काठमाडौं, असाेज १२

हिन्दू धर्मावलम्बीको महान् चाड दशैं नजिकिएको छ । दशैं मनाउन आफ्नो जन्मथलो फर्किने सर्वसाधारणलाई लक्षित गरी सरकारले आजदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ्ग खुलाएको छ । ठूलो बसको टिकट खोलेपनि साना गाडीको अग्रिम टिकट खोलिएको छैन् । जम्बो हायस, टाटा सुमो र माइक्रोबसको टिकट खोल्ने निर्णय भएको छैन् । यी गाडी कंलकी, बालाजुको माछापोखरी, चाबहिल, कोटेश्वर, नयाँ बसपार्क, बल्खुबाट यात्रु बोकेर उपत्यकाबाहिरका विभिन्न जिल्लामा जान्छ । साना गाडी हजारौंको संख्यामा छ । यी गाडीले दैनिक लाखौं यात्रुलाई आफ्नो गन्तव्यमा पुर्याउँछ । साना गाडीमा चढ्ने यात्रुहरुले अग्रिम टिकट काट्न पाउँदैनन् । जुन दिन जाने हो, त्यही दिन गएर टिकट लिनुपर्छ । काउण्टरवालाले जति माग्यो, त्यति भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता यात्रुलाई छ । तर, कतिपयलाई यो कुरा थाहा छैन् । आज बिहानैदेखि सर्वसाधारण काउण्टर पुगेका छन् । काउण्टरवालाहरुले जुन दिन घर जाने, त्यसै दिन आउनु भनेर फर्काइरहेको उनीहरुको गुनासो छ ।

साना गाडीले त चाडबाडमा लुटको धन्दा चलाउँछन् । यता, अग्रिम टिकट बुकिङ्ग नखुलाइदिँदा अर्को सास्ती । बच्चा, झोला लिएर काउण्टरमा पुग्छन् । तर, टिकट नै हुँदैन् । एक हजारको बाटोमा तीन हजार दियो भने सीट मिलाइदिन्छौं भनेर खुलेआम बढी पैसा माग्छन् । उता, यात्रुलाई पनि बाध्यता पर्छ । साना गाडीहरुको परमिट हुँदैन् । पटकेको भरमा गाडी चलाइरहेको हुन्छन् । सरकारले निर्धारण गरेको भाडाभन्दा दोब्बर यी गाडीले यात्रुसँग असुल्छ । माइक्रोबस र जम्बो हायसको ब्लूबुकमा १३ र टाटो सुमोको ब्लूबुकमा ९ जना यात्रु बोक्न पाउने उल्लेख छ । तर, नक्कली सिट हालेर १३ जनाको ठाउँमा २७ र ९ जनाको ठाउँमा १३ जना यात्रु कोचिन्छ । साना गाडीको पछाडि एउटा चक्का मात्र हुन्छ । एक चक्के गाडी एकदमै जोखिमपूर्ण छ । चक्का पञ्चर गयो भने सिँधै अनियन्त्रित हुन्छ । र, दुर्घटनामा पर्छ । यी गाडीलाई सुपर डिलक्स, डिलक्सको कोटामा राखिएको छैन् । किन कि सरकारको मापदण्डभित्र यो गाडी पर्दै पर्दैन् । तर, भाडा त सुपर डिलक्स, डिलक्स भन्दै असुलिरहेका छन् । ४० प्रतिशत सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा यात्रुबाट असुलिन्छ । विद्यार्थी ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएकालाई छुट दिइन्न । बालबच्चाको पनि पुरै भाडा लिइन्छ । झोला, सुटकेसको पनि पुरै पैसा असुल्ने गरिएको छ ।

