neapl investment mega bank
  • गृहपृष्ठ
  • धर्ममा उच्च रहेको नारीको स्थान व्यवहारमा किन विभेदकारी ?

धर्ममा उच्च रहेको नारीको स्थान व्यवहारमा किन विभेदकारी ?

Oct 22nd, 2023

तारा वाग्ले

काठमाडौ ५ कार्तिक

यतीबेला हिन्दुहरुको महान पर्व विजया दशमी शक्ति स्वरुपा नवदुर्गा भवानीको धुमधामले पूजा गरि मनाइँदै छ । तीन हप्ता पछि आउने अर्को ठूलो पर्व दिपावलीमा पनि धनधान्यकी देवि लक्ष्मीको पूजा आराधाना गरिन्छ । हिन्दु धर्मावलम्वीहरुले मनाउने प्राय चाडपर्वमा नारीलाई ज्ञान, विबेक, धन संपत्ति, सौभाग्य तथा शक्तिको प्राप्तिको कामना गर्दै पुज्ने गर्छन् । सृष्टि, पालन र संहारकर्ता ब्रम्हा विष्णु र महेश्वरले पनि आफ्नो सौर्य र शक्तिको प्राप्तिको लागि देवीकै आरधाना गरेको विभिन्न हिन्दु धर्मग्रन्थहरुमा उल्लेख छ । ‘जहाँ नारीको पूजा गरिन्छ त्याहाँ देवता पनि खुशी हुन्छन् ’ भन्ने उक्ति हिन्दु दर्शनमा भेटिन्छ । त्यही दर्शन, धर्म र संस्कृतिको पृष्टभूमिमा आधारित रहेर चलाइएका हाम्रा रितीरिवाज र परंपरा समग्र नारीलाई गर्ने व्यवहारमा भने निकै फरक छन् । धर्मलाई आड बनाएर वा धर्म संस्कृतिको गलत अनुसरण गरेर नेपालमा महिलामाथि विभिन्न धार्मिक, सांस्कृति विभेद र हिंसा गरिएको छ ।

हिन्दु धर्ममा महिलाले रजश्वला हुँदा छुवाछुत नगरी छुट्टै बस्नु पर्ने, विवाहित महिलाले विहान उठेपछि श्रीमान तथा अन्य मान्यजनको दर्शन नगरी अन्य काम धन्दा गर्न नहुने, श्रीमानको खुट्टाको जल नखाई अन्न ग्रहण गर्न नहुने, मन्दिरमा पुजारी भएर बस्न नहुने, वेद पढ्न तथा शंख बजाउन नहुने, दाजुभाई सरह आमाबाबुको काजक्रिया गर्न नहुने, मलामी जान नहुने, विधवाले शुभकार्यको प्रारम्भ गर्न नहुने जस्ता गलत परंस्परा अहिलेपनि यदाकदा भेटिन्छन् । धर्म, संस्कृति तथा प्रचलनको नाउँमा अझै पनि महिलाले सामाजिक अपमान तथा धार्मिक हिंसा भोग्नु परेको छ । धर्मको नाममा चलाइएका परम्पराबाट महिलाहरु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा पीडित हुन परेको छ । त्यसो त हिन्दु धर्ममा महिलालाई उच्च स्थानमा राखेको छ । जहाँ नारीको सम्मान हुन्छ त्याँहा देवता खुशी हुन्छन् भनेर हिन्दु धर्मले महिलाई उच्च सम्मानको दृष्टिले हेरेको हाम्रो जस्तो समावेशी र समानता आधारित वैदिक परम्परालाई व्यवहारमा भने गलत तरिकारले अवलम्वन गरिएको पाइन्छ । महिलाको सम्मान गरिएर राखिएका व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन भएका छैनन् । संस्कृतिविद्हरुका अनुसार यस्ता परम्परा झट्ट हेर्दा सामान्य लागे पनि यसको पालना गर्दा महिलाले धेरै प्रकारका असमान तथा विभेद सहनु परेको परेको छ । परम्पराको नाउँमा महिला माथि लादिएका अन्धविश्वास र विभेदपूर्ण व्यवहारले नै महिलाहरु पछि परेका हुन् । महिलालाई पछि पार्ने दृष्टिले गरिएका भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई भने धर्म वा परम्पराको नाउँमा निरन्तरता दिईएको छ । जसले गर्दा एकातिर महिलाले परम्परा पालना गर्दा आफ्नो आधारभूत अधिकारबाट बन्चित हुनु परेको छ भने अर्कोतिर परम्परा पालना नगर्ने हो भने महिला माथि अनेकथरीका लान्छाना सहेर समाजबाट अपहेलित र अपमानित हुन परेको छ ।

