काठमाडौं, असार २१

सहकारी ठगीमा ‘फरार’ जिबी राईलाई सरकारले अहिलेसम्म पनि समात्न सकेको छैन् । सहकारी नेटवर्किङ्ग खडा गरी बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ हिनामिना गर्ने उनी भागेको भाग्यै भए, सरकार हेरेको हेर्यै । इन्टरपोल नोटिस् जारी हुँदासमेत उनी नसमातिनुले ‘दालमा केही कालो’ भएको शंका गर्न थालिएको छ । हजारौंको बिल्लीबाठ बनाउनेलाई पक्रिन नसकेपछि सरकार र प्रहरीको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । जिबीको हकमा मात्र नभई अन्य कतिपय सहकारीका सञ्चालक फरार छन् । सुमेरु सहकारी संस्थाका सञ्चालक पनि भागेर विदेश पुगेका छन् । पछिल्लो समय सहकारीमा व्यापक समस्या देखिएको छ । एकपछि अर्को गर्दै सहकारी गर्ल्यामगुलुम्म डुबिरहेको छ । ठूल्ठूला सहकारीसमेत धरासायी बनेको छ । सहकारी धरापमा परेपछि सहकारीका सञ्चालकहरु धमाधम भागिरहेका छन् । उनीहरु विदेश गएर त्यतै लुकिरहेका छन् । सरकारले अब सहकारीका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरुलाई विदेश जानबाट रोक लगाउनुपर्छ ।
सहकारी डुबाउने अनि विदेशमा गएर लुक्न । कति सजिलो । जनताले खाईनखाई राखेको पैसामा सहकारी सञ्चालकहरुले मोजमस्ती गरे । जसको परिणाम अहिले देखिँदै छ । सहकारी सञ्चालकहरुलाई अहिले भाग्नकै हतारो छ । भिजिट भिसामा जाने, उतै गएर लुक्ने । सरकार पहिल्यै सतर्क हुने हो भने भाग्न त पाउँदैनन् ।

उनीहरु भागेपछि खोज्न कति गाह्रो हुन्छ भन्ने त जिबी राईबाटै देखिएको छ । एउटा जिबी खोज्न सरकारलाई कत्रो सास्ती भइरहेको छ । जिबी राई समात्न नसक्दा प्रहरीको कार्य क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । त्यसैगरी अन्य सहकारीका सञ्चालकहरु भागिदिए भने सरकारको हालत के हुन्छ ?
सहकारी सञ्चालकहरु आफू जोगिन विभिन्न योजना बनाएका छन् । आफ्नो जायजेथो जम्मै आफ्नोको नाममा पास गरिरहेका छन् । आफूसँग केही नभएको देखाउनुपर्यो । कतिपय सहकारी सञ्चालकले नातेदार त कतिपयले बाहिरका मान्छेको नाममा पास गरिरहेका छन् । सेयर, घरजग्गा, गाडीलगायत अन्य जायजेथो अर्काको नाममा लगेर राखेपछि भोलिका दिनमा आफूलाई जोगिन सहज भयो । सहकारी र लघुवित्त अब चल्दैन् भन्ने त सबैले बुझिसके । यी संस्थाको अस्तित्व मेटिँदै छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । विस्तारै यही लाइनमा बैंक पनि जाने देखिन्छ ।

सहकारीहरु त आज कार्यालय खुल्यो भने भोलि बन्द हुन्छ । कार्यालय खुलेपनि पैसा फिर्ता दिँदैनन् । जसका कारण बचतकर्ताहरु तनावमा छन् । ‘जग्गा, सेयर, गाडी बेचेर पैसा फिर्ता दिन्छौं’ भन्दै सहकारी सञ्चालकहरुले लामो समयदेखि बचतकर्तालाई झुल्याइराखे । उनीहरुको रणनीति बचतकर्तालाई झुल्याइराख्ने र सरकारको आँखामा छारो हाल्ने थियो । उनीहरु त्यसमा ‘पास’ भए । सरकार र बचतकर्तालाई झुल्याउनसक्नु भनेको जायजेथो लुकाउन समय पाउनु हो । यतिबेला सम्म त उनीहरुले सबै सम्पत्ति लुकाइसकेका छन् । अब त सरकारले समातेपनि सम्पत्ति हुनुपर्यो नि । सरकार जे पनि ढिलो गर्छ । जसको असर जनताले भोग्दै आएका छन् । पहिलेपहिले सहकारी सञ्चालकले भन्थे,‘हाम्रो सहकारीको आफ्नै भवन छ । त्यसैले हामी भाग्दैनौं ।’ भवन भएर के गर्नु ? त्यो भवन बेचेर कतिलाई भाग लगाउनु ? बचतकर्ताको बचत छ अर्ब, भवन बेच्दा आउँछ करोड । अनि के काम ? बचतकर्तालाई नराम्ररी फसाइयो ।

