काठमाडौं, मंसिर २१
नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई सर्वसाधारण जनता सोध्छन्, ‘सेनाले किन राजाको सुरक्षा गर्न सकेन ?’ ०५८ जेठ १९ गते नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड भयो । तत्कालिन राजा विरेन्द्र शाहसहित उनको वंश नाश हुन पुप्यो । त्यतिखेर राजाको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सेनाले पाएको थियो । तर, सेना असक्षम हुँदा राजा विरेन्द्रको वंश नै सखाप भयो । अहिलेसम्म राजाको हत्यारा पत्ता गर्न सकेको छैन । सेनाले हालसम्म हत्याराको पहिचान गर्न सकेको छैन । नेपालको धेरै भूभाग चीन र भारतले कब्जा गरेको छ । त्यो पनि सेनाले फिर्ता ल्याउन सकेको छैन । माओवादी ०५२ फागुल्न १ गतेबाट जनयुद्ध सुरु गप्यो ।
सेना माओवादीसँग लड्न सकेन । माओवादीसामु आत्मसमर्पण गप्यो । ०७८ फागुल्न १६ गते एमसीसी सदनबाट पारित भयो । यो पनि सेनाले रोक्न सकेन । नेपाली जनता सीमानामा आफ्नो मातृभूमिको सुरक्षा गरेर बसेका छन् । कतिपय नेपाली त भारत र चीनले नेपालको भूमि मिचेपछि त्यँही देशमा खापिन समेत बाधय भएका छन् ।

एमसीसी पारित गर्नुहुन्न भन्दै सर्वसाधारण जनता सडकमा उत्र्रिएका थिए । राजधानीको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म ठूलो आन्दोलन भयो । सो क्रममा प्रहरीको गोलीबाट एक जनाले आफ्नो ज्यान समेत गुमाउनुपप्यो । सेना भने त्यतिबेला ब्यारेकभित्र मोजमस्ती गरेर बसिरहेका थिए । जनता भन्छन्, ‘आर्मी ब्यारेकभित्र बस्छ, हामीले तिरेको करबाट मासुभात खान्छ अनि तलब र पेन्सन लिन्छ ।’ जंगी अड्डामा ठूलो भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने पनि सर्वसाधारणलाई थाहा छ । ब्यारेकभित्र बसेर जनताले तिरेको करमा मोजमस्ती गर्छन् आमी भनेर अहिले जोकोही बताउँछ । नेपालमा ०७२ बैशाख १२ गते महाभूकम्प आयो । गत कात्तिकमा पनि जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्प गयो । ठूलो धनजनको क्षति हुन पुग्यो । तर, त्यसमा पनि सेनाको भूमिका उल्लेखनीय देखिएन । हरेक वर्ष बाढीपहिरो आउँछ । ठूलो जनधनको क्षति हुन्छ । आपतमा परेका जनताको लागि खाना, बस्न र उद्धार कार्य सेनाले गरेको देखिदैंन ।

०७६ चैत्र ११ र ०७८ बैशाख १६ गते लकडाउन भयो । खाना नपाएर कतिपय जनताले आत्महत्या गर्नुपप्यो । कतिपय जनता महिनौं दिनको बाटो पैदल हिँडेर गाउँ पुगे । गाउँघर जान लागेका जनताको लागि कतिपय व्यक्ति तथा संघले खानाको व्यवस्था गरिदियो । खाना खानकै लागि जनताको भीड लाग्यो । त्यतिखेर पनि सेनाले न त बाटोमा हिँडेका जनतालाई एक दिन खाना खान दियो न त उनीहरुलाई आफ्नो सवारीसाधनमार्फत गाउँघर पुप्याइदियो । सेना सार्वजनिक कार्यमा लागेको देखिदैंन । विद्यालय निर्माण, खोला नाला, मठमन्दिर, बाटो सरसफाईलगायत कार्यमा सेना संलग्न भएको देखिन्न । मुलुकमा लोकतन्त्र गणतन्त्र छ । हिजो जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वर्तमान सरकारमा प्रधानमन्त्री छन् ।

सञ्चारकर्मीहरुलाई अहिले पनि ब्यारेकभित्र जान दिइदैंन । जबकी पत्रकार राज्यको चौथों अंग हो । तर, नेपाली सेनाको ब्यारेकभित्र पत्रकार छिर्न पाइन्न । यसले गर्दा ब्यारेकभित्र हुने भ्रष्टाचार बाहिर आउन सकेको छैन । सेनाका तल्लो दर्जाका कर्मचारीलाई हाकिमहरुले आफ्नो घर लगेर घरायसी काम लगाउँछन् । ती तल्लो दर्जाका कर्मचारीले पाउने तलब र लगाएको कपडा त जनताले तिरेको करबाट आएको हो नि । त्यो हाकिमको पैसाबाट आएको होइन नि त ? हाकिमहरुले आफ्ना आफन्तलाई जागिरमा छिराउँछन् । अनि योग्य व्यक्ति सेनामा जानबाट पनि वञ्चित हुनु परेको छ । आर्मीमा जागिर खान, सरुवा, बढुवा हुन हाकिमलाई कि त खसी खुवाउनुपर्ने कि त पैसा दिनुपर्ने बताइन्छ । हाकिमहरुले रासनदेखि हतियार, कपडा, गाडी किन्दा समेत भ्रष्टाचार गर्छन् भन्ने पनि छलंग छ । यति मात्र नभई जग्गा प्लानिङ, हाउजिङ निर्माण, पेट्रोल पम्प सञ्चालन तथा मीटरब्याजीमा समेत संलग्न पाइन्छ ।

