काठमाडौं, साउन १

बुढापाकाले भन्छन्,‘उधो गएको खोला १२ वर्षमा उमो फर्किन्छ ।’ १२ वर्षअगाडि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार हुँदा साविकको यातायात अञ्चल कार्यालय, एकान्तकुनाले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने प्रस्ताव पठाएको थियो । तत्काल पाँच हजार ट्याक्सीको आवश्यक रहेको भनि कार्यालयले २०६९ माघमा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागसमक्ष प्रस्ताव गर्यो । त्यतिबेला यातायातमन्त्रीको जिम्मेवारी हृदय त्रिपाठीले निभाएका थिए । भट्टराई हटेपछि खिलराम रेग्मी प्रधानमन्त्री भए । त्यसपछि सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री बने । अनि आए केपी शर्मा ओली । ओलीपछि क्रमशः पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, शेरबहादुर देउवा, ओली, देउवा, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । वर्तमान सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न फेरि ओली नै आएका छन् ।

उनले हिजोमात्र शपथ ग्रहण गरे । प्रधानमन्त्री त यत्रो फेरिए भने यातायातमन्त्री कति भए होलान् ? एउटा आउने र अर्को जाने क्रम चलिरह्यो । मन्त्रालयको सचिव र विभागको महानिर्देशक पनि दर्जनौं फेरिए । भट्टराईको पालामा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन थिए । १२ वर्षपछि पुनः चार महिनाका लागि भएपनि अर्थमन्त्री थिए । तर, उनको नजर नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न गरिएको प्रस्तावमाथि परेन् । प्रस्ताव थन्किएको थन्किएै भयो । त्यतिबेला त्रिपाठीले ट्याक्सीको संख्या कति छ ? जनसंख्याको तुलनामा ट्याक्सी पुग छ कि छैन् ? ट्याक्सीबाट आम सर्वसाधारणले सेवासुविधा पाएका छन् कि छैनन् ? अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन कार्यालयका हाकिमलाई निर्देशन दिएका थिए । कार्यालयले तीन महिना लगाएर अध्ययन गर्यो । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता बन्द भएको लामो समय भइसकेको थियो ।

२०५७ जेठ १७ गते बन्द भएको दर्ता खुल्न सकेको थिएन् । त्यसबखत् ट्याक्सीको संख्या सात हजार पाँच सय थियो । पाँच हजार ६५० ट्याक्सी पेट्रोलबाट चल्थ्यो, जुन सबै मारुती ७९६ सिसीको थियो । एक हजार ८५० चाँहि डिजेलबाट गुड्ने ट्याक्सी दर्ता भएको थियो । तर, डिजेलको ट्याक्सीले लामो समय सेवा दिन सकेन् । चल्न नसकेपछि ती ट्याक्सी विस्थापना नै भयो । २०५७ सालपछि काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या ह्वात्तै बढेको र ट्याक्सीको संख्या घटेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ७७ जिल्लाकै नागरिक यहाँ बस्ने र विदेशी पनि घुम्न आउने, उनीहरुलाई ट्याक्सीको आवश्यक पर्ने भनिएको थियो । सञ्चालित ट्याक्सी उपत्यकाबाहिर यात्रु लिएर जान र राम्रो सेवासुविधा दिन चुकेको त प्रतिवेदनमै स्पष्ट लेखिएको छ । संख्या कम हुँदा यात्रुले चाहिएको बेला ट्याक्सी नपाएको कार्यालयले जनाएको थियो । एअरपोर्टमा चल्ने ट्याक्सीमा झन् २०५० सालदेखि सिण्डिकेट छ । जम्मा २०७ वटा ट्याक्सी त्यहाँ सञ्चालनमा थियो र आजपनि त्यति नै छ । यातायात कार्यालयले तत्काल पाँच हजार ‘लक्जरियस’ ट्याक्सी खोल्न माग गरेको थियो । त्यस्तै, सिण्डिकेट तोड्दै वर्षैपिच्छे नयाँ ट्याक्सी खोल्न प्रस्ताव गरिएको थियो ।
२०६९ चैत १ गते भट्टराई हटे, रेग्मी आए । भट्टराई हट्नेबित्तिकै त्यो प्रस्ताव गायब पारियो । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सरकारी कर्मचारी सँधै देश र जनताका लागि काम गर्ने ठोकुवा गरिरहन्छन् । उनीहरुले साँच्नै नै देश र जनताका लागि काम गरेको भए, १२ वर्षसम्म नयाँ ट्याक्सीको दर्ता किन खुलेन् ? मुखले भट्याउनु र व्यवहारमा लागू गर्नु बिल्कुलै अलग कुरा हुन् ।

