neapl investment mega bank
  • गृहपृष्ठ
  • काठमाडौं उपत्यका मात्रै नेपालजस्तो गर्दै सरकार, बाहिरी जिल्लाबासीले भोग्दैछन् त्यसको मार !

काठमाडौं उपत्यका मात्रै नेपालजस्तो गर्दै सरकार, बाहिरी जिल्लाबासीले भोग्दैछन् त्यसको मार !

Jun 21st, 2024

काठमाडौं, असार ७

एउटा चर्चित उखान छ,‘साउनमा आँखा फुट्या कानोलाई सँधै हरियो ।’ असार–साउनमा सबैभन्दा धेरै पानी पर्छ । त्यतिबेला सबैतिर हरियाली हुन्छ । गाईंवस्तुको त्यतिबेला केही कारणबस् आँखा फुट्यो भने त्यसले सँधै हरियाली देख्छ । मुलुकको जनसंख्याको तुलना सरकारी जागिर खाने, पेन्सन खानेको संख्या निकै न्यून छ । अधिकांश निजी क्षेत्रमा जागिर गर्छन् । जनसंख्याको आधार हिस्सा त बेरोजगार छन् । अन्य देशको सरकारले कम आम्दानी भएकाहरुलाई राशन कार्ड दिन्छ । बेरोजगारीलाई भत्ता पनि दिन्छ । तर, नेपाल सरकारले केही पनि दिँदैन् । सामानको भाउ पछिल्लो समय आकाशिएको आकाशिएै छ ।

त्यही सामानको भाउमा दिनहुँ मूल्य बढ्छ । एउटा खाद्य सामानमा तीन सय रुपैयाँसम्म बढेको छ । अहिले कोठा बहालमा लिएर बस्नेको संख्या उच्च छ । मान्छे सडकमा सुत्न सक्दैन् । गरिब नै भएपनि कोठ त लिनैपर्यो । अहिले एउटा कोठाको पाँचदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म छ । जबकी अधिकांशको आम्दानी पनि त्यति छैन् । फ्ल्याट, सटर भाडा पनि मनलाग्दी छ । खाली सटर लाखौंमा बिक्री हुन्छ । घरबेटीले सटर भाडा बढाउनेबित्तिकै व्यापारीले सामानको मूल्य बढाउँछ । मर्ने त गरिब नै हो । यता सटर भाडा बढ्छ, उता सामानको मूल्य । अनि सामान किन्नेलाई सँधै आर्थिक बोझ । पहिले नै मूल्यले ढाड सेकिरहेको हुन्छ, त्यसमाथि पनि थपिएपछि त आम सर्वसाधारण मर्ने नै भयो । सामानको मूल्य बढेपछि उपभोक्ता व्यापारीलाई सामान बढ्नुको कारण सोध्छन् । व्यापारीहरुको जवाफ हुन्छ,‘माथिबाट बढेरै आयो ।’
माथि भन्या कहाँ ? यसको जवाफ उनीहरुसँग हुँदैन् । छिमेकीले बढायो कि सरकारले ? बिचौलियाले बढाए कि आफैंले ? यो त स्पष्ट पारिदिनुपर्यो । माथिबाट बढेको मात्र भनेर त भएन् । व्यापारीले जति भन्यो, उपभोक्ताले त्यति नै पैसा तिर्छन् । तर, त्यो सामान गुणस्तरीय छ त ?

खान अयोग्य सामानहरु पनि बेचिरहेको पाइन्छ । मूल्यको हिसाबमा तौल निकै कम हुन्छ । तर, अनुगमनकारी निकाय निदाएको छ । अहिले मुलुकमा आर्थिक मन्दी छ । बेरोजगारीको संख्या बढेको छ । आम सर्वसाधारणलाई दुई छाक खान धौं धौं परेको छ । एकातिर काम छैन्, अर्कोतिर मँहगी बढेको बढ्यै । तर, जस्तोसुकै अवस्था भएपनि व्यापारी र घरधनीलाई सँधै हरियाली छ । जति ठगेपनि भो लुटेपनि भो । सर्वसाधारण अहिले कसरी गुजारा गरिरहेका छन् ? कसैलाई मतलब छैन् । तीन वर्षअघि ज्यामी काम पनि छ्याप्छ्याप्ती पाउथ्यो । पुरुषलाई एक हजार पाँच सय र महिलालाई हजार रुपैयाँ ज्याला दिइन्थ्यो । तर, अहिले कामै पाउँदैन् । दिनभर पाँच सय रुपैयाँमा खटिन्छुभन्दा पनि काम पाउन महाभारत छ । काम गरेको पनि तलब नपाइरहेको अवस्था छ । निजी संस्थामा काम गर्नेहरुको वर्षदिनको तलब बाँकी छ । के गर्नु घरधनीले यो कुरा बुझ्दैनन् । महिना मर्नेबित्तिकै ढोका ढक्काउन आइपुगिहाल्छन् ।

