काठमाडौं, कार्तिक ९

सरकारले हरेक सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको मागअनुसार स्टेशनरी सामग्री राखिदिएको थियो । तर, सरकारी कर्मचारीहरुले कार्यालयका सामग्री स्टेशनरी पसलमा ल्याएर बेचबिखन गरेको पाइएको छ । फोटोकपी पेपर, डाइरी, पेन, नेपाली कागजत, मसीलगायत सामग्रीहरु कर्मचारीहरुले स्टेशनरीमा बेच्ने गरेका छन् ।
विभागदेखि मन्त्रालयसम्मका कर्मचारीहरुले यस्तो गर्ने गरेका छन् । कर्मचारीहरुले चोरेर ल्याएका यस्ता सामग्री स्टेशनरी व्यवसायीले आधा मूल्यमा किन्छन् । एक सय रुपैयाँ पर्ने सामान स्टेशनरी पसलहरु ५० रुपैयाँमा किन्छन् । फेरि विद्यार्थीलाई भने सय रुपैयाँमा बेच्छन् । यतिमात्र नभई कर्मचारीहरुले शौचालय सफा गर्ने सामाग्री समेत चोरी गरी बेचबिखन गरेको बताइन्छ ।
आफु कार्यरत विभाग, निकाय, मन्त्रालय वा कार्यालयमा शौचालय सरसफाई गर्नका लागि ल्याइएका सामग्रीहरु कर्मचारीहरुकै मिलेमतोमा घरतिर लैजाने वा पसलमा लगेर सस्तोमा बेचबिखन गर्ने गरेको सुनिएको छ । यता, कुर्सी, भ्याकुम क्लिनर, फोटोकपी मेसिन, कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टरलगायत सामानहरु खरिद गरिएको केही समयमै बिग्रियो भनेर घरतिर लैजाने गरिन्छ ।
सरकारी अस्पतालहरुमा भने बेडका निम्ति ल्याइएका तन्ना कर्मचारीहरुले चोरी गरी घरतिर लग्छन् । उता, विद्यालयमा विद्यार्थीका निम्ति विभिन्न संघसंस्था वा सरकारी तवरबाटै आएका कापी, किताब, कलमलगायत सामाग्रीहरु पनि प्रधानाध्यापक र शिक्षकमै मिलेमतोमा स्टेशनरीमा बिक्री गरिन्छ । सरकारले झण्डै एक सय वटा औषधी सर्वसाधारणलाई निःशुल्क दिने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, सरकारी हेल्थ पोस्टमा जाँदा त्यँहाका कर्मचारीहरु औषधी छैन भन्दै सर्वसाधारणलाई रित्तो हात फर्काउँछन् । कर्मचारीहरु मेडिकलमा लगेर औषधी बेचबिखन गर्छन् । मेडिकल व्यवसायी सस्तोमा औषधी खरिद गरेर महँगामो बिक्री गर्छन् । जुनसुकै सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी कमिशन खोर वा घुसिया छन् ।
कार्यालयमा आवश्यक सामान खरिद गर्न जाँदा दश हजार खर्चिएमा उनीहरु एक लाखको बिल पेश गर्छन् । अनि व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा उक्त रकम पचाउँछन् । सरकारी गाडीमा २० लिटर पेट्रोल, डिजेल हालेमा सय मिटरको बिल बनाउँछन् । पाँच महिना फिल्ड गएमा महिना दिन गएको भन्दै भत्ता बुझ्छन् ।
नयाँ सरकारी गाडी आफ्ना आफन्तलाई ड्राइभिङ्ग सिकाउन प्रयोग गर्छन् । र, नयाँ गाडी ठोक्काउँछन्, कुचाउँछन् अनि राज्य वा जनताले नै तिरेको करबाट मर्मत गरिन्छ । फेरि गाडी मर्मत गर्दा एक लाखमा लागेमा वर्क शपसँगको मिलेमतोमा पाँच लाखको बिल बनाउँछन् ।
