काठमाडौं, पुस ९
सरकारी कार्यालय बिहान १० बजेदेखि शुरु हुन्छ, ४ बजे छुट्टी । निजीको हकमा सरकारी कर्मचारीलाई सरकारले निकै सहज गरिदिएको छ । तैपनि सरकारी कर्मचारी १० बजेको ठाउँमा १२ बजे कार्यालय पुग्छन् । ४ बज्दानबज्दै कार्यालय रित्तिसकेको हुन्छ । तर, सरकारी गाडी बिहान ५–६ बजे नै बाटोमा हुँइरहेको हुन्छ । राति अबेलासम्म पनि सरकारी गाडी गुडेको देखिन्छ । सार्वजनिक बिदाका दिन सरकारी कर्मचारीले छुट्टी पाउँछन् । कार्यालय बन्द हुन्छ । तर, सरकारी गाडी गुडिरहेको हुन्छ । सरकारी कर्मचारीहरुले सरकारी गाडीको व्यापक दुरुपयोग गरेका छन् । सरकारी गाडी जनताले तिरेको करबाट खरिद गरिएको हो ।

त्यो राज्यको सम्पत्ति हो । गाडीमा इन्धन हाल्ने पैसा पनि जनताले तिरेको कर नै हो । सरकारले पाँच लाखदेखि २५ करोड रुपैयाँ पर्ने गाडी किनेर सरकारी कर्मचारीलाई दिएको छ । तर, नियमन नहुँदा सरकारी गाडीको चरम दुरुपयोग भएको छ । सरकारी गाडी व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको पाइन्छ । सरकारी कर्मचारीलाई गाडी दिने नाममा सरकारले जनताले तिरेको कर ‘वालुवामा पानी’ बनाइरहेको छ । आफ्नो छोराछोरी स्कुल पुर्याउनदेखि घरको रासन लिनसमेत सरकारी गाडीको प्रयोग गर्ने गरिएको छ । सरकारको सम्पत्तिमा सरकारी कर्मचारी र तिनका आफन्तले मोजमस्ती गरिरहेका छन् । आफन्तलाई गाडी सिकाउनसमेत सरकारी कर्मचारीले सोही गाडीको प्रयोग गर्छन् । घुम्न जान, आफन्त भेट्न जाने साथै भट्टी जानसमेत सरकारी गाडीकै प्रयोग गरिन्छ । तर, अनुगमन कसले गर्ने ? पाँच दिन फिल्डमा गए भने १५ दिन भनेर लेखिदिन्छन् । सय लिटर पेट्रोल खर्च भयो भने पाँच सय लिटरको बिल बन्छ ।

नयाँ गाडी आफन्तलाई सिकाउने क्रममा ठोक्काउने, कुच्चाउने अनि मर्मत गर्ने नाममा राज्यको ढुकुटी लुट्ने । गाडी बनाउन एक लाख लाग्यो भने पाँच लाखको बिल बनाएर खाइदिन्छन् । सरकारी कार्यालयहरुको प्रवृत्ति नै भइसक्योः नयाँ हाकिम आउनेबित्तिकै सर्वप्रथम नयाँ गाडी खरिदको प्रक्रिया अघि बढ्छ । नयाँ गाडी किन्नका लागि हाकिमहरुले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट मागिहाल्छन् । यसको पछाडिको कारण कमिशन हो । अटोशोरुमले कमिशन दिने भएकाले सरकारी कर्मचारीहरुमा सँधै गाडी खरिदको होडबाजी चल्ने गरेको छ । नयाँ गाडीलाई जानाजान थोत्रा बनाएर उनीहरु पुनः नयाँ खरिदतर्फ लाग्छन् । जनताले खाईनखाई कर तिरिहाल्छन्, सरकारलाई के भाको छ र ! करोडौं मूल्य हालेर किनेको गाडी एक–डेढ वर्ष नचल्दै थन्किन्छ । नयाँ हाकिम पुराना हाकिमले चढेको गाडी चढ्न मान्दैनन् । उनीहरुलाई नयाँ नै चाहिन्छ । नयाँ गाडीका लागि उनीहरुले राम्रै चलिरहेको गाडीसमेत लगेर थन्काइदिन्छन् ।

