काठमाडौं, बैशाख ८
पछिल्लो समय मुलुकको न्याय क्षेत्र महगिँदै गएको छ । मँहगो शुल्कका कारण पीडितहरु न्यायको अधिकारबाट वञ्चित हुँदै गएका छन् । नलिन नपाइने शीर्षकमा समेत न्यायकर्मीहरुले पैसा असुल्ने गरेको आम सर्वसाधारणको गुनासो छ । मुलुकको वर्तमान कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी पदम गिरीले सम्हालिरहेका छन् । तर, उनलाई न्याय क्षेत्रमा कस्ता बेतिथि छन् ? भन्ने थाहा छैन् । वकिलहरुले सेवाग्राहीसँग कसरी पैसा असुल्छन् ? उनी अनविज्ञजस्तै छन् । वकिलको रेट सुनेर यहाँ मान्छे बेहोस् हुन्छन् । एउटै मुद्दा लेखेको ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेको सर्वसाधारण बताउँछन् । वकिलको रेट केश र मान्छे हेरेर शुरु हुन्छ । बहसको हकमा पनि त्यही हो । एकचोटि बहस गरेकै लाखौं रुपैयाँ उठाउँछन् । वकिलहरुले लिइरहेको पैसा सरकारले निर्धारण गरेको रेट हो ? कम्पनी, संस्था, फर्म दर्ता, घरजग्गा नामसारीमा लिखित गरेको र अडिट गर्ने नाममा पनि मनलाग्दी पैसा लिइरहेको पाइन्छ । वकिलहरुले पैसा लिन्छन् तर बिल दिँदैनन् ।

न राज्यलाई कर तिर्छन् । पैसा तिरेपछि बिल पाउनु हरेक नागरिकको हक हो । मासिक तीन लाखदेखि पचासौं लाख कमाउने वकिलहरु यहाँ छन् । वकिलहरुले सञ्चालन गर्ने ‘ल फर्म’ सिडियो कार्यालयमा दर्ता भएको हुन्छ । ती फर्मले आम्दानीको राजश्व पनि सरकारलाई तिर्दैन् । वकिलले एकैदिनमा आधा दर्जनसम्म मुद्दाको बहस गर्छन् । उसले बढीमा बहस गर्ने पाँचदेखि १५ मीनेट हो । बहसपिच्छे उनीहरुले पैसा पाउँछन् । तर, राज्यले त केही पनि पाउँदैन् । सरकारी, गुठी, मठमन्दिरको जग्गा हिनामिना गर्नमा वकिलहरुको हात रहेको सर्वसाधारण बताउँछन् ।
कानुनको केस्राकेस्रा जानेका तिनले सार्वजनिक सम्पत्ति दर्ता गरेको आम सर्वसाधारणको भनाइ छ । कतिपय वकिलले न्यायाधीशलाई पैसा खुवाउनुपर्छ भन्दै सेवाग्राहीसँग पैसा माग गर्ने गरेको कुरा त छरपष्ट नै भइसकेको छ । न्यायाधीशलाई पैसा खुवायो भने मुद्दा जिताइदिन्छ भन्दै करोडसम्म माग्ने हिम्मत भएका वकिल यहाँ छन् ।
तारिख बोकेपिच्छै पैसा । मुद्दा लड्नु भनेको आफ्नो श्री सम्पत्ति सबै सकाउनुसरह हो । वकिल पाल्दापाल्दै मान्छे सडकमा आइपुग्छ तर मुद्दा किनारा लाग्दैन् । कानुनको बाटो जानु यति गाह्रो छ कि बयान गर्न सकिँदैन् । न्याय क्षेत्रमा पनि सबैभन्दा पहिले पैसाकै कुरा आउँछ ।

