काठमाडौं, भदाै ७

मुलुकमा हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता, कर छली रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्थापना गरेको छ । तर, ती निकाय देखाउन र जनताले तिरेको कर खर्च गर्न मात्र स्थापना गरिएझैं देखिन थालेको छ ।
निजी क्षेत्रले खुलेआम रुपमा लुट मच्चाएका छन् । यद्यपि, यी निकायले देख्दैन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले करोडको धितो राखेर २० लाख दिन्छन् । त्यहाँका सञ्चालक र कर्मचारी खुलेआम पाँच लाख घुस खान्छन् । विडम्बना, दिनदहाडै संस्था खोलेर सीधासाधी सर्वसाधारण ठग्दा सरोकारवाला निकाय मौन छ । निजी क्षेत्रमा भएको लुट देखेर पनि अनदेखा गरिएको छ । सबैभन्दा बढी घुस खाने भनेकै निजी क्षेत्र हो । निजी क्षेत्रले नै राजश्व छली गर्दै आएको छ । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले निजी क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचार, राजश्व छली हेर्न पाऊँ भनि माग गरेको छ । तर, सांसदहरु भने यसको विरोधमा छ ।

हुन त सांसदलाई पाल्ने नै व्यापारी, उद्योगीहरु हुन् । निजी क्षेत्रको सम्पत्ति छानबिन गर्न अख्तियारलाई अधिकार दिन नहुने मतमा छन्, सांसद । अनि यस्ता सांसदले देश र जनताका लागि काम गर्छन् ? निजी क्षेत्रले देशमा व्यवसाय गर्ने नाममा लुट मच्चाएका छन् । तिनले वर्षौंदेखि राजश्व छली गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रको पनि सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्छ । तर, समितिकै सभापति रामहरि खतिवडा भ्रष्टाचार र राजश्व छलीको पक्षमा उभिएका छन् । अहिलेको सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति लिएको दाबी गर्छ । निजी क्षेत्रलाई खुलेआम भ्रष्टाचार गर्न छुट दिने अनि भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति लिएका छौं भन्न लाज लाग्दैन् ? सरकारले त जोसुकैको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्नुपर्छ । गलत काम गरेर सम्पत्ति जोड्ने हो भने देशमा अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धिकरण, सतर्कता केन्द्र, राजश्व अनुसन्धान किन चाहियो ? खारेज गरिदिए भइहाल्यो । बेकारमा किन राज्यको ढुकुटीमाथि भार बढाउनुपर्यो । अधिकार नदिने, अनि हामी भ्रष्टाचारको विरोधमा छौं भन्ने ।

कानुन व्यक्ति विशेषलाई हेरेर बनाउने होइन् । देश र जनतालाई हेरेर बनाउने हो । कसलाई घाटा हुन्छ, कसलाई नाफा ? योसँग सरोकार नै भएन् । भ्रष्टाचार गर्नेलाई त कारबाही गर्नैपर्छ । जनताले तिरेको कर खर्च गरेर निकाय खडा गर्ने अनि काम पनि गर्न नदिने । अनि कसरी देशबाट भ्रष्टाचार उन्मूलन हुन्छ ? सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्छ । सरकार भ्रष्टाचारी जोगाउन लागिपरेको त प्रष्टै देखिएको छ । कि अधिकार देऊ कि खारेज गरिदेऊँ । भ्रष्टाचार हटाउनु नै छैन् भनेर जनताले तिरेको करमाथि दुरुपयोग किन ? यत्रा कर्मचारी पाल्नुपरेको छ । उनीहरुको तलबभत्ता, पेन्सन गर्दा वर्षेनि करोडौं रुपैयाँ सकिन्छ । कि त निजी क्षेत्रको सम्पत्ति छानबिन गर्न शुरु गरे । निजी क्षेत्रको नाममा सरकारी सम्पत्तिमाथि गिद्देनजर लगाउनेहरु धेरै छन् । सरकारी सम्पत्ति दोहन गरेर, राजश्व छलेर उद्योगीहरुले व्यक्तिगत सम्पत्ति जोडेका छन् ।

यस्ता व्यक्तिलाई बचाउने कि कानुनको दायरामा ल्याउने ? यो अब सांसदहरुको हातमा छ । सरकारले अरु केही गर्नैपर्दैन् । नेपाली उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष चन्द्र ढकालको सम्पत्ति छानबिन गर । निजी क्षेत्रले कसरी राज्य लुटेका रहेछन्, छर्लङ्ग बाहिर आउँछ । हिजो केही नभएको व्यक्तिले आज अंकुत सम्पत्ति जोडेका छन्, कसरी ? सरकारी र सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गरेर, राजश्व छलेर र श्रम शोषण गरेर । अनि सरकारले यस्तालाई जोगाउन खोजिरहेको छ । सरकारलाई नै लाज लाग्नुपर्ने हो । यदि वास्तवमै देशबाट भ्रष्टाचार हटाउने हो भने निजी क्षेत्रको सम्पत्ति छानबिनको अधिकार अख्तियारलाई दिनुपर्छ । सरकारले भ्रष्टाचारमा पनि हदम्याद लगाउन खोजेको छ । भ्रष्टाचारमा केको हदम्याद ? भ्रष्टाचार गर्नेलाई त कारबाही हुनैपर्छ । अनि हदम्याद लगाएर संरक्षण गर्न खोज्ने ? हदम्याद लगाउनु भ्रष्टाचारीलाई जोगाउनु हो । अहिले सडकमा पाँच लाखदेखि २५ करोडसम्मको गाडी गुडिरहेको छ ।