पछिल्लो समय सरकारी कार्यालयहरु ‘डम्पिङ साइड’ बन्दै गएको छ । घाँस उम्रेको, खिया लागेको गाडीले सरकारी कार्यालयका कम्पाउण्ड भरिभराउ भएका छन् । सर्वसाधारणचाँहि सार्वजनिक यातायात पर्याप्त नहुँदा उभिएर, झुण्डिएर यात्रा गर्न बाध्य छन् । यता, सरकारी कर्मचारीलाई चाँहि सुविधाको खातै खात छ । सरकारले २० वर्ष कटेका सार्वजनिक यातायात विस्थापना गर्ने नीति लिएको छ । तर, निजीको हकमा यो नीति लागु भएको छैन् । तैपनि सरकारी गाडी एक–डेढ वर्षमै पुरानो हुँदो रहेछ । अहिले बाटोमा २४ वर्षदेखि २९ वर्ष पुगेका ट्याक्सी, माइक्रोबस धुँवाको मुस्लो फ्ँयाकेर गुडिरहेको छ । तर, ती सवारीलाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरेको छैन् । ट्राफिक प्रहरी नियम लत्याउने सरकारी गााडीलाई कारबाही गर्दैन्, सार्वजनिकको हकमा पनि त्यस्तै छ । ट्राफिक प्रहरीको कारण नीतिनियम नटेर्नेको ओइरो लागेको छ । सार्वजनिक बिदाका दिन र कार्यालय समयपछि सरकारी गाडी चलाउनेलाई ट्राफिकले झ्याप्झयाप्ती समात्नुपर्ने हो ।

आम सर्वसाधारणले बिदाका दिन, कार्यालय समयपछि अबेलासम्म सरकारी गाडी गुडेको देख्छन्, तर ट्राफिकले देख्दैन् । ट्राफिकको कारणले एकातिर नीतिनियम कार्यान्वयन भएन्, अर्कोतिर राज्यको ढुकुटीमा राजश्व पनि आएन् । कार्यालय समयभन्दा पछाडि सरकारी गाडी चलाउनुपर्यो भने पास लिनुपर्छ । के कारणले गाडी चलाउनुपरेको हो ? भनि कारण खुलाएर गृह मन्त्रालयबाट पास लिईसकेपछि मात्र गाडी चलाउन पाइन्छ । होइन् भने त्यस्ता सवारीलाई कारबाही हुन्छ । पछिल्लो समय सडकमा एकदमै अल्छी ट्राफिक खटाइएको छ । कतिखेर छुट्टी होला भनेर कुरेर बसिरहेको देखिन्छ । कोही पसलभित्र गफ ठोकेर बसेका हुन्छन् त कोही घाम तापेर । ट्राफिकसँग केही कुरा सोध्यो भने उनीहरुले भन्छन्,‘हाम्रो काम ट्राफिक जाम खोल्ने मात्र हो ।’ सरकारी कर्मचारी कै कारणले आज सरकारका निकायहरु बद्नाम बनेको छ । त्यस्ता कर्मचारीलाई सरकारले सुविधाको ओइरो लगाइदिएको छ ।
मुलुकका सरकारी अड्डाहरु भ्रष्टाचारको थलो बनेको छ । कर्मचारीहरु ‘दिन कटाउने र माना पचाउने’ कार्य गर्दै आएका छन् । एउटा सानो काम गर्नका लागि सर्वसाधारण घण्टौं हिँडेर कार्यालय आएका हुन्छन् ।

तैपनि कर्मचारीलाई कुनै मतलब छैन् । उनीहरुको काम छिटोछरितो गरिदिनुको साटो अल्मलाएर राखिदिन्छन् ।
सरकारी कर्मचारीहरु ‘कामचोर’ भए । यिनीहरुलाई सेवासुविधा दिनु बेकार छ । सरकारी कार्यालयका हाकिम आफ्नो कार्यकक्षमा भेटिँदैनन् । १० बजे कार्यालय खुल्छ, १२ बजेसम्म कर्मचारी आएका हुँदैनन् । आएका पनि हाजिर गरेर टाँप कसिहाल्छन् । कर्मचारीहरु एउटै कोठामा भेला भएर राजनीतिक गफगाफ गरिरहेका हुन्छन् ।
कोही घामको खोजीमा छततिर हुन्छन् भने कोही फोनमा झुण्डिएको भेटिन्छन् । आफन्तसँग टेलिफोनमा घण्टौं कुराकानी गरेर बस्छन् तर सेवाग्राहीको काम गर्न उनीहरुलाई चासो छैन् । कार्यालयमा आवश्यक सामान खरिद गर्दासमेत कमिशन खान्छन् । हजारको सामान किन्यो भने लाखको बिल बनाउने प्रवृत्ति हामीकहाँ छ ।