वकिलहरुमाथि निगरानी राख्न नेपाल बार एशोसिएशन छ । तर, यहाँ भएका पदाधिकारी पनि निदाएर बसेका छन् । वकिलहरुले मुद्दा लेखेको कति ? बहस गरेको कति ? यसले पनि तोक्दैन् । जसका कारण वकिलहरुको मनोमानी बढ्यो । वकिलहरुले अंकुत सम्पत्ति कमाएका छन् । तर, तिनको सम्पत्ति छानबिन हुँदैन् ? उनीहरुले के– कसरी कमाए ? सरकारले छानबिनमा चासो देखाउँदैन् । वकिलहरु पनि राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता हुन् । सबैले कुनै न कुनै पार्टीको झोला बोकेकै छन् । भन्छन् नि,‘वकिलले कालोलाई सेतो र सेतोलाई कालो बनाइदिन्छ ।’ हार्ने मुद्दा छ भनेपनि जित्छ–जित्छ भन्छन्, पैसा असुलिरहन्छन् । वकिललाई कुनै मुद्दा हात पर्नु भनेको ‘दुहुनो गाई’ पाउनुसरह हो । न्याय त सहज रुपमा पाउनुपर्ने होइन् र ? तर, वकिलले दिनदहाडे मनलाग्दी पैसा असुल्दासमेत सरोकारवाला निकाय किन आँखा चिम्लेर बसेको छ ?

यस्तो पाराले त पीडितले न्याय पाउनै सक्दैन् । मुद्दा लड्नकै लागि आफ्नो सबै श्री सम्पत्ति सकाउनुपर्छ भने को कानुनको बाटो जान्छ ? अन्यायमा परेकाले न्याय पाउनुपर्छ । न्याय पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार हो । तर, न्यायमा पनि व्यापार मौलाएको छ । मुलुकको एउटा प्रमुख अंगमा पर्ने न्यायपालिका व्यापारीकरणको थलो बनेको छ । जसले गर्दा पीडित न्यायको हकबाट वञ्चित भएका छन् । यसको दोषी फेरि सरकार हो । देशमा कानुन मन्त्रालय छ । सो मन्त्रालयको काम सहज रुपमा पीडितले न्याय पाएका छन् कि छैनन् ? न्याय क्षेत्रमा के–कस्ता बेतिथि छन् र त्यसको निराकरण के ? हेर्नु हो । तर, मन्त्रालय वकिलले जति ठगेपनि टुलुटुलु रमिता हेरेर बसेको छ ।
यसका कारण न्यायालय माथिबाट आम सर्वसाधारणको विश्वास उठेको छ । न्यायालय पनि पैसा भएकालाई मात्र होझैं आभाष हुन थालेको छ । मुद्दा लड्ने पैसा नहुँदा कतिपयले जेलजीवन बिताइरहेका छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुको विकल्प के त ? न्याय मँहगो छ ।

गरिबले ‘अफोर्ड’ गर्न सक्दैनन् । जसका कारण उनीहरु निर्दोष हुँदाहुँदै पनि सजाय काट्न बाध्य हुनुपर्छ । निर्दोष जेलमा परेको खबरहरु सार्वजनिक भएपछि कतियप वकिलले तिनको मुद्दा निःशुल्क पनि लडिदिएका छन् । जुन राम्रो कुरा हो । तर, निःशुल्क मुद्दा लडिदिने भन्दै गैरसरकारी संस्था ‘एनजिओ’ बाट पैसा ल्याएर खाने वकिलहरु पनि प्रशस्तै छन् । धेरैलाई न्यायको बारेमा थाहा हुँदैन् । न्याय लिन जाँदा के–कस्ता प्रक्रियाहरु हुन्छन् ? यो आम सर्वसाधारणको समझबाहिरको कुरा हो । कतिपय अदालती प्रक्रिया निःशुल्क हुन्छन् । तर, सर्वसाधारणलाई थाहा नभएको फाइदा वकिलहरुले उठाउँछन् । मेलमिलाप गर्दा शुल्क लाग्दैन् । तैपनि वकिलहरु पैसा माग गर्छन् । अदालतमा मेलमिलापकर्ताका अधिकांश अधिवक्ता छन् । तिनले पैसा माग्ने गरेकाले सेवाग्राही मेलमिलाप गराउनै जाँदैनन् । कानुन बनाउनका लागि जनताले जनप्रतिनिधि चुनेर सदनमा पठाएका छन् । तिनले कानुन बनाउँछन्, न्यायालयले त्यसको वकालत गर्ने मात्र हो ।

