काठमाडौं, मंसिर २५

नेपाल सरकारको गत कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहकारीका बचतकर्ताको निक्षेप चैत्र मसान्तभित्र फिर्ता गरिसक्नुपर्ने निर्णय गप्यो । नयाँ सहकारी दर्ता र सहकारीको शाखा विस्तारमा समेत रोक लगायो । सहकारी विभागले पनि केही दिनअघि चार बुँदे निर्देशन जारी गप्यो । जसमा चैत्र मसान्तसम्म बचत फिर्ता गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएर मंसिर मसान्तभित्र विभागमा पठाउनुका साथै सहकारीका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुले सम्पत्ति विवरण पनि पेश गर्नुपर्ने जनाइएको थियो । अहिले बचतकर्ताहरु निक्षेप फिर्ता माग्न जाँदा सहकारी नै गायब भएको हुन्छ । ९५ प्रतिशत सहकारी भागिसकेको छ । सञ्चालक र कर्मचारीहरु फरार भएका छन् । बाँकी सहकारी पनि आफ्नो कर्जा घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गर्दा डुबेको बताउँदै तत्काल बचत फिर्ता गर्न नसक्ने बताउँछन् । दुई वर्षअघि कित्ताको ३२ सयमा खरिद गरेको सेयर अहिले सय रुपैयाँमा झरेको छ ।

त्यसबेला आनाको ४५ लाखमा किनेको जग्गा अहिले त्यसको आधा मूल्यमा बेच्छुभन्दा समेत किन्ने कोही छैन । गाडीको अवस्था पनि उस्तै छ । २५ लाखको गाडी अहिले पाँच लाखमा बिक्री हुन्न । अधिंकाश सटर खाली भएका छन् । व्यापारव्यवसाय ठप्प छ । बिहान चाँडै आएर पसल खोल्दा समेत बेलुकासम्म बहनी हुदैंन । अहिले घरजग्गा, गाडी र सेयर बेच्न चाहने धेरै छन् । त्यस्तै, सटर बिक्री गर्ने पनि यत्तिकै छन् । तर, किन्ने भने कोही छैन । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले धेरै ब्याजको प्रलोभन देखाएपनि जनता बचत गर्ने छैनन् । केही वर्षअघि काठमाडौं उपत्यका तथा बाहिरी जिल्लामा सहकारीका बजार प्रतिनिधिहरु पाइलैपिच्छे भेटिन्थे । एउटै पसलले दर्जनौं सहकारीमा बचत गरेको पनि देखिन्थ्यो । पछिल्लो समय सहकारीमा बचत गर्ने कोही छैन । व्यापारी होस् या सर्वसाधारण कोही पनि सहकारीमा बचत गर्न रुचाउँदैनन् । सहकारीमा काम गर्नेहरु पनि भागिसकेका छन् । हिजो घरघरमा पुगेर ब्याजको प्रलोभन देखाई बचत गर्न उक्साएकाहरु आज रातारात फरार भएका छन् ।

बजारमा पसलेपिच्छे सहकारीले रकम खाइदिएको सुनिन्छ । सहकारीका बजार प्रतिनिधिहरु पनि अहिले कमै देखिन्छन् । दिनभर बाटोमा हिँड्दा समेत बल्लतल्ल एक–दुई जना भेटिन्छ । त्यँही पनि उनीहरु नचिन्ने तरिकाले हिडिँरहेका हुन्छन् । सहकारी सबै भागिसकेको छ । तर, सरकार भन्छ, ‘चैत्र मसान्तभित्र बचत फिर्ता गरिसक्नू ।’ मुलुकभर दर्तामा रहेका ३५ हजार बढी सहकारीमा करोडौं बचतकर्ताको खर्बो रकम डुबेको छ । सहकारीकै कारण लोग्ने–स्वास्नीको सम्बन्धविच्छेद भएको सुनिन्छ । घरपरिवार तहसनहस भएको छ । सहकारीले बचत फिर्ता नगर्दा धेरैले आत्महत्या समेत गरेका हुन् । कतिपय डिप्रेसनमा छन् । सहकारीका कारण आफन्त–आफन्तको समेत सम्बन्ध बिग्रिएको छ । हिजो आफ्नो आफन्तको सहकारी भनेर बचत गरियो । तर, आज बचत फिर्ता नगर्दा उनीहरुको सम्बन्धमा दरार आएको हो । अहिले सञ्चालनमा रहेका सहकारी पनि भाग्ने तयारीमा छन् ।

बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि यीनीहरुसँग भाग्नुबाहेक विकल्प छैन । बाटोमा मकै पोल्ने, बदम तथा साग बेच्नेहरु पनि सहकारी चोर भन्छन् । सहकारीले आफ्नो यति रकम खाइदिएको उनीहरु बताउँछन् । त्यस्तै, राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी, सञ्चारकर्मीहरुलाई समेत सहकारीले छोडेको छैन । उनीहरुको त झन् करोडौं खाइदिएको छ । विदेशमा कमाएर सहकारीमा बचत गर्नेहरु पनि अहिले बिचल्लीमा परेका छन् । यति मात्र नभई कतिपय मानिसले ब्याजको प्रलोभनमा आफ्नो घरजग्गा र पुर्खोली सम्पत्ति समेत बेचेर सहकारीमा जम्मा गरे । अहिले उनीहरु सुकुम्बासी भएका छन् । मानिसहरुले अहिले माछा, मासु, दही, दुध खान छोडेका छन् । हिजो महंगो चामल खानेहरु आज सस्तो चामल किलोमा किन्छन् । होटल, रेस्टुरेन्टमा कोही जादैंन । बेरोजगारीको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । बजारको अवस्थाले घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य बढ्ने संकेत गर्दैन ।
धेरै मानिसको घरजग्गा, गाडी र सेयर बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाममा छ । यो घाटा खाएर बेचेर भएपनि बैंकको ऋण चुक्ता गर्छुभन्दा उनीहरुले किन्ने कोही भेटेका छैनन् । मालपोत र यातायात कार्यालयमा पनि चहलपहल छैन । घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य बढ्दैन भनेर बच्चादेखि बुढासम्मले थाहा पाएका छन् ।

बैंकले सेयर होल्डरलाई बोनस दिन सकेन । कतिपयले त कर्मचारीलाई तलब र घरधनीलाई भाडा पनि नतिरेको सुनिन्छ । यसले बैंकमा पनि बचत गर्न सर्वसाधारण डराउँछन् । अहिले नडुबेको सायद नै कोही होला । कोही घरजग्गामा लगानी गर्दा डुबेको छ त कोही व्यापारव्यवसायमा । चैत्र मसान्तसम्म बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्ने सहकारीसँग कुनै आधार नै छैन । बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न पनि सहकारी विभागले सीआइबीलाई पत्र लेखेको छैन । सहकारी विभागका पूर्वमहानिर्देशक नवराज घिमिरेलाई राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कडेंलले प्रधानमन्त्रीलाई भनेर सरुवा गरिदिए ।

कडेंल अहिले कि त सहकारीमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ भेट्न पुग्छन् कि त प्रधानमन्त्री प्रचण्ड । सहकारी सञ्चालक पनि प्रदेशस्थित मन्त्रालय धाइरहेका छन् । आफ्नो सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नबाट जोगाउन र कालोसूचीमा राखेकोलाई समेत हटाउन सहकारीका सञ्चालकहरु लागिपरेका छन् । कतिपयले त लाखौं खर्च गरेर आफ्नो सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा हुनबाट तथा कालोसूचीबाट हटाएको पनि सुनिन्छ । नवराज घिमिरेले राम्रो काम गर्दागर्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पदाधिकारीहरुले मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई भनेर उनको सरुवा गरिदिए । जनता सहकारी सञ्चालकसँगै महासंघमा बस्नेहरु समेत चोर, ठग हुन् भन्छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न मुलुक पठाइदिने नाममा एक लाख ठगेमा पनि वैदेशिक रोजगार विभागले समात्छ । सहकारीमा एउटै बचतकर्ताको करोडौं रकम फसेको छ । तर, करोडौं बचतकर्ताको खर्बो रकम खाने ठग सहकारीका नाइके मीनराज कडेंललाई सरकार समात्दैन । उल्टै उनी कहिले प्रधानमन्त्रीसँग बसेर फोटो खिच्छन् त कहिले सहकारीमन्त्रीसँग । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले तत्काल कडेंललाई समात्न प्रहरीलाई निर्देशन दिनुपर्छ । वातावरण विभागमा महानिर्देशक हुँदा नवराज घिमिरेले प्रदूषण गर्ने सवारीसाधनलाई एक लाख जरिवाना गर्ने निर्णय गरेसँगै उनको सरुवा गरिदिइयो । त्यो पनि यातायात व्यवसायीको दबाब वा आर्थिक प्रलोभनमा वनमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले । वातावरण विभागपछि घिमिरे सहकारी विभागमा महानिर्देशकको रुपमा आए । उनले बचत फिर्ता नगर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न सीआइबीलाई पत्र समेत लेखे । घिमिरेले आफुहरुको हितमा काम नगरेपछि सहकारीका सञ्चालकले प्रधानमन्त्री र सहकारीमन्त्रीलाई भनेर उनको सरुवा गरिदिए ।

