काठमाडौं, भदाै २८

भनिन्छ नि,‘अतिले खति गर्छ ।’ पछिल्लो समय घरधनीलाई त्यस्तै भएको छ । आफ्नो मनोमानी घरधनीलाई नै मनोमानी परेको छ । कोठा बहालमा घरधनीको मनपरी छ । उक्त मनपरीको विरुद्ध कोठावाल खुल्न थालेका छन् । कतिपय घरका डेरावाल, सटरवाल कि स्थानीय पालिकाको अगाडि भाडा तिर्ने कि स्थानीय पालिकाले तोकेअनुसार भाडा तिर्ने, नत्र नतिर्ने अडान लिएर बसेका छन् ।
भाडावालले जनप्रतिनिधिको सामुन्ने भाडा तिर्ने भनेको कुरा पछिल्लो समय सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ । कोठावहालमा बस्नेलाई साह्रो सास्ती छ । एउटा कोठाको ठाउँ हेरेर पाँच हजारदेखि २५ हजारसम्म छ । एउटा सटरको लाखौंसम्म लिन्छन्, घरधनी । फल्याटको २० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म असुल्छन् । खाली सटरहरु २० लाखदेखि ६० लाखसम्म खरिदबिक्री हुन्छ । बत्ती, पानी, इन्टरनेट, फोहोरको पैसा जति माग्यो, उति तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । नत्र त सरेर जाँ भनिहाल्छन् । भाडामा बस्नेले खाईनखाई यत्रो पैसा घरधनीलाई तिरेको छ, तर राज्यले घरबहाल कर पाउँदैन् । कुन कोठाको भाडा कति रु कुन फ्ल्याटको भाडा कति रु कुन सटरको कति रु भाडा तोक्दैन् ।

कुन घर भाडामा लगाउने रु कुन घर अफिसलाई दिने रु व्यापारका लागि कस्तो घर प्रयोग गर्ने रु सरकार वर्गीकरण गर्दैन् । माथिल्लो तल्लामा मान्छे बस्छन्, बीचको तल्लामा अफिस हुन्छ, तल्लो तल्लामा पसल । कोठा भाडामा दिने सिस्टम व्यवस्थित बन्न सकेन् । घरधनीले भुइँचालोले थरथर बनाएको घरसमेत भाडामा लगाइरहेका छन् । सानो भुइँचालो आयो भने घर भत्किन्छ । तैपनि सरकार अनुगमन गर्दैन् । कानुनमा पैसा लिएपछि अनिवार्य भ्याट बिल दिनुपर्ने व्यवस्था छ । भ्याट बिलको त कुरा छोड्देऔं, बिल पनि दिँदैनन् । भाडामा बस्ने पनि जनता नै हुन् । तर, राज्यको नजरमा उनीहरुको पहिचान छैन् । घरधनीले वर्षौंदेखि लुटिरहेका छन् । यद्यपि, राज्यलाई मतलब छैन् । राज्य स्वयमंले पनि राजश्व पाएको छैन् । कोठावालले भाडा नतिरेपछि घरधनी कोठा खाली गराउन स्थानीय सरकारको शरणमा पुग्नैपर्छ ।
त्यहाँ गएपछि त कतिमा कोठा भाडामा लगाएको थियो रु बाहिर आइहाल्छ । यता, निवेदन दर्ता गर्न पनि राजश्व तिर्नुपर्छ । डेरा बहालअनुसार राजश्व पनि तिर्नुपर्छ । सरकारले अनुगमन नगरेपछि डेरामा बस्नेहरुले यो उपाय अप्नाएका हुन् । सरकारले अनुगमन गर्छ भनेर कल्पना गर्नु बेकार हो । त्यसैले कोठावालले यसो गर्न थालेका हुन् । कतिपय घरधनीले भने कोठावाल चाँहिदैन् सरेर जानु भनेर ‘ललिपप’ देखाइरहेका छन् ।

