काठमाडौं, बैशाख १२

महिलाको श्रमको सम्मान सम्बन्धी संचारकर्मीहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएकाे छ।
अन्तर्राष्ट्रिय नारा- सबैका लागि सामाजिक न्याय र मर्यादित काम (Social justice and decent work for all) हाम्रो नारा-श्रमको सम्मान हाम्रो पहिचानः मर्यादित श्रम रुपान्तरणको अभियान रहेकाे छ ।

महिलाकाे श्रमको सम्मान सम्बन्धी संचारकर्मीहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रमकाे उद्देश्य अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको समस्या र चुनौतीकाबारेमा संचारकर्मीहरुलाई अवगत गराउदै श्रमको मान्यता स्थापना गर्नको लागि संचार माध्यमको भूमिका बारे छलफल भएकाे थियाे ।

यस कार्यक्रममा श्रमिकहरुले आफ्ना अनुभवहरू आदान प्रदानका साथै संचारकर्मीहरूले यी मुद्दाहरूमा संवेदनशील भई आफ्ना विचारहरू राखेेका थिए ।

यस कार्यक्रमका सहकार्य स्वासा नेपाल, तरंगिनी फाउन्डेसन र ओफोवोन रहेकाे थियाे ।

नेपालको संविधान २०७२’ को धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक उल्लेख गरेको छ। त्यसै गरि धारा १८ ले समानताको हकको प्रत्याभूति गरेको, धारा २० मा न्याय सम्बन्धी हक रहेको, धारा २२ मा यातनाविरुद्धको हक रहेको छ भने धारा ३३ रोजगारीको हक अन्तर्गत उपधारा (२) ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनौट गर्न पाउने हकको व्यवस्था, धारा ३४ श्रमको हक अन्तर्गत उपधारा (१) ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ, उपधारा (२) मा प्रत्येक श्रमिकलाइ उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ र उपधारा (३) मा प्रत्येक श्रमिकलाई कानुन बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामुहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ ले स्तरीय जीवन बाँच्न पाउने अधिकार सबैलाई छ भनी उल्लेख गरेको छ। महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि, (CEDAW) १९७९ मा रोजगारीमा समान अवसरको अधिकार, रोजगारी स्वतन्त्र रुपमा चयन गर्न पाउने अधिकार, समान पारिश्रमिक तथा सुविधाको अधिकार, पूरा तलब सहितको प्रसूति बिदाको अधिकार, प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार, कानुनी समानताको अधिकार, घुमफिर गर्ने तथा बासस्थान छान्न पाउने स्वतन्त्रता सम्बन्धी समान अधिकार, सार्वजनिक तथा राजनीतिक जीवनमा सहभागिताको अधिकार, बेचबिखन तथा शोषण विरुद्धको अधिकारलाई प्रत्येक पक्ष राष्ट्रहरुले सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख भएको छ।

नेपालको संविधानको अतिरिक्त श्रम ऐन २०७४ का अनुसार श्रमिक भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार, कर्मचारी वा जुनसुकै पदनाम दिई काममा लगाइको व्यक्तिलाई बुझिन्छ। अन्तराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) का अनुसार नेपालको श्रम बजारमा ३० लाख महिला श्रमिक रहेको जसमा ९०% अनौपचारिक रोजगारीमा रहेको बताइएको छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्र भित्र घरेलु श्रम, मनोरन्जन क्षेत्र, यौन श्रम, कृषि, निर्माण क्षेत्र जस्ता राज्यद्वारा विनियमित वा संरक्षित नभएका आर्थिक गतिविधिहरू, उद्यमहरू, रोजगारीहरू र श्रमिकहरू पर्दछन् । यस क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरु हेर्ने हो भने अधिकांश महिलाहरू छन्, सामान्यतया गरिब, सामाजिक रूपमा विपन्न समूहहरूबाट, शिक्षामा सीमित पहुँच भएका परिवार/समूहबाट भएको र प्रायः शारीरिक, यौन, मोसामाजिक वा अन्य प्रकारका दुर्व्यवहार, र हिंसाको चपेटामा पर्न सक्ने देखिन्छ। देशको जनसङ्ख्याको आधा भन्दा बढी भाग ओगट्‌ने महिलाहरुको श्रमको न त सम्मान र पहिचान छ, न त मान्यता नै छ। अझै महिलाले गर्ने श्रमको सम्मान नभएकै कारण महिलाहरु स्तरीय जीवन बिताउन पाउने अधिकारबाट पनि वञ्चित हन परेको छ।

