काठमाडौ १८ असोज
स्थानीय निकायहरु भ्रष्टाचारको अखडा बनेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले रोल्पाको गङ्गादेव गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सकलदेव यादवसहित १३ जनाविरुद्ध सोलार पम्पिङ खानेपानी निर्माण योजनामा बढी रकम भुक्तानी दिएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (जनस्वास्थ्य निरीक्षक) यादव, योजना अधिकृत (सहायक पाँचौँ) कृष्णबहादुर घर्ती, तत्कालीन इन्जिनियर नवीन डाँगी, सब इन्जिनियर रोशनी विष्ट र खानेपानी तथा सरसफाइ टेक्निसियन बलबहादुर बस्नेतविरुद्ध मुद्दा दायर भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मनबहादुर डाँगी, सचिव खडकबहादुर डाँगी, कोषाध्यक्ष चन्द्रकुमारी डाँगी, तत्कालीन उपाध्यक्ष रिता घर्ती, वडा नम्बर २का तत्कालीन वडाध्यक्ष भुपाल दमाईं, वडा सदस्य टिका विक, तत्कालीन वडा सदस्य गनबहादुर भण्डारी र वडा सचिव कुलबहादुर योगीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। उक्त खानेपानी आयोजनामा झुट्टा बिल भरपाई गरी ४ लाख ६६ हजार ४८८ रुपैयाँ बढी भुक्तानी लिएर हानिनोक्सानी पुर्याएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए ।
यो त पछिल्लो उदाहरण मात्र हो । स्थानीय निकायमा भएका भ्रष्टाचार विरुद्ध उजुरीका चाङमा हरेक दिन नयाँ काण्ड थपिंदै गएको छ । आयोगको ३३ औं प्रतिवेदन अनुुसार आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा भष्टाचारसम्बन्धी कूल २० हजार ९०५ उजुरीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्राप्त भएका छन् । आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी सङ्घीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गतका स्थानीय तह सँग सम्बन्धित छन् । आयोगमा आएका उजुरीमध्ये ३५ दशमलव ९५ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् ।
आयोगले विभिन्न समयमा गरेका अध्ययनले पनि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको देखाएका छन् । अध्ययन अनुसार ५५ प्रतिशत नगदमै भ्रष्टाचार हुने गरेको र केही स्थानीय तहले सभाबाट बजेट स्वीकृत नगराई तथा स्वीकृत बजेट शीर्षकभन्दा बाहिर गई अनियमित तरिकाले खर्च लेखेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने गरेको पाइएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदन अनुसार पूँजीगत शीर्षकबाट चालुमा समेत रकमान्तर गर्ने तथा तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमान्तर गरेर बजेट शीर्षक बनाउँदै भ्रष्टाचार गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, कृषि तथा कृषि औजार खरिदमा अनुदान, तालिम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण लगायत कार्यक्रमबाट गएको बजेटमा पालिका प्रमुखहरुले मनोमानी ढंगले आफू निकटकालाई बाँडफाँट गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै आएको पाइएको छ ।
कतिपय स्थानीय तहले उपभोक्ता समिति बनाएर बाटो निर्माण, मन्दिर निर्माण, खानेपानी वितरण लगायतका योजनामा भ्रष्टाचार गर्दै आएका छन् । स्थानीय तहहरुमा कानुन विपरीत आफू निकटका व्यक्ति वा संस्थालाई आर्थिक सहायता बापत ठुलो रकम वितरण गर्ने होडबाजी नै चलेको छ । साथै स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा पनि राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच भएकाहरुको मात्र उपस्थितिमा आ–आफ्ना योजना छनौट गरेर पनि नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
