काठमाडौं, जेठ २६

जनताबाट चुनिएर आएका राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरु पाँच वर्षको बीचमा पुनः जनतामाझ जानुपर्छ । अघिल्लो पटक चुनाव जितेको बेला काम नगर्न नसकेपछि कतिपय राजनीतिक दलले अर्को पटकको चुनावमा क्षेत्र फर्छन् । त्यसको उदाहरण वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि हुन् । २०६४ सालको निर्वाचनमा उनी दुई क्षेत्रबाट चुनाव लडेका थिए । उनी अत्याधिक मत ल्याएर दुवै क्षेत्रबाट निर्वाचित भए । २०७० सालको चुनावमा उनी धनुषा पुगे । त्यहाँबाट उनले चुनाव लडे । २०७४ को चुनावमा उनले चितवनबाट उम्मेदवारी दिए । २०७९ मा उनले गोरखाबाट चुनाव लडेका हुन् ।

२०६४ को चुनावमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १० बाट जितेका उनले २०७० मा हारे । उनले २०७० मा पनि दुई ठाउँबाटै उम्मेदवारी दिएका थिए । धनुषामा जिते, काठमाडौं हारे । चुनाव जितेर आएको पाँच वर्षमा जनप्रतिनिधिले के–के गरे ? जनताको बारेमा कति आवाज उठाए ? के–के कानुन बनाए ? जनताले अध्ययन गरिरहेका हुन्छन् । वर्तमान सांसदले के गरिरहेका छन् ? यो पनि जनताले नियालिरहेका छन् । गत फागुन २१ देखि जेठ १५ गतेसम्म नेपाली काँग्रेसले सदन अवरोध गर्यो । सहकारीको छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै काँग्रेसले सदन चल्न दिएन् । तर, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छानबिन समिति बनाउन तयार भएनन् ।

बरु, पेलेर जान खोजे । काँग्रेसले बाहिरको अवस्था बुझिसकेको थियो । सहकारी सञ्चालकले लाखौं बचतकर्तालाई ठगेको, सहकारीबाट लाखौं पीडित भएकोबारे काँग्रेसका सांसद जानकार थिए । बचतकर्ताको पीडा सदनमा उठाएर छानबिन समिति गठन गर्न सके अर्को निर्वाचनमा ‘हिरो’ हुने सोचेर काँग्रेस अगाडि बढ्यो । तर, सत्तापक्ष छानबिन समिति बनाउन तयार भएन् । तीन महिना सदन अवरोध भयो । सदनबाट एउटा पनि कानुन पारित भएन् । यद्यपि, सांसदहरुले तलबभत्ता र अन्य सेवासुविधा लिइरहे । चाहे त्यो सत्तापक्ष होस् या विपक्ष । सभामुखदेखि सांसद र कार्यरत कर्मचारीले काम नगरी तलब खाए ।

माओवादी, एमाले, रास्वपा शुरुमा समिति गठन गर्न तयार भएनन् । सदन चलाउन उनीहरुले पहल नै गरेनन् । उनीहरु समिति नबनाउने अडान कसिरहे । जब बजेट सदनमा प्रस्तुत गर्ने बेला भयो, त्यसपछि मात्रै सत्तापक्षका दलहरु तातिए । कुरा यति मात्रै हो कि पहिल्यै समिति गठन गरिदिएको भए, जनताले तिरेको कर ‘वालुवामा पानी’ त बन्दैन्थ्यो ।
ऐनकानुन पनि बन्थ्यो । सहकारी पीडितको आँखामा माओवादी, एमाले र रास्वपा नङ्गिसकेको छ । अब आउने चुनावमा सहकारी पीडितले यी पार्टीलाई भोट दिँदैनन् । आफ्नै पार्टीको कार्यकर्ता भएपनि भोटको अपेक्षा नगर्दापनि हुन्छ । अहिले राजनीतिक दलभन्दा बढी काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह चर्चामा छन् ।
उनले जुन हिसाबमा काम गरिरहेका छन्, त्यो एकदमै तारिफयोग्य छ । सबैसँग भिडेर उनले जनताको पक्षमा काम गरिरहेका छन् । आफूलाई जसले जेसुकै भनोस्, उनलाई मतलब छैन् । उनलाई बस् जनताले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुछ । स्वतन्त्रबाट आएका उनलाई सबै दलले मिलेर पेल्न खोजेका छन् ।