दैनिक सयौं सहकारी पीडित बचतकर्ताहरु आफ्नो पीडा लिएर विभाग धाउँछन् । तर, उनीहरुको गुनासो सुनिदिन विभागमा महानिर्देशक छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सहकारीमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ सहकारी सञ्चालकहरुको पैसामा बिक्दा आज पीडितहरु झन् पीडामा परेका छन् । हिजो उनीहरुको पीडा सुनिदिन विभागमा नवराज घिमिरे थिए । तर, उनको पनि सरुवा गरिदिइयो । सहकारीपीडित बचतकर्ताहरु कहिले स्थानीय तह धाउँछन् त कहिले प्रहरी चौकी । उनीहरुले राजधानीको माइतीघर मण्डलामा ६२ दिन आन्दोलन समेत गरे । १८ साउनमा लाखौं बचतकर्ता सडकमा उत्र्रिए । सरकारले सात बुदेँ सहकारी समेत गप्यो । तर, कार्यान्वयन भएन । मन्त्री, प्रधानमन्त्री पैसामा बिक्छन् भन्ने कुरा कुनै नौलो होइन । ०७४ चैत्र १८ गते यातायात समिति खारेज गरी कम्पनीमा लैजाने तथा सार्वजनिक यातायात अनिवार्य पञ्जीकरण गर्नुपर्ने तत्कालिन यातायातमन्त्री रविन्द्र मास्केले निर्णय गरेका थिए ।

त्यसअघि नै यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालिन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले ०७४ मंसिरमा उक्त प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाएका थिए । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसका वीरबहादुर बलायर यातायातमन्त्री थिए । उनले यातायात व्यवसायीको दबाब वा आर्थिक लेनदेनमा उक्त प्रस्ताप दराजमा थन्काइदिएका थिए । रवीन्द्र मास्के चैत्र ३ गते यातायातमन्त्री भएर आएका थिए । उनले विभागबाट मंसिरमा गएको फाइललाई समेत सदर गरिदिए । यातायात व्यवसायीको १७ खर्ब ९८ अर्ब लगानी यातायात क्षेत्रमा थियो । दिनमा एउटै गाडीले पाँच हजारदेखि ५० हजार कमाउन्थ्यो । तर, लगानी र आम्दानीको राजस्व राज्यलाई तिर्दैन थिए ।

यता, नयाँ गाडी हाल्ने धनीसँग एक लाखदेखि १५ लाखसम्म लिन्थे । मुलुकभरको बाटो व्यवसायीको कब्जामा थियो । रुपनारायणले जनता र राष्ट्रको हितमा काम गरे । र, उनको जताततै हाईहाई भयो । त्यतिबेला सिडिकेण्ड हटाउन मास्के र तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भन्दा बढी रुपनारायणको भएको मानियो । पछि यातायात व्यवसायीले मास्केलाई नै भनेर उनको सरुवा गरिदिए । अहिले सहकारीमा समस्या आएपछि वा धेरै बचतकर्ताको रकम डुबेपछि सहकारी विभागका पूर्वमहानिर्देशक नवराज घिमिरेले कार्यदल गठन गर्नुपर्ने सुझाव मन्त्री श्रेष्ठलाई दिए । गत बैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय समेत गप्यो । कार्यदलले भद्रौ २५ गते प्रतिवेदन बुझायो । सोही प्रतिवेदन कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गप्यो । यसरी नवराज घिमिरे हिरो हुने भएपछि सहकारीमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले उनको सरुवा गरिदिए । घिमिरेको सरुवा गर्न सहकारीमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले सहकारी सञ्चालक तथा महासंघसँग ठूलो आर्थिक लेनदेन गरेको ुनिन्छ । आफु पनि काम नगर्ने, अरुलाई पनि काम गर्न नदिने देशमा पनि कहिले विकास होला ।
अनुषा थापा
भक्तपुर