यी गाडीमा सरकारले निर्धारण गरेको भाडा लिष्ट टाँसिएको हुँदैन् । टिकट काट्ने काउण्टरमा पनि सरकारले निर्धारण गरेको भाडा लिष्ट राखेको पाइँदैन् । यी गाडीले पटके लिन्छन् सिन्धुलीको, यात्रु बोकेर जान्छ झापाको । साना गाडीलाई यात्रु बोकेर भ्याइनभ्याइ छ । यता, बाटोमा छ्याप्छ्याप्ती साना गाडी देखिन्छ । यी गाडी घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण पनि गरिएको हुँदैन् । एउटा गाडीमा २० लाखदेखि ८० लाखसम्म लगानी गरिएको छ । एउटै गाडीको दैनिक आम्दानी १० हजारदेखि ५० हजारसम्म हुन्छ । तर, राज्यलाई शुन्य ।
न लगानीको कर पाउँछ न आम्दानीको । सरकारले यस्ता गाडीलाई मतलब नै गर्दैन् । न ट्राफिकले अनुगमन गरेर कारबाही गर्छ न यातायात व्यवस्था विभागले । यातायात व्यवसायीहरुको दाउ नै जनता लुट्ने र राजश्व छल्ने हो । योबाहेक उनीहरुले अरु केही जानेनन् । विभागले अब यी गाडीलाई ऐनकानुनको दायरामा ल्याउनुपर्यो । महानिर्देशक राजीव पोखरेलले तत्काल साना गाडी व्यवसायीलाई बोलाएर अग्रिम टिकट खोल्न निर्देशन दिनुपर्यो । गाडीमा भएका नक्कली सीटहरु हटाउनुपर्यो । पटके लिएर होइन्, अब परमिट लिनुपर्ने नियम बनाउनुपर्यो । परमिट नलिँदा त राज्यलाई राजश्व नै आएन् । गाडी चालकहरु यात्रुबाट मनलाग्दी भाडा उठाउने अनि राज्यलाई चाँहि राजश्व नतिर्ने ? आफू कमाउने, राज्यलाई केही न केही । यी गाडीलाई तुरुन्त करको दायरामा ल्याउनुपर्यो । होइन् भने साना गाडीलाई यात्रु बोक्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्यो । अग्रिम टिकट नखुलाउने अनि यात्रु ठग्ने ।
सरकार टुलुटुलु रमिता हेर्ने । व्यवसायीको काम नै ठग्ने न हो । ट्राफिक र विभागले देख्दैन् अनि यात्रु चुपचाप मँहगो भाडा तिर्न बाध्य छन् । जनता ठग्ने, गुण्डा पाल्ने, राजनीतिक दललाई चन्दा दिने । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले यस्ता गाडीको अग्रिम टिकट खोल्न दिँदैन् ।

किन कि अग्रिम टिकट खोलेपछि यात्रु लुट्न पाइँदैन् । सरकारले तोकेको भाडामा यात्रु बोक्नुपर्छ । वर्षेनि दशैं आउँछ तर साना गाडीको अग्रिम टिकट कहिले खुलेको छैन् । यात्रु हरेक वर्ष पाँच सयको बाटोमा दुई हजार तिरेर घर जान बाध्य छन् । यो वर्ष पनि त्यही दोहोरियो । साना गाडीको अग्रिम टिकट नखुलाउँदा दोब्बर भाडा तिर्न बाध्य हुन्छन्, यात्रु । साना गाडीले छिटो गन्तव्यमा पुर्याउँछ । त्यसैले साना गाडी अधिकांशको रोजाइँमा परेको छ । तर, टिकट नै खुल्दैन् । जनता जुनमा चढ्छन्, त्यसैको अग्रिम टिकट खुल्दैन् । तर, राज्यले देख्दैन् । सरकार जहिलेपनि यातायात व्यवसायीको अगाडि घुँडा टेक्छ । यातायात व्यवसायीले जे भन्छन्, सरकार त्यही गर्छ । तर, यातायात व्यवसायीले कहाँनेर यात्रु ठगेको छ, जनता लुटेको छ, सरकारलाई थाहा छैन् । किन कि सरकार अन्धो छ । सरकारले असोज १७ गतेदेखि कात्तिक १ गतेसम्म रुट परमिट खुला गरेको छ । अब त साना गाडीले पटके पनि काट्नुपर्दैन् । पहिले नै रुट परमिट छैन्, अब पटके पनि लिनु नपर्ने । कति आनन्द । जताबाट पनि यातायात व्यवसायी राजश्व छल्ने, सरकार छल्नलाई बाटो खुला गरिदिने । सरोकारवालाहरु व्यक्तिगत स्वार्थमै रमाएका छन् । अनि ऐनकानुन कसले लागु गराउने ?

