काठमाडौं, जेठ १४

रातो प्लेटको बस र भ्यान छ्याप्छ्याप्ती बाटोमा गुडिरहेको देखिन्छ । रातो प्लेट भनेसी निजी प्लेटको सवारी । तर, त्यस्ता सवारी अधिकांश नाजुक अवस्थाका छन् । थोत्रा भइसकेका ती सवारीको अगाडिको सिसा फुटेको हुन्छ । बीच भागमा पनि सिसा हुँदैन् । धुँवाको मुस्लो फ्याँकेर हिँडिरहेको हुन्छ ।
झट्ट हेर्दा ती गाडी ३० देखि ३५ वर्ष पुरानोजस्तो देखिन्छ । रातो प्लेटका बस र भ्यान निजी शैक्षिक संस्थामा सञ्चालनमा छन् । निजी स्कुलले विद्यार्थी ‘पिक एण्ड ड्रप’ का लागि सवारीको व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, शैक्षिक संस्थामा चल्ने सवारी साधनहरु निकै पुराना छन् । यस्ता थोत्रा गाडीमा टन्न विद्यार्थी हालेर घरबाट विद्यालयसम्म ल्याउन र लैजाने काम भइरहेको छ । निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका अभिभावक दिनहुँ छोराछोरीलाई बसस्टपसम्म पुर्याउन जान्छन् । आफ्नो सन्तानलाई झोला भारी भएको अभिभावकलाई महसुश हुन्छ तर गाडीको अवस्था उनीहरुले ख्याल राख्दैनन् ।

आफ्ना सन्तान चढ्ने बस कति वर्ष पुरानो ? यो अभिभावकलाई थाहा छैन् । यता, ट्राफिक प्रहरीले पनि विद्यार्थी बोक्ने बसको बिलबुक चेकजाँच गर्दैन् । स्कुलको बस भनेपछि खुईका खुइँ जान दिन्छ । उपत्यका भित्र होस् या बाहिर, अहिले अधिकांश स्कुलको बसमै चढेर पढ्न जान्छन् ।
बसबाट जाने क्रममा दुर्घटना भएर विद्यार्थीको ज्यान गएको धेरै घटना छ । २०७१ भदौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २० वर्ष पुगेका भाडाको गाडी हटाउने निर्णय गरेको छ । सो निर्णय सोही वर्षको फागुन १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । भाडाको गाडी १९ वर्ष ६ महिना चलाएपछि यातायात व्यवसायीले सो गाडीको लगतकट्टा गरेर निजी प्लेटमा दर्ता गरिरहेका छन् । भाडाको गाडीको लगतकट्टा गरेर निजी प्लेटमा दर्ता नगर्नू भनेर सरोकारवाला निकायले यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छैन् । निजी शैक्षिक संस्थाको अगाडि संघ र प्रदेशकै यातायात मन्त्रालय निरीह देखिएको छ । यस्ता बसले गर्दा दुर्घटनाका साथै ट्राफिक जाम बढेको छ ।

विद्यार्थीका अभिभावकले आफ्ना सन्तान गाडीमार्फत विद्यालय पठाएको छुट्टै पैसा तिर्दै आएका छन् । कतिपय स्कुलले गाडीको सुविधा निःशुल्क भन्छ, तर अन्य शीर्षकमा जोड्छ । अभिभावकले मासिक हजारौं रुपैयाँ गाडी भाडाबापत तिरिरहेका छन् । तर, सन्तान भने थोत्रा गाडीमा झुण्डिएर, कोचिएर पढ्न जान बाध्य छन् । स्कुलको बस र भ्यान चलाउने चालक–सहचालकलाई राति खाएको जाँडले बिहानसम्म छोडेको हुँदैन् । झुम्मिएकै अवस्थामा उनीहरु गाडी चलाउन जान्छन् । मापसे चेकजाँचमा धेरै विद्यालयका चालक र सहचालकहरु पनि कारबाहीमा पर्ने गरेका छन् । कतिपय चालक त लाइसेन्सबिनै गाडी हुइँकाइरहेका हुन्छन् । रातो प्लेटको गाडीले विद्यार्थी बोकेर आम्दानी गरिरहेको छ तर राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर भने तिरेको छैन् । न गाडीको बीमा गरेको पाइन्छ न बिद्यार्थीको । यस्ता सवारीले न रुट परमिटको पैसा तिर्छ न जाँचपासको । प्रदूषण चेकजाँच पनि गरिँदैन् । न घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण नै हुन्छ ।