आउने बहालभन्दा धेरै राजश्व तिर्नुपर्ने भएपछि घरधनी बरु भाडा नलिईकन कोठा खाली गराउने दाउ खेलिरहेका छन् । महिना मर्नुअगाडि भाडा लिन मिल्दैन् । यता, एड्भान्सको नाममा तीन महिनाको भाडा उठाउनु त घरधनीको रित नै बनिसकेको छ । जुन गैरकानुनी हो । महिना शुरु भएको हुँदैन्, घरधनी भाडा माग्दै आइपुग्छन् । घरधनी कोठा, सटरमा बसेको केही महिना नबित्दै भाडा बढाउँछन् । भाडा बढ्नेबित्तिकै व्यापारीले सामानको मूल्य बढाउँछन् । कसलाई मर्का पर्छ रु भन्दा सर्वसाधारणलाई । एकतिरबाट हो र दुईतिरबाट समस्यामा पर्छन् । एकातिर घरधनीले भाडा बढाउँछन्, अर्कोतिर व्यापारीले । पुरानो मान्छेले भनेजति भाडा तिर्न नमानेमा निस्केर जान भनिहाल्छन् । नयाँ मान्छेलाई नयाँ भाडादरमा बहालमा दिन्छन् । सेवासुविधा भने कोठावाललाई शुन्यबराबर हुन्छ । बुढाबुढी, बिरामी, महिला, मजदुर, एकल महिला, तल्लो जाति, विद्यार्थीलाई कोठा पाउन महाभारत नै छ । घरधनी घर आफ्नो निजी सम्पत्ति हो भन्छन् । भाडामा लगाएपछि केको निजी सम्पत्ति रु सार्वजनिक यातायात पनि कसैको निजी सम्पत्ति थियो । तर, यात्रु बोक्न थालेपछि सार्वजनिक बन्यो । घर पनि त्यस्तै हो । आफ्नो निजी सम्पत्ति भनेर ठग्ने छुट छ रु मासिक लाखदेखि करोडसम्म भाडा उठाउने, राज्यलाई राजश्व नतिर्ने अनि हाम्रो निजी सम्पत्ति भन्ने !

अब कोठावाललाई राज्यले निर्धारण गरेको रेट चाहियो । सार्वजनिक यातायातको भाडादर सरकारले तोक्छ भने कोठाको किन नतोक्ने रु कोठावाल सँधै घरधनीको सामुन्ने दबिएर बस्नुपर्ने हो रु कोठावालमा बस्नेको पनि दुःखको कमाइ हो । ठगेर आएको पैसा हो र घरधनीलाई झ्वाम्म–झ्वाम्म बुझाउन । आफ्नो पेट काटेर भाडा तिर्नुपरेको छ । वडाबाट कहिलेकाँही कर्मचारी आइहाले पनि घरधनी झुठ बोलिदिन्छन् । लाखौं लिनेहरु हजारमा भन्छन्, हजारौं लिनेहरु सयमा । अनि कसरी उठ्छ राजश्व रु कोठावालले कसरी न्यायको श्वास फेर्न पाउँछन् रु वडाले अब आफैं कर्मचारी खटाएर भाडा उठाउनुपर्छ । अनि राजश्व कटाएर घरधनीको खातामा हालिदिनुपर्छ । यसको तीन वटा फाइदा हुन्छ ।
पहिलोः धेरैले रोजगारी पाउँछन् । दोस्रोः राज्यले राजश्व पाउँछ । तेस्रोः कोठावाल ठगिनबाट जोगिन्छन् । घर सबै भाडामा लगाएका हुन्छन् तर वडा, नगरपालिकामा खाली छ भनि घरधनी झुठ बोलिदिन्छन् । सरकार भन्छ,‘पैसा तिरेपछि अनिवार्य बिल लेऔं ।’ तर, घरधनीले टेर्नुपर्यो नि । महिना शुरु हुन नपाउँदै खनखनी पैसा गनेर लिन्छन् तर बिल दिँदैनन् ।
सरकारको नीतिनियमलाई घरधनीले धोती लगाइदिएका छन् । २०७२ वैशाख १२ गते मुलुकमा महाभूकम्प आयो । धेरै घर भत्कियो । त्यही घरले थिचिएर धेरै भाडामा बस्नेहरुले ज्यान गुमाए । घरधनीलाई पैसा चाहिएको छ, जस्तो पनि घर भाडामा दिन्छन् । घरधनीलाई त्यो घर कति पुरानो रु त्यो घर कति बलियो छ रु के थाहा रु पैसा तिरेर बस्नु छ, तैपनि ज्यानकै सुरक्षा छैन् ।