हामीकहाँ कस्तो छ भने जनताले भोट दिन्छन् तर तिनले सदनमा के कानुन बनाए थाहा हुँदैन् । घटना घटेपछि मात्र जनतालाई यो कानुन पनि थियो र ? भनेजस्तै हुन्छ । सरकार पनि जनताले थाहा पाऊलान् झैं गरेर कानुन बनाउँछ । जनतालाई सचेत बनाउनु सरकारको दायित्व हो । यो कसूर गरेमा यो सजाय हुन्छ भनेर जनतालाई सचेत बनाउनुपर्छ कि पर्दैन् ? घटना घटिसकेपछि समाउने होइन्, घटना घट्नै नदिन जनतालाई सचेत बनाऔं । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने जनतामाथि व्यापार गर्न पाइँदैन् । स्वास्थ्य, शिक्षा र न्याय क्षेत्रमा व्यापार गर्नु संविधानविपरीत हो ।
संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने भनेको छ । सहज रुपमा स्वास्थ्य उपचार र न्याय पाउनु पनि जनताको हक हो । तर, खोइ त कार्यान्वयन ? त्यत्रो संविधान देखाउनका लागि बनाएको त अवश्य पनि होइन् होला ? यहाँ सरकारकै ‘देखाउने र चपाउने दाँत’ बेग्लाबेग्लैको भयो ।

सरकारलाई सर्वसाधारणको प्रश्न,‘आर्थिक कमजोर भएकाचाँहि देशका नागरिक होइनन् ?’ हरेक नागरिकले गाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, न्याय पाउनुपर्छ । तर, सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएको छ । नागरिकता दिने अनि भोट र कर लिने । वर्षौंदेखि यही खेल चलिरहेको छ । कर लिन जान्नेले आफ्नो पनि केही दायित्व छ भनेर सोच्नुपर्दैन् ? नेपाल अझैपनि पूर्ण साक्षर मुलुक बनिसकेको छैन् । धेरैले ‘कालो अक्षर भैंसी बराबर’ छ । अशिक्षित भएको फाइदा उठाएर केही बाठाटाठा, शोषकीहरुले गरिबको घरखेत नै आफ्नो नाममा लगेका छन् । अब भनौं ती गरिब न्यायका लागि कहाँ जाने ? घरखेत नै अर्काले लगिदिँदा ऊ ठन्डाराम भइसकेको हुन्छ अनि के लिएर मुद्दा लड्न जाने ? पैसा बिना वकिलले कुरा त सुन्दैनन्, मुद्दा लड्न त कल्पना नगर्दा पनि हुन्छ । कालो कोट र सेतो सर्ट लगाएर सफासुग्घर भएर हिँडेका वकिलको मनचाँहि मैलो छ ।

जसरी हुन्छ सेवाग्राहीलाई ठग्ने, आफू कमाउने । नेता, व्यापारी, खेलाडी, कलाकारलाई समात्यो भने बहस गर्ने वकिलको यहाँ लाइन लाग्छ । बिना पैसा बहस गर्न बहस हुन्छन् । तर, त्यही ठाउँमा एउटा नागरिकलाई समात्यो भने वकिलले फर्केर पनि हेर्दैनन् । पैसा दियो भने पाइला सार्छन् नत्र भाँडमा जाऊँ भन्छन् । हुन न हो एउटा साधारण वर्गले न वकिललाई माथिल्लो पदमा पुर्याउन सक्छन् न मिडियामा उचाइमा ल्याउन सक्छन् । नेताहरुको पक्षमा बहस गरिदियो भने भोलि सहजै माथि पुग्न पाइयो । अन्तिममा भन्नुपर्दा न्याय सबैको पँहुचमा पुगोस् । न्याय क्षेत्रमा मौलाएको व्यापारीकरण रोकियोस् । यसको कानुनमन्त्री गिरीको पनि ध्यानाकर्षण होस् ।
अनुसा थापा
भक्तपुर