काठमाडौं, बैशाख १०

वैशाख लागेसँगै विवाह, ब्रतबन्धलगायतका शुभकार्य गर्ने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । यस्ता कार्यक्रमको आयोजना गर्न पार्टी प्यालेसलाई भ्याइनभ्याइ हुन्छ । सरकारी कर्मचारीहरु पनि परिवारसहित कार्यक्रममा उपस्थित हुन्छन् । रोचक कुरा त के भने, उनीहरु सरकारी गाडी लिएरै कार्यक्रममा आउँछन् । भोज खान जान पनि सरकारी गाडीको प्रयोग गर्न थालिएको छ । सरकारी गाडीको दुरुपयोग नौलो कुरा त होइन् । तर, सरोकारवाला निकायको यसतर्फ ध्यान नजाँदा सरकारी गाडीको दुरुपयोग झनै बढेको छ । अझ कतिपय राजनीतिक दलका नेता र सरकारी कर्मचारीले सेतो नम्बर प्लेट हटाएर रातो राखेका छन् । आफ्नो निजीजस्तै गरेर जता मनलाग्दो त्यतै गाडी लिएर पुग्छन् । सरकारी गाडी जनताले तिरेको करबाट खरिद गरिएको हो । एउटा गाडीको तीन लाखदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म परेको छ । ती गाडी चलाउनका लागि चालक पनि सरकारबाटै दिइएको छ । इन्धन, मर्मतसम्भार खर्च सबै सरकारले व्यहोर्छ ।

जुन जनताले तिरेको कर हो । सार्वजनिक बिदाको दिन र निजी प्रयोजनका लागि सरकारी गाडी प्रयोग गर्न पाइँदैन् भनेर कानुनमा स्पष्ट लेखेको छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने गृह मन्त्रालय हो । वर्तमान गृहमन्त्रीमा रवि लामिछाने छन् । तर, उनी मतलबै गर्दैनन् । बिदाको दिन र बिहानबेलुका सरकारी गाडी चलाउनेलाई कारबाही गर्नु भनेर गृहले ७७ जिल्लाका सिडियोलाई पत्राचार गरेको छैन् । सरकारी गाडी लिएर माछामासु किन्न पुगेको देखिन्छ । रासन लिन जान पनि सरकारी गाडी । छोराछोरी स्कुल पुर्याउन पनि सरकारी गाडीकै प्रयोग । सरकारी गाडी कर्मचारीको निजीजस्तै भएको छ । जता मनलाग्यो त्यता लगेको छ । कार्यालय समयबाहेक ती गाडी चलाउन पाइँदैन् ।

तैपनि खुलेआम चलाइरहेका हुन्छन् । यद्यपि, कारबाही हुँदैन् । आफन्तलाई गाडी सिकाउन पर्यो भनेपनि सरकारी गाडी । सरोकारवाला निकायले आँखा चिम्लिँदा सरकारी कर्मचारी र चालकलाई मोज भएको छ । मुलुकभर कति सरकारी गाडी छन् ? ती गाडी कुन अवस्थामा छ ? एउटा कर्मचारीले कतिवटा गाडी फेरे ? सरकारसँग तथ्याङ्क छैन् । सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी गाडी हुइँकिरहेको देखिन्छ । तर, ट्राफिक प्रहरीले ती गाडीलाई समात्ने, पास चेकजाँच गर्ने केही पनि गर्दैनन् । टुलुटुलु हेरेर बस्छन्, ट्राफिक । आम सर्वसाधारण ट्राफिक प्रहरी अल्छी भएको गुनासो गर्छन् । अधिकांश ट्राफिकलाई कानुनमा के व्यवस्था छ ? जानकारी छैन् । आफ्नो जिम्मेवारीअन्तर्गत के के पर्छन् ? ट्राफिक अनविज्ञ छन् । ट्राफिक ‘दिन कटाउने र माना पचाउने’ काम मात्रै गरिरहेका छन् । बिदाको दिन सरकारी गाडी चलाउन पाइँदैन्, दुरुपयोग गर्न पाइँदैन् भन्ने सर्वसाधारणलाई थाहा छ, ट्राफिकलाई थाहा छैन् । जनताले तिरेको करबाट किनेको हो नि सरकारी गाडी ।

इन्धन पनि जनताले खाइनखाई तिरेको करबाट खरिद गरिएको हो । सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न कसैले पनि पाउँदैन् । तर, कानुन कार्यान्वयन फितलो हुँदा सरकारी कर्मचारीले मनमौजी चलाएका छन् । यता, तलब खाईखाई ट्राफिक राज्यको सम्पत्ति दोहन भएको हेर्न दर्शक बनेका छन् । सरकारी कर्मचारी बिहान १० बजे कार्यालयमा हाजिर भइसक्नुपर्छ । बेलुकी ५ बजेसम्म उनीहरु कार्यालयमै हुनुपर्छ । काममा छिटो पुगोस् भनेर सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई गाडी दिएको हो । यसले राज्यको ढुकुटीमा चाप मात्र परेको छ, उपलब्धि केही छैन् । १० बजे पुग्नुपर्ने कर्मचारी दिँउसो १२ बजे पुग्छन् । ५ बजेसम्म कुनै कर्मचारी कार्यालयमा भेटिँदैनन् । सबै टाप कसिसकेका हुन्छन् । कार्यालय समयमा दलाली गर्न पुग्छन्, कर्मचारी । कतिपय कर्मचारी सेयर र घरजग्गा दलाली छन् । कुनै आफ्नो व्यापार व्यवसाय सम्हाल्न पुग्छन् । कुनै जाँड खान दौडिन्छन् त कुनै राजनीतिक दलको कार्यक्रममा अतिथि बन्न ।

