काठमाडौं, जेठ १८

सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै काम गरेको विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्ति छ । हाम्रो सरकारले यति किलोमिटर सडक पीच गर्यो, यहाँ विकास गर्यो, त्यहाँ विकास गर्यो भनिन्छ । तर, त्यो भ्रमित पार्ने कामबाहेक केही होइन् । देशको राजधानी काठमाडौंकै सडक स्थिति राम्रो छैन् । घाम लाग्दा धुलैधुलो र पानी पर्दा हिलैहिलो हुन्छ । झन् बाहिरी जिल्लाको सडकको अवस्था के होला ? रत्नपार्क जतिबेला पनि चाप हुने स्थान हो । मुलुकको सबैभन्दा पुरानो अस्पताल वीर अस्पताल पनि त्यही छ । दैनिक हजारौंले त्यो सडकबाट हिँड्डुल गर्दछन् । केही दिनअगाडिको कुरा हो, पानी परेपछि त्यो क्षेत्र पानी–पानी छ ।

सबैतिर पानी जमेपछि सर्वसाधारणहरु बार समातेर हिँडिरहेका थिए । पानी जम्ने ठाउँमा ढल निकास गर्नका लागि न शहरी विकास मन्त्रालयलाई चासो छ न सडक विभागलाई । उपत्यकाभित्रका धेरै ठाउँमा अहिलेपनि बाटो कच्ची छ । विकासको नाममा कतिपय ठाउँमा सडक खनेर वर्षौदेखि अलपत्र बनाइएको छ । राजधानी भएकाले देश–विदेशका मान्छे यहाँ आउँछन् । देशको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि यही छ । काम लिएर विभिन्न जिल्लाका सर्वसाधारण उपत्यका नै आउने गर्दछन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मा हाल रघुवीर महासेठले सम्हालिरहेका छन् । विकासतर्फको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा पर्छ, यो ।
२०७४ सालमा पनि उनले यो मन्त्रालय सम्हालेका थिए । काम गर्न नसकेपछि उनको त्यतिबेला पनि व्यापक आलोचना भएको थियो । उनी जनताभन्दा पनि व्यवसायीको पक्षमा काम गर्ने व्यक्ति हुन् । यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटाउन पहल गर्ने यातायात व्यवस्था विभागका डिजी रुपनारायण भट्टराईले उनले व्यवसायीको मागअनुसार सरुवा गरिदिएका थिए ।

भट्टराईले नयाँ ट्याक्सी खोल्नका लागि मन्त्रालय पठाउने तयारी गरेपछि व्यवसायीको दबाबमा उनलाई हटाइयो । उनी हटेपछि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने कुरा पनि झासमिस भयो । महासेठ काममा भन्दा पनि सरुवामा बढी ध्यान दिन्छन् । त्यतिबला पनि उनले त्यसै गर्थे । आफूले भनेको नमान्नेबित्तिकै सरुवा गरिदिई हाल्ने । काम गरिरहेको कर्मचारीलाई उनले आफ्नो स्वार्थका लागि सरुवा गर्थे । यातायातमा मात्र होइन् सडक विभागमा पनि त्यस्तै थियो । महासेठ नेकपा एमालेबाट मन्त्री भएका हुन् । २०७४ सालमा काठमाडौंको मेयरमा विद्यासुन्दर शाक्य निर्वाचित भएका थिए । उनी पनि एमालेकै थिए । शाक्यले जनताको घरमा गएर भोट माग्दा मेयर भएर आएको एक सय दिनमा एक सय दुई काम गर्ने वाचा गरेका थिए । तर, उनले पाँच वर्षसम्म पनि केही काम गरेनन् । सहकारी र ट्याक्सी व्यवसायीको कार्यक्रममा अतिथि बन्दै ठिक्क भयो । गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा त उनलाई पार्टीले पनि पत्याएन् ।