सर्वसाधारणको मन आर्मीले जित्न सकेको छैन । जनता अहिले पनि आर्मीसँग डराउँछन् । आर्मी पनि जनतासँग हुलमिल हुदैंन । आफुहरु जनता र राष्ट्रको सेवाको लागि यहाँ बसिरहेको भनेर आर्मीहरु बिर्सिन्छन् । आर्मीका सिपाहीदेखि हाकिमसम्म घमण्डी छन् । आफुभन्दा जनता र जनताभन्दा देश ठूलो भनेर उनीहरुलाई थाहा छैन । सर्वसाधारणले आर्मी चाहिदैंन भन्न थालिसके । आर्मीले जनता र राष्ट्रको हितमा काम गर्न सक्दैंन भनेर विगतका घटनाले समेत प्रमाणित गरेको छ । सेना राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत उच्च पदस्थ व्यक्ति तथा नेताको अघिपछि उभिएर मात्र बसेको देखिन्छ । के सेनाको काम यति मात्र हो र? अघिपछि उभिएर मात्र तलब खान पाइन्छ ? त्यसैले, अब आर्मी आवश्यकता छैन । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा त सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले पनि गर्न सक्छ । अनि किन चाहियो आर्मी ? जनयुद्धको समयमा जब सेना माओवादीसँग पराजित हुँदै गयो । तब माओवादीले आर्मी ब्यारेकमाथि कब्जा गर्न थाल्यो ।

माओवादीसँग आर्मी लड्न नसक्ने भएपछि तत्कालिन सरकारले माओवादीलाई वार्तामा बोलायो । र, माओवादीको माग पूरा गछौं भनेर सात राजनीतिक दल तथा तत्कालिन सरकारले सम्झौता गप्यो । माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड भूमिगतबाट पहिलो पटक सार्वजनिक हुँदा उनले बालुवाटारमा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीकै अगाडि भनेका थिए, ‘नेपाली सेना दश हजारभन्दा बढी राख्नुहुन्न । सेना हामीसँग त लड्न सकेन भने भारत र चीनसँग कसरी लड्छ ? सेना दश हजार पनि आवश्यकता छैन ।’
सेना लड्न नसक्दा मुलुकबाट राजतन्त्र हट्यो । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाह दरबार छोडेर नागार्जुनमा गएर बस्नु परेको छ । केही महिनाअघि रास्वपा र एमालेका सांसदले सेना कटौती गर्नुपर्ने बताएका थिए । जनता भन्छन्, ‘मुलुक मन्दीमा छ । सरकारले खर्बो विदेशी ऋण लिइसक्यो । हाम्रो टाउकोमा लाखौं विदेशी ऋणको भार छ ।’

मुलुकमा रोजगारीको अवसर नहुँदा दिनहुँ हजारौं नेपाली युवाहरु विदेशिएका छन् । व्यापारव्यवसाय मन्दीमा छ । राजस्व दिनप्रति दिन घट्दो छ । रगत, पसिना बगाएर जनताले विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्स आर्मीलाई पाल्नै ठिक हुन्छ । आर्मी न सार्वजनिक काम गर्छ न जनता र राष्ट्रको सुरक्षा नै गर्न सक्छ । अहिले आर्मी जनता र राष्ट्रको लागि आर्थिक भार भएको छ । जनतामाथि बोझ बनेको छ । चीन र भारतले मिचेको नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन सरकारले आर्मी खटाएमा सबैले राजीनामा दिने छन् । जनयुद्धको समयमा धेरै आर्मी र प्रहरीले राजीनामा दिएको पनि उदाहरण छन् । त्यसैले, अब आर्मीले जनताको तिरेको करबाट खाएको तलबभत्ता फिर्ता गर्नुपर्छ होइन भने सार्वजनिक कार्यमा संलग्न हुनुपर्छ । भारत र चीनले मिचेको नेपाली भाूभाग फिर्ता ल्याउनुपर्छ । सीमानामा आर्मी ब्यारेक छैन । राजधानी र जिल्लाको सदरमुकाममा ब्यारेक छ । अनि कसरी आर्मीले जनता र राष्ट्रको सुरक्षा गर्छ ।

चीन र भारतले मिचेको जमिन नेपाली जनताले नै फिर्ता ल्याउने छन् । आर्मीले आफ्रनै राजाको त सुरक्षा गर्न सकेन भने देश र जनताको सुरक्षा के गर्छ ? रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सेना कटौती गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजानुपर्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल आर्मी कटौती गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ । किनकि अब जनता आफुले रगत, पसिना बगाएर कमाएको रकमले आर्मी पाल्न सक्दैंनन् । सरकारले सेना कटौती नगरे जनता सडक आन्दोलनमा उत्र्रिनेछन् । जनता महंगी, बेरोजगारी र गरिबीका कारण आत्महत्या गर्न बाध्य भइरहेका छन् । अनि आर्मीले त्यँही जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान सुहाउँछ ?
अनुषा थापा
भक्तपुर