काठमाडौं, भदाै २१

सर्वसाधारणले गृहमन्त्री रमेश लेखक र ट्राफिक प्रमुख भरतबहादुर बोहोरालाई सोध्छन्,‘ट्राफिक बाटोमा देखाउन राखेको कि काम गर्न ?’ ट्राफिकले जनताले तिरेको करबाट तलब खान्छन्, लुगा लगाउँछन् । तर, ट्राफिकलाई बाटोमा राख्दा राज्यलाई के फाइदा छ ? जनतालाई के फाइदा छ ?
ट्राफिकले अनुगमन र कारबाही नगर्दा राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने राजश्व गुमिरहेको छ । यता, यात्रुले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपरिरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र कुनैपनि रोडमा ट्राफिकले सवारी अनुगमन गरेको भेटिँदैन् । सडकमा २० वर्षे सवारी साधन धुँवाको मुस्लो फाँलेर गुडिरहेको देखिन्छ ।

तर, ट्राफिकले ती गाडीलाई कारबाही गर्दैन् । भक्तपुरमा दिनैपिच्छे ट्राफिक सडकमा उभिएर गाडीको स्पीड चेक गर्थें । गठ्ठाघरको दुर्घटनापछि त्यो पनि रोकिएको छ । दुर्घटनामा एक नागरिकको ज्यान गयो, जुन दुःखलाग्दो कुरा हो । सो घटनाको फाइदा भने यातायात व्यवसायीलाई भएको छ । ट्राफिकले चेकिङ्ग नगरेपछि राजश्व तिर्नपरेन् । राज्यलाई त घाटा भयो । ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्न सवारी चालकहरुले छुट पाएका छन् । विगतदेखि नै यातायात व्यवसायीको एउटै दाउ छः राज्यलाई कमजोर बनाउने, यात्रुलाई लुट्ने र सञ्चारकर्मीलाई ढाँट्ने । गठ्ठाघरको घटनाले उनीहरुलाई राहत दिलाइदियो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक कार्यालय जाने, झगडा गरेझैं गर्ने अनि सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न नदिने । आफ्नो योजनामा सफल नभएमा गाडी ग्यारेजमा थन्काउने, सडकमा रमिता देखाउने र यात्रुलाई दुःख दिने काम गर्दै आएका थिए ।
उनीहरु ट्राफिकलाई सवारी चेक गर्न रोक्ने दाउमा थिए । जुन गठ्ठाघरको घटनाले पुरा गरिदियो । सरकार पनि यातायात व्यवसायीसँग कति डराएको ? एउटा घटनापछि सवारी अनुगमन गर्न रोक्नु लज्जास्पद छ । जबकी ट्राफिकको गल्ती पनि थिएन् । राष्ट्रपति निवास महाराजगञ्जमा छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय वालुवाटारमा छ । संसद भवन बानेश्वर र मन्त्री, प्रधानमन्त्री जतिबेला पनि सिंहदरबारमा बस्छन् । यातायात व्यवस्था विभाग मिनभवनमा छ । बालकुमारीबाट चल्ने नेपाल यातायात यी सबै कार्यालय पार गर्दै आफ्नो गन्तव्यमा पुग्छ । नेपाल यातायातमा खचाखच यात्रु हुन्छ ।
ढोकैसम्म यात्रु झुण्ड्याइएको हुन्छ । हात छुट्यो कि ज्यान गयोको अवस्था छ । तर, सरोकारवालाको यसतर्फ ध्यान जाँदैन् । देखेर पनि अनदेखा गरिदिन्छन् । उपत्यकाभित्रको हालत त यस्तो छ भने दुर्गमको हाल के छ ? अनि यहाँ सरकार छ ? राष्ट्रपति निवास काठमाडौंको मुटुमा छ ।