उनले हार्ने निश्चय भएपछि पार्टीले केशव स्थापितलाई टिकट दियो । २०५४ सालमा स्थापित मेयर भइसकेका थिए । उनको काम गर्ने क्षमताबारे काठमाडौंका स्थानीय जानकार थिए । त्यसैले उनलाई स्थानीय तहको चुनावमा नराम्ररी पराजित बनाइदिए । स्थापितले राज्यलाई घाटा हुने धेरै निर्णय गरे ।
गोगंबुमा सञ्चालित नयाँ बसपार्क एउटै कम्पनीलाई उनले ४५ वर्षसम्म ठेक्का दिएका छन् । यसमा ठूलो आर्थिक लेनदेन भएको छ । गएको स्थानीय तहको चुनावमा कसैले सोच्दै नसोचेको परिणाम आयो । स्वतन्त्र रुपमा उठेका बालेन्द्र शाह काठमाडौंको मेयरमा निर्वाचित भए ।उनी मेयर हुनुअगाडि काठमाडौं कस्तो थियो ? अहिले कस्तो बन्दै छ ? सबैले देखिरहेका छौं । बालेन आउँदा काठमाडौंमा जताततै फोहोर थुप्रिएर बसेको थियो । फुटपाथभरी पसल र सवारी पार्किङ । धुलोले हिँड्नै नसक्ने बनेको थियो, काठमाडौं । उनले आउनेबित्तिकै फुटपाथमा भएको पसल र पार्किङ हटाए ।
काठमाडौंलाई सफा र सुन्दर शहर बनाउनतर्फ उनी लागे । अहिले काठमाडौंका सडकमा फुटपाथ पसल छैनन् । अव्यवस्थित सवारी पार्किङ पनि देखिँदैन् । गत पुससम्म न्यूरोड क्षेत्रभर पार्किङ थियो । कालोपत्रे सडकमाथि पार्किङस्थल बनाइएको थियो । बाटै ढाँकेर पार्किङ गरिन्थ्यो ।
सवारी पार्क गरेबापत २० देखि डेढ सय रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्थ्यो । विद्यासुन्दरले स्मार्ट पार्किङको नाममा विभिन्न कम्पनीलाई पैसा उठाउने जिम्मा दिएका थिए । जुन राज्यको ढुकुटीमा जाँदैन्थ्यो । ती कम्पनीलाई पोस्नका लागि विद्यासुन्दरले सडक नै अस्तव्यस्त बनाएका थिए ।

पार्किङबाट दैनिक लाखौं रुपैया उठ्थ्यो । त्यसबाट विद्यासुन्दरको भागमा पनि केही परिरहेको थियो होला । तर, त्यहाँ जनताले पाएको समस्याको वर्णन गरिसाध्य छैन् । काठमाडौंको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रमा पर्दछ, न्यूरोड । त्यहाँ हरेक सामानको पसल छ । दैनिक लाखा्रैं सर्वसाधारण सामान खरिददारीका लागि न्यूरोड जान्छन् । तर, त्यसअनुरुप सडक छैन् । फुटपाथ एकदमै साँघुरो छ । ठेल्दै, ठोक्किँदै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । फुटपाथबाट हिँड्न नसक्ने भएपछि अधिकांश बीच सडकबाट हिँड्ने गरेका छन् । जसले गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको थियो । यता, धेरै दुर्घटना भएको पनि छ । न्यूरोडभित्र केही पनि व्यवस्थापन छैन् । जतिबेला पनि सर्वसाधारणको चाप हुने स्थानको अवस्था दयनीय छ । २०७४ सालमा त्यहाँ एमालेको वडाध्यक्ष निर्वाचित भए । अहिले पनि वडाध्यक्षमा उनी नै निर्वाचित भए । २२ नम्बर वडामा पर्ने न्यूरोडको वडाध्यक्ष चिनीकाजी महर्जन हुन् । उनले अहिले दोहोरो चरित्र देखाएका छन् ।

