काठमाडौं, असोज ९

महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालको नेतृत्व तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत ५५ संघसंस्थाहरुको संयुक्त अयोजनामा बागमती प्रदेश स्तरीय महिलावादी मञ्च सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा माननीय उपसभामुख इन्दिरा राना मगर र कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितीका सभापति माननीय विमला सुवेधीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको थियो ।

महिलावादीमञ्च महिलाको जीवनलाई प्रभाव पार्ने मुद्धाहरुमा महिलावादी दृष्टिकोणबाट छलफल र विश्लेषण गर्ने एउटा स्थल हो
। जसले महिलाका मुद्धाहरुलाई राजनीतिक मुद्धाको रुपमा स्थापित गर्न, महिला आन्दोलनलाई संगठित गर्न तथा नीतिगत पैरवीको लागि आधार तयार गर्दछ । महिला आन्दोलनलाई सुदृढ गर्दै महिलावादी दृष्टिकोणबाट समाजलाई विश्लेषण गर्ने, अन्तरपुस्ता रुपान्तरित नेतृत्वको सवाललाई महिला अधिकारको आन्दोलनमा मूलप्रवाहीकरण गर्न वातावरण तयार गर्ने तथा नव–निर्वाचित महिला जन–प्रतिनिधिहरूलाई महिलावादी दृष्टिकोण र त्यसको महत्वको बारेमा धारणागत स्पष्टता ल्याउँदै सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु र सामाजिक रुपान्तरणमा आस्था राख्ने सबै अधिकारकर्मीहरु एकै ठाउँमा बसेर सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माण गर्न प्रादेशिक स्तरबाट गर्नु पर्ने कामहरु, लिनु पर्ने व्यवहारिक बाटोहरु, सम्भावित अवसर तथा चुनौतीहरुका बारेमा छलफल गरि निचोड निकालिएको थियो । “न्याय, समानता र पर्यावरणीय अधिकारको सुनिश्चितता: सामाजिक रुपान्तरण सहितको दिगो विकासमा निश्चितता” भन्ने मूल नाराका साथ सम्पन्न भएको यस मञ्चमा मुख्य गरी महिलाको श्रम, शरीर र बास अधिकारको सवालमा केन्द्रित गरिएको थियो । यी मूल विषयहरुका साथै अहिलेसम्म यी क्षेत्रहरुमा भएका नियन्त्रणहरुले महिलालाई पारेको प्रभाव, उक्त प्रभावले समाज र देशलाई कसरी कति गहिराइसम्म असर पारेको छ भन्ने विषयमा शरीर मेरो नियन्त्रण कसैको, श्रमको अधिकार र बास अधिकारको सवालमा प्यानल छलफल तथा रुपान्तरित नेतृत्वको सवालमा कार्यशाला समेत सम्पन्न गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा महिलालाई हेर्ने विभेदकारी दृष्टिकोणका कारणले महिलाको श्रम, शरीर र पहिचानको मान्यता स्थापित हुन
सकेको छैन । यसले महिलाको जीवन, परिवार, समाज र समग्र देश विकासमा समेत पारेको छ । तसर्थ यस्तो
प्रभावलाई समेत विश्लषषण गर्दै महिलाको आफ्नो शरीरमाथि आफ्नो अधिकार स्थापित हुने वातावरण निर्माणका
लागि प्रत्येक व्यक्तिको सोच र व्यवहारमा परिवर्तन हुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको थियो । साथै सुरक्षित
बसोबासको अधिकार मानवको मौलिक अधिकार हो । अहिले विकास तथा शहरीकरणको नाममा व्यक्तिको मौलिक
अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै विकुनै विकल्प सुकुम्बासी वस्तीहरु हटाउने कार्यहरु भइरहेको छ । यसले महिला, बालिका
तथा किशोरीहरुलाई सबै भन्दा बढी असर पारेको छ । यही सवालाई मध्यनजर गर्दै विकासलाई एकपक्षीय रुपमा मात्र
नहेरी यसको प्रभावलाई बहुपक्षीय विश्लेषण गर्नुपर्ने र यसका लािग स्थनीय तह जिम्मेवार हुनुपर्नेमा प्यानल
छलफलको क्रममा जोड दिइएको थियो ।

साथै कार्यक्रमले महिलाको राजनीतिक नेतृत्व स्थापित हुनुका पछी दशकौँ लामो महिला आन्दोलनको भूमिका रहेको र
मानव अधिकार तथा सामाजिक न्यायको लडाइँमा हामी एक्लो छैनौँ भन्ने भावना स्थापित गरेको, महिला अधिकारको
आन्दोलन तथा महिला अधिकारको सवालहरुको पहिचान तथा विश्लेषण गरी सो को लागि योजना निर्माण गर्ने सिप
तथा क्षमता अभिबृद्धिमा सहजीकरण गरेको थियो ।

कार्यक्रमको अन्त्यमा २ दिने महिलावादी मञ्चमा उठान भएका सवालहरुलाई पैरवीको मुद्दाहरु बनाउन र सरोकारवालाहरुलाई उक्त सवाल संबोधनका लागि जवाफदेही बनाउनका बागमती प्रदेश स्तरीय १६ बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको थियो ।कार्यक्रममा सहभागि जनप्रतिनिधिहरुले महिला मानव अधिकार रक्षकहरुसंगको संयुक्त पहलमा उक्त घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका सवालहरुलाई संवोधन गर्नका लागि कार्ययोजना बनाउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, महिला मानव अधिकार रक्षक, मानव अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, अनुसन्धानकर्ता, अधिवक्ता, महिला सामुदायिक संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु सहित ४०० भन्दा बढीको उपस्थिती रहेको थियो ।