सामान ल्याउन नपाईकन बिगार्नु त सरकारी कर्मचारीको आनीबानी नै हो । नयाँ सामानलाई आफैंले बिगार्ने अनि घरतिर दौडाउने । फेरि किन्दा त कमिशन आउने भयो । अफिसमा भएका सामानहरु समेत चोरेर घरतिर दौडाउने गरिएको छ । कार्यालयमा बैठक बस्दा मनलाग्दी खाजा मगाइन्छ । १० जना बैठकमा छन् भने दोब्बर खाजा मगाउने, बाँकी भएको परिवारलाई खुवाउन घर लैजाने । सरकारी स्कुलका शिक्षकहरुले त विद्यार्थीको दिवा खाजामा समेत लुटतन्त्र मच्चाएका छन् । सरकारले दिवा खाजाबापत १५ रुपैयाँ दिँदै आएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले १० रुपैयाँ थपिदिएको छ ।

मास्टरहरुले सय जना विद्यार्थीहरु छन् भने तीन सयको टिप्पणी पठाउँछन्, दुई सयको नाममा आएको रकम भ्रष्टाचार गर्छन् । विद्यार्थीका लागि दिइएको दिवा खाजाबाटै उनीहरुले पनि खाजा खाँदै आएका छन् । जसले भ्रष्टाचार गर्नुहुँदैन् भनेर नैतिकताका ठूल्ठूला ज्ञान दिन्छन्, ऊ स्वयमं भ्रष्टाचारी छ । यस्ता शिक्षकबाट विद्यार्थीले के सिक्ने ? ससाना विद्यार्थीलाई दिएको खाजामा समेत भ्रष्टाचार गर्नु कतिसम्म लाजमर्दो कुरा हो । सर्वसाधारण सरकारी कार्यालयमा काम लिएर जान्छन्, कर्मचारीहरु ऐन देखाएर फर्काइदिन्छन् । सीधासाधी सर्वसाधारणलाई ऐनकानुनको विषयमा त थाहा हुँदैन् । दलालीलाई पैसा दिएर पठाउने हो भने तुरुन्तै त्यो काम हुन्छ । यसको पुष्टाइँ हरेक सरकारी कार्यालयमा पाइन्छ । यातायात कार्यालयमै हेरौं न यातायात व्यवसायीले गाडी नै नलगिकन जाँचपाँच र धुँवापासको हरियो स्टीकर ल्याइरहेका छन् । गाडीचाँहि बाटोमा धुँवाको मुस्लो फँयालेर गुडिरहेको हुन्छ ।

सरकारी कर्मचारीहरुले घुस खाएर यो काम गरेको त प्रष्टै छ । सरकारी कर्मचारीहरु ‘घुस्याहा’ हुँदा राज्यलाई धेरै क्षति भएको छ । कानुनले सरकारी कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने भनेको छ । तर, कसले टेर्ने ? सबै सरकारी कर्मचारी राजनीतिक दलका झोले हुन् । जनताले तिरेको करबाट तलब खान्छन्, त्यही जनतालाई दुःख दिन्छन् । कर तिर्ने जनता भोकभोकै, सरकारी कर्मचारी भने सँधै मोजमस्तीमा । जागिर खाएको तीनदेखि पाँच वर्षमा सरकारी कर्मचारीहरुले जग्गा किनेर घर बनाउँछन् । सरकारी कर्मचारीको बिमादेखि लिएर उपचारसमेत सरकारले गर्छ । तैपनि भ्रष्टाचार गर्न छोड्दैनन् । जबसम्म सरकारी अड्डामा यस्ता कर्मचारी हुन्छन्, तबदेखि देश विकास सम्भव छैन् ।
अनुसा थापा
भक्तपुर