काठमाडौं, कार्तिक ३

बिहान, दिउँसो, बेलुका कुनै पनि समयमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र ट्राफिक प्रहरीले सवारी साधन चेकजाँच गरिरहेको देखिदैँन । मापसे, लापसे गरेर सवारी चलाएपनि ट्राफिकलाई मतलब छैन । सवारी चालक अनुमतिपत्रबिना सवारी चलाउँदा समेत कारबाही हुदैँन । किनकि ट्राफिक सवारी चेकजाँच नै गर्दैन । अहिले बाटोमा खुलेआम रुपमा २० वर्ष कटेका सार्वजनिक यातायात गुडिरहेका छन् । गुन्द्रक खाँदेझैं सहचालक, चालकहरु यात्रु कोच्छन् । तैपनि, ट्राफिक देख्दैँन । जनताले तिरेको करबाट करोडौं खर्चिएर ट्राफिक प्रहरीलाई सवारीको गति अनुगमनका लागि क्यामेरा समेत किनिदिएको छ । गत साउन ३१ गतेअघि भक्तपुरमा नियमितजसो ट्राफिक प्रहरीले गाडीको गति चेकजाँच गरेको पाइन्थ्यो । तीव्र गतिमा सवारी चलाउने चालकलाई क्यामेरामार्फत हेरेर कारबाही गरिन्थ्यो । जब गठ्ठाघरमा दुर्घटना घट्यो । ट्रकले स्कुटर चालकलाई मार्यो । तबदेखि यहाँका ट्राफिक प्रहरीले सवारीको अनुगमन गरेको पाइदैँन ।
अधिकांश सवारी दुर्घटनाको मुख्य कारण नै तीव्र गति हो । यसलाई ट्राफिक प्रहरीले समेत स्वीकार्दै आएको छ । चालकले तीव्र गतिमा सवारी चलाउँदा ऊसँगै अन्य व्यक्तिको पनि ज्यान जाने गरेको छ । सवारी साधन दुर्घटनाका कारण दैनिक दुई दर्जन बढीको मृत्यु भएको प्रहरीकै तथ्यांक छ । चालकको लापरबाही वा तीव्र गतिका कारण दुर्घटना बढिरहँदा ट्राफिक प्रहरीले भने सवारी साधनको चेकिङ्ग नै गर्न छोडिदिएको छ । ट्राफिकले न त गाडीको कागजपत्र चेकजाँच गरेको पाइन्छ न त सवारीको गति । जसका कारण सवारी दुर्घटना त बढेको छ नै सँगै राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने राजस्व समेत गुमेको छ ।
बाटोमा हिँड्दा ट्याक्सी र यात्रुबीच भाडाको विषयमा लिएर घण्टौसम्म मोलमोलाई भएको देखिन्छ । हुन त ट्याक्सी चालकहरु मिटरमा यात्रु बोक्दैनन् । सरकारले ट्याक्सीको भाडादर चढ्नासाथ शुरुमा ५० रुपैयाँ र प्रत्येक किलोमिटर ५० रुपैयाँका दरले तोकेको छ । तर, ट्याक्सी चालकहरु तोकिएको भाडामा यात्रु बोक्दैनन् ।

एक किलोमिटरमै यात्रुसँग पाँच सय रुपैयाँ माग्छन् । यता, लोकल गाडीको भाडा एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म १९ रुपैयाँ तोकिएको छ । तर, चालक, सहचालकहरु गाडीमा खुट्टा हाल्नेबित्तिकै वा आधा किलोमिटर यात्रा गर्नासाथ २५ रुपैयाँ भाडा असुल्छन् । यदि सरकारले भाडा भागबण्ड गरिदिने हो भने आधा किलोमिटरमा दुई रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । एता, लामो रुटको गाडीमा पनि यस्तै छ । सरकारले तीन सय रुपैयाँ भाडा तोकेको भएमा पाँच सयदेखि हजार रुपैयाँसम्म असुलिन्छ । त्यसमाथि पनि सुपर डिलक्सको नाममा ४० प्रतिशत बढी भाडा उठाइन्छ । जबकी गाडी भने १७–१८ वर्ष पुरानो हुन्छ । कानूनमा गाडी दर्ता भएको मितिले तीन वर्षसम्म मात्र सुपर डिलक्सको नाममा भाडा लिन पाइन्छ । यसमा पनि सरकारको मापदण्डभित्र परेका सुपर डिलक्स गाडीले मात्र यसरी बढी भाडा लिन पाउँछन् । तर, पछिल्लो समय त मापदण्डभित्र नपरेका साना गाडीले पनि सुपर डिलक्सको नाममा यात्रुसँग बढी भाडा लिएको पाइन्छ । यातायात व्यवसायीहरुले सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा लिई यात्रुसँग एक दिनमै १८ करोड रुपैयाँ ठग्छन् । यता, कानूनमा दर्ता भएको मितिले छ वर्ष पुगेपछि त्यस्ता गाडी रातको समयमा चलाउन पाइदैँन । यद्यपि, हामी कहाँ त दर्ता भएको मिति १६–१७ वर्ष पुगेका थोत्रा, पुराना र निकै जोखिमपूर्ण गाडी समेत रातको समयमा यात्रु बोकेर गुडिरहेको पाइन्छ ।