बचतकर्ताले सहकारी, लघुवित्त, फाइनोन्समा पैसा राखे । त्यसबापत एउटा पासबुक, चेक पाए । त्यतिको भरमा बचतकर्ताले आफ्नो जिन्दगीभरको कमाइ लगेर राखे । किन कि उनीहरुले त सहकारीमाथि विश्वास गरेका थिए । सहकारी सञ्चालकहरुले विश्वासघात गरे । सहकारीले जथाभावी कर्जा लगानी गर्यो । सञ्चालकहरुले बचतकर्ताको पैसा आफ्नोजस्तै गरेर प्रयोग गरे । त्यो जनताको दुःख पसिनाको पैसा थियो भन्ने सञ्चालकहरुले बिर्सिए । जथाभावी सहकारी सञ्चालकले लगानी गरे । जसले गर्दा आज सहकारीमाथि कालो बादल मडारिएको छ । सहकारीले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र मात्र पैसा उठाउन र कर्जा लगानी गर्न पाउँछ ।
सहकारीलाई एउटा कार्य क्षेत्र दिइएको हुन्छ । बैंकजस्तो होइन् । बैंकको त ठाउँठाउँमा शाखा हुन्छ । त्यसैले बैंकले पैसा उठाउन र कर्जा लगानी गर्न पाउँछ । सहकारी सञ्चालकहरुले केसम्म गरेनन् ? काठमाडौंमा सहकारीको कार्यालय छ, कर्जा दिएर इलामको जग्गा आफ्नो नाममा लगेका छन् ।
कसरी ? उनीहरुले सहकारीबाट कर्जा दिए तर धितो आफ्नो नाममा राखे । मालपोत कार्यालयले कार्य क्षेत्र हेर्छ । कार्य क्षेत्रभित्र नपर्ने भएकाले यस्तो योजना बनाइएको हो । कर्जा सहकारीबाट दिने, धितो सहकारीको अध्यक्ष, सञ्चालकको नाममा राख्ने । कार्य क्षेत्र बाहिरको काम गर्दा आज लाखौं बचतकर्ताको बिल्लीबाठ भयो ।

दिनहुँजसो सहकारी सञ्चालक भागेको खबरहरु बाहिररहेको हुन्छ । कुन–कुन सहकारी भाग्यो ? कुन–कुन खुल्ला छन् ? कुन–कुनले पैसा दिन सकेका छैनन् ? स्थानीय सरकारले अनुगमन गरेको छैन् । स्थानीय सरकार त ‘हामीलाई मतलब’ भनेर बसेका छन् । सहकारीले बचतकर्ता धुरुधुरु रुवाइरहेको छ । स्थानीय सरकारलाई चासो नै छैन् । सरकार टुलुटुल रमिता हेरेर बस्छ अनि भागेपछि हामी खोजिरहेको छौं भन्छ । यस्तो गैरजिम्मेवार जवाफ दिएर हुन्छ ? जनताको आँशु सरकारलाई कति सस्तो भएको ? जिबी राई भाग्दा कत्रो विवाद निम्तिएको छ । विडम्बना, सरकारले अहिलेपनि पाठ सिकेको छैन् । यहीभित्र भएपनि त सरकारलाई खोज्न सजिलो भयो । लाखौंको घरबास उजाड्नेहरु उम्किन पाएनन् । वास्तवमा भन्दा सरकारले नै सहकारी सञ्चालकहरुलाई जोगाउन खोजेकोझैं देखिन्छ । करोडौं बचतकर्ताको ३९ खर्ब रुपैयाँ सहकारीमा फसेको छ । लघुवित्तले दिएको पीडाको बयान गरिसाध्य छैन् ।

अब सरकारले निगरानी बढाउनुपर्छ कि पर्दैन् ? आम नागरिकको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो कि होइन् ? अंग्रेजीमा एउटा उखान छ,‘प्रिभेन्सन इज बेटर द्यान क्योर’ । सरकारले यति सामान्य कुरा पनि किन नबुझेको ? गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पदभार सम्हालेबित्तिकै जिबी राईलाई समात्छु भनेका थिए । पानीमूनि र आकाशमा गएपनि एक साताभित्र खोजेर ल्याउँछु भनेका थिए । पाँच महिनासम्म त खोज्न सकेनन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालकहरुको मनमा विदेश भागेपछि सरकारले समात्न नसक्ने रहेछ भन्ने परेको छ । उनीहरु भाग्ने तयारीमा छन्, सरकार हात बाँधेर बसेको छ । सहकारी पीडितहरु कहिले सडक उफ्रिन्छन्, कहिले सरकारको ढोका ढक्ढकाउन पुग्छन् । तर, उनीहरुको पीडा कसले सुनिदिने ? सहकारी पीडितहरु आफ्नो पीडा लिएर कहाँ गएनन् ? प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीकहाँ पुगे । सहकारी विभाग धाए । यद्यपि, सरकारले केही गर्न सकेको छैन् ।

सरकार यति लाचार भयो कि के भन्ने ? न रोक्न सक्छ न पक्रिन । सहकारी सञ्चालकहरु धमाधम भाग्छन्, सरकार बाटो खुल्ला गरिदिन्छ । अब सरकारले बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालकहरुलाई विदेश जानबाट रोक लगाउनुपर्छ । बचतकर्ता पनि अब सचेत हुनुपर्यो । आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षातर्फ ध्यान दिऔं । किन कि सरकारले केही गर्दैन् । यहाँ त नाम मात्रको सरकार छ । अहिले पनि कतिपय सहकारीले पैसा उठाइरहेको छ । ब्याजको लोभमा फेरिपनि फसाउन सक्छन् । त्यसैले बेलैमा सचेत बनौं । सहकारी सञ्चालकहरुले घरजग्गा, सेयर, गाडीको मूल्य बढ्छ भनेर बचतकर्तालाई घुमाइरहेका छन् । बचतकर्ता अब चनाखो हुनुपर्छ ।
अनुसा थापा
भक्तपुर