हिजो आफ्नो पार्टीको मेयर हुँदा ती वडाध्यक्षलाई ट्राफिक जाम पारेर सवारी पार्किङ गर्न दिएकोमा कुनै आपत्ति भएन् । अहिले महानगरले त्यहाँ फुटपाथ विस्तार गर्ने, सडक सौन्दर्यकरण गर्ने भन्दा उनी सडकमा उत्रिएका छन् । जबकी गत माघमा त्यहाँबाट पार्किङ हटाउने निर्णयको विरोधमा पनि उनी सडकमा आएका थिए । सडक किनारामा पार्किङ राख्न पाउनुपर्ने उनको माग थियो । आफ्नो पार्टीले जतिसुकै गलत काम गरेपनि सही हुँदो रहेछ भन्ने त यहीबाट घामजस्तै छर्लङ्ग भइहाल्यो । पार्किङ राख्दा सडक साँघुरो नहुने, फुटपाथ विस्तार गर्दा सडक साँघुरो हुने, कस्तो खालको तर्क हो यो ?
सर्वसाधारणले पार्किङ हटाएकोमा महानगरलाई धन्यवाद दिइरहँदा विरोध गर्ने उनी मात्र थिए । हुन त आफ्नो आम्दानीको स्रोत सुकेर पनि होला । सडक कस्तो हुनुपर्छ ? सडकमाथि पहिलो अधिकार कस्को ? उनलाई केही थाहा नै छैन् । केही एमालेको कार्यकर्ता लिएर सडकमा उत्रिएका छन् ।
पहिलो कुरा त सडक पैदलयात्री मैत्री हुनुपर्छ । अनि मात्र अन्य सवारी साधनको कुरा आउँछ । मान्छे हिँड्ने फुटपाथ छैन्, गाडी गुडाएर के गर्नु ? तैमाथि पनि महानगरले टु–वे नै सवारी सञ्चालन गर्न मिल्नेगरी सडक निर्माण गर्ने भनिरहेको छ । फुटपाथ बनाउनु राम्रो कुरा हो । पैदलयात्रीलाई सहज हुन्छ । अहिले ट्राफिक जाम किन भइरहेको छ ? वडाध्यक्षलाई थाहा छ ? न्यूरोडमा नाम मात्रको फुटपाथ छ । त्यसैले पैदलयात्री जथाभावी हिँडिदिन्छन् । गाडी पनि त्यहीबाट गुड्ने, मान्छे पनि त्यहीबाट हिँड्ने । अनि ट्राफिक जाम हुनु त स्वाभाविकै हो । फुटपाथ बनाउनुको सबैभन्दा ठूलो फाइदा दुर्घटनाको जोखिम कम हुन्छ । फुटपाथ विस्तारको विषयमा अहिले विवाद भइरहेको छ । विवाद निम्त्याउने फेरि एमाले हुन् । वडाध्यक्ष एमाले, यातायातमन्त्री पनि एमाले । यता, विद्यासुन्दर र केपी ओली नाताले एकदमै निकट । महानगरले फुटपाथ विस्तारका लागि गत असोजमै सडक विभागसँग सहमति मागेको थियो ।

तर, विभागले जवाफ पठायो गत जेठमा । काम शुरु भएपछि मात्र विभागले जवाफ पठाएको हो । यातायातमन्त्रीको निर्देशनपछि विभागले काम रोक्नु भनेर जवाफ पठाएको स्पष्टै छ । फुटपाथ बनाएपछि त्यहाँ पुनः पार्किङ राख्न नपाउने भएकाले यो रणनीति बनाएका हुन् । आफ्नो फाइदाका लागि पर्दाभित्र बसेर काम गर्ने मान्छेलाई ढाल्न खोजिएको छ । आफ्नो स्वार्थका लागि कसैले जनताको ज्यान जोखिममा हाल्न पाउँदैनन् । सरकारले कि त त्यहाँ मान्छे हिँड्नलाई प्रतिबन्ध लगाऊ कि सवारी निषेध गर । फुटपाथ विस्तार गर्ने महानगरको निर्णयमा जनताको साथ छ । फुटपाथ नभएर घटेको दुर्घटनाको जिम्मा कसले लिने ? यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्यो । जनता मरे मरुन्, भोट चाहिएको छ । केपी ओलीको सपना अर्को चुनावमा काठमाडौं जित्ने हो । तर, यो सपनामै सीमित हुने छ ।
अनुसा थापा
भक्तपुर