लोकल होस् या लामो रुटको गाडीमा विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता, बालबालिकालाई भाडा छुट दिइदैँन । लामो रुटको गाडीमा नक्कली सिट राखेर यात्रुलाई राखिन्छ भने लोकल गाडीमा ढोकासम्म यात्रु झुण्डाइन्छ । यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि सिण्डिकेट छ । हरियो÷कालो प्लेटको ट्याक्सी, फोस्टक ट्याम्पो, माइक्रो बस, ढुवानी गाडीको झण्डै चार दशकदेखि नयाँ दर्ता बन्द छ । सार्वजनिक यातायातमा सिण्डिकेट भएको फाइदा निजी प्लेटको सवारी साधनले उठाइरहेका छन् । चर्को भाडामा यात्रु बोकेर उनीहरुले सर्वसाधारणलाई त ठगेका छन् नै सँगै राज्यलाई समेत राजस्व छलिरहेका छन् । ट्याक्सीको रुट परमिट काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्र छ । चक्रपथबाहिर बाहिर जाँदैन । हतार हुँदा वा बिरामी परेको समयमा सार्वजनिक यातायात पाइदैँन । उपत्यकाभित्र त कतै जानु पर्दा घण्टौं गाडी कर्नुपर्ने बाध्यता छ भने बाहिरी जिल्लाको अवस्था के होला ? अहिले बाहिरी जिल्लामा मानिसहरु बिरामी हुँदा वा आपतविपत हुँदा निजी प्लेटको गाडी चढ्छन् ।

निजी प्लेटको सवारी साधनले यात्रुलाई नराम्ररी ठगेको छ । यात्रुको बाध्यताको फाइदा उठाएर एक किलोमिटरमै एक हजारदेखि दुई हजार रुपैयाँसम्म असुलेको पाइन्छ । तर, कसले के गर्ने ? सम्बन्धित निकाय अनुगमन गरी कारबाही गर्दैन त यात्रुको त्यस्ता गाडीमा चढ्नैपर्ने बाध्यता छ ।
उपत्यकाभित्रै पनि पर्याप्त ट्याक्सी छैन । उपत्यकामा करोडौंको हाराहारीमा जनसंख्या रहेको छ । तर, ट्याक्सीको संख्या जम्मा नौं हजार रहेको छ । उपत्यकाभित्रकै विभिन्न रुटमा बिहान ५ बजेअघि र बेलुका ५ बजेपछि सार्वजनिक यातायात पाइदैँन । पाइहाले पनि खुट्टा टेक्ने ठाउँ हुदैँन । गाडी नपाएपछि सर्वसाधारण ट्याक्सी चढ्न बाध्य हुने गरेका छन् ।
ट्याक्सी चालकहरु तोकिएको भाडादरमा यात्रु बोक्न मान्दैनन् । फेरि यात्रुसँग चालकले मागेजति पैसा पनि हुदैँनन् । त्यसैले, कतिपय अवस्थामा त पैसा नहुँदा आम नागरिक घण्टौं हिँडेरै कार्यालय वा घर आउजाउ गरेको पाइन्छ । राजधानीमा मात्र चल्ने नेपाल यातायात चावहिल–चक्रपथ–महाराजगञ्ज–बालुवाटार–नक्साल–नागपोखरी–पुतलीसडक–अनामनगर–बानेश्वर–तीनकुने हुदैँ कोटेश्वरबाट बालकुमारी जान्छ । यो रुटमा अधिकांश सरकारी कार्यालय पर्दछन् । संघीय संसद भवनदेखि राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, ट्राफिक महाशाखा, राष्ट्र बैंकलगायत महत्त्वपूर्ण सरकारी कार्यालयहरु यही रुटमा पर्छन् । फेरि यो रुटमा नेपाल यातायात मात्र चल्ने हुँदा यात्रुहरुलाई निकै कष्टकर हुदैँ आएको छ ।