हालसालै एक गौरसरकारी संस्थाले गरेको अध्ययनले कतिपय परम्पराले महिलालाई प्रत्यक्ष रुपमा फाईदा हुने देखिए पनि अप्रत्यक्ष रुपमा बेफाईदा पुर्याएको घटना पनि उत्तिकै आउने गरेको तथा धर्म, संस्कृति तथा परम्पराकै नाउँमा भएका दुव्र्यवहार तथा असमान व्यवहारको तिब्र बिरोध गरिए पनि त्यसको न्युनिकरणमा सरकारले त्यति ध्यान निष्कर्ष निकालेको छ । धार्मिक प्रचलनकै आधारमा भएका दुर्व्यवहारका घटना विरुद्ध आवाज उठाएर न्यायका लागि आउने प्रबृति पनि बनिनसकेको अधिकारकर्मीहरुको तर्क छ । धर्म र प्रचलनको नाममा दुव्र्यवहार बढे पनि पिडितले त्यसको विरुद्ध आवाज उठाएर न्यायको प्रक्रियासम्म पनि पुग्दैनन् । महिलाले धर्म, संस्कृति तथा परम्पराका नाउमा भएका असमान व्यवहार सहेर बस्ने तर त्यसको विरुद्ध न्यायका लागि अदालत तथा प्रशासनिक निकायमा कमै मात्रामा जाने गर्छन् । धर्म, संस्कार, परम्परा तथा रीतिरिवाजको नाउमा हुने अन्धविश्वास, कुरीति र कुप्रथाको विरुद्धमा आवाज बुलन्द पार्दै यस्ता अमानजनक र दुर्व्यवहारपूर्ण प्रथा र प्रचलनको विरुद्धमा स्पष्ट कानुनी उपचारको व्यवस्था गरीनुपर्नेमा महिला अधिकारबादी संघ संस्थालेजोड दिदै आएका छन् ।
हाम्रो समाजमा अझै पनि छाउपडी प्रथा, देवकी प्रथा, कुमारी प्रथा जस्ता आदि प्रथाहरु प्रचलनमा छन् । जसबाट महिला माथि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा शोषण, अन्याय, र दुव्र्यवहार हुने गरेको छ । धर्म तथा संस्कृतिको नममा चलाईएका प्रथाले महिलाको मानवअधिकार तथा मौलिकहकको स्वतन्त्रतापूर्बक प्रयोगमा समेत बाधा उत्पन्न गरेको छ । प्रथा र परम्पराको नाउँमा महिला विरुद्ध भेदभाव भएकाले त्यसबाट पीडितको मन भित्र द्वन्द सृजना गर्ने र त्यसबाट थप समस्या निम्तिने हुदा पारिवारीक वातावरण पनि अशान्त हुन सक्छ । धर्म, संस्कृति, परम्परा तथा प्रथाको नाममा हुने व्यवहारबाट पनि आन्तरिक द्वन्द उत्पन्न हुने तर त्यसको निराकरणको लागि विद्रोह पनि गर्न नसकिने हुदा धर्मको आधारमा हुने हिंसाको परिणाम नराम्रो हुन्छ । धार्मिक आस्था र मान्यतामा महिलालाई जोडेर भएका प्रचलनले परोक्ष वा अपरोक्ष रुपमा उनीहरु भित्र द्वन्द सृजना गरेको हुन्छ । जसले मानसीक हिंसा मात्र नभई सामाजिक दुर्व्यवहार बढाउछ । परम्पराको नाउँमा भएका प्रचलनले कतैबाट पनि अधिकारको हनन् हुन हुदैन ।

