काठमाडौं, भदाै २

‘सानालाई ऐन, ठुलालाई चेन’ हाम्रो कानून, हामी सर्वसाधारण र राज्यका निकाससँग निकै मेल खान्छ यो । कानूनमा सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी गाडी चलाउन पाइँदैन । तर, अहिले पनि सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी गाडी गुडिरहेको देखिन्छ । त्यो पनि हाकिम वा चालकको आफन्त बोकेर । ट्राफिक प्रहरी पनि त्यस्ता गाडीको चेकजाँच गर्दैन ।सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी गाडी चलाउन गृह मन्त्रालय वा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पास लिनुपर्छ । सार्वजनिक बिदाका दिन गुडिरहेका सरकारी गाडी पास बिना सञ्चालन भएका छन् वा छैन ? भनेर ट्राफिक चेकजाँच गर्दैन । गाडी गुड्छ, ट्राफिक दर्शक भएर हेरेर बसिरहन्छ । राजनीतिक दलका नेतादेखि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी वा दलका कार्यकर्ताहरुले सरकारी गाडीको दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।
मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा पुग्दा समेत राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारीहरुलाई कुनै मतलब छैन । उनीहरु सरकारी खर्च कसरी घटाउने भन्नेतर्फ भन्दा पनि बढाउनेतर्फ लागिपरेका छन् । सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी गाडी लिएर आफ्नो सपरिवार होटल, रेस्टुरेन्टमा खाना खान जानु, घुमफिर गर्न निस्किनु सरकारी गाडीको चरम दुरुपयोग हो ।

यति मात्र नभई त्यो गाडीमा लागेको तेल खर्च पनि कर्मचारीहरुले राज्यकै ढुकुटीबाट असुल्छन् । आफ्नो सपरिवारसहित सरकारी गाडी चढेर मोजमस्ती गर्ने अनि त्यति पनि नपुगेर तेल खर्च पनि असुल्ने ! यो त गैरकानूनी होइन र ? कर्मचारीहरु आफ्नो परिवार घुमफिर गराएर तेल सक्काउने, गाडी बिग्राने अनि त्यसको भरपाई चाँहि जनताले गरिदिनु पर्ने ! सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधिले चढ्ने गाडी जनताले तिरेको करबाट किनिएको हो । तर, कर्मचारीहरु आफ्नो बालबच्चा स्कुल पुर्याउनदेखि बजार जान, घुमफिर गर्न, आफन्तजन कहाँ जान समेत सरकारी गाडीकै प्रयोग गर्छन् वा दुरुपयोग गरिन्छ । दुई पाङ्ग्रे होस् या चार पाङ्ग्रे, दुई लाखदेखि २५ करोडसम्म हालेर सरकारी गाडी किनिएको छ ।
त्यो गाडीमा लाग्ने पेट्रोल, डिजेल, मर्मत वा चालकलाई पनि जनताले नै तिरेको करबाट तलब दिइन्छ । सर्वसाधारणको नजरमा अहिले कर्मचारी र नेता भ्रष्टाचारी हुन् । यीनीहरुको असली रुप जनताले देखिसकेका छन् । सर्पभन्दा बढी विषालु छन्, कर्मचारी र नेता । कर्मचारीहरु गाडीमा २० लिटर तेल लागेमा सय लिटरको बिल बनाउँछन् ।

सरकारी गाडीहरु आफन्तलाई सिकाउनका लागि प्रयोग गर्ने गरिएको छ । अनि ठोक्किएर बिग्रिएपछि जनताले नै तिरेको करबाट मर्मत गरिन्छ । यद्यपि, मर्मत खर्च एक लाख लागेमा चार÷पाँच लाखको बिल बनाएर कमिशन खान्छन् । बजार अनुगमन गर्ने काम नै कर्मचारीको हो । तर, कर्मचारीहरु बजार अनुगमन गर्न गएको समेत छुट्टै रकम बुझ्छन् । बजार अनुगमन त गर्छन् तर कालोबजारी, ठगी गर्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्दैनन् । उल्टै मिलीजुली जनता ठग्छन् । एक दिन बजार अनुगमन (फिल्डं) मा गएमा पाँच दिन भनी भत्ता बुझ्छन् । चलिरहेको राम्रा गाडीलाई थन्काएर नयाँ गाडी किनेर कमिशन खानु त कर्मचारीहरुको खुबी नै हो । अहिले पनि सरकारी कार्यालयहरुमा धेरै नयाँ गाडी थन्काएर राखिएको देखिन्छ । कतिपय गाडीमा त गाँस उम्रिएको पनि पाइन्छ । सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी फेरिएसँगै गाडी पनि नयाँ किनिहाल्ने चलन छ । अघिल्ला हाकिमले चढेका गाडी नयाँ हाकिम चढ्न मान्दैनन् । फेरि सरकारी गाडी किन्ने भन्नासाथ अर्थ मन्त्रालय पनि बजेट दिइहाल्छ ।