सर्वसाधारणलाई कुरोभन्दा काम चाहिएको छ । सात वटै प्रदेशमा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारभित्र चल्ने ढुवानी गाडीमा ४५ वर्षदेखि सिण्डिकेट छ । त्यहाँ २५० वटा मात्र ढुवानी गाडी छ । माइक्रोबस, फो–स्ट्रक ‘मीटरजडित’ टेम्पोको दर्ता अहिलेपनि बन्द छ । उपत्यकाको जनसंख्या झण्डै करोड बराबर छ । अहिले सञ्चालित ट्याक्सी चक्रपथबाहिर जान मान्दैन् ।
सरकारले मीटरजडित टेम्पोको दर्ता पनि खोल्दैन् । जसका कारण ट्याक्सी चालकको दादागिरी मौलाएको छ । यहाँ सबै धनी छैनन् । ट्याक्सी चढ्ने हैसियत सबैसँग छैन् । तर, सरकारलाई के मतलब ? जनता चुसेर सरकारमा बस्नेहरु कमाउनतिर केन्द्रीत छन् । अनि सर्वसाधारणले के–को राहत पाउनु ? ट्याक्सीको संख्या एकातिर अपुग छ, अर्कोतिर भाडा मँहगो । फो–स्ट्रक टेम्पोको दर्ता खोलिदिने हो भने सर्वसाधारणलाई धेरै राहत हुन्थ्यो । ट्याक्सीले छोडेको यात्रु टेम्पोले बोक्थ्यो । ट्याक्सीको तुलनामा भाडा पनि निकै कम हुन्थ्यो । मुलुकमै केही गरेर खान्छु भन्नेले पनि रोजगारी पाउँथे । टेम्पो चलाएर आफ्नो परिवार पाल्थे । तर, अहिले पनि ‘खाए खा, नखाए घिच’ को अवस्था छ । चढे ट्याक्सी चढ, नत्र हिँड । उपत्यकामा तीन वटा जिल्ला छ, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर ।

रोचक कुरा त के भने उनीहरुले नै ट्याक्सी चढ्न पाएका छैनन् । निजी प्लेटको गाडीमा किलोमिटरकै दुई हजार तिरेर यात्रा गर्न बाध्य छन्, यात्रु । यसको उदाहरण हेर्न धेरै टाढा जानुपर्दैन् । भक्तपुरको सूर्यविनायक, जगाती, सल्लाघारी, ललितपुरको गोदावरी, काठमाडौंको ढक्षिणकाली, शालीनदीमा निजी प्लेटका गाडी छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छ । उपत्यकाभित्रको यो हाल छ भने उपत्यकाबाहिर त बेहाल छ ।
उपत्यकासँगै जोडिएको जिल्ला काभ्रेमा नै ट्याक्सी छैन् । त्यहाँ पनि निजी प्लेटकै गाडीले यात्रु बोक्छ । सरकारले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ भने गरिब पनि बिरामी हुन्छन् । सुत्केरी हुन्छन् । उनीहरुलाई पनि हतार हुन्छ । दुर्भाग्यबस्, उनीहरु ट्याक्सी चढ्न पाउँदैनन् । भाडा मँहगो छ, कसरी तिर्ने ? सरकारले निर्धारण गरेको भाडादर अनुसार ट्याक्सीको फ्लक डाउनबापत ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । तर, कम्पनीहरुले आफ्नै भाडा तोकेका छन् । पठाओमार्फत ट्याक्सी बुकिङ्ग गर्यो भने फ्लक डाउनबापत १७७ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यात्रुले फोगट्टे यो पैसा तिरिरहेका छन् । किन कि न ट्याक्सी गुडेर पेट्रोल खर्च हुन्छ न यात्रुले सेवासुविधा नै पाएका हुन्छन् । ट्याक्सी चढेबापत दिनहुँ यात्रुले ६ करोड रुपैयाँ सेवाशुल्क बुझाउँछन् । ५० लाई हटाएर शून्यमा ट्याक्सी चलाउँछु, २५ रुपैयाँ प्रति किलोमिटरमा यात्रुलाई सेवा दिन्छु, राज्यलाई कर तिर्छु, देशमै केही गर्छुभन्दा पनि सरकार सुन्दैन् ।

