काठमाडौं, जेठ ३१

जमिनबाट मूल फुटेको र आकाशबाट परेको पानी ठाडो खोल्चो हुँदै खोलामा गएर मिसिन्छ । र, खोला खोला मिलेर समुन्द्र बन्छ । समुन्द्र आफ्रनै गतिमा बग्छ । जत्रो सुकै ठुलो पहाड भएपनि उसले भत्काइदिन्छ । समुन्द्रलाई न रोक्न सकिन्छ न त थुन्न नै । ०५२ फागुल्न १ गते माओवादीले जनयुद्ध शुरु गर्यो । देशभर आफ्नो संगठन विस्तार गर्यो । माओवादीमा लागेका सर्वसाधारण मर्न र मार्न तयार भए । त्यतिखेर माओवादीले शोषक, सामान्ती, विदेशी हस्तक्षेप र राजतन्त्रको विरोधमा आवाज उठाएको थियो । त्योसँगै बैंक तथा वित्तिय संस्था वा मीटरब्याजीविरुद्ध समेत आवाज उठायो । समाजमा भएका विकृति, विसंगतिविरुद्ध पनि माओवादी लाग्यो ।

माओवादीले आवाज उठाएसँगै सबै शोषक, सामान्तीहरु गाउँ छोडेर सदरमुकाम वा राजधानी आए । शोषक, समान्तीहरुको अन्त्य हुन थालेपनि माओवादीले जनताको मन जित्दै गयो । र, करोडौं सर्वसाधारण माओवादीकै लागे । माओवादीले जिल्ला जिल्लामा भएका आर्मी ब्यारेक, प्रहरी चौकीहरु कब्जा गर्दै गयो । राज्य कमजोर बन्दै गयो अनि माओवादी शाक्तिशाली । माओवादीले शुरु गरेको दश वर्षे जनयुद्धमा १७ हजार जनता शहिद भए । लाखौं घाइते अनि हजारौं अंगभंग भए । माओवादी शक्तिशाली बन्दै गएपछि राज्यको केही लागेन । र, वार्तामा बोलाइयो । विभिन्न मितिमा सरकार र माओवादीबीच वार्ता भयो । यद्यपि, सफल भने भएन । ०६१ माघ १९ गते तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता आफ्नो हातमा लिए । कीर्तिनिधि विष्ट, तुल्सी गिरी र कमल थापालाई राखेर राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता चलाए । सात राजनीतिक दललाई नजरबन्दमा राखियो र जनताको अधिकार पनि खोसियो । सोविरुद्ध गिरिजाप्रसाद कोइरालाले न्यूरोड, भोटाहिटी र रत्नपार्कमा आन्दोलन गरे ।

यद्यपि, उक्त आन्दोलनमा जनता र दलका कार्यकर्ताहरुको त्यति सहभागीता भएन । यसले राजनीतिक दल र उनीहरुको आन्दोलन कमजोर हुँदै गयो त राजा झन्ै बलियो । न्यूरोडमा आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले गिरिजाको टाउकोमा लाठी प्रहार गर्यो । उनी बेहोस भए र अस्पताल भर्ना भए । राजा बलियो भएपछि तत्कालिन सात राजनीतिक दलहरु एकजुट भए ।
सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच भारतमा १२ बुँदे सम्झौता भयो । सम्झौतासँगै नेपालमा आन्दोलन चर्कियो । सातै राजनीतिक दलहरुले देशभर आन्दोलन चर्काए । ०६२–०६३ को उक्त आन्दोलन १९ दिन भएको थियो । सयौं मानिस शहिद भए । र, हजारौं मानिस अंगभंग भए । त्यतिखेर गृहमन्त्री कमल थापा थिए । आन्दोलन दबाउन उनी जनता मार्न तयार भए । आन्दोलनले उग्र रुप लिएपछि राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको अधिकार जनतालाई नै फिर्ता गर्नुपर्यो ।
१९ दिने आन्दोलनमा माओवादीको पनि ठुलो सहयोग थियो । राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता छोडेपछि गिरिजा प्रधानमन्त्री बने । अनि माओवादी पनि शान्ति वार्तामा आयो । माओवादी र तत्कालिन सरकारबीच सहमति भयो । अन्ततः जनयुद्धको अन्त्य भयो । ०६५ जेठ १५ गते राजा ज्ञानेन्द्रले नारायणहिटी दरबार छोडे र नागाजुनमा गएर बस्नुपर्यो ।

यता, देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो । ०७२ असोज ३ गते नेपालमा नयाँ संविधान निर्माण भयो । जसअनुसार सात प्रदेश बन्यो । अनि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा गयो । अहिले जनताकै छोराछोरी उच्च पदमा पुगेका छन् । माओवादीले आफुले उठाएका मुद्दाहरु त सफल बनायो । तर, माओवादी शान्ति सम्झौतामा आएसँगै शोषक, सामान्तीहरुको पुनः स्थापना भयो । सर्वसाधारण ठग्ने, लुट्ने क्रम बढ्यो र अहिले पनि कायमै छ । झन् जग्गा दलालीहरुको त संख्ष हवात्तै बढ्यो । जोकोही जग्गा प्लाटिङमा लागे । किनकि पहिला त माओवादीले खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण गर्न दिदैंन्थ्यो । एक रोपनी जग्गामा १६ आना हुन्छ । दलालीहरुले रोपनीको लाखमा किनेर खण्डीकरण गरी आनाकै ६०–७० लाखमा बेचे ।