पछिल्लो समय त सरकारी गाडी निजी प्लेटमा दर्ता गरी कर्मचारीहरुले आफ्ना आफन्तलाई चढ्न दिएको पनि पाइन्छ । यता, कार्यालयमा पाँच हजारको सामान किनेमा कर्मचारीहरु लाखौंको बिल बनाउँछन् । कानूनअनुसार सरकारी कर्मचारी बिहान १० बजेभित्र कार्यालय आइसक्नुपर्छ । त्यस्तै, बेलुका ५ बजेसम्म काम गर्नुपर्छ । तर, अहिले सरकारी कार्यालयमा गएर हेर्ने हो भने कर्मचारीहरु बिहान १२ बजे आरामले कार्यालय आइरहेको भेटिन्छन् । अनि खाजा खानेबित्तिकै घरतिर दौडिन्छन् । कार्यालय आएपनि कर्मचारी÷कर्मचारी भेला भएर राजनीतिक गफ गरेर बस्छन् । कतिपय कार्यालयको फोनमा आफन्तसँग घण्टौ कुरा बसेर बस्छन् त कतिपय सामाजिक सञ्जाल चलाए । कोही कर्मचारी त यस्ता पनि छन् जो महिनौंको हाजिर अघि नै गर्छन् अनि कार्यालय नै आउँदैनन् । सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीहरु आाफ्नो डेस्क वा कोठामा भन्दा पनि कार्यालयको छत वा क्यान्टिनमा बढी भेटिन्छन् । कार्यालयमा चुरोट तानिरहेको अवस्थामा फेला पर्छन, कर्मचारीहरु । जनताले तिरेको करबाट कर्मचारीहरु पोशाक लगाउँछन् । कानूनअनुसार कर्मचारीले न त कपालमा कुनै रंग हाल्न पाउँछन् न त ट्याटु । मादक पदार्थ, लागू औषध पनि कर्मचारीहरुले सेवन गर्न पाउँदैनन् । तर, पछिल्लो समय अधिकांश सरकारी कर्मचारीहरुको कपाल विभिन्न रंगले पोतिएको देखिन्छ । कार्यालय आएका कतिपय कर्मचारीलाई त राति खाएको रक्सीले नै छोडेको हुँदैन । कर्मचारीहरु आफ्ना आफन्तलाई कार्यालयभित्र क्यान्टिन चलाउन दिन्छन् ।

तर, कार्यालयमा हाजिर गर्नुको साटो क्यान्टिनमा गएर काम गर्छन् । यता, क्यान्टिनको न त मासिक रुपमा भाडा राज्यलाई तिरिन्छ न त बत्ती, पानी, फोहोरको नै पैसा तिरिन्छ । सरकारी कार्यालयमा कार्यरत करार सेवाका कर्मचारीहरु पनि सरकारी कर्मचारीहरुकै नातेदार, आफन्तहरु हुन् । कर्मचारीहरुले आफ्ना आसेपासेलाई करार सेवामा राखेका छन् । कुनै बैठक बसेमा पनि कर्मचारीहरु भत्ता बुझ्छन् । तलब बुझ्दाबुझ्दै किन बैठक भत्ता ? यतिसम्म कि बैठकमा २० जना सहभागी भएमा कर्मचारीहरु ५० पोका महँगा खाजा ल्याउँछन् । अनि बाँकी भएका खाजा घरतिर लैजान्छन् । सरकारी कर्मचारीका लागि निजामती अस्पतालको स्थापना गरिएको छ । उनीहरुको त्यहाँ निःशुल्क उपचार गरिन्छ । सरकारीसहित तिनका परिवारको निःशुल्क उपचार हुन्छ । यता, आर्मी र पुलिसको लागि पनि छुट्टै अस्पतालको व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ उनीहरुको निःशुल्क उपचार गरिन्छ । यसरी कर्मचारीहरुका लागि निःशुल्क उपचार गर्ने अस्पतालको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सरकार उनीहरुकै निःशुल्क रुपमा बीमा गराइदिन्छ । त्यो पनि लाखौंको ।

एक छाक पेटभरि नखाएर जनता राज्यलाई कर तिर्छन् । तर, राज्य नै त्यँही जनतालाई हेला गर्छ । अहिले पनि उपचार नपाएर हामी सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनुपरिरहेको छ । पैसा नभएकै कारण जनताको ज्यान जान्छ । अनि त्यो कर तिर्ने जनताका लागि सरकारले कहँी कतै निःशुल्क अस्पतालको स्थापना गरिदिएको छ ? सरकार जनताका लागि केही गर्दैन । भ्रष्टाचारी, कमिशनखोरी कर्मचारीका लागि मात्र विभिन्न सेवासुविधा उपलब्ध गराउँछ । जनता खान नपाएर आत्महत्या गरिरहेका छन् । रोजगारीको सिलसिलामा परदेश पुगेका कयौं नेपालीले आफ्नो ज्यान गुमाएका छन् । खाडीमा रगत पसिना बगाएर नेपालीहरु यहाँ पैसा पठाउँछन् । तर, त्यँही रेमिट्यान्समा नेता र कर्मचारीको मोजमस्ती चलेको छ ।
अहिले पनि सरकारी कार्यालयमा जनता कुनै कामका कारण गएमा कर्मचारीहरु राम्रो बोलीवचन वा व्यवहार गर्दैनन् । पाँच मिनेटको कामलाई पाँच वर्ष लगाइदिन्छन् । देश विकास भएको छैन । उल्टै मुलुकको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ । अनि जनताले तिरेको कर कहाँ गयो ? विदेशबाट नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्स कहाँ लगियो ? देश धितो राखेर विदेशीसँग लिएको २७ खर्ब खै ? नेता र कर्मचारीहरुले मोजमस्ती गरेर देशै विदेशीलाई बेचिसकेका छन् । तर, हामी सर्वसाधारण अहिले पनि टुलुटुलु हेरि नै रहेका छौं । जनताले कहिले बुझेनन् कि नेता र कर्मचारीले के गरिरहेका छन् ? अनि जनता सीधा भएको फाइदा नेता र कर्मचारीले उठाए ।
रुषा थापा
भक्तपुर