काठमाडौँ १५ असोज
स्थानीय तहका कर्मचारीले विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन थालेका छन् । निजामती विधेयकमा आफूहरूलाई उपेक्षा गरेको भन्दै उनीहरू हातमा कालोपट्टि बाँधेर काम ठप्प पार्दै सडकमा उत्रिएका छन् ।
देशका विभिन्न पालिकाबाट कर्मचारी काठमाडौँ भेला भएर स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको आव्हानमा आन्दोलनमा गरेका हुुन् ।
उनीहरूले संघीय निजामती ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती ऐन जारी गरिनुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाबाटै रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजामतीको परिभाषामा आफूहरूलाई समेट्नुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीको समान वृत्ति विकास गरिनुपर्ने, अस्थायी तथा करार कर्मचारीलाई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, ट्रेड युनियनको अधिकार दिनुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् ।
उनीहरुले काठमाडौंको माइतीघरमा धर्ना दिनेदेखि देशभरका सबै स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह रोक्नेसम्मका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । भोलि मंगलबार देशभरीका स्थानीय तहमा हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने र भोलि नै सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने कार्यक्रम पनि संघर्ष समितिले घोषणा गरेको छ।
त्यसैगरी असोज १७ गते बुधबार काठमाडौंमा वृहत् प्रदर्शन गर्ने, असोज १९ गते देशभरीका स्थानीय तहमा अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा रोक्ने र अनिश्चितकालीन पेन डाउन गरिने बताइएको छ ।
के हुन् माग?
स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने, निजामती परिभाषाभित्र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई समेत समेटिनुपर्ने, विना सहमति ७५३ वटै स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पुर्वानुमानयोग्य चक्रिय प्रणालीमा सरुवा गरिनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिका अनुसार समायोजनका कर्मचारीहरुको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीहरुको समान वृत्ति विकासको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कर्मचारी कल्याणकोषको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा सहुलियत दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यस्तै जुनसुकै तहमा वहाल रहेका कर्मचारीलाई तीनै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने, अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुको उचित व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