कर्मचारीहरु अफिसमा भएको मिनी वाटर वा जारको पानी पनि घरतिर कुदाउँछन् । कार्यालयमा २० जना मिटिङ्गमा बस्छन् तर ५० पोका खाजा ल्याउँछन् अनि बाँकी भएको सबै खाजा घरतिर लैजान्छन् । कानूनमा कर्मचारीहरु बिहान १० बजेभित्र कार्यालय आइसक्नुपर्छ ।
तर, अहिले सरकारी कार्यालय गएमा उक्त समयभित्र एक जना पनि कर्मचारी आएको भेटिदैँन । किनकि कर्मचारीहरु अपरान्ह १२ बजे कार्यालय आउने छन् । अनि हाजिर गर्छन् र घरतिर दौडिन्छन् । कतिपय भने कार्यालयमा फेसबुक चलाउँछन् । कार्यालयको फोनमा आफन्तसँग घण्टौं कुराकानी गर्छन् ।
कर्मचारीकर्मचारी मिलेर राजनीतिक गफ गर्छन् । क्यान्टिनमा चुरोट सेवन गरेर गर्छन् वा कार्यालयको छतमा घाम तापेर बस्छन् । कर्मचारीहरुलाई जनताले सेवा पाएपनि नपाएपनि केही मतलब छैन । अहिले सरकारी कर्मचारीहरुको पनि सहकारीमा रकम डुबेको सुनिन्छ । यद्यपि, कुनै पनि कर्मचारी आफ्नो रकम डुब्यो भन्दै प्रहरी चौकी पुगेको पाइदैँन ।
किनकि उनीहरुले घुस खाएर वा भ्रष्टाचार गरेर त्यस्तो रकम कमाएका थिए । यसैले, आफ्नो कर्तृत बाहिरिने डरमा रकम डुबेपनि उनीहरु मौन छन् । फेरि यँही रिस उनीहरु सोझासाझा सेवाग्राहीमाथि पोख्छन् । कार्यालयमा सेवा लिन आएका सर्वसाधारणसँग राम्रो बोलीबचन गर्दैनन् । झर्किन्छन्, कराउँछन् ।
कतिपय सरकारी कर्मचारी आफैंले क्यान्टिन चलाएका छन् । जनताले तिरेको करबाट महिना महिनामा तलबभत्ता बुझ्छन् तर काम चाँहि आफ्नो क्यान्टिनमा गर्छन् । क्यान्टिन सञ्चालन गरेको घर भाडा, बत्ती, पानी, फोहोरलगायत केहीको पनि पैसा तिर्दैनन् । आफु कमाउँछन्, राज्यलाई राजस्व छल्छन् । हामी कहाँ सरकारी कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवकको दर्जा दिइएको छ ।
कर्मचारीहरु राष्ट्रसेवक होइनन्, घुसिया, भ्रष्टाचार हुन् भनेर सर्वसाधारण भन्छन् । हाल सरकारी सेवामा कार्यरत अधिकांश कर्मचारी राजनीतिक दलमा आबद्ध छन् । उनीहरुले दलको सदस्यता लिएका छन् । जबकी कानूनमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी कुनै पनि दलमा आबद्ध हुनु नहुने प्रावधान छ । उता, कर्मचारीको हात वा नारीमा ट्याटु हानेको देखिन्छ । कपाल पनि पुरै रंगाएको हुन्छ । कार्यालयका हाकिमहरुलाई बेलुका खाएकै रक्सीले छोडेको हुदैँन ।
कार्यालय जाँदा रक्सीको गन्धले बसिटिक्नु हुदैँन । योसँगै कतिपय कर्मचारी त कार्यालयभित्रै चुरोट, खैनी पनि खाइरहेको भेटिन्छन् । कर्मचारीले लगाउने पोशाक जनताले तिरेको करबाट किनिएको हो । खाएको तलबभत्ता पनि जनताले नै तिरेको करबाट हो । कर्मचारीहरु चढ्ने गाडी पनि जनताकै करबाट खरिद गरिएको हो ।
