काठमाडौं, भदाै १८

पाँच वर्षअगाडिको कुरा हो, गाउँदेखि शहरसम्म बैंक तथा वित्तिय संस्थाका लागि घर भाडामा दिनको लर्को थियो । बैंक, सहकारी, लघुवित्त, फाइनेन्सलाई घरधनीले प्राथमिकतामा राखेका थिए । एउटै घरमा सात वटासम्म लघुवित्त, सहकारी र फाइनेन्सको बोर्ड देखिन्थ्यो । घरैपिच्छे थिए यी संस्था । बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई घर बहालमा लाउन पाउँदा घरधनीहरु मख्ख पर्थे । नातेदार र इष्टमित्रमा समेत विज्ञापन गर्थे । आफ्नो घर यो बैंक बसेको छ, यो सहकारी सञ्चालनमा छ भनेर सुनाएको सुन्यै गर्थे । जब बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ठगीधन्दाको पर्दाफास भयो, त्यसपछि ती संस्थाको बिजनेस डामाडोल भए । सर्वसाधारणले बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई विश्वास गर्न छाडे । बैंकबाट दिनदहाडे रकम चोरी हुन थाल्यो । पहिलेपहिले पनि त्यस्तो हुन्थ्यो तर बचतकर्ता बाहिर आउन सकेका थिएनन् । बैंकको दबदबा भएकाले बचतकर्ता मौनता साँधेर बसेका थिए । तर, एकपछि अर्को गर्दै बचतकर्ताले बैंकको कालो कर्तुतको भण्डाफोर गर्न थाले ।

यता, वित्तिय संस्थाबाट सुकुम्बासी भएका अनगिन्ती छन् । करोडको धितो केही लाखमै बैंकले पचाइदिन्छ । बैंकले धेरैको बिल्लीबाठ बनाएको पाइन्छ । त्यसैले पछिल्लो समय बैंकबाट ऋण लिने शून्यबराबर छन् । कोही ऋण लिनै जादैनन् । सडकदेखि सदनबाट बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ठगीधन्दाको कुरा उठ्यो । सरकारले बाध्य भएर एउटा छानबिन समिति नै गठन गर्यो । बैंक तथा वित्तिय संस्था बसेको घरका धनीहरु नगरपालिका, वडा धाउने क्रम बढेको छ । धेरै सहकारी भागिसकेको छ । सञ्चालनमा भएकाले पनि बहाल तिर्न सकेको छैन् । लघुवित्तको हालत पनि त्यस्तै छ । एकातिर भाडा पनि पाएका छैनन्, अर्कोतिर आफ्नो घर तोडफोड हुने हो कि भन्ने भय । सञ्चालक भागेपछि सहकारीको कार्यालय धाउने बचतकर्ता यत्तिकै छन् । कार्यालय खुलेको छ कि भनेर दिनहुँ हुल पुग्छन् । त्यसैले घरधनीहरु तर्सिएका छन् । घरघरमा भकारीको नारा लगाएर बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कार्यालयमा स्थापना गरियो । आम सर्वसाधारणले पनि होला भन्ठाने ।

तर, पछि मात्र सर्वसाधारणले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको असली उद्देश्य थाहा पाए । तिनको उद्देश्य सीधासाधीलाई सोत्तर बनाउनु थियो । आफ्नो उद्देश्यमा तिनीहरु सफल भएपनि । सेवा दिने नाममा सुकुम्बासी बनाइयो । ठगीधन्दाको विरोधमा पीडित सडकमा आइसकेका छन् । तर, सरकार अनदेखा गरेर बसेको छ । न सहकारी महासंघका ठग पदाधिकारीहरुलाई समात्छ न बैंकका सञ्चालकहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउँछ । पीडितहरु भने महिनौंदेखि तातो घाममा आफ्ना माग राखिरहेका छन् । यद्यपि, सरकार सुन्दैन् । अहिले बजारमा दुइटा कुरामा व्यापक चर्चा चलेको छ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाले लिलाम गरेको सम्पत्ति नकिनौं र ऋण पनि नतिरौं । कानुनमा सुकुम्बासी भन्ने नै छैन् । कुनै व्यक्तिसँग आफ्नो जग्गा छैन्, बस्ने ठाउँ छैन् भने सरकारले व्यवस्थापन मिलाउनुपर्छ । गाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यको प्रबन्ध मिलाउने जिम्मा पनि सरकारकै हो ।
तर, बैंक तथा वित्तिय संस्थाले सम्पत्ति भएकाहरुलाई सुकुम्बासी बनाइरहेको छ । मीटरब्याजमा पैसा लगाउने, अनि ऋणीको घरखेत नै खाइदिने । अर्काको सबै सम्पत्ति पचाइदिने बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई कारबाही हुनुपर्ने हो कि होइन् ? बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारी देख्नेबित्तिकै सर्वसाधारण मुख बिगार्छन् ।