नेपालको राष्ट्रिय श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७/०१८ अनुसार, ९०.५ प्रतिशत महिलाहरू असंगठित क्षेत्रमा काम गर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले गरेको एक सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा दुई लाखभन्दा बढी घरेलु श्रमिकहरु छन् । ९० प्रतिशत घरेलु श्रमिकहरूसँग लिखित सम्झौता पत्र छैन, जसले गर्दा उनीहरु सरकारले वितरण गर्ने सेवासुविधाबाट वञ्चित छन् । अत्याधुनिक अनुसन्धानका अनुसार नेपालमा ८०,००० देखि २,००,००० सम्मका संख्यामा यौनकर्मीहरु रहेका छन्, जसले विभिन्न संस्थाहरुले उल्लेख गरेका छन्। यति धेरै सङ्ख्यामा यौनकर्मीहरु कार्यरत भए तापनि उनीहरुको कामलाई राज्यले पहिचान नै गरेको छैन। श्रम ऐन र नियमावलीमा नेपाली अर्थतन्त्रमा निश्पक्ष श्रम अभ्यासको बारेमा विस्तृत प्रावधानहरू रहेका छन्, तर असंगठित थुप्रै क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको श्रमको अधिकार र सुविधाको अधिकार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सम्झौता पत्र नहुनु, न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउनु, निश्चित ज्याला तथा बिदा नपाउनु, तोकिएको अवधि भन्दा धेरै काम गर्न पर्ने र त्यसको थप पारिश्रमिक नपाउनु, कार्यस्थलमा विभिन्न प्रकारका दुर्व्यवहार र हिंसा भोग्नु पर्ने जस्ता समस्याहरु सबै अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिकले भोग्नु परेका समस्याहरु हुन्‌। यी सबै समस्याको मुख्य कारण भनेकै महिलाको कामलाई काम नमानिनु हो।

औचित्य

महिलाले गर्ने श्रमको मूल्याङ्कन नहुनु भनेको महिलाको श्रमलाई श्रम नै नमान्ने र महिलाको अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्ने पितृसतात्मक सोच हो। त्यतिमात्रै हैन, विद्यमान विभेदकारी संरचनाले महिलाले आफ्नो रोजाइ अनुसारको श्रम गर्ने अधिकार समेत खोसेको अवस्था छ । यसले गर्दा, एकातिर महिलाको गतिशीलता र शरीरमाथिको अधिकार कुण्ठित भएको छ भने अर्कोतर्फ उनीहरूले गरेको श्रम के आधारमा सामाजिक तथा साँस्कृतिक रूपमा विभिन्न प्रकारको हिंसा खेप्न बाध्य पारिएका छन् । महिलाले गर्ने अधिकांश श्रमलाई उत्पानमूलक श्रमको रुपमा गणना नगरिनु, महिलाको यौनिकतामाथि दोश्रो व्यक्तिको नियन्त्रण रहनु, महिलालाई दोश्रो दर्जाको रुपमा पहिचान गराइनुले पनि महिला र महिलाले गर्ने श्रमको सम्मान हुन नसकेको अवस्था छ। श्रमको मान्यता नभएको र श्रमिकको कुनै पहिचान नभएको कारण केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यस क्षेत्र र

श्रमिकलाई व्यावसायिक समूहको रूपमा मान्यता दिएको छैन। त्यसैले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको कुनै राष्ट्रिय स्तरको तथ्यांक पनि छैन।

यसरी अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको प्रमुख बाधा भनेको उनीहरुले भोगेको चुनौतीहरु बारेमा सरोकारवाला र नीति निर्माताहरुमा सचेतना नहुनु हो। यसकारण सरोकारवाला र नीति निर्माताहरुमा सचेतना जगाउनका लागि संचारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। संचारसंग आम नागरिकदेखि नीतिगत तहमा रहेका सरोकारवालाहरुसम्म प्रभाव पार्नसक्ने क्षमता हुन्छ। विभिन्न संचार माध्यहरुले श्रमिकको मुद्दा बारेमा सचेत भएर उनीहरूले भोगेका चुनौतीहरु बारे संवेदनशील भई त्यस मुद्दालाई अधि ल्याउन संचार माध्यमले मद्धत गर्ने छ। यसर्थ प्रभावकरी सूचना र श्रमिकको तथ्यबारे प्रकाशन गर्दा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको आवाज अगाडि आउनुका साथै उनीहरुको श्रमको मान्यता स्थापना गर्न सहज हुनेछ। यी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न संचार माध्यमहरुले बढी सुसूचित समाज निर्माणमा योगदान पुऱ्याउछ, जसले गर्दा असमानता र अन्यायको मूल कारणहरूलाई सम्बोधन गर्ने नीति निर्माण गर्न टेवा पुग्दछ ।