काठमाडौं, कार्तिक ६

काठमाडौं उपत्यकामा होस् या बाहिरी जिल्लमा बाटोमा हिँड्दा विशेष गरी दुईटा वस्तु देखिन्छ । एउटा करोडदेखि अर्ब खर्चिएका बनाइएका घर । अर्को लाखदेखि करोडौंको गाडी । यस्ता घर बनाउने र गाडी चढ्नेमा राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारी र व्यापारी पाइन्छन् । अहिले सरकारी सेवाको पियुनदेखि उच्च पदस्थमा रहेकाले महँगा ठाउँमा चार आनादेखि रोपनी जग्गामा घर बनाएको भेटिन्छ । एउटै घरमा करोडदेखि अर्बसम्म लगानी गरिएको हुन्छ । फेरि उसैको घर आँगनमा पाँच लाखदेखि २५ करोडसम्म पर्ने निजी प्लेटका सवारी साधन हुन्छन् । २०४६ सालअघि सरकारी कर्मचारीको तलब पदअनुसार मासिक तीन सय रुपैयाँदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म थियो । अहिले पनि कर्मचारीहरुको पदअनुसार २५ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म तलब रहेको छ । अनि यति थोरै तलब भएका कर्मचारीले आनाकै ६० लाखदेखि १४ करोडसम्म पर्ने जग्गा किनेर करोडौं खर्चिएर दरबार बनाउन सक्छ ? हल सरकारी सेवामा कार्यरत अधिकांश कर्मचारीका छोराछोरी महँगा विद्यालयमा अध्ययनरत रहेको पाइन्छ । उनीहरु छोराछोरीकै मासिक लाखौं फ्रिस तिर्छन् । फ्रिस नै लाखौं तिरेपछि अन्य खर्च चाँहि कसरी धान्छन् त ? कर्मचारीहरुकै घरमा छाकैपिच्छे माछामासु पाक्छ । फलफूलदेखि दही, दूध दिनहुँ खान्छन् ।

सुन, चाँदीलगायत गरगहना, सेयरमा यत्तिकै लगानी हुन्छ भने बैंकमा पनि करोडौं बचत गरेर राखेका हुन्छन् । चाँहे बहालवाला सरकारी कर्मचारी होस् या सेवा निवृत्त । चाँहे वडाध्यक्ष होस् या सांसद, प्रधानमन्त्री, पूर्वराष्ट्रपति । साना किराना पसलेदेखि ठुला व्यापारीसम्मका सम्पत्ति यस्तै रहेको पाइन्छ । उनीहरुले आफ्ना सन्ततिलाई महँगा विद्यालयका पढाएका छन् । कतिपयले लाखौं खर्चिएर अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायत मुलुक पठाएको पनि पाइन्छ । सरकार पनि कर्मचारी, नेता तथा व्यापारीहरुको सम्पत्ति आयआर्जनको स्रोत खोल्दैन । कसरी यत्रो सम्पत्ति यति छोटो अवधिमा प्राप्त भयो ? त्यँही पनि कम तलब खाएर र बढी खर्चिएर ?
सरकार यसतर्फ चासो देखाउँदैन । किनकि अरुको सम्पत्तिको स्रोत खोजेमा सरकारमा बसेकाहरुले पनि त आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनु पर्यो । तर, हाम्रोमा त मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरु नै आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न डराउँछन् अनि अरुको के खोजतलास गर्नु ? अहिले सरकारी सेवामा कार्यरत अधिकांश कर्मचारीको काठमाडौं उपत्यकामै महलजस्तो घर भेटिन्छ । जागिर खाएको एकाध वर्षमै कर्मचारीहरुले घर ठडाएका हुन्छन् । फेरि उपत्यकाका महँगा बोर्डिङ स्कुलमा उनीहरुले आफ्ना छोराछोरी पनि पढाएका छन् । कुनै पनि व्यक्तिले उपत्यकामा घर बनाउन उसको मासिक पाँच लाखदेखि पचास लाख हुनुपर्छ । तर, सरकारी कर्मचारीको यत्रो तलब हुदैँन । अनि कसरी उनीहरुले जागिर खाएको एकाध वर्षमै उपत्यकाजस्तो महँगो ठाउँमा जग्गा किनेर घर बनाउँछन् ? यो भ्रष्टाचार होइन र ? हामी कहाँ सरकारी कर्मचारीलाई राष्ट्र सेवक भनिने गरिएको छ । जनताले तिरेको करबाट सरकारले उनीहरुलाई तलबभत्ता खुवाउने गरेको छ ।