‘चोर, फटहा, दलाली’ भन्छन् । गाउँमा सहकारी, लघुवित्त लखेट्न शुरु भइसकेको छ । राजधानीका घरधनीहरु स्थानीय पालिकाको शरणमा पुगेका छन् । आफ्नो घर खाली गराइदिन भन्दै उनीहरुले निवेदन दिइसके । सहकारीले लाखौंलाई पीडित बनाएको छ । आफ्नो पीडा सुनाउन सडकमा आएकामाथि सरकारले लाठी चार्ज गर्यो । तिनको कुरा सुन्नुको साटो प्रहरी उतारेर दमन गर्नु वास्तवमै लाजमर्दो छ । अब विस्तारै बैंक तथा लघुवित्तका पीडित पनि सडकमा आउलान् । अनि सरकारले कति जनामाथि लाठी चार्ज गर्छ ? बैंक तथा वित्तिय संस्था ‘ठग’ हो भन्ने सबैलाई थाहा छ । तर, तीन जनाले थाहा पाएनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कर्तुतबारे थाहा पाएनन् कि बुझ् पचाए ? उनीहरुले नै जानुन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले दिएको पीडा सहन नसकेर धेरैले आत्महत्याको बाटो रोजे । कतिपय भित्रभित्रै पीडा पालेर बसेका छन् । करोडौंले आफूसँग भएको सम्पत्ति गुमाए । तैपनि देशको जिम्मेवार पदमा बसेकाहरुले नदेख्नुले सर्वसाधारण आश्चर्यमा छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाका ठगहरुलाई सरकारले नै जोगाएको पीडितहरुको आरोप छ । सरकारले बैंक तथा वित्तिय संस्थाका पीडितलाई हलुकामा लिएको छ ।

सरकारले ख्यालख्याल गर्ने हो भने भोलि ठूलै क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले अब सहकारी र लघुवित्तको दर्ता खारेज गरिदिनुपर्छ । आज लाखौं पीडित बन्नुमा सरकारको पनि उत्तिकै संलग्नता छ । ठग संस्था खोल्न अनुमति दियो, सर्वसाधारण त्यहाँ लगेर बचत गरे । ‘मर्नु न बाँच्नु’ को अवस्था बनाइदिएको छ, सहकारीले । अहिले सबै कन्ट्रोलमा छ । सहकारी पीडित, मीटरब्याज पीडित, लघुवित्त पीडितहरुले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका छन् । सरकारले अनदेखा गर्ने हो र प्रहरी दमन गर्न खोज्ने हो भने यसले हिंसाको रुप लिन सक्छ । त्यतिबेला सरकारलाई नै सकस पर्ने हो । त्यसैले जनताको पीडासँग खेलबाड गर्ने कोशिस नगरौं ।सर्वसाधारणले आफूलाई ठग्नेलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन माग गरेका छन् । त्यति पनि गर्न नसक्ने के सरकार ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माफियाको पक्षमा काम गर्दै आएका छन् । यस्तै अवस्था रहेमा पीडितले प्रधानमन्त्री लखेट्न बेर नलाउलान् । जनतालाई चिन्ता एकातिर छ, प्रधानमन्त्रीको गफ अर्कोतिर ।

जनताकाे समस्या अनदेखा गरेर हावा भाषण दिँदै हिँडेका छन्, प्रधानमन्त्री । प्रधानमन्त्री ओली झण्डै तीन करोड नेपालीको अभिभावक हुन् । तर, उनी माफियाको पक्षमा मात्र काम गर्छन् । जनता कुन पीडामा छन् ? उनीहरु कहाँकहाँ ठगिएका छन् ? प्रधानमन्त्रीले त्यो बुझ्नुपर्ने हो । तर, उनलाई चासो नै छैन् । बैंक तथा वित्तिय संस्था देशभित्र त बद्नाम भए नै, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि बदनाम भए । जसले गर्दा नेपाल पनि विश्वमै बद्नाम भएको छ । आज पनि सरकार करको लोभमा छ । करको लोभले गर्दा सरकारले बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालकलाई कारबाही गर्न सकेन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थामा बचतकर्ताले किन पैसा गर्थे ? आफ्नो पैसाको सुरक्षा हुन्छ भनेर । तर, अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई हेर्ने आम सर्वसाधारणको दृष्टिकोणमा निकै परिवर्तन आएको छ । सर्वसाधारण बुझ्ने भइसकेका छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाको असली धन्दा बुझे, अब ठगहरुले चाहेर पनि ठग्न सक्दैनन् ।

ठग्न नपाउँदाको असर सहकारीमा देखिहालियो । सहकारी भागिहाल्यो । अब अन्य ठगहरुको सिद्धिने दिन आउँदैछ ।
अनुसा थापा
भक्तपुर