एउटा गाडीमा १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरिएको हुन्छ । तर, राज्यले त्यसको राजश्व पाउँदैन् । एउटा बसबाट स्कुलले मासिक लाखौं आम्दानी गर्दछ, यसबापत पनि राज्य शून्य छ । विद्यार्थीले थोत्रा गाडी चढ्नुपरेको छ, अभिभावकले मँहगो । कमाउनेचाँहि स्कुल मात्रै ।
अहिले जतिपनि स्कुल बस सञ्चालनमा छन्, ती सबै पेट्रोल डिजेलबाट चल्छ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल डिजेलको मूल्य घटाए–बढाएसँगै प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ भाडादर निर्धारण गर्दछ । सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा लिएमा ट्राफिक र विभागले त्यस्ता सवारी चालकलाई कारबाही गर्छ ।
तर, विद्यार्थी बोक्ने गाडीको भाडा निर्धारण गर्न कुनै निकायले चासो देखाएका छैनन् । शिक्षा विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, स्थानीय सरकारले भाडा निर्धारणमा चासो देखाएको छैन् । जसका कारण प्रिन्सिपलको जिब्रोले गाडी भाडा निर्धारण गर्दै आएको छ । उसले जति भन्यो, अभिभावकले त्यति नै तिर्नुपर्छ ।
उपत्यकाभित्र सञ्चालित निजी स्कुलले मापदण्ड पालना गरेको पाइँदैन् । कम्पाउण्ड, पार्किङ्ग नभएको घर लिएर स्कुल सञ्चालन गरिएको छ । गाडी स्कुलभित्र लैजाने ठाउँ पनि हुँदैन् । बाटोमा बस रोकेर विद्यार्थी चढाउने र ओराल्ने गरिन्छ । यसले गर्दा ट्राफिक जामका साथै दुर्घटनाको जोखिम पनि बढ्यो । स्कुलहरु पनि सबै बाटोको छेउमा छ । बाटोमा छेउमा बस रोकेर विद्यार्थी चढाउँदा र ओराल्दा केही घटना भयो भने कसले जिम्मा लिन्छ ? स्थानीय पालिकाहरुले पनि अनुगमन गर्नुपर्यो । मापदण्ड छैन् भने बनाउनुपर्यो । विद्यार्थीको ज्यान जोखिममा पारेर कमाउन त पाइएन् नि ।

पछिल्लो समय थुप्रै मन्टेश्वरी सञ्चालनमा छन् । तर, अधिकांशको दर्ता नै छैन् । दर्ता बिनै मन्टेश्वरी सञ्चालनमा छ, विडम्बना सरोकारवाला निकाय मौन छ । मन्टेश्वरीमा बालबालिका बोक्ने गाडीको अवस्था पनि त्यस्तै छ । उभ्याएर विद्यार्थी लगिरहेका दृश्य बाटोमा प्रशस्तै देखिन्छ ।
अभिभावकहरु पछिल्लो समय व्यस्त छन् । कोही व्यापार व्यवसायमा त कोही जागिरमा । भर्खरका दुधे बालबालिकालाई स्कुल पठाइएको पाइन्छ । तर, उनीहरु कसरी जान्छन्, आउँछन् ? अभिभावकलाई चासो छैन् । राम्रो र गुणस्तरीय शिक्षा दिने नाममा निजी विद्यालयले बालबालिकालाई दुःख दिइरहेका छन् ।
दुर्घटनामा पारेर मारिरहेका छन् । अभिभावकले नै यो कुरा थाहा पाउँदैनन् । यता, सरकार पनि त्यस्ता स्कुललाई पोस्दै आएको छ । केपी ओलीको सरकारमा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा उनले नयाँ भित्रिने स्कुलका बसहरुलाई भन्सार र भ्याट छुट दिए । त्योपनि पूरै । निजी स्कुलले शिक्षामा सेवा होइन्, व्यापार गरेका हुन् । भोलि त्यो बच्चाको अभिभावकले एकाध महिनाको फिस तिर्न सकेनन भने स्कुलले परीक्षाबाट वञ्चित गराइदिन्छ । अनि यस्तालाई सरकारले कर छुट दिन्छ । हामीले सुन्दै आएका छौं, निजी विद्यालयमा राजनीतिक दलकै लगानी छ । त्यसैले पनि सरकारले निजी स्कुलहरुलाई खुला छोडेको हुनसक्छ । २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निजी प्लेटमा पनि २० वर्षे नीति लागु गर्ने निर्णय गर्यो । तर, कार्यान्वयन भएन् । विद्यार्थी बोक्ने बस पनि अफिस टाइममै गुड्छ । यसले गर्दा ट्राफिक जाम बढ्यो ।

स्कुल त कार्यालय होइन् । बिहान ९ बजेपछि स्कुल बस विद्यार्थी लिन जान्छ । त्यतिबेलै मान्छेहरु अफिसका लागि निस्कन्छन् । अनि जाम हुन्छ । ट्राफिकले पनि जाम कसरी कम गर्ने भने कार्ययोजना बनाउन सकेको छैन् । बिहान ८ बजे नै विद्यार्थी लिन जाने र बेलुका अफिस टाइस अगाडि विद्यार्थी पुर्याउन जाने । यसले ट्राफिक जाम घट्नुका साथै विद्यार्थीलाई पनि फाइदा हुन्छ । घण्टौं जाममा बस्दा विद्यार्थी थकित हुन्छन् । बाटोमा दिसापिसाब लाग्यो भने फेरि कहाँ जाने ? समस्या त छ नि । ट्राफिकको कामबाट अहिले सर्वसाधारण सन्तुष्ट छैनन् । ट्राफिकले बाटोमा उभिनेबाहेक केही काम नगरेको सर्वसाधारणको गुनासो छ ।

कानुन कार्यान्वयनमा पनि ट्राफिक निरीह देखिएको छ । २० वर्षे नीति बनिसकेको छ तर ट्राफिकले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन् । सवारी साधनको अनुगमन पनि गर्दैन् । कुनै नीति पनि बनाउँदैन् । जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने, बाटोमा उभिनेबाहेक केही कामै भएन् । ट्राफिकले काम गर्न नसक्दा राज्यको ढुकुटीमा राजश्व आएन् । प्रदूषण र दुर्घटना पनि घटेन् । जनताको बाँच्ने अधिकार पनि हनन भयो । ट्राफिक असक्षम देखियो । जनताले तिरेको कर ‘वालुवामा पानी हालेझैं’ भयो ।
अनुसा थापा
भक्तपुर