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, महानिर्देशक पोखरेल, ट्राफिकलगायत सबै व्यक्तिगत फाइदाको खोजीमा छन् । कमाउन सकिन्छ कि सकिँदैन् भन्नेमा सरोकारवाला ध्याउन्न हुँदा यातायात व्यवसायीको मनोमानी बढ्यो । यातायात व्यवसायी खुलेआम भन्छन्,‘हामीले राजनीतिक पार्टीलाई लेबी तिरेका छौं । चन्दा दिएका छौं ।’ यातायातमन्त्री, महानिर्देशक, ट्राफिक प्रमुखको दशैं मनाइदिनुपर्ने, उनीहरुको आफन्त निःशुल्क बोकिदिनुपर्ने उनीहरु बताउँछन् । अनि त्यो पैसा व्यवसायीले को सँग उठाउँछन् ? यात्रुसँग । सरकारको देखाउने र चपाउने दाँत छुट्टाछुट्टै छ । एकातिर ठग्यौं भने कारबाही गर्छौं भन्छ अर्कोतिर अग्रिम टिकट नखुलाएर ठग्नलाई बाटो खुला गरिदिन्छ । ‘त रोएकोजस्तो गर, म कुटेकोजस्तो गर’ को प्रवृत्ति विगतदेखि नै छ । यातायात व्यवसायी लुट्ने अनि सबै बाँडेर खाने । सरकारले दिँउसै रात पारेको छ । साना गाडीको टिकट किन खुलेन् भनेर जनता आवाज उठाउन सक्दैनन् । चुपचाप ठगी सहेर बस्छन् । हुन पनि आफू ठगिएको सुनाउन कहाँ जाने ?

सबैतिर मिलेमतो छ । सर्वोच्च अदालतले लामो रुटमा चल्ने सवारी साधनमा सीटभन्दा बढी यात्रु नहाल्न भनि आदेश दिएको छ । नक्कली सीट हटाउन भनिएको छ । सीटभन्दा बढी यात्रु हालेको पाइएमा कारबाही गर्न आदेश दिइएको छ । तर, ट्राफिकले देख्नुपर्यो नि । आँखामा कालो चश्मा लगाएर नदेख्या पो हो कि देख्नै नचाहेको हो ? गुन्द्रक खाँदेझैं यात्रु हालेर सवारी साधन ट्राफिककै अगाडिबाट दौडिन्छ । तर, ट्राफिक देखेर पनि नदेख्या झैं गरिदिन्छ । पैसा लिएपछि टिकट दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यद्यपि, लोकल गाडीले टिकट नै दिँदैन् । लामो रुटमा चल्ने गाडीले टिकट दिन्छन् तर सरोकारवालाको नम्बर हुँदैन् । त्यस्तो टिकटको के औचित्य ? वास्तवमा भन्ने हो भने यहाँ सरकार नै छैन् । यता, चार दशकदेखि हरियो, कालो प्लेटको ट्याक्सी, फो स्टक टेम्पो, माइक्रोबस, ढुवानी गाडीको दर्ता बन्द छ । नयाँ दर्ता खोल्न सरकार चासो दिँदैन् ।
अनुसा थापा
भक्तपुर