचौं ।
रुषा थापा
भक्तपुर