काठमाडौं, असोज १७

नेपालीको महान चाड दशैं दैलोमै आइसकेको छ । दशैं नजिकिएसँगै काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा घर जानेहरुको भीड देखिएको छ । कंलकी, कोटेश्वर, नयाँ बसपार्क, बल्खुमा झोला र बालबच्चा बोकेर घर हिँडेका आम सर्वसाधारणको चाप छ । विगतको जस्तै उभिएर, झुण्डिएर, नक्कली सीटमा बसेर घर जानुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले सर्वसाधारणलाई पिरोलेको छ ।
दशैं आउनेबित्तिकै यातायात व्यवसायीको भाडामा मनोमानी हुन्छ । पाँच सयको बाटोमा १५ सय रुपैयाँ असुलिदिन्छन् । सबैलाई घर जानुपरेको हुन्छ, नतिरीकन सुखै छैन् । दशैं आउन केही दिन मात्र बाँकी छ तर, सरकारको ध्यान अग्रिम टिकट खोल्नतर्फ गएको छैन् । यो वर्ष पनि दुःख पाइने भो भनेर सर्वसाधारणले अड्कलबाजी लगाउन थालिसकेका छन् । यातायात व्यवसायीहरुले सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा नबढाएसम्म अग्रिम टिकट खोल्ने अडान लिएका छन् ।

उनीहरु यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागलाई घुँडा टेकाउने पक्षमा छन् । हरेक वर्ष दशैं आउनेबित्तिकै यातायात व्यवसायीको यही नौटंकी हुन्छ । भाडा नबढाएसम्म टिकट नखोल्ने भन्ने अनि सरकारलाई घुँडा टेकाउने । चाडबाडको बेलामा सर्वसाधारण जहिले मर्कामा पर्छन् । उनीहरुको उद्देश्य सरकारलाई घुँडा टेकाउने र जनता ठग्ने हो । यातायात व्यवसायीहरुले वर्षौंदेखि सरकार र यात्रुलाई लाचार बनाउँदै आएका छन् । तर, उनीहरुको ठगी र दादागिरीको विरोधमा न जनताले आवाज उठाउन सक्छन् न सरकारले कुनै ‘एक्सन’ लिन सकेको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले सरकारलाई उठबस् गर्न लगाइरहेका छन् । दुईटा महासंघ जहिले पनि मोलमोलाई गरिरहेको हुन्छ, सरकार चुपचाप पूरा गर्दै जान्छ । महासंघले देशभरको बाटो कब्जा गर्दासमेत सरकारले चुइक्क आवाज निकाल्न सकेको छैन् ।
अरु बेला उनीहरुले देखाएको दादागिरी यात्रुले चुपचाप सहँदै आएका छन् । चाडबाडको मुखमा समेत यात्रुको निरीहताको फाइदा उठाउनु कतिसम्म लज्जास्पद विषय हो । सरकारले यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने ३२ वटा चीजमा ३५ वर्षदेखि राजश्व बढेको छैन् । त्यो बढाउन सरकारको दाँतबाट पसिना छुट्छ । यातायात व्यवसायीले यात्रुसँग बढी भाडा लिएर दैनिक १८ करोड रुपैयाँ ठग्छन् ।

२० वर्षे थोत्रा गाडी चलाएर जनता मार्ने काम भइरहेको छ । विडम्बना, सरकार टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ । दशकौंदेखिको सिण्डिकेट अझैपनि कायमै छ । कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फो–स्टक टेम्पो, ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता चार दशकदेखि बन्द छ । अनि सरकार कहाँ छ ? सँधै व्यवसायीकै पक्षमा काम गरिरहने ? व्यवसायीले बोलेको सुन्ने सरकार जनताको कुरा सुन्न चाहँदैनन् । जनताप्रति सरकार उत्तरदायी नै छैन् । वर्तमान यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालासँग कुनै क्षमता नै छैन् । न उनले सिण्डिकेट तोड्न सक्छन् न राजश्व बढाउने आँट उनीसँग छ । उनी त यातायात व्यवसायीको जे–जे हुकुम आउँछ, त्यहीत्यही मान्छु भनेर बसेका छन् । यातायातमन्त्री ज्वालाका कारणले यसपटक पनि यात्रु मर्कामा पर्ने निश्चित छ । एक हजार रुपैयाँको बाटोमा अर्को हजार तिर्नुपर्छ ।

थोत्रा, कबाडी गाडीमा ज्यान जोखिममा राखेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यताले यो वर्ष पनि यात्रुलाई नछोड्ने भएको छ । यातायात व्यवसायीलाई पैसा भए, पुगिहाल्यो । सरकार जनताप्रति जिम्मेवार छैन् । जसका कारण यो पटक दुर्घटनामा परेर कतिको घरमा रुवाबासी चल्ने हो ? भन्न सकिँदैन् । हरेक वर्ष दशैंमा गाडी दुर्घटनामा पर्छ । तर, सरकारलाई मतलब नै छैन् । सरकार जनता मरेपछि टाउको गन्छ तर पूर्व सतर्कता अप्नाउनमा चासो देखाउँदैन् । दशैं नजिकिसकेको छ, अझैपनि गाडीको कन्डिसन चेकजाँच गर्न शुरु गरिएको छैन् । यातायात व्यवसायीले अन्तिममा थोत्रा, कन्डिशन ठिक नभएका सवारीमा यात्रा गराउँछन् । यातायात व्यवसायीलाई व्यवसायी भन्न मिल्दैन्, यिनीहरु ‘ठग’ हुन् । उनीहरुले सरकारको ऐनकानुनलाई धोती लगाउँदै आएका छन् । ऐनकानुन नमान्ने, बढी भाडा लिने, दादागिरी देखाउने, सरकारलाई लाचार बनाउने त यातायात व्यवसायीको खुबी नै हो ।
फेरि देशको सरकार पनि त्यस्तै छ, निरीह । यातायात व्यवसायीको अगाडि चुइक्क आवाज निकाल्न सक्दैन् । सरकारले संस्था ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको ३०७ वटा यातायात समिति खारेज गर्यो । संस्था ऐन, २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ पनि खारेज गर्यो । तर, जतिबेला पनि त्यही महासंघले भनेको सुन्छ । उक्त ऐनमा संस्था खारेज भएपछि त्यसको नाममा भएको चलअचल सम्पत्ति सरकारको हुने भनेर स्पष्ट लेखिएको छ ।

