काठमाडौं, कार्तिक २३

 नेपालका ठूला पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन र समावेशीताको कार्यान्वयनमा सर्वपक्षीय उदासिनता देखिएको एक नीतिगत छलफल कार्यक्रममा सहभागीले बताएका छन् ।

‘ठूला पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन तथा समावेशीता’ विषयक छलफलमा देश विकासको महत्वपूर्ण मेरुदण्डको रुपमा रहेका पूर्वाधार परियोजनाहरुको विकासमा सुशासन कायम नहुँदा आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न गर्न लागत र समय बढी लाग्ने, आयोजना नै अलपत्र पर्ने समस्या देखिएको उनीहरुको भनाई छ ।

त्यस्तै, परियोजना विकासमा लैगिंक, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागितालाई चरम वेवास्ता गर्दा पूर्वाधार परियोजनाको लाभ समावेशी रुपमा आम नागरिकले प्राप्त गर्न नसकेको समेत उनीहरुको ठहर छ ।

छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन कायम राख्ने विषयलाई बाध्यकारी नबनाएसम्म समस्याको समाधान नहुने बताए । ‘खास समस्या हाम्रो मानवीय विवेक, व्यवहार र आचरणमा छ,’ उनले भने, ‘परियोजनामा सुशासनलाई बाध्यकारी बनाएर अघि नबढेसम्म समस्या समाधान हुँदैन ।’

त्यस्तै, सरकारले ल्याउने प्रत्येक कानुनका विधेयकमा समावेशीतालाई वेवास्ता गरेर ल्याउने गरिएको उनको अनुभव छ । ‘संसदमा छलफलका लािग विधेयक आएपछि सांसदहरुले यहाँयहाँ समावेशीताको विषय छुट्यो भनेर प्रत्येकजसो विधेयकमा सरकारलाई भनिरहनु परेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले संसद र लोक सेवा आयोगबाहेक अन्य कुनै निकायले समावेशीताको नीतिलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरेका छैनन् । त्यसो हुँदा सबै निकायले पालन गर्नुपर्ने एकीकृत समावेशी नीति ल्याउनु पर्ने र त्यसलाई व्यवहारिक कार्यान्वयनमा बाध्यकारी बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।’

छलफल कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाकी सांसद प्रतिमा गौतमले प्रत्येक व्यक्तिले समाजमा छिट्टै स्थापित हुने महत्वाकांक्षा राखेर काम गर्दा समाज नै भ्रष्टिकरणतर्फ गएको बताइन् । ‘समाजमा जसले बढी सुशासनको नारा लगाइरहेको छ ऊ नै बढी भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको देखिन थालेको छ,’ उनले भनिन्, ‘जबसम्म मानिसको आचरणमा सुधार ल्याउन सकिँदैन, तबसम्म पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन कार्यम गर्न सकिँदैन । मिडियाले पनि विवादित घटना र व्यक्तिका समाचारलाई ज्यादा जोड दिँदा सुशासन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।’

त्यस्तै, सांसद राज्यलक्ष्मी गैरेले ठूला कर्मचारीतन्त्रमा जिम्मेवारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कर्मचारीले पनि राजनीति गर्दा पूर्वाधार परियोजनाहरुमा सुशासन कायम हुन नसकेको बताइन् । ‘मन्त्री, सांसद तथा नेतालाई भ्रष्टाचार गर्ने प्रश्रय दिने काम नै कर्मचारीतन्त्रबाट भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘कर्मचारी तथा निर्माण क्षेत्रमा रहेका ठेकेदारले प्रोत्साहित नगरी नेताले आफैं भ्रष्टाचार गर्न अघि सर्दैन । यसले ठूला परियोजनामा सुशासन कायम हुन नसकेको हो ।’

पूर्वाधार परियोजनाको सवालमा भने नेपालमा राष्ट्रिय लैंगिक नीति पास भइसकेको भन्दै भएका कामलाई उपलब्धीका रुपमा लिएर थप समावेशी नाउने कार्यमा अघि बढ्नुपर्ने बताइन् ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाअन्तर्गको पूर्वाधार विकास समितिका सचिव उदयकुमार भण्डारीले देशका सबै निकायका सबै व्यक्तिले कार्यकारीको भूमिका निर्वाह गर्न खोज्दा पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन कायम गर्न चुनौतीपूर्ण बनेको बताए । शासनका नाममा नेपालमा नीति र निकाय धेरै बनाउँदा पनि कुशासन थपिएको बताए । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन कडा हुँदा काम नहुने, खुकुलो हुँदा भ्रष्टाचार हुने समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा बीचको बाटो अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।’

कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीले पूर्वाधार आयोजनामा सुशासन कायम गर्न नीतिदेखि नतिजासम्मका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । नेपालमा पूर्व तयारीबिना नै आयोजना निर्माणमा अघि बढाउने गलत परिपाटी मौलाएका कारण पूर्वाधार अयोजनामा सुशासन कायम गर्न नसकिएको बताए । ‘नेपालका पूर्वाधार आयोजना मध्ये १६ प्रतिशत आयोजना मात्रै समयमा निर्माण पूरा भएका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले नीतिगत कब्जा नै सुरु भएको छ । ठेकेदारहरु नै माननीय र मन्त्री बनेका कारण परियोजनामा सुशासन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ । ३ वर्षमा १३ पटक खरिद ऐन संशोधन भएको छ ।’

सडक विभागको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका प्रमुख नरेशमान शाक्यले पूर्वाधारसँग सम्बन्धित निकायहरु सडक, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार जस्ता निकायबीच समन्वयको अभावमा पनि परियोजनामा सुशासन कायम गर्न नसकिएको बताए । साथै देशको आवश्यकताका आधारमा पूर्वाधार विकासको ठोस र एकीकृत कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए ।

कार्यक्रममा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण विज्ञ रेणुका गुरुङले हरेक पूर्वाधार निर्माणमा समावेशीताको विषय कार्यान्वयनलाई बेवास्ता गर्ने गरिएको बताइन् । ‘नीति भएर मात्रै पुग्दैन, कार्यान्वयनमा गएको छ÷छैन त्यो महत्वपूर्ण छ,’ उनले भनिन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लक्ष्मी झाले ऊर्जा मन्त्रालयमा लैंगिंक समावेशीता राम्रो रहेको बताइन् । अहिले मन्त्रालयमा ७० प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको र भविष्यमा महिलाले नै नेतृत्व गर्ने देखिएको बताइन् । साथै पूर्वाधारमा काम गर्ने महिलालाई हरेक हिसाबले कार्यान्वयन स्थलमा सहजीकरण आवश्यक रहेको बताइन् ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी उपसचिव ममता बास्तोलाले ७५ प्रतिशत जनसंख्या हेर्ने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ मन्त्रालयको बजेट र जनशिक्तिकै अभाव रहेको बताइन् । लगानी बोर्डको सामाजिक तथा वातावरण विज्ञ यमकुमारी उचाईले लगानी बोर्डले समावेशीता लागु गर्न छुट्टै नीति बनाइरहेको बताइन् । छलफलको आयोजना नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र पोलिसी आन्टरप्रेनर्स इंकले संयुक्त रुपमा गरेका हुन् ।