तर, देशभरका जनता उनको पक्षमा उभिएका छन् । महानगरले न्यूरोडमा फुटपाथ बढाउन खोजेको थियो । अरुले काम गरेको देख्न नसक्ने एमालेले त्यसको विरोधमा आफ्नो कार्यकर्ता सडकमा उतार्यो । फुटपाथ सबैको लागि हो । चाहे त्यो न्यूरोडबासी होस् या अन्य जिल्लाबासी । पर्यटक हिँड्ने पनि फुटपाथबाटै हो । एमालेका झोलेहरुले आफ्ना कार्यकर्ता उतारेर न्यूरोडबासीको नाम लिइरहेका छन् । फुटपाथ बनाएपछि भोलि पार्किङ राखेर खान नपाउने डर एमालेलाई छ । तर, जनता भने फुटपाथ विस्तारको पक्षमा छन् । फुटपाथ साँघुरो हुँदा महिलालाई सबैभन्दा धेरै समस्या भएको छ ।
ठोक्किँदै, कुल्चिँदै, ठेल्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । फुटपाथ सानो हुँदा अधिकांश बीच सडकबाट हिँड्छन् । यस्तो समस्या हुँदाहुँदै पनि फुटपाथ विस्तार गर्नुहुँदैन् भनेर बुरुकबुरुक उफ्रिरहन्छन् । सिँधै भोलि हाम्रो कमाउने भाँडो सकिन्छ भने भइहाल्यो नि । जनताको आवश्यकताअनुसार काम गर्ने हो ।
न्यूरोडमा हिँड्ने न्यूरोडबासी मात्रै होइनन् । मुलुककै प्रमुख व्यापारिक केन्द्र न्यूरोडमा सामान खरिद गर्न आउने प्रायः बाहिरका जनता हुन् । उनीहरु नै गएनन् भने के व्यापार गर्नु ? अनि न्यूरोड हाम्रो मात्र सडक हो भन्न त मिलेन् । त्यहाँ सर्वसाधारणले हैरानी खेपिरहेका छन् ।

स्वदेशीले मात्र विदेशीले पनि दुःख पाइरहेका छन् । तर, आफ्नो दिमाग चलाउन नसक्ने पार्टीका झोलेहरुलाई के भन्ने ? सदनमा समेत न्यूरोडको विषय चर्किरहेको छ । स्थानीय सरकारले गर्न लागेको काममा संघीय सरकार बाधा बन्न नहुने अधिकांश सांसदको भनाइ छ । काम गर्नेको पक्षमा सँधै जनता उभिरहन्छन् । भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा कहिले काँग्रेस त कहिले नेमकिपा जित्थ्यो । एमालेले सो क्षेत्रमा कहिले चुनाव जितेकै थिएन् । २०७४ सालको निर्वाचनमा एमालेले जित्यो । महेश बस्नेत आए । बालेनले निर्वाचन भएर आएपछि फुटपाथमा भएको पार्किङ्ग हटाउन थालेका थिए ।
यता, उनले अण्डरग्राउण्डमा सञ्चालित पसल पनि हटाउन शुरु गरेका थिए । महेशले बालेनलाई ‘आफ्नो घर भत्काउन आइजा’ भनेर चुनौती दिए । उनले १ देखि १० सम्म लड्ने भनेका थिए । त्यसको जवाफ महेशलाई मँहगो पर्यो । जनताले चुनाव हराएर महेशलाई नराम्ररी थप्पड हाने ।
फुटपाथ विस्तारको विरोध गर्ने एमाले मात्रै हो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाले नेता तथा वर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्य र २२ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष चिनीकाजी महर्जनले फुटपाथ विस्तार गर्न दिएनन् ।

यसको जवाफ तिनले २०८४ को चुनावमा पाउनेछन् । स्थानीय होस् कि प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन एमालेले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्छ । जनता मुख चलाउने भन्दापनि हात चलाउनेको पक्षमा उभिन्छन् । केपीको निर्देशनमा रघुवीरले छिनका छिन न्यूरोड पिच गराइदिए ।
त्यसो त काठमाडौंमा यत्रा खाल्डाखुल्डी छन् । वर्षौंदेखि बाटो निर्माण हुन सकेको छैन् । त्यहाँ पिच गरेको भए हुन्थ्यो नि । केपीले न्यूरोड सडक पुर्न आफ्नो गोजीबाट पैसा हालेको होइन् । जनताले तिरेको कर हो । त्यो पैसा खाल्डाखुल्डीमा लगेर हालिएको भए करोडौं जनतालाई सहज हुन्थ्यो ।
तर, महानगरले गरेको काम रोकेर हतारहतार पिच गरियो । जनता मरोस्, तिनलाई पैसा चाहिएको छ । भोलिका दिनमा पार्किङ्ग राखेर खाऊँला भन्ने केपी, रघुवीर, विद्यासुन्दर र चिनीकाजीको दाउ छ । जनताले बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्नेसम्मको आवाज उठाइसकेका छन् ।
काम गर्नेको यति ‘हाईहाई’ हुँदो रहेछ भन्ने बालेनबाट पुष्टि भयो । मेयर काठमाडौंको तर मन जितेको देशभरको जनताको । नेताहरु जनताभन्दा पनि आफू भुँडी भर्नमा व्यस्त भए । जसका कारण राजनीतिक दलहरु सिद्धिँदै गएको छ । केपीको कारण एमाले, प्रचण्डको कारण माओवादी र रवि लामिछानेको कारण रास्वपा सिद्धियो ।

न्यूरोड क्षेत्रमा अहिले फुटपाथ बढाउन सकिएन् भने त्यहाँ सयौं वर्षसम्म फुटपाथ बढ्दैन् । किन कि बालेनजस्तो आँटिलो मेयर अब काठमाडौंले पाउँदैन् । महानगर अब त्यहाँ फुटपाथ बनाउनबाट पछाडि हट्नुहुँदैन् । जनताको हितमा काम गर्ने कि पार्टीको ? न्यूरोड आउने नेपाली मात्र होइन्, विदेशीलाई पनि सोध, सबैले फुटपाथ बनाउनुपर्छ नै भन्छन् ।
अनुसा थापा
भक्तपुर