सरकारले २०४८ सालमा कम्पनीमार्फत भ्याट र भन्सार छुटमा ट्याक्सी दर्ता गर्न दियो । भन्सार र भ्याट तिर्दा चार लाख पर्थ्यो, ट्याक्सी । तर, त्यो छुट गरेपछि दुई लाखमा अटोशोरुमसँग गाडी खरिद गरियो, अनि ट्याक्सीमा दर्ता गरियो । आफैंले चलाएर, भाडामा लगाएर दुई लाखमा खरिद गरेको ट्याक्सीले करोडौं कमाइसकेको छ । बिहान ५ बजेदेखि राति १० बजेसम्म खट्न सक्यो भने दिनको पाँच हजारदेखि १० हजारसम्म कमाइ हुने ट्याक्सी चालकहरु बताउँछन् ।
एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा अहिलेपनि २० वर्षे पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेट लाखौंमा बिक्री भइरहेको छ । ती नम्बर प्लेटमा नयाँ विद्युतीय गाडी दर्ता भइरहेको छ । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदियो भने नम्बर प्लेट सर्वसाधारणले सित्तैमा पाउँछन् । ट्याक्सीको संख्या बढ्छ, राज्यलाई कर आउँछ, यात्रुले आवश्यक परेको बेलामा ट्याक्सी पाउँछन् ।

अहिले ट्याक्सीको भाडा मँहगो छ, सेवासुविधा शून्य । ३३ वर्ष त एउटैले व्यवसाय गरिसक्यो, अब फेरि ३० वर्ष गर्दैछन् । किन विद्युतीय गाडीको आयु ३० वर्ष छ । ६३ वर्ष एउटैले व्यवसाय गर्ने भए । जनसंख्या बढेको बढ्यै छ, ट्याक्सीको संख्या उत्ति नै । २०४८ सालमा सरकारले जनसंख्या हेरेर ट्याक्सीको परमिट उपत्यकाभित्र मात्र दियो । त्यतिबेला उपत्यकाबाहिर खासै मान्छेको बसोबास थिएन् ।
अहिले त सबैतिर जनसंख्या बढेको छ । अनि परमिट किन नबढाउने ? त्यहाँ अहिलेपनि ट्याक्सी चल्दैन् । घरमा कोही बिरामी भएभने केमा अस्पतालसम्म पुर्याउनुजस्तो हुन्छ, सर्वसाधारणलाई । देशका उच्च पदस्थहरु जनताले तिरेको करमा मोजमस्ती गर्ने तर त्यही जनताको हितमा एउटा पनि निर्णय गर्न नसक्ने । सरकारले २०७२ जेठ २८ मा एक हजार ८५० नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्यो ।

साउन २० गते यातायात व्यवस्था विभागले फाराम बुझाउन १५ दिने सूचना जारी गर्यो । एक हजार १० रुपैयाँ राजश्व बुझाएर १५ हजार ७५१ जनाले फाराम बुझाए । तर, तोकिएको संख्याले गोलाप्रथाबाट ट्याक्सी पाए, अरु हेरेको हेर्यै । २०७२ वैशाख १२ गते गएको महाभूकम्पले क्षति पुर्याएको १४ जिल्लाका बासिन्दालाई ट्याक्सी दिने निर्णय गरियो । चैत २१ गते सरकारले एक हजार पाँच सय ट्याक्सी दिने भन्यो । २०७३ साउन ५ देखि भदौ ५ सम्म समयावधि तोकेर सूचना जारी भयो । रातो कार्ड भएकाले ११० रुपैया ँतिरेर फाराम भर्न सक्थे । त्यति ट्याक्सी किन्न एक लाख ४९ हजार ५५८ जनाले फाराम भरे, तोकिएकाले गोलाप्रथाबाट आए । अरुले पाएनन् । यहाँबाट ट्याक्सी किनेर व्यवसाय गर्न चाहने यत्रा हुँदा पनि सरकार आँखा चिम्म गरेर बसेको छ । हुन त सरकारले यातायात व्यवसायीको अगाडि घुँडा टेकिसकेको छ । उनीहरु जे भन्छन् सरकार त्यही गर्छ अनि जनताले के सुविधा पाउनु ?
अनुसा थापा
भक्तपुर