सबै सरकारी कर्मचारीले राजनीतिक दलको झोला बोकेका छन् । बिहानबेलुका होइन्, अफिस टाइममै राजनीतिक गफ हाँकेर बसिरहेका हुन्छन् । जनताले करबाट तलबभत्ता खाने, पेन्शन खाने, खाजा खाने, सरकारी गाडी चढ्ने, लुगा लगाउने अनि कामचाँहि राजनीतिक दलको गर्ने ? यस्ताले छिटोछरितो सेवा देलान् भनेर सेवाग्राहीले सोच्नु बेकार छ । सरकारले छानबिन गर्ने हो भने कुन कर्मचारी कुन पार्टीको झोले हो ? छर्लङ्ग भइहाल्छ । खाने जनताको, काम गर्ने नेताको । सरकारी कर्मचारीबाट आम सर्वसाधारण वाक्कदिक्क भइसकेका छन् । कर्मचारीहरु भ्रष्टाचारी भए । सबै सरकारी कार्यालय भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ । जसरी हुन्छ मालामाल बन्नेकै कर्मचारीको ध्यान छ । सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई महिनावारी तलब दिन्छ । बैठक बसेको बेला खाजा र भत्ता पनि दिन्छ । तैपनि सरकारी कर्मचारीलाई पुगेको होइन् । घुस खान्छन् ।

सरकारी कर्मचारी एक नम्बरको ‘चोर’ भए । सरकारको पोशाक लगाएर यिनीहरुले चोरी गर्छन् । सामान किनेर ल्याउन पाएको हुँदैन्, घरतिर दौडाइहाल्छन् । २० जना कर्मचारी बैठकमा उपस्थित भए भने ५० पोका खाजा मगाउने । अरु घरतिर लैजाने । २० लिटर पेट्रोल लाग्यो भने सय लिटरको बिल बनाउने । मर्मतसम्भारमा हजार लाग्यो भने लाखको बिल बन्छ । यस्ता कर्मचारीलाई ‘राष्ट्र सेवक’ कर्मचारी भन्नु राष्ट्रमाथि नै घात हुँदैन् र ? जनताको काम गर्न राखेको कर्मचारीले जनतालाई नै देखि सहँदैनन् । अझै जनतासँगै घुस माग्छन् । यस्ता सरकारी कर्मचारीलाई सरकारले धमाधम कारबाही गर्नुपर्दैन् ? सरकारी कर्मचारीका लागि निःशुल्क बीमाको व्यवस्था मिलाइएको छ । उपचारमा पनि छुट पाउँछन् । सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनुपर्ने भनेपनि निजीमा लगेर हालेका छन् । ऐनकानुन सबै मिचेका छन् । सेवाग्राही एउटा सामान्य सेवा लिनका लागि दिनभर लाइन बस्छन् ।

दिनदिनै सरकारी कार्यालय धाउँछन् । तर, कर्मचारीलाई मतलबै छैन् । प्रायःजसो कुर्सी खाली नै हुन्छन् । तिनलाई भेट्नु छ भने सरकारी कार्यालय होइन्, पार्टी कार्यालय जानुपर्छ । किन कि उनीहरु अधिकांश समय त्यही हुन्छन् । कतिपय सरकारी कर्मचारीले कार्यालयभित्र क्यान्टिन चलाएका छन् । तर, त्यसबापत भाडा तिर्दैनन् । बत्तीपानीको पैसा पनि बुझाउँदैनन् । कामचाँहि क्यान्टिनमा गर्छन्, तलबचाँहि महिनैपिच्छे थाप्छन् । तलब लिने तर काम नगर्ने, यो पनि भ्रष्टाचार होइन् र ? सरकारले अब मासिक होइन्, घण्टाको हिसाबले तलब दिने व्यवस्था गर । सरकारी गाडी दिने व्यवस्था पनि हटाऔं । तलब थापेका छन् । बसमा आऊन् कि हिँडेर, जनतालाई मतलब ! ड्रेस किन दिनुपर्यो ? तलब पाएकै छन्, लुगा किन्न सक्दैनन् र ? जनताचाँहि भोकभोकै मरेका छन् । रोजगारी नहुँदा दिनहुँ हजारौं नेपाली खाडी गइरहेका छन् । जनताचाँहि मरिरहने, अनि कर्मचारीचाँहि मोजमस्ती गरिरहने ?

विदेशी ऋण ल्याउँदै यिनीहरुलाई पाल्नुपरेको छ । जनताले तिरेको करले त धान्नै नसक्ने भैगो । अहिले विदेशी ऋण २७ खर्ब पुगिसकेको छ । त्यो त जनताले खाएका होइनन् । यिनीहरुले नै मिलीजुली खाएका छन् । चाहे बहालवाला होस् या भूपू, सबै सरकारी कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरौं । राज्य र जनतालाई ठगेर निजी सम्पत्ति जोड्नेहरुलाई छोड्नुहुँदैन् । सरकार लाचार हुँदा कर्मचारीहरुको ठग्ने मनोबल बढ्दै गयो । राजनीतिक दल र व्यापारीको सम्पत्ति पनि छानबिन गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ र विदेशीको ऋण तिर्नुपर्छ ।
यी कर्मचारीलाई सेवासुविधा दिएर देश बन्दैन् । सेवासुविधा खातैखात हुँदा कर्मचारीहरुलाई मात लाग्यो । विदेशीबाट ऋण ल्याउँदै कर्मचारीलाई पोस्ने क्रम रोकौं । करारमा राखेका कर्मचारीहरु पनि हटाऔं । काम नै नगर्नेलाई किन पालिरहने ?
अनुसा थापा
भक्तपुर