सामान किन्नुभन्दा अगाडि पैसा तिर्नुपर्छ । सरकारी अस्पतालमै जाऔं, उपचार गर्नुअगाडि बिल भुक्तानी गर्नुपर्छ । सार्वजनिक यातायात चढ्नेबित्तिकै २० रुपैयाँ निकाल्नुपर्छ । तर, काम गरेको ठाउँमा वर्षदिनसम्म तलब दिँदैन् । नेपालमा धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्दै गएको छ । पूँजीपति आफू कमाउनतिर लागे । त्यसका लागि उनीहरुले ‘जेपनि गर्न’ थाले । गरिब मार्ने, राजश्व छल्नेलगायतका गैरकानुनी काम उनीहरुले गरिरहेका छन् । धनी हुनुपछाडिको कारण त यी नै हुन् । घर बनाउने, लाखौं भाडा उठाउने तर काम नतिर्ने । काम लगाउने तर तलब नदिने । गरिबहरुको पसिना सित्तैमा खाइदिने । धनीहरु गरिबलाई चुसेर जुका मोटाएझैं मोटाएका छन् । गरिबहरु सहन बाध्य छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र तीन वटा जिल्ला छ । यहाँ ७७ जिल्लाकै नागरिक बसोबास गर्छन् । सरकार घरधनी र भाडामा बस्ने गरेर यहाँ २५–३० लाख मान्छे बस्ने बताउँछ ।

काठमाडौं उपत्यकामा एक तलादेखि १९ तलासम्मको घर बनेको छ । एउटा घरमा दर्जनौं कोठा भाडामा लगाइएको छ । देशभरको जनसंख्या अट्ने घर अहिले काठमाडौं उपत्यकामा बनिसकेको छ । यत्रा घर बनाइएको छ, ती घरबाट राजश्व उठाउन सके कति हुन्थ्यो ? घरधनी भाडा उठाउँछन् तर राजश्व खोइ ? सरकारले भाडा तोकिदिनुपर्ने हो । तर, त्यो पनि गर्दैन् । भाडामा बस्नेलाई घरधनीले पेल्छन्, तैपनि सरकार टुलुटुलु हेरेर बसेको छ । घरधनीहरु घर आफ्नो निजी सम्पत्ति हो भन्छन् । बहालमा लगाइसकेपछि के निजी सम्पत्ति ? घरधनीहरुमा मानवता हट्दै गएको छ । तीन महिनामा भाडा बढाउँछन् । भाडामा बस्नेले कहाँबाट ल्याएर तिर्ने ? तिरेन् भने निक्लेर जाऊ भनिहाल्छन् । यस्तो गर्न मिल्छ ? भाडामा बस्ने पनि मान्छे नै हुन् । अलि घटाएर दिँदा के जान्छ ? घरधनीले भाडा लिन्छन्, बिल दिँदैनन् । घरधनीलाई कुनै कानुन नै नलाग्ने हो कि क्या हो ? घरधनीहरुले कानुनको धज्जी उडाइरहेका छन् । पैसा तिरेपछि बिल पाउनु सर्वसाधारणको हक हो । तर, घरधनीले दिँदैनन् त । उनीहरुलाई कारबाही हुँदैन् । पसलेहरु पनि त्यस्तै हो । सामानको मनलाग्दी पैसा लिन्छन्, बिल दिँदैनन् । सार्वजनिक यातायातमा पनि त्यस्तै छ । अहिले देशमा बेरोजगारी बढिरहेको छ, किन ? सरकारले अध्ययन गरेको छ ?

हिजो नेपाल कृषिप्रधान देश थियो । तर, आज खेतै छैन् । खेत हुँदा सबै आफ्नो खेतमा काम गर्थे । आफ्नो उत्पादन बेच्थे । आफ्नो पेट पनि भरियो, आम्दानी पनि भयो । दुर्भाग्यबस् बिचौलियाको आँखा त्यता पुग्यो । धमाधम प्लानिङ्ग गर्दै बेच्दै । त्यहाँ घर बन्यो । कृषकहरु बेरोजगार भए । अहिले धेरै पलायन भएका छन् । यद्यपि, उनीहरुले विदेश बसेर कमाएको पैसा पनि घरजग्गामै लगानी गरिरहेका छन् । खाद्यान्न उत्पादन गर्ने प्रमुख स्रोत जमिन हो । जमिन भएन् भने कहाँ रोपाइँ गर्ने ? खाद्यान्नका लागि विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता छ । महिनाको अर्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
व्यापार घाटा निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । भएका उद्योग–कलकारखाना पनि बन्द छन् । विकसित देशभन्दा यहाँको जग्गाको मूल्य बढी छ । घरजग्गाको मूल्य बढेको धेरै भएको छैन् । सरकारले घरजग्गाको अधिकार जनतालाई दिएको छ । जसको ठूलो घाटा मुलुकले व्यहोरिरहेको छ ।

घरजग्गामा लगानी गर्नुभन्दा उद्योग कलकारखानालाई प्रोत्साहन गरेको भए हुन्थ्यो । एउटा उद्योग खुल्दा दर्जनौंले रोजगारी पाउँछन् । राज्यलाई वर्षेनि राजश्व पनि आउँछ । घरजग्गाबाट के राजश्व आउँछ ? रोजगारी नभएपछि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर, त्यो राज्यको ढुकुटी सकाउने माध्यम मात्र हो । काठमाडौंमा दुई–तीन वटा घर भएकाले प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम गर्छन् । दिनभर हल्लिछन्, पैसा पचाउँछन् । स्थानीय सरकार पनि स्थायी बासिन्दाको कुरा मात्र सुन्छ । अब कि सरकारले एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जानै नदेऊ । सबैतिर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको व्यवस्थापन गर ।
कि त ठगहरुको ठगीधन्दा बन्द गर । नेपालमा ७७ जिल्ला छ । तर, सरकारले काठमाडौं उपत्यकालाई मात्र नेपालजस्तो गरेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, विकास सबै यही । सबैतिर स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास पुर्याइदिएको भए सबै काठमाडौं ओइरिदैन्थे । राज्य कमजोर हुँदा केही व्यक्तिले फाइदा उठाएका छन् ।
अनुसा थापा
भक्तपुर