काठमाडौं, मंसिर ४
हरेक क्षेत्रबाट सर्वसाधारण पीडित छन् । पछिल्लो समय बजारमा पीडितहरु छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् । सहकारी पीडित, बैंक पीडित, लघुवित्त पीडित, मीटरब्याज पीडित, शेयर पीडित, व्यापार–व्यवसायी पीडित, घरजग्गा पीडित अहिले पाइलैपिच्छे भेटिन्छन् । जोकोही कुनै न कुनै माध्यमबाट पीडित छन् । कुनैलाई व्यापार–व्यवसायले डुबाएको छ त कुनैलाई बैंकको चर्को ब्याजले । पीडितहरु धेरै भएपछि उनीहरुले अहिलेको व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउन थालेका छन् । राजा चाहियो भन्ने आवाज फेरिपनि घर्किन थालेको छ । राष्ट्र, राष्ट्रियतालाई जोगाउनुपर्छ भन्नेहरु यतिबेला चर्किएका छन् । अहिले जोकोही पनि मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले मंसिर ७ गते आह्वान गरेको आन्दोलनमा सहभागिता जनाउने बताइरहेका छन् । जसका कारण प्रसाईंको आन्दोलनले ठूलै रुपमा लिन अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

अहिले धेरै पीडित छन्, ती पीडितहरु सबै प्रसाईंको आन्दोलनमा सहभागी हुन्छन् । जसले गर्दा सरकारको नै सातो गइसकेको छ । सडकमा जनता उत्रिन बाध्य बनाउने सरकार हो, त्यसैले अब सातो जानुको औचित्य केही छैन् । बजार मँहगी ह्वात्तै बढेको छ । मँहगीले सर्वसाधारणको ढाड सेकिएको छ । दुई छाक खान धौं–धौं पर्ने अवस्था बनेको छ । बेरोजगारको संख्या दिनदिनै उकालो लागिरहेको छ । व्यापार–व्यवसायमा व्यापक आर्थिक मन्दी देखिएको छ । व्यापारीहरु सटर भाडा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाको चर्को ब्याजले धेरैलाई पीडित बनाएको छ । ब्याजदर घटाउन माग गर्दै व्यवसायीहरु यसअघि पनि सडकमा उत्रिएका थिए । तर, सरकारले उनीहरुको गुनासो सुनेन् । शेयर बजार निरन्तर ओरोलो लागेको लाग्यै छ । शेयरमा लगानी भएकाहरु ‘रुनु न हाँस्नु’ को अवस्थामा छन् ।

शेयरकै कारण लाखौंको उठीबास भएको छ । सहकारी सञ्चालकहरु ‘चोर’ हुँदा लाखौं निक्षेपकर्ताको बिचल्ली भएको छ । यहाँ लाखौं सहकारी पीडित छन् । आफ्नो निक्षेप फिर्ता माग्दै उनीहरुले दुई महिना आन्दोलन गरे । विडम्बना, सरकारले सुनुवाई गरेन् । आन्दोलन निस्क्रिय पार्नका लागि हतारहतार सहमतिको बाटोमा गयो, सरकार । तर, सहकारी पीडितहरुले कहिले न्याय पाउने हो, अत्तोपत्तो छैन् । सरकार र राज्य सञ्चालकहरु निरीह हुँदा एउटा सामान्य व्यक्तिको आह्वानमा पनि जनता उत्रिन्छन् भन्ने उदाहरण प्रसाईंले दिए । सरकारले आफ्ना जनताको समस्या समाधान गर्न चासो देखाउनुपर्थ्यों । तर, त्यसो गरेन् । जसले गर्दा अधिकांश अहिले प्रसाईंको पक्षधर भएका छन् । प्रसाईंले न कुनै राजनीतिक पार्टी खोलेका छन् न उनी कुनै पार्टीका सदस्य नै हुन् ।

बरु, उनको कारणले मुलुकका ठूल्ठूला राजनीतिक पार्टी ढगमगाएका छन् । जनता राजनीतिक दलबाट वाक्कदिक्क भइसकेका छन् । केही नै गर्न नसक्ने राजनीतिक दल अब जनतालाई चाहिएन् । जनता परिवर्तनको खोजीमा छन् । परिवर्तनको पहिलो उदाहरण काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह हुन् । राजनीतिक पार्टीहरुले किल्ला गाँडेर बसेको महानगरपालिकामा एउटा स्वतन्त्र मेयर निर्वाचित भएर आए । यता, रवि लामिछानेको नयाँ पार्टी ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ ले ‘फर्स्ट एटेम्ट’ मै नाम निकाले । बालेन काठमाडौंलाई परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छन् । तर, उनलाई काम गर्नै दिँदैनन् । बीचमा तगारो बन्नेको कमी छैन् । रवि काम नै गर्न खोज्दैनन् । उनी भाषण मात्रै गर्छन्, काम गर्नतर्फ उनको चासो छैन् । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा पार्टीकै लागि ‘साप’ बनेका छन् ।