कार्यालय आउजाउका निम्ति जनताकै कर खर्चिएर किनिएका महँगा गाडी पनि दिइएको छ । विडम्बना, यति गरिदिँदा पनि कर्मचारीहरुलाई पुग्दैँन । जनताकै करबाट तलबभत्ता खाएर कर्मचारीहरु जनताकै काम गर्न मान्दैनन् । अहिले सरकारी कार्यालयमा जाँदा सर्वसाधारणले निकै दुःख, हैरानी भोग्नुपरेको देखिन्छ । कर्मचारीहरु दुई मिनेट लाग्ने कामलाई दुई महिना लगाइदिन्छन् । पढलेख गर्न नआउनेसँग राम्रो बोलीवचन गर्दैनन् । उनीहरुलाई त मान्छे नै ठान्दैनन् । जबकी तीनै नेपालीले दिनरात मेहेनत गरेर कमाएर तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन् । पोशाक लगाउँछन् । ०४६ सालअघि र पछिका सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गरेमा सबै भ्रष्टाचारी भेटिन्छन् । व्यापारीहरु पनि उस्तै छन् । एक सयको सामान पाँच सयमा बेचेर सर्वसाधारण ठग्ने अनि राजस्व छल्ने । नेपालको अधिकांश भूभाग चीन र भारतले कब्जा गरेर आफ्नो बनाइसकेको छ । बाँकी भएको भूभागमा दरबारजस्ता घर ठडिएको छ । बाटोमा महँगा महँगा सवारी साधन गुडिरहेका छन् । देशभर ५७ लाखभन्दा बढी निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन दर्ता भइसकेका छन् ।

छोराछोरी अमेरिका, अस्ट्रेलिया भएका आमाबुबाहरु यहाँ घाँटीमा तोलाका तोला सुन लगाएर हिँडेको देखिन्छ । कतिपय नेपालीहरुले आफ्नो यहाँ भएको सम्पत्ति नै बेचेर अमेरिका, अस्ट्रेलियामा घर किनेका छन् । दशैँ पनि उनीहरु त्यतै बनाउँछन् । सरकार भने घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी भएकासँग एकातिर कर उठाउन सक्दैन भने अर्कोतिर यो सम्पत्ति कसरी आयआर्जन भयो भनेर खोजतलास पनि गर्दैन । बरु सरकार देशै धितो राखेर विदेशीसँग ऋण लिइरहन्छ । सरकारले वैदेशिक ऋण २७ खर्ब लिइसके । अझै पनि लिने क्रम जारी छ । अहिले सरकार विदेशीसँगै ऋण लिएर कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता खुवाइरहेको छ । एउटा देशसँग ऋण लिएर अर्को देशको साँबा ब्याज तिरिन्छ । तर, यो कहिलेसम्म चलिरहन्छ ? सरकारी कर्मचारी, नेता तथा व्यापारीहरुले भ्रष्टाचार गरेका, राजस्व छलेका रकम वा स्रोत नखुलेका रकम सहकारी, लघुवित्त र फाइनान्समा राखेका थिए । यद्यपि, यी संस्था डुबेर भागिसकेका छन् । यस्तो पैसा राखेका कर्मचारी, नेता तथा व्यापारीहरु मौन छन् । न उजुरी गर्न सहकारी विभाग जान्छन् न प्रहरी चौकी ।

किनकि उजुरी गर्नेबित्तिकै त त्यो रकमको स्रोत पनि खुलाउनु पर्यो । स्रोत खुलाउन नसक्ने भएपछि उनीहरु चुपचाप छन् । यस्ता रकम सहकारीले मात्र नभई बैंकले पनि राखेको पाइन्छ । बैंकमा पनि स्रोत नखुलेको रकम रहेको बताइन्छ । सहकारीझैं बैंक पनि कुन दिन भाग्छ ? भनेर अत्तोपत्तो छैन ।
बैंक भाग्नेबित्तिर्कै सहकारीमा जस्तै बैंकमा पनि स्रोत नखुलेका रकम राखेकाहरु मौन बस्ने छन् । सरकारले हरेक दश÷दश वर्षमा जनगणना गर्छ । पछिल्लो जनगणनाअनुसार मुलुकको जनसंख्या दुई करोड ९१ लख ६४ हजार ५७८ रहेको छ । अब यी सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो कि ? कसको कति सम्पत्ति छ भनेर खोजबिन गर्ने हो कि ? कति धनी र कति गरिब छन् ? र, धनी कसरी धनी भए र गरिब कसरी गरिब भए ? भनेर पनि खोज्ने कि ? अहिले देश कंगाल भएको छ । तर, राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारी र व्यापारीहरु धनी भएका छन् । त्यसैले, अब सरकारले हरेक नागरिकको सम्पत्ति खोजतलास गर्नुपर्छ । गैरकानूनी रुपमा आयआर्जन गरिएका सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । यसो गरेमा देश चलाउन विदेशीसँग हात थापिरहनु पर्दैन । राजनीतिक दलहरुले देश र जनताको गुनगान गाएर भ्रष्टाचार गरे ।

कर्मचारीहरुले आफुलाई राष्ट्रसेवक भनेर घुस बुझे । व्यापारीहरुले सेवा दिने नाममा देश र जनतालाई लुटे । अनि यस्ता व्यक्तिबाट पनि देश विकास हुन्छ, जनताले सेवा पाउँछन् भनेर कसैले आशा गर्छ ? यहाँ सबैलाई आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न पाए पुग्यो । त्यो चाँहे भ्रष्टाचार गरेर होस् या राजस्व छलेर अथवा दुई नम्बरी काम नै किन नगरेर होस् ।
रुषा थापा

भक्तपुर