उपत्यकाभित्र होस् या अन्य जिल्लामा, करोडदेखि अर्ब पर्ने घर बनेको छ । हातमा लाखौं त मोबाइल बोक्छन् । लाखौंको गहना भिर्छन् । करोड, करोडको कारोबार गर्छन् । तर, राज्यलाई चासो छैन् । कहाँबाट त्यत्रो पैसा आयो ? सरकारले खोज्दैन् । राजश्व छली गरेर ल्यायो कि कुनै गैरकानुनी धन्दा गर्यो ? सरकारले छानबिन गर्नुपर्दैन् ? सरकारको दायित्व होइन् त्यो ? आम्दानी कति ? खर्च कति ? सरकारलाई थाहा हुनुपर्छ । व्यापारीहरु कालोबजारी गरेका छन् । सामान बेच्छन्, भ्याट बिल दिँदैनन् । यसले व्यापारीलाई फाइदा भएको होला तर राज्य त सोत्तर भयो । घरधनीहरुले घर भाडामा लगाएका छन् । तर, राज्यलाई कर तिरेका छैनन् ।
सरकारले जनताको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । अपराध गर्ने जोसुक होस्, कसैले उन्मुक्ति पाउनुहुँदैन् । राज्यलाई लुटेर व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्नेहरुको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ । सरकारले सर्वसाधारणको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने को हुने ? को नहुने बाहिर आइहाल्छ ।

हुनेसँग लिने र नहुनेलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्यो । यहाँ त जसले सक्यो, उसैले लुट्यो । लुट्नेको अगाडि सरकार सँधै निरीह । सरकारी सेवामा एउटा पिऊन्को जागिर खानेले काठमाडौंमा जग्गा किनेर घर बनाएका छन् । के यो सम्भव छ ? एउटा सानो किराना पसल थाप्नेले पनि अंकुत सम्पत्ति जोडेका छन् ।
यो सब भ्रष्टाचार र राजश्व छली होइन् ? महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय भन्छ,‘आम्दानीभन्दा खर्च बढी भयो ।’ यता, वैदेशिक ऋण करिब २७ खर्ब पुग्न लागिसकेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल विदेशी ऋण भार भएको बताउन थालिसकेका छन् । जनताले तिरेको करले विदेशी ऋणको साँवाब्याज तिर्न पुग्दैन् । कर्मचारीलाई तलब र पेन्सन, जनप्रतिनिधिलाई तलब, सेवासुविधा, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला अपाङ्गता भएकालाई भत्ता दिनैपर्यो । तर, आम्दानीको स्रोत त छैन् । अब सरकारले आफ्नो दैनिक खर्च कसरी चलाउँछ ? देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जनताले सोध्छन्,‘तपाईंको बालकोटमा करोडौं पर्ने घरजग्गा छ । राज्यलाई कति कर तिर्नुहुन्छ ?’

अर्थमन्त्री पौडेलको पनि करोडौंको सम्पत्ति छ । सांसद रामहरि खतिवडाको दर्जनौं व्यवसाय छ । कति कर तिर्छन् यिनीहरुले ? आफैं कर नतिर्ने, राजश्व छल्ने अनि हामी देशको लागि काम गर्छौं भन्ने ? ‘गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज’ भनेको यही हो । आफू पनि कर नतिर्ने अनि व्यवसायलाई पनि कर छली गर्न प्रोत्साहन गर्ने । सँधै विदेशीबाट ऋण ल्याएर देश चलाउने ? अझै हामी राष्ट्रिय नेता । देश लुछाचुँडी गरेर खाइसकें । यहाँ त धनी झन्झन् धनी, गरिब झन्झन् गरिब हुँदै थियो । नेताहरुले अब कति कर तिर्छन् ? सार्वजनिक गर्नुपर्यो । सरकारले सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, गलत रुपमा सम्पत्ति जोड्नेलाई कानुनको कठघरामा उभ्याइनेगरी कानुन ल्याइनुपर्छ । सांसद रामहरि खतिवडालाई जनताको सुझाव,‘व्यक्तिगत स्वार्थमा नरमाऊ, देश र जनताको हित हुनेगरी कानुन बनाऊ ।’
अनुसा थापा
भक्तपुर