बैंकले सय रुपैयाँ कित्तामा निष्काशन गरेको सेयर पनि दलालीहरुले ३५ सयदेखि चार हजारमा बेचे । भारतमा एक लाखमा पाइने सवारीसाधन अटो शोरुमहरुले नेपाल ल्याएर ३०–३५ लाखमा बेचे । माओवादी शान्ति सम्झौतामा आउनेबित्तिकै बैंक, सहकारी, लघुवित्त र फाइनान्स खोल्नेको संख्या हवात्तै बढ्यो । व्यापारीहरुले कालोबजारी गर्न थाले । मेनपावर, कन्सल्टेन्सीहरुको ठगीधन्दा बढ्यो । अहिले व्यवसायीको नाममा ठगीधन्दा मौलाएको छ । माओवादीले जनयुद्ध शुरु गर्दा गाउँबाट लखेटिएका बैंक, सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्सहरु फेरि गाउँ नै पुगे । अहिले गाउँदेखि सहरसम्मको मानिसलाई यीनीहरुले सुकुम्बासी बनाएका छन् ।

करोडौं जनता बैंक तथा वित्तिय संस्था र मीटरब्याजीबाट पीडित भएका छन् । कयौं सुकुम्बासी अवस्थामा पुगेका छन् । बैंक, वित्तिय संस्थाले ठग्नु ठगेका छन् । करोड मूल्य पर्ने धितो राखेर ३० लाख कर्जा दिने, त्यसमा पनि तीन लाख घुस, दुई प्रतिशत सेवासुविधा र भन्नेबेला १२ प्रतिशत ब्याज लिनेबेला ७५ प्रतिशत । यता, तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै करोडको धितो लाखमै पचाइदिने । बैंक, वित्तिय संस्थाकै कारण कयौं सर्वसाधारणले आत्महत्या गरेका छन् । आफु त मरे नै आफ्ना परिवार पनि सकाए । जनता मार्ने बैंक, वित्तिय संस्थाका सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारीलाई भने सरकारले कारबाही गरेन । केही वर्षअघि भक्तपुरको थिमीमा एक व्यक्तिले बैंकले आफ्नो घर लिलाम गरेपछि आफुसँगै आफ्नी श्रीमती र एसईई दिएका छोरालाई मारे ।

यो त उदाहरण मात्रै हो । बैंक, वित्तिय संस्थाकै कारण कयौं सर्वसाधारणले आफ्नो ज्यान त फ्याल्छन् नै सँगै परिवार नै सक्काउँछन् । अहिले सहकारीबाट करोडौं बचतकर्ता पीडित भएका छन् । देशभर दर्तामा रहेका ३५ हजार बढी सहकारीले करोडौ बचतकर्ताको ३९ खर्ब रकम खाइदिएको छ । अहिले सर्वसाधारण जनता भन्छन्, ‘बैंक, वित्तिय संस्था ठग, चोर हुन् ।’ तर, राज्य यो कुरा सुनिरहेको छैन । सरकार न यस्ता बैंक, वित्तिय संस्थाका सञ्चालक, अध्यक्षलाई कारबाही गर्छ न त संस्थाको दर्ता नै खारेज गरिदिन्छ । बैंक, वित्तिय संस्थामा पैसा राख्न र ऋण लिन नहुने सर्वसाधारण बताउँछन् । सरकारले बेलैमा बैंक, वित्तिय संस्थाविरुद्ध कदम नचाले यहाँ ठुल्लै आन्दोलन हुनेछ ।

किनकि बैंक, वित्तिय संस्थाका कारण करोडौं जनता पीडित भएका छन् । पीडित पीडित एकजुट भएमा सरकारले नियन्त्रणमा लिन नसक्ने आन्दोलन हुनेछ । त्यसैले, अब राज्यले सोच्न जरुरी छ । बैंक, वित्तिय संस्थाविरुद्ध सरकारले कदम चालेमा आन्दोलन रोकिएला तर यसलाई अझै ख्याल ठट्टामा लिएर हिजो राजाले दरबार छोडेझैं राजनीतिक दल र सत्तामा बसेकाहरुले देश छोड्नुपर्ने हुन्छ । अहिले पत्रपत्रिकामा बैंकले दिनहुँ ऋणको सम्पत्ति लिलामीका लागि सूचना निकालिरहेका छन् । बैंकले करोडको धितो लाखमा खाइरहेको छ । यता, अहिले बजारमा घरजग्गा, गाडी र सेयरमा मन्दी छ । ऋणीले चाहेर पनि धितो बिक्री हुन्न । अनि ऋण तिर्न नसकेपछि बैंकले ऋणीको करोड मूल्य पर्ने धितो लाखमै पचाइरहेका छन् ।

बैंक, वित्तिय संस्थाका कारण लाख मात्र होइन, करोड जनता पीडित भएका छन् । पीडितहरु राज्यविरुद्ध नै लागिसकेका छन् । बस नेतृत्वकर्ताको अभाव छ । यदि कसैले यसको नेतृत्व लिएमा अर्को जनयुद्ध शुरु हुनेछ । अनि त्यतिखेर सरकार के गर्छ ? अब सरकारले बेलैमा आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । नत्र जनताको आन्दोलनको उदाहरण इतिहास बोकेका दलहरु समाप्त हुन पुग्नेछन् ।
रुषा थापा
भक्तपुर