यद्यपि, सरकारले त्यो पनि गर्न सकेन् । यातायात व्यवसायीहरुले अहिले पनि गाडी हाल्ने धनीसँग दुईदेखि १५ लाख रुपैयाँ असुल्दै आएका छन् । नयाँ गाडी बेच्ने कम्पनीसँग कमिशन खान्छन् । बीमा कम्पनीबाट पनि कमिशन लिन्छन् । गाडी दुर्घटनामा परेर यात्रु मरेपनि बीमाबापत आउने रकम कागजात मिलाएर खाइदिन्छन् । मरेको मान्छेको आफन्तले किरिया खर्चबाहेक केही पाउँदैनन् । मुलुकमा दादागिरीको जरो गाँडेको यातायात व्यवसायीहरुलाई राजनीतिक दलको संरक्षण छ । राजनीतिक दलको झोला बोकेर उनीहरुले आफ्नो मनोमानी चलाइरहेका छन् । दुर्घटना भयो भने हामी व्यहोछौं भनेर यातायात व्यवसायीहरुले गाडी धनीबाट सात सयदेखि १५ सय रुपैयाँसम्म लेबी दैनिक उठाइरहेका छन् । जुन सरासर गैरकानुनी हो । गाडी धनीहरुलाई कम्पनीको सदस्य बनाउने, पैसा खाने ।

सदस्य बनाएबापतको शुल्क ५५ सय । मासिक एक हजारदेखि पाँच हजार लेबी उठाउने । यसरी उठाएको लेबी कहाँबाट आउँछ ? जनताबाट होइन् ? गाडी साहुले यात्रु ठग्छ अनि त्यो पैसा कम्पनीलाई लगेर बुझाउँछ । यात्रु मर्कामा पर्ने, यातायात व्यवसायी मोटाउने । सरकारले एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म २० रुपैयाँ भाडा तोकेको छ । तर, आधा किलोमिटर यात्रा गर्नेबित्तिकै २० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । पाँच किलोमिटर यात्रा गर्दा त दोब्बर उठाउँछन् । मँहगो भाडा तिर्नुपरेको छ तर सेवासुविधा केही छैन् । जसरी हुन्छ यात्रु मर्कामा पर्ने हुन् । सरकार कमजोर भएको फाइदा यातायात व्यवसायी भनाउँदाहरुले उठाएका हुन् । तोकेकोभन्दा बढी भाडा असुल्ने सवारीलाई पाँच हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने, ३२ वटा चीजमा राजश्व बढाउने, सिण्डिकेट हटाएर खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्ने भनि सरकारले निर्णय गर्न ढिलो भइसकेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, अपांगहरुले समेत भाडा छुट नपाएको अवस्था छ । यातायात व्यवसायी सरकारबाट चाँहि कर छुट लिन्छन् अनि दिनचाँहि चाहँदैनन् । यातायात क्षेत्र जनतालाई सेवा दिनुपर्ने क्षेत्र हो । तर, यातायात व्यवसायीहरुले आफू कमाउने काम मात्रै गरिरहेका छन् । यातायात क्षेत्रमा भएको बेतिथि सरोकारवालाले कहिले देखेनन् । देखेपनि आर्थिक चलखेलमा अनदेखा गरिरहेको अवस्था छ । सार्वजनिक यातायातको अवस्था के छ ? सरकारलाई थाहा छ । यातायात व्यवस्था विभागले केही महिनाअघि गाडी सफा राख्ने निर्णय गरेको थियो । खोइ त कार्यान्वयन ? सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्न यात्रुलाई धौं धौं छ । गाडी त्यस्तै फोहोर, चालक र सहचालकलाई बेलुकाको रक्सीले नै छोडेको हुँदैन् । सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा यात्रुले तिरेका छन् । तर, उनीहरुले न राम्रो सेवासुविधा पाएका छन् न व्यवहार ।

सहचालक र चालक कहिले नसुध्रिने भए । १३ सीटे माइक्रोबसमा ३० जना यात्रु खाँदिएको हुन्छ । २४ सीट अनुमति पाएको बसमा ६० जना हालेको हुन्छ । काठमाडौं उपत्यकामै यो अवस्था छ भने बाहिरी जिल्लाको अवस्था के होला ? ट्राफिक प्रहरी अनुगमनमा चुकेको छ । यातायात व्यवसायीले जनतालाई सेवा दिन होइन्, भीरबाट खसाल्ने कामचाँहि गरिरहेको छ । अरुले मान्छे मार्यो भने जन्मकैद जेलमा बस्नुपर्छ । यातायात व्यवसायीले जति मान्छे मारेपनि जेल जानुपर्दैन् । रोड परमिट, दर्ता पनि खारेज हुँदैन् । सरकारले नै यातायात व्यवसायीलाई भीरबाट खसालेर जनता मार भनेर अनुमति दिएको देखिएको छ ।
अनुसा थापा
भक्तपुर