नेपालका संस्कृति तथा परम्परा अनुसार महिलाहरुले मात्र पालना गर्नु पर्ने केहि त्यस्ता कठोर आचरण, व्यवहार र सामाजिक बन्धनले महिलाहरु माथि मानसीक तथा शारीरिक हिंसालाई बढाउन मद्धत गरेको छ । धर्मले महिलालाई कुनै असमानता, विभेद, अपमान नगरे पनि धर्मसंग जोडेर हेरिने प्रथा, परम्परा र संस्कारको नाममा भएका व्यवहार भने विभेदपूर्ण देखिन्छन् । प्रथा, परम्परा र संस्कार विभिन्न जातजाति, समुदाय वा सम्प्रदायमा फरक फरक हुने भएकाले कतिपय समुदायमा रितिरिवाजलाई अनुशरण गर्दै जाने क्रममा अन्धविश्वासका कारणले महिलालाई शारीरिक वा मानसीक दुर्लभता देख्ने र अशक्तता देख्ने, श्रम विभाजनमा पनि जिम्मेवारीपूर्ण काम नदिने, अलि होच्याउने र हेयको दृष्टिले हेर्ने जस्ता क्रियाकलापले महिला माथि दुव्र्यवहार हुने गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतबाट प्रकाशित वुलेटिनहरुका अनुसार कतिपय समुदायमा महिलाको हकमा मात्र लागु हुने गरी बनाइएका प्रथा वा थितिले उनीहरु माथि सामाजिक दुव्र्यवहार भएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । महिलाको हकमा मात्र पालना गर्नु पर्ने गरी व्यवस्था गरिएका छाउपडी, देउकी, झुमा, प्रथाले पनि महिलालाई विभेद गरेका छन् । कुमारी प्रथाले महिलालाई सम्मानको दृष्टिले हेरेको छ । तर अरु प्रथाले भने महिलालाई होच्याउने, स्वभिमानमा ठेस पुर्याउने तथा हिंसा र दुव्र्यवहारजन्य क्रियाकलापहरु हुने गरेका विष्लेषण गर्छन । यि प्रथाहरुमा अन्धविश्वास र रुढीवादीजन्य प्रवृति व्याप्त भएकाले यसले महिलालाई अपमान गरेको छ ।
यस्ता प्रथालाई धर्मको खोल ओढाई संरक्षण दिईने गरेको पाईन्छ । धर्मको डर र त्रासका कारणबाट यस्ता नकरात्मक प्रथा र प्रचलनले निरन्तरता पाईराखेका छन् । यसबाट महिला बढि अपमानित र प्रताडित हुनु परेको छ । छाउपडी प्रथा महिलाको मानवीय संवेदनशीलता नै बिर्सेर छुद्र र तल्लोस्तरको व्यवहार प्रदर्शन गरिने भएकाले यो महिला माथिको घोर अपमानजनक र हिंसात्मक व्यवहार गरेको हो । देउकी प्रथाले पनि महिलालाई उपभोग्य बस्तुको रुपमा चित्रण गर्न खोजिएको र नारीको आत्म सम्मानमा आघात पुर्याउने भएकाले यो प्रथा अपमानजनक र अन्यायपूर्ण छ । प्रथा वा प्रचलन धार्मिक तथा सम्प्रदायको आस्थाका आधारमा सामाजिक सुव्यवस्था कायम गर्न राम्रो दृष्टिकोण र मान्यताका आधारमा यस्ता प्रथा प्रचलनमा ल्याईएको देखिन्छ । यसको मुख्य उद्धेश्य समाजमा अनुशासन कायम गराउनु पनि हो ।
हालसम्म बनाइएका संविधान कानुन, नीति तथा योजनामा महिलाको आर्थिक, समाजिक उत्थानको लागि विधिन्न व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । संविधानले महिलाको हकलाई मोलिक हककै रुपमा व्यवस्था गरेको छ । चालू योजनाले पनि अनुसार महिलाहरुको वास्तविक स्थितिलाई पहिचान गरी उनीहरुलाई विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्ने, लैंगिक भेदभाव हटाइ समानता प्रदान गर्ने, राजनैतिक क्षेत्र, शैक्षिक कार्य र अन्य विकासका कार्यहरुमा महिलाहरुको सशक्तिकरण गरी सम्पूर्ण क्षेत्रमा सहभागी गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तरपनि यसवाट खासै प्रगति भएको देखिदैन् । महिला र पुरुषबीच समानता कायम गर्न, पिछडिएका महिलाका उत्थानका लागि विशेष कानून बनाइ अगाडि बढाउने भनिएतापनि महिलाहरुको उत्थानका लागि खासै विशेष किसिमको कानून बनाइ प्रभावकारी रुपमा लागु भएका छैनन् । जसरी महिलाहरुलाई प्रकृतिले शारीरिक रुपमा अतिरिक्त जिम्मेवारी दिएको छ, त्यस्तैगरी कानूनले पनि संरक्षण दिन नसकि कमजोर बनाएको छ । महिला स्वभावतः सहनशील र दयालु हुन्छन् । उनीहरुले आफु विरुद्धका अन्यान्यपूर्ण क्रियाकलाप सहजै बाहिर ल्याउन सक्दैनन् र चाहदैनन् । यसैले झट्ट हेर्दा विभेद गरेको नदेखिएता पनि ति सामाजिक नियमहरु पालना गर्दा धेरै कठिनाई सहन गर्नु परेको छ । बहुसंख्यक समाज पितृ सत्तात्मक र विभिन्न सप्रदायमा विभाजन भएको कारणले पनि आ–आफ्नै चलन र रितिथिति छन् । कतिपय प्रथा रुढिवादी र अन्धविश्वसमा पनि चलेका छन् । त्यसैले महिलाहरु हेपिनु र दविनु परेको छ । सामाजिक मान्यता र प्रचलनका विरुद्धमा न्यायीक उपचार खोज्ने प्रावधान र प्रचलन पनि छैन । त्यसैले पनि व्यवस्थाले निरन्तता पाईराखेका हुन् । यस्ता विकृति र विसंगति हटाउन जनचेतना ,शैक्षिक स्तरमा विस्तार र सुधार तथा महिला सशक्तिकरण जस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । प्रभावित र पीडित वर्गले पनि सामुहिक र संगठित रुपमा अन्यायपूर्ण व्यवहारको विरोध गर्नु पर्छ र न्यायीक उपचार खोज्नु पर्छ । त्यस्ता असमानपूर्ण व्यवहार कानून बमोजिम दण्डनीय भएकाले राज्यले पनि सामाजिक विभेद अन्त्यका लागि आवस्यक नीति योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।