नेपाल यातायातले ढोकामै यात्रु झुण्डाएर वा दाउरा मिलाएझैं यात्रु हालेका अुन्छन् । विडम्बना, यो कसैले देख्दैन ! राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, गर्भनर, आईजीर्पी, सांसद कसैको पनि यसमा आँखा पर्दैन । अहिले उपत्यकाभित्र सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक यातायातमा चढ्दा कुनै फोहोरले बसिटिक्नु हुदैँन त कुनैको सिटले कपडा नै च्यातिन्छ । त्यसैले, गाडीको सिसा फुटेको हुन्छ । पानी पर्दा झयाल वा माथिबाट पानी खस्छ । गाडीको सिट महिलोले छोइनसक्नु हुन्छ । सहचालक, चालकहरु पनि फोहोरी हुन्छन् । राति आएको रक्सीले कतिपयलाई नै छोडेकै हुदैँन । यात्रुले.राम्रो बोलीबचन गरेपनि सहचालक, चालक राम्रोसँग बोल्दैनन् । उनीहरु झर्किन्छन् ।
मागेजति भाडा नदिए त झन् अश्लील शब्दसँगै हातापातमै उत्रिन्छन् । अहिले उपत्यकामा भाडाका गाडीहरु धुँवाको मुस्लो फ्यालेर गुडिरहेको देखिन्छ । यस्तो धुँवाका कारण वातावरण प्रदूषण त भएकै छ सँगै सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर परिरहेको छ । फेरि कालो धुँवाको मुस्लो फ्यालेर गुडिरहेका गाडीको अगाडि सिसामा प्रदूषण पास भएको हरियो स्टिकर देखिन्छ । यातायात व्यवसायीहरु दलाली, लेखनदासलाई तीन हजार रुपैयाँ घुस दिएर गाडी नै नलगी प्रदूषण पास भएको हरियो स्टिकर ल्याउँछन् । गत साउनअघि प्रदूषण पास भएबापत प्रत्येक गाडीले चार सय रुपैयँँ राजस्व तिर्नुपथ्र्यो । तर, यातायात व्यवसायीको दबाब वा चलखेलमा अहिले ३५ रुपैयाँमा झारिएको छ ।

यसरी यातायात व्यवसायीहरुले बुझाउने तीन हजारमा ३५ रुपैयाँ राजस्वको ढुकुटीमा जान्छ भने बाँकी रकम दलाली, लेखनदासको गोजीमा हालिन्छ । जाँचपासमा पनि यस्तै गरिन्छ । गाडी नलगी बिलबुक लिएर गइन्छ । अनि तीन हजार रुपैयाँ दिएपछि जाँचपास भएर आउँछ । जबकी गाडी चाँहि बाटोमा धुँवाको मुस्लो फ्यालेर वा बिग्रिएपछि चलाइरहेको हुन्छ । जाँचपासबापत राज्यको ढुकुटीमा चार सय रुपैयाँ राजस्व जान्छ । अनि बाँकी रहेको दलाली, बिचौलिया पचाउँछन् । दुई वर्षअघि भाडाका गाडीको वर्षमा तीन चोटी रुट परमिट नवीकरण गर्नुपथ्र्यो । एक पटक गर्दा पाँच सय र तोकिएको समयमा नवीकरण नगरेमा दोब्बर जरिवाना तिर्नुपथ्र्यो । तर, अहिले सरकारले वर्षमा दुई चोटी मात्र रुट परमिट नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । अर्कोतर्फ जरिवाना पनि हटाइएको छ । यसले गर्दा राज्यको ढुकुटीमा आउने करोडौं राजस्व गुमेको छ । हुन त सरकारले यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने ३२ वटा विषयवस्तुमा विगत ३६ वर्षदेखि राजस्व बढेको छैन । यो अवधिमा भाडाका गाडीको कयौं पटक भाडा बढ्यो तर व्यवसायीले तिर्नुपर्ने राजस्व बढेन । सरकार पनि व्यवसायीसँग चाँहि राजस्व असुल्न सक्दैन, सर्वसाधारणले तिर्नुपर्ने भाडा भने बढाएको बढ्यै गर्छ ।
रुषा थापा
भक्तपुर