काठमाडौँ १५ असोज
आइतबार प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्येयकले शिक्षकहरुलाई राजनीतिबाट टाढा राखेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले विधेयक संसद्मा पेस गर्दै विधेयकमार्फत शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने प्रयास गरिएको जानकारी दिए ।
उनले मान्छेको व्यक्तिगत आस्था आफ्नो ठाउँमा भए पनि आस्थाका कारणले पठनपाठनलाई प्रभावित पार्नु नहुनेमा सरकार सचेत रहेको बताए । उनले भने, ‘ ‘विद्यालयको सम्पत्ति सुरक्षित हुनुपर्छ । त्यसको दुरुपयोग हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा पनि यसमा एकदमै सही ढंगले प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ,’ शिक्षकहरुलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्छ । शिक्षामन्त्री राईले ५ वर्षको प्रयासपछि सरकारले विधेयक संसद्मा पेस गर्न सफल भएको बताउँदै विधेयकले विद्यालय शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित र सबल बनाउनेछ दावी गरे ।
मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाल शिक्षक महासंघले स्थानीय तह मातहत बस्न अस्वीकार गर्दै काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरेको थियो । पेसागत हकहितका मागसहित आन्दोलित शिक्षक र सरकारबीच उक्त विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियाबाट संशोधन गर्न सहजीकरण गर्ने सहमति भएपछि आन्दोलन टुंगिएको हो । त्यसअघि गत साउनमा सरकारले शिक्षा विधेयक संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गर्दा निजी विद्यालय सञ्चालकले पनि आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक फिर्ता लिएर संशोधनसहित संसद्मा पुनः दर्ता गरेको हो ।
शिक्षा विद्येयकमा के छ
विधेयकमा विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनको अनुमति राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा स्थानीय तहबाट हुने, विद्यालयमा आधारभूत र माध्यमिक तह रहने र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपका आधारमा पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालन गर्ने जस्ता व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति रहने, विद्यालयमा रहेका शिक्षकरकर्मचारीको दरबन्दी समायोजन गर्ने, शिक्षक कर्मचारीको पदपूर्तिको विज्ञापन र सिफारिश शिक्षक सेवा आयोगले गर्ने व्यवस्था छ।
यसैगरी विद्येयकमा नियुक्ति, सरुवा र अवकाशका विषय स्थानीय तहले हेर्ने, शिक्षक(कर्मचारीले कार्यरत रहँदा र अवकाशपछि पाउने सुविधा सुनिश्चित गर्ने, हाल कार्यरत राहत शिक्षक अनुदान कोटा, विशेष शिक्षक अनुदान कोटा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटा दरबन्दीमा परिणत हुने, विद्यालय तथा शिक्षकको अभिलेख राष्ट्रिय किताबखानामा रहने पनि व्यवस्था गरिएको छ।
यसैविच नेपाल शिक्षक महासङ्घले विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै १८ बुँदे माग गर्दै आन्दोलन गरेको थियो । देशभरका शिक्षकहरुले विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गरेका थिए ।
शिक्षक महासङ्घले अहिलेकै बजेटबाट शिक्षा क्षेत्रमा हुने लगानी कम्तीमा २० प्रतिशत गराउन, बाल विकास कक्षाका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धि तथा महँगी भत्ताको लागि बजेट विनियोजन गर्न, राहत र साबिक उच्च माविका शिक्षकको दरबन्दीलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी सम्झौताबमोजिम आन्तरिक र खुला प्रतियोगिताद्वारा पेसामा स्थायित्व गराउन तथा
विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी मन्त्रालय र महासङ्घबिच भएको सम्झौताबमोजिम स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजान आग्रह गरेको थियो ।
साथै सेवा छोड्नेहरूका लागि उचित सुविधा दिलाउन, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको छुट्टै अस्पताल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न र शिक्षक र समान तहका निजामती सेवाका कर्मचारीहरू बिच ग्रेड प्राविधिक ग्रेड तथा तलबमानमा रहेको विभेदको अन्त्य गर्न , दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत निजामती सेवाका कर्मचारी र शिक्षकबिच भत्ता तथा सुविधामा रहेको विभेद अन्त्य गर्न माग गरेको थियो ।