घरको अवस्था कस्तो छ रु बस्नलायक छ कि छैन् रु चेकजाँच गरिँदैन् । सयौं वर्ष पुरानो घर डेरामा दिइएको छ । यता, घरधनीले घरजग्गा गरेर करोडदेखि अर्ब लगानी गरेको हुन्छन् । तर, राज्यलाई सुको कर तिर्दैनन् । भाडामा बस्नेलाई लुट्ने, राज्यलाई ठग्ने क्रम चलिरहेको छ । यद्यपि, राज्य देखेर पनि अनदेखा गरिरहेको छ । खेतीयोग्य जमिन सबै प्लानिङ्ग गरेर, कंक्रिट ठड्याएर सकिसक्यो । देशमा भोकमरीको समस्या देखिसकेको छ । खाद्य किन्दा नेपालको पुँजी विदेश गएको छ । मँहगोमा जनताले खाद्यान्न किनेर उपभोग गर्नुपरेको छ । व्यापारीहरुले पसल थाप्छन्, दर्ता गर्दैनन् । घरधनीले दर्ता नै नगर्ने व्यापारीहरु बताउँछन् । जसका कारण वर्षेनि खर्बौं रुपैयाँ राजश्व गुमिरहेको छ । स्थानीय सरकार निदाएर बसेको छ । अनि कसरी राजश्व उठ्छ रु जनप्रतिनिधिहरुलाई तलबभत्ता चाहिएको छ, सेवासुविधाको भोगी बनेका छन् ।
सेवासुविधा खोज्नेले कर उठाउनुपर्छ कि पर्दैन् रु संघको सरकारले पनि भाडामा भए त दिने हो । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि केही नगर्ने अनि सेवासुविधा मात्र खोज्ने त भएन् नि । अब स्थानीय सरकारले वडामा आएर भाडा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बहालमा बस्नेले बुझाएको भाडाबाट राज्यलाई १० प्रतिशत कर जान्छ । यसले कति पैसा उठ्छ रु तर, सरकारसँग केही योजना नै छैन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी, राजश्व अनुसन्धान विभागसँग यस्ता भिजन छैन् । अहिलेको सरकारले देखेको भनेको सेयर मात्र हो । एक सयको सेयर कसरी ३२ सय पुर्याउन सकिन्छ रु भन्नेमै सरकार केन्द्रित छ । सरकारले सबैलाई थितिमा ल्याउने हो भने राजश्व आफै उठिहाल्छ नि । विदेशीसामु हात फैलाउनु रहनैपर्दैन् । घरधनीको मनोमानी बढ्दो छ । बरु कोठा, फ्ल्याट, सटर खाली राख्ने तर आफूले भनेजति पैसा नपाए भाडामा नदिने । अनि गरिबचाँहि कहाँ गएर बस्ने रु विदेशी ऋण लिएर देश चलाउने प्रधानमन्त्रीले अब हाउडे भाषण नठोकेपनि हुन्छ । देश धितो राखेर ऋण लिने काम बन्द गर ।
अनुसा थापा
भक्तपुर