काठमाडौँ २४ साउन
सरकारले ५ रुपैयाँ दरको १५ करोड थान सिक्का टकमरी गर्ने भएको छ । मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त सिक्का टकमरी गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई स्वीकृति दिएको हो ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माका अनुसार बैठकले विभिन्न १८ निर्णय गरेकाे छ ।
, बैठकले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई स्वीजरल्याण्डको जुरिचमा भदौ १५ गतेदेखि १६ गतेसम्म आयोजना हुने कोअप्रेसन इन फाइनान्सिङ, सोसल ह्ुमानिटिरियन, पिपिपि एण्ड ग्रीन प्रोगाम लगानी सहकार्य विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ ।
मन्त्री परिषद्को निर्णयअनुसार थाइल्याण्डको बैंककमा भदौ ५ देखि ६ गते आयोजना हुने ‘हाइ लेभल युरो एसिया रिजिनल रिभ्यु अफ द भियना प्रोगाम अफ एक्सन अफ द एलएलसिएस’मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल सहभागी हुने भएका छन् ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले हटौडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० के.भी. प्रसारण लाइन आयोजनाको सुनसरी उदयपुर, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र मकवानपुर जिल्लाहरूमा प्रसारण लाइनको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा र सोभित्र रहेका संरचनाहरूको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न अध्यक्ष र सदस्य तोक्ने निर्णय गरेको हाे ।
यस्ता छन् अन्य निर्णयपब्लिक सेक्युरिटी डिपार्टमेन्ट अफ टिवेट अटोनोमोस रिजन अफ चाइनाले गृह मन्त्रालयलाई प्रदान गर्ने सेक्युरिटी इक्वीपमेन्ट अन्डर ग्रान्ट एसिसटेन्स अन्तर्गत प्राप्त हुने वस्तुगत सहायता २१ थान रिमोटली पाइलट एयरक्राफ्ट/ड्रोन स्वीकार गर्ने ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको लागि आव. २०८०/८१ मा आवश्यक पर्ने राजपत्रांकित अधिकृतस्तरका ७१५ जना अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा माथिल्लो पिलुवाखोला जलविद्युत आयोजनाको लागि इन्टेक, अडिट र पावरहाउस लगायतका भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्न संखुवासभाको मादी नगरपालिका र चैनपुर नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको करिव १.४६७३ जग्गा सर्तहरू पालना गर्ने गरी २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिने र सो क्षेत्रका रुखहरू हटाउन सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
माथिल्लो मोदी ए जलविद्युत आयोजनाको भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न सर्तहरू पालना हुने गरी कास्की जिल्लाको अन्नपूर्ण गा.पा. वडा नं. १० घान्द्रुकमा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल जम्मा ९.८५ हेक्टर जग्गा २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न तथा सो क्षेत्रमा रहेका रुखहरू हटाउन सरकारले स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्, आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिबाट पेस भएको सिंहदरबारको संशोधित गुरुयोजना र आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिबाट पेस भएको साइबर सुरक्षा नीति, २०८० स्वीकृत गरेको छ भने बैङ्किङ कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० सङ्घीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