विडम्बना, कर्मचारीहरु जनताकै काम गर्न मान्दैनन् । उनीहरु गरिब सर्वसाधारण देख्नासाथ हेप्छन् । होच्याउँछन् । अनि दुई मिनेटमा हुने काम पनि दुई महिना लगाइदिन्छन् । कर्मचारीको नजरमा राम्रो कपडा लगाएका, अंग्रेजी बोल्न आउने मात्र नागरिक हुन् । हुन त अहिले सरकारी कार्यालय गएमा अधिकांश कर्मचारी फोहोरी अवस्थामा भेटिन्छन् ।
उनीहरुलाई बेलुकाकै मोजमस्तीले छोडेको हुदैँन । पोशाक पनि ढंगले लगाएका हुदैँनन् । सेवाग्राहीसँग दुव्र्यवहार गर्छन् । सरकारी कार्यालयहरुमा दलालीहरुको सेटिङ्ग रहँदै आएको छ । कुनै पनि जनता केही कामका लागि सरकारी कार्यालय जाँदा त्यहाँ दलाली भेटिन्छन् अनि जनताले घण्टौं कुरेर पाउने सेवा दलालीहरुले पाँच मिनेटमै गरेर ल्याइदिन्छन् ।
कर्मचारीहरु आफुलाई कमिशन वा घुस आउने भएमा जस्तोसुकै काम पनि गर्छन् । आखिर त्यो गैरकानूनी नै किन नहोस् । खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउन स्वीकृति दिनेदेखि गुठी, सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न समेत सहयोग गर्छन् । देश र जनताको हितमा हुने काम भने एउटै गर्दैनन्, सरकारी कर्मचारी ।
प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले सय दिनमा आफु भनेका ७० प्रतिशत काम गरेको दाबी गरे । विगत ४५ वर्षदेखि यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकृट छ । नयाँ ट्याक्सी, ढुवानी गाडी, माइक्रो बस र फोस्टक ट्याम्पोको लामो समयदेखि दर्ता खुलेको छैन । उपत्यकाभित्र जनसंख्या करोडको हाराहारीमा छ । यद्यपि, ट्याक्सीको संख्या भने नौं हजार रहेको छ ।
सातै प्रदेशमा ट्याक्सी, फोस्टक ट्याम्पु, माइक्रो बस, ढुवानी गाडीलगायतको दर्ता बन्द छ । यसको दर्ता नखुल्दा जनता मारमा परेका छन् । उनीहरु हतार हुँदा बिरामी पर्दा एक किलोमिटरमै दुई हजार रुपैयाँ तिरेर निजी प्लेटको सवारीसाधन चढ्न बाध्य भएका छन् । यति मात्र नभई राज्यकै ढुकुटीमा आउनुपर्ने राजस्व समेत गुमेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजिव पोखरेलले नयाँ ट्याक्सी, ढुवानी गाडी, माइक्रो बस, फोस्टक ट्याम्पोको दर्ता खोल्न टिप्पणी उठाएर मन्त्रालयमा पठाएका छैनन् । यसबारे सोधिएमा उनी हामीले खोल्ने होइन, सम्बन्धित प्रदेशले खोल्ने हो भन्छन् । यता, प्रदेश भने संघले नै खोल्ने भन्छ । यसरी संघ प्रदेश र प्रदेश संघलाई देखाएर पन्छिरहेको छ ।
बागमती प्रदेशका यातायातमन्त्री प्रेमभक्त महर्जन ट्याक्सीमा भएको सिण्डिकेट तोड्न चासो दिदैँनन् । यदि कर्मचारी र मन्त्रीले चाहेमा एक मिनेटमै ट्याक्सीको दर्ता खुल्न सक्छ । तर, उनीहरु व्यवसायीहरुको लबिङ्गमा यसो गर्दैनन् । यदि यो गरेमा त व्यवसायीबाट आर्थिक सहयोग पाइदैँन नि त ! यसैले, जनप्रतिनिधि होस् या कर्मचारी दुवै आफ्नो स्वार्थका निम्ति मात्र काम गर्छन् । कसैलाई पनि जनता र राष्ट्रको मतलब छैन । जनताले जतिसुकै दुःख भोगेपनि उनीहरुलाई पर्वाह छैन ।
रुषा थापा
भक्तपुर