काठमाडौँ, २९ मङ्सिर (रासस)

ठीक एक वर्षपछि बसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को चौथो स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डले’ले सरकारको काम कारवाही, राजनीतिक घटनाक्रम, वर्तमान अवस्था र पार्टीको आगामी कार्यदिशालगायत विषय समेटेर राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ ।

नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय धूम्रबाराहीमा आजदेखि प्रारम्भ भएको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले सात उपशीर्षकको १६ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय परिस्थिति, पार्टी एकताको सुदृढीकरण, सरकारका काम कारवाही र उपनिर्वाचनको समीक्षा, यसअघि सचिवालयले गरेका निर्णयको अनुमोदन तथा पार्टीको आगामी कार्ययोजनासम्बन्धी विषय प्रतिवेदनमा समावेश छ ।

नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले चौथो स्थायी समितिको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष दाहालले कार्यसूचीसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको र त्यसमाथिको सामान्य छलफलपश्चात् पाँच कार्यसूची निर्धारण गरिएको जानकारी दिनुभयो । उक्त बैठकले अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनसँगै विधान संशोधन, नेपाल–भारत सीमा समस्या र आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठकलगायत विविध कार्यसूची निर्धारण गरेको छ । प्रस्तुत भएको कार्यसूची आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले तय गरेको थियो ।

अध्यक्षद्वयकातर्फबाट अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि सोमबार बिहान ११ः०० बजेदेखि छलफल प्रारम्भ हुनेछ । सोमबारदेखि सदस्यले प्रतिवेदनमाथि आ–आफ्ना धारणा राख्नुहुनेछ । स्थायी कमिटीको आजको बैठकले आगामी दिनका बैठक र पार्टीको काममा नियमित तथा सक्रियतापूर्वक सहभागिता हुने विश्वासका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामनासहितको प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ ।

बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रस्तावसमेत पेश गर्नुभएको छ । विधान संशोधन प्रस्तावमा पाटीको नीतिमा जनताको जनवाद हुँदै साम्यवादमा जाने भन्ने स्पष्ट उल्लेख रहेको र उपाध्यक्षको व्यवस्था, उसको काम कारवाही तथा कर्तव्यलगायत विषय समावेश गरिएको स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

यही मङ्सिर २३ को सचिवालयको बैठकले बैठकले नेता वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउनेलगायत यसअघि सचिवालयले गरेका निर्णयलाई समावेश गरी विधान संंशोधनको प्रस्ताव स्थायी कमिटी बैठक र आवश्यकताअनुसार केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । गत साल मङ्सिर २९ गतेपछि स्थायी कमिटीको बैठक बस्न सकेको थिएन । अध्यक्ष दाहालद्वारा पेश गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा तीन÷तीन महिनामा स्थायी कमिटी बैठक र छ÷छ महिनामा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने उल्लेख छ । “अब स्थायी कमिटी स्थायी भएर मात्रै बस्दैन, चलायमान भएर जान्छ भन्ने विश्वास लिएर हामी हिँडेका छौँ,” बैठकपछि एक नेताले भन्नुभयो ।

राजनीतिक प्रतिवेदन पेश भएलगत्तै बैठकको प्रारम्भमा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावललगायत नेताहरुले बैठक ढिला हुनुका कारण माग गर्नुभएको थियो । “मैले आरम्भमा नै बैठक एक वर्ष ढिलो हुनुमा के त्यस्तो असाधारण स्थिति प¥यो रु र कसका कारणले ढिला भयो रु त्यसको समीक्षा हुनुपर्छ भनेर उठाएँ, अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक प्रतिवेदनमा विषय आएकाले यस सम्बन्धमा भोलि छलफल हुने आश्वासन दिनुभएको छ,” बैठकपछि रावलले भन्नुभयो ।

अध्यक्ष दाहालले बैठक ढिलो हुनुमा कमजोरी रहेको स्वीकार्दै आगामी दिनमा नदोहोरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको रावलले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो । विगतमा ४७ पटक सचिवालयको बैठक बस्दा स्थायी कमिटीको बैठक आजसहित जम्मा चारपटक मात्रै बसेको छ । बैठकमा सहभागी अर्का सदस्य देवेन्द्र पौडेलले झण्डै दुई तिहाइको सरकारबाट जनताको ठूलो अपेक्षा रहेको र त्यसअनुसारको काम, कम्युनिष्ट पार्टीको विस्तार र एकताको प्रक्रिया जस्ता महत्वपूर्ण एजेण्डा बैठकमा प्रवेश भएको बताउनुभयो ।

उहाँले प्रस्तुत प्रतिवेदनमा अलिकता सम्बोधन र संशोधन पाइएकाले उक्त विषयमा अझै प्रष्टता हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याउनुभयो । अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उपनिर्वाचनको समीक्षा, राष्ट्रियताको प्रसङ्ग, सरकारको मूल्याङ्कन, तीनै तहका सरकारले गरेका काम, कारवाही र संरचनागत समस्याका विषय समावेश भएका पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

यही मङ्सिर ४ गते बसेको सचिवालय बैठकले नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओलीले सरकार र अर्का अध्यक्ष दाहालले पार्टीको काम हेर्ने गरी कार्यविभाजन गरेको थियो । कार्यविभाजनपछि पार्टीको काममा अध्यक्ष दाहालको सक्रियता बढेको छ । अध्यक्ष दाहाल स्थायी कमिटीको प्रतिवेदन तयारीमा लागेकाले शुक्रबार र शनिबारको सचिवालय बैठकसमेत स्थगन भएको थियो ।

सीमा समस्या महत्वपूर्ण कार्यसूची

स्थायी कमिटी बैठकमा सीमा समस्या पनि एक महत्वपूर्ण कार्यसूचीका रुपमा प्रस्तुत भएको छ । नेकपाका प्रवक्ता श्रेष्ठले उक्त प्रस्तावमा नेपालको राष्ट्रिय, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने गरी अगाडि बढ्ने कुरा समावेश भएको बताउनुभयो ।

“महाकाली नदीको सीमा क्षेत्र लिम्पियाधुरादेखि कालापानी, लिपुलेकसहितको भूभाग नेपालको हो, त्यो भूभाग नेपालले प्राप्त गर्नेगरी अगाडि बढ्ने, भारतले प्रकाशित गरेको नक्सालाई अस्वीकार गर्ने, भारतीय सैनिक र सुरक्षा फोर्स फिर्ता गराएर क्याम्प अन्त्य गरी नेपाली भूभाग फिर्ता गर्नेसम्मका विषय प्रस्तुत भएको छ,” श्रेष्ठले कार्यसूचीबारे प्रष्ट्याउनुभयो ।

भारतले नेपालको भूभाग समावेश गरी नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नागरिकस्तरबाट चर्को विरोध भइरहेको छ । सरकारले पनि भारतले सार्वजनिक गरेको भूभाग नेपालको हो भन्दै पहिलोपटक कूटनीतिकरुपमा भारतलाई पत्र पठाइसकेको छ ।