उनी आफ्ना मतदाताप्रति समेत जिम्मेवार देखिँदैनन् । उनलाई पार्टी सकाएर कसरी आफू अघि बढ्ने भन्ने मात्र छ । उता, नेकपा एमालेका पोलिब्युरो सदस्य महेश बस्नेत एमालेको विरोधमा बोल्नेलाई जुम्रा किचेझैं किचिदिन्छु भन्दै हिँड्छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले व्यवस्थामा परिवर्तन त ल्याए तर जनतालाई अनुभव गराउन सकेनन् । प्रचण्डले आफ्ना पार्टीका नेताहरुको हिसाबले चले । आफ्ना निकटलाई मात्रै उनले पद दिइरहे, जनतामा भिजेकालाई होइन् । शक्तिबहादुर बस्नेत, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, वर्षमान पुन, ओनसरी घर्तीलगायत सीमितले मात्रै ठाउँ पाए । अन्य हेरेको हेर्यै । अनि अब पनि जनता यस्ताका पछाडि लाग्छन् ? नेताहरुकै कारण अहिले व्यवस्था परिवर्तनसम्मका कुरा उठ्न थालिसकेको छ ।

अब कांग्रेस, माओवादी, एमाले, रास्वपा वा मधेशी दल होस्, जनताले विश्वास गर्दैनन् । उनीहरुले आन्दोलनकै आह्वान गरेछन् भनेपनि जनताले साथ दिँदैनन् । पार्टीको कार्यकर्ता आउनु बेग्लै कुरा हो । भनिन्छ नि,‘अतिले खति निम्त्याउँछ ।’ अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै भएको छ । पहिलो त मुलुकलाई संघीयतामा लैजानु नै गलत साबित भयो । संघीयता हाम्रोजस्तो सानो मुलुकलाई मँहगो परेको छ । आम्दानी छैन्, खर्च बढ्यो । केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई हेर्नुपर्ने यो कस्तो संघीयता हो ? सरकारले खाने मुख बढाएको छ । तर, कहाँबाट ल्याएर खुवाउने ? भन्ने कुरा थाहा छैन् । संघीयताका कारण खर्च धान्न नसक्ने अवस्था बनेको छ । प्रदेशपिच्छे सांसद छन् । मन्त्री छन् । अनि सरकारी खर्च कसरी धानिन्छ ? संघीयताको नाममा राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने काम मात्रै भयो ।
अहिलेका राजनीतिक पार्टीले संघीयता खारेज गर्न सक्दैनन् । न खर्च कटौती गर्न सक्छन् । त्यसैले जनता आफैं आन्दोलनमा उत्रिन लागेका हुन् । राजनीतिक दलहरु ‘नालायक’ हुँदा जनताको मनमा फेरिपनि राजा नै चाहिन्छ भन्ने कुराको छाप परेको छ । चियापसल, चौतारामा सर्वसाधारण गफिरहेका हुन्छन्,‘पहिले एउटा राजा थिए, अहिले त सबै राजा भए । यी सबै राजालाई पाल्नुभन्दा एउटै राजालाई पाल्नु बेस ।’

राष्ट्रप्रमुखदेखि वडाध्यक्षसम्मले तलबभत्ता खान्छन् । सरकारी गाडी चढ्छन् । अहिले हरेक वडामा राजा छन् । अनि जनताले कहाँबाट ल्याएर यिनीहरुलाई पाल्ने ? जनताले तिरेको करले यिनीहरुको सेवासुविधा धान्न पुग्दैन् । विकासको त कुरा छोडौं । जनप्रतिनिधिहरु ‘लोभी’ हुँदा आज व्यवस्थामाथि औंला ठडिएको छ । हरेक जनतामा परेको एउटा छाप,‘हामी खाईनखाई कर तिर्ने अनि यिनीहरुचाँहि मोजमस्ती गर्ने ।’ २०५२ फागुन १ गते माओवादीले हतियार उठायो । १७ हजार नेपाली शहिद भयो । २०६२–६३ सालमा १९ दिन आन्दोलन हुँदा धेरै शहिद र अंगभंग भए । आज पनि ती अंगभंग नेपाली ज्यूँदा छन् । देशको यो अवस्था देख्दा तिनका मन धुरुधुरु रुन्छ । यो व्यवस्था त्यति सजिलो आएको होइन् । कतिपय टुहुरा भए त कतिपयको कोख रित्तियो । यो व्यवस्था ल्याउन नेपाली जनताको ठूलो योगदान छ ।

तर, नेताहरुले त्यो कुरा बिर्सिए । उनीहरु आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नतर्फ मात्रै लागे । जसका कारण आज व्यवस्था नै संकटमा पर्यो । केपी ओली, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउवालगायतको योगदानले व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको छ । अहिले व्यवस्था बचाउन पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई मात्रै लागिपरेका छन् । २०६२–६३ को आन्दोलनका क्रममा ओलीले ‘ठेलागाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन्’ भनेका थिए । उनले त्यसो भन्नुको तात्पर्य आन्दोलनले राजतन्त्र फ्ँयाक्न सम्भव छैन् भन्नु थियो । तर, त्यो सम्भव भयो । त्यही व्यवस्थामा रहेर ओली प्रधानमन्त्री बने । २०६४ सालमा ओलीले चुनाव हारे । त्यसपछि ओली, महेश बस्नेत र गगन थापा माओवादीको विरोधमा उत्रिए । एकअर्काको खुट्टा तान्नतर्फ लाग्न व्यवस्था नै संकटमा पर्यो । ओलीजस्ताकै कारणले बा र हजुरबुवा भन्नेहरु एकापसमा भिडँदै छन् ।

व्यवस्था जोगाउन अब प्रचण्डले के गर्लान् ? हेर्न बाँकी छ । सहकारी पीडित, बैंक पीडित, व्यापार–व्यवसाय पीडित, लघुवित्त पीडित, मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधान गरिदिने हो भने आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन् । त्यसैले अब प्रचण्ड ‘एक्सन’ मा जान जरुरी छ ।
अनुसा थापा
भक्तपुर