यद्यपि सवारी साधनको अवस्था हुम्लामा भन्दा गयगुज्रिएको छ । २५ वटा सीट तोकिएको सवारी साधनले ७० जनासम्म हालिन्छ । ट्राफिक के हेरेर बसेको छ ? केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको दुई महिना हुन लाग्यो । यो अवधिमा उनले सम्झिनलायक त्यस्तो केही काम गरेका छैनन् । उनी हावा गफ ठोक्नमै व्यस्त छन् भने उनका मन्त्री जनता र सञ्चारकर्मी झुक्याउन । चार दशकदेखि दर्ता बन्द रहेको कालो प्लेटको ट्याक्सी, फो स्टक टेम्पो, ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता खोल्न उनले चासो देखाएनन् । बरु महिला प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर सस्तो लोकप्रियता कमाउनमै व्यस्त छन् । महिना दिनअगाडि तीजको कार्यक्रम गरे, समाज भड्काए । तर, राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्न उनलाई चासो भएन् । प्रधानमन्त्री ओली हुने–खाने महिलालाई मात्र चिन्छन् । देशमा राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखसम्म महिला बनिसकेका छौं । अब उनी महिला प्रधानमन्त्री बनाउने दौडमा छन् ।
जो आएपनि महिलाको अवस्था फेरिने होइन् । ओलीजस्तै त हुन्छन् नि । हुने–खाने महिलाका लागि महिना अगाडिदेखि दर राख्छन्, रमझम गर्छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका महिलाहरु भने घरको टर्चर सहन नसकेर आफ्नो दुधे सन्तान मार्छन् । ओलीले अब कि काम गर्नुपर्यो कि पद छोड्नुपर्यो ।
देश र जनता खेलौना होइनन् । ओली आफैं भ्रष्टाचारी छन् । झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा हिनामिना गर्ने उनी नै हुन् । अनि यस्ता व्यक्तिले देशमा सुधार गर्छन् ? भ्रष्टाचार रोक्छन् ? ओलीको कारणले एमाले सकिने देखि सकिएको छ । ओलीजस्ता व्यक्ति देशको ड्राइभिङ सिटमा हुनु दुर्भाग्यको कुरा हो ।

उनको पार्टीबाट मन्त्री बनेका देवेन्द्र दाहाल पनि उस्तै छन् । काम नगर्ने अनि नभएको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने । नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँर काँग्रेसका हुन् । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका महासचिव भरत नेपाल एमालेको । देशको प्रधानमन्त्री र यातायातमन्त्री एमालेको र गृहमन्त्री काँग्रेसको छन् । यातायात व्यवसायीलाई योभन्दा अरु के चाहियो ? उनीहरुले भनेको पुरा हुने भैगो । सडकमा उभिएका ट्राफिकलाई सार्वजनिक यातायात किन अनुगमन नगरेको ? सरकारले २० वर्षे पुरानो सवारी साधन हटाउने निर्णय गरेको छ, तपाईहरुले किन कार्यान्वयन नगरेको ? भनि सोध्यो भने जवाफमा उनीहरु भन्छन्,‘हामीलाई निर्देशन आएको छैन् । माथिबाट निर्देशन आयो भने मात्र कार्यान्वयन गर्ने हो ।’
२० वर्षे गाडी हटाउने भनि २०७१ भदौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गर्यो । फागुन १८ गते राजपत्रमा निकाल्यो । २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७३ फागुन १७ गते बागमतीबाट र २०७४ चैत १ गतेबाट देशैभरबाट २० वर्षे गाडी हटाउने निर्णय गर्यो ।
२०७७ माघमा यातायात मन्त्रालयले २० वर्षे गाडीको सिँधै लगतकट्टा, दर्ता, रुट परमिट खारेज गरिदिने र पत्रुमा पठाइदिने निर्णय गर्यो । अहिलेपनि २० वर्षे गाडी मज्जाले सडकमा दौडिरहेको छ । तर, ट्राफिकले देख्दैन् । सरकारले गरेको निर्णय दराजमा, यातायात व्यवसायी मोजमा ।
अनुसा थापा
भक्तपुर