काठमाडौँ ७ असोज
मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले ८५ बुँदे कार्यक्रम अघि सारेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८० अनुरुप कुन निकायले के कति समयमा कसरी काम गर्ने भन्ने समयसीमा समेत निर्धारण गरी कार्यक्रम तय गरिएको हो ।
प्रस्तावित कार्यक्रममा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारसम्बन्धी व्यवस्थालाई समयसापेक्ष बनाई स्वच्छ, भरपर्दो, गुणस्तरीय, सुरक्षित तथा सर्वसुलभ विद्युत् आपूर्ति गर्न विद्युत् ऐनलाई शीघ्र प्रक्रियामा अगाडि बढाउने उल्लेख छ । विद्युत् ऐन संघीय संसद्मा पेस भइसकेको छ ।
जलविद्युत् आयोजनाको विकास एवं निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्दा हालको ७५ रोपनीको हदबन्दीको सीमालाई पुनरवलोकन गरिने भएको छ । सो सीमाका कारण आयोजना निर्माणमा बाधा पर्दै आएको छ । सो कार्य आगामी पाँच महिनाभित्र एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतका अनुसार सरकार र सरकार मातहत रहेका सबै निकायलाई उत्तिकै जिम्मवार र जवाफदेही बनाउने, नीतिगत तथा कानुनी रूपमा रहेको अड्चन हटाउने तथा प्रक्रियागत रूपमा लाग्दै आएको समय कम गर्दै दिगो र दीर्घकालीन विकासलाई प्रमुख प्राथमिकता दिने विषयलाई उच्च महत्त्व दिइएको छ । साथै मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रले विकास गरेपछि त्यसलाई नै थप अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ स्पष्ट कार्ययोजना अगाडि सारिएको छ ।
यसैगरी जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी सुनिश्चितताको प्रत्याभूतिका लागि १०० मेगावाटमाथिका विद्युत् बिक्री सम्झौता भई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न बाँँकी रहेका स्वदेशी लगानीमा आधारित नदी प्रवाही र अर्धजलाशययुक्त आयोजना र आगामी दिनमा विद्युत् बिक्री सम्झौता गरिने आयोजनाको अधिकतम १७ प्रतिशतबराबरको स्वपुँजीमा प्रतिफल रहनैपर्ने प्रावधान हटाइने भएको छ । सो काम प्राधिकरणले गर्नेछ ।
त्यस्तै निजी क्षेत्रलाई उचित कानुनी प्रबन्ध गरेर विद्युत् व्यापारका लागि सहज रूपमा अनुमति दिइने भएको छ । लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले आफूहरूलाई पनि विद्युत् बिक्रीका लागि अनुमति दिन माग गर्दै आएको सन्दर्भमा सरकारले त्यसतर्फ सकारात्मक प्रयास थालेको हो । सोही प्रयोजनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले संघीय संसद्मा विद्युत् विधेयक, २०८० दर्ता गराइसकेको छ । सम्भव भएसम्म सो विधेयकलाई संघीय संसद्को चालु अधिवेशनबाट नै पारित गर